मतदाता
सर्वे: कानून व्यवस्था, सड़क और यातायात व्यवस्था औसत से कम
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
सत्रहवीं
लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश की 29 सीटों में छह सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को
चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए मतदाताओं के दस प्राथमिकता के मुद्दों में
रोजगार, कृषि मूल्य और स्वास्थ्य के बेहतर अवसर सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं। राज्य
में कानून व्यवस्था, सड़क, यातायात व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में औसत से
भी कम काम हुआ है।
यह तथ्य
चुनाव सुधार के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक
रिफॉर्म्स द्वारा कराए गये एक मतदाता सर्वेक्षण रिपोर्ट में सामने आए हैं। राज्य
के 61.91 फीसदी मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं रोजगार के बेहतर अवसर, 39.19
फीसदी कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्य देने तथा 32.69 फीसदी मतदाताओं ने बेहतर
अस्पताल और प्राथमिकत स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने की अपेक्षाएं जताई। एडीआर
ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर 31 मुद्दों को लेकर राज्य में कराए गये इस सर्वेक्षण
में राज्य के करीब 2.74 लाख मतदाताओं को शामिल किया गया है। वहीं इन मुद्दों पर
पिछले पांच साल के प्रदर्शन पर भी मतदाताओं की राय जानी है, जिसमें सरकार व शासन
के प्रदर्शन को अंक दिये गये हैं। इनमें दस प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ज्यादा फोकस
किया गया है।
ग्रामीण मतदाताओं की अपेक्षा
लोकसभा
चुनाव से पहले मतदाताओं से बातचीत करके किये गये सर्वक्षण में राज्य के ग्रामीण
मतदाताओं ने शीर्ष तीन प्राथमिकताओं में 59 फीसदी मतदाताओं ने बेहतर रोजगार, 56
फीसदी ने कृषि मूल्य के उचित दाम तथा 40 फीसदी मतदाताओं ने कृषि के लिए बेहत बिजली
देने की अपेक्षा जाहिर की। पिछले पांच साल में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ
मिलकर किये गये इन तीन मुद्दों पर रोजगार के लिए पांच में से 1.96, कृषि दामों व
कृषि के लिए बिजली मुहैया कराने को 1.81-1.81 का स्कोर दिया। ग्रामीण मतदाताओं की
अन्य प्राथमिकताओं में 38 फीसदी कृषि उर्वरक सब्सिडी, 36 फीसदी कृषि सिंचाई के लिए
जल, 31 प्रतिशत कृषि ऋण मुहैया कराने की अपेक्षा है। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं
ने पिछले पांच साल के कार्य के लिए सरकार को पांच में से सर्वाधिक 2.39 का स्कोर
कृषि ऋण मुहैया कराने के लिए दिये हैं, जबकि कानून व्यवस्था के लिए 2.24 का स्कोर
दिया है।
शहरी मतदताओं की प्राथमिकताएं
मध्य प्रदेश के शहरी मतदाताओं ने शीर्ष तीन
प्राथमिकताओं में 70 फीसदी मतदाताओं ने बेहतर रोजगार, 45 फीसदी ने कृषि मूल्य के
उचित दाम तथा 41 फीसदी मतदाताओं ने बेहतर कानून व्यवस्था देने की अपेक्षा जाहिर
की। पिछले पांच साल में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर किये गये इन तीन
मुद्दों पर रोजगार के लिए पांच में से 1.88, बेहतर स्वस्थ्य सेवाओं के लिए 1.85
तथा बेहतर कानून व्वस्था के लिए 1.84 का स्कोर देकर सरकार के काम को औसत से कम
बताया है। इसके अलावा 36 फीसदी शहरी मतदाताओं ने बेहतर यातायात व्यवस्था, 31 फीसदी
ने बेहतर सड़कें,24 फीसदी ने वायु प्रदूषण में सुधार की प्राथमिकता जाहिर की है।
शहरी मतदाताओं ने सरकार के पिछले कार्यकाल के लिए सर्वाधिक 2.57 का स्कोर सड़कों
पर साईकिल सवारों को बेहतर याताया सुविधा देने के लिए दिया है। इसके बाद सार्वजिनक
परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को 2.53 स्कोर मिला है। 
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