प्रदूषण से निपटने को केंद्र ने तैयार किया प्रस्ताव
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार सड़क परियोजनाओं में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और वाहनों के कारण
प्रदूषण की बढ़ रही समस्या से निपटने के लिए बजट में रोड ट्रांसपोर्ट
कॉर्पोरेशन को राहत देने की तैयारी में है। केंद्रीय भूतल मंत्रालय ने
राज्यों में बसों की μलीट बढ़ाने के लिए राज्यों के परिवहन निगमों के लिए
2500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है।
केंद्रीय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ऐसा एक प्रस्ताव
मंत्रालय से तैयार होकर वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है, जिसमें देश में
सड़क परिवहन की व्यवस्था में सुधार के लिए संसद के बजट में शामिल करने का
अनुरोध किया गया है। वर्ष 2016 के बजट में में यदि यह प्रस्ताव पारित कर
दिया जाता है तो राज्य परिवहन निगमों के लिए एक अच्छी खबर होगी। मंत्रालय
के अनुसार इस बजट में बसों की μलीट को बढ़ाने के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट
संसद में पारित होने की संभावना है। मंत्रालय का इस प्रस्ताव को तैयार करने
का मकसद है कि राज्यों में बसों की संख्या बढ़ सके और नई बसें आने से जहां
सड़क हादसों में कमी आएगी, वहीं प्रदूषण की समस्या को भी कहीं हद तक कम किया
जा सकेगा। वित्त मंत्रालय को भेजे इस प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया
है कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए के बजट में ऐसा प्रावधान
किया जाए जिसमें हर राज्य को बराबर राशि मिल सके। ऐसा करने से बसों की
संख्या में इजाफा होगा और हर राज्य में ई-बसों की योजना को बढ़ावा मिल सके।
केंद्र सरकार इस प्रस्ताव के जरिए देश में राज्य परिवहन निगमों की बसों को
इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का लक्ष्य भी पूरा करने का प्रयास करेगी,
जिसके लिए वाहनों के प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भी ऐसी योजनाओं को
प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ई-बसों पर रहेगा फोकस
सड़क
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार देशभर में स्टेट रोड
ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की करीब 1.50 लाख बसों को इलेक्ट्रिक बस के रूप में
बदलने का प्रयास कर रही है। वहीं क्रूड और पेट्रोलियम का आठ लाख करोड़ रुपए
के बोझ को भी कम किया जा सकेगा। सरकार चाहती है कि राज्य निगमों को इस बजट
के जरिए मिलने वाली धनराशि के जरिए जहां राज्य परिवहन निगमों की आर्थिक
स्थिति में सुधार आएगा और बसों को बेहतर बनाया जाए। वहीं क्रूड और
पेट्रोलियम का आठ लाख करोड़ रुपए के बोझ को भी कम हो सकेगा। प्रस्ताव में
भारत को प्रदूषण रहित बनाने की दिशा में इस दिशा में ई-वाहन परियोजना पर
जोर देने की बात कही गई है। इसके आलवा केंद्र सरकार वाहनों को बायो डीजल और
एथनॉल मोड पर लाने का भी प्रयास कर रही है।
स्माइल स्कीम का प्रस्ताव
मंत्रालय
ने एक और प्रपोजल दिया है जिसमें 800 करोड़ रुपए स्माइल स्कीम के लिए देने
की बात कही गई है। अधिकारी ने कहा कि सरकार इसके लिए 800 करोड़ रुपए चाहती
है। इस प्रपोजल में सभी कमिशनरों को स्माइल स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा जो
ट्रैफिक पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चरअल जरूरतों को पूरा करेगा।
12Feb-2016
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