हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
भले ही यातायात नियमों को सख्त बनाने वाला नया मोटर वाहन अधिनियम विधेयक संसद में लटका रह गया हो, लेकिन केंद्र सरकार ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालो पर शिकंजा कसते हुए यातायात नियमों में बदलाव करके ऐसे नियम लागू कर दिये हैं, जिसमें फर्जी लाइसेंस धारक सरकार के रडार पर आ जाएगा यानि सरकार ने ड्राइविंगलाइसेंसों को तैयार किये जा रहे नेशनल पोर्टल से जोड़ना शुरू कर दिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में हाल में यह नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवा भी लेता है तो उसका खुलासा होना आसान होगा। इस नियम के तहत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को जहां तैयार किये गये राष्ट्रीय पोर्टल से जोड़ा है, वहीं इन्हें आधार कार्ड से भी जोड़ने की तैयार कर दी है। मसलन यदि किसी का लाइसेंस यातायात नियमों के तय सीमा से ज्यादा उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है और ऐसे में वह व्यक्ति देश में कहीं भी फिर से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा।
प्रक्रिया आसान, लेकिन नियम सख्त
मंत्रालय के अनुसार सरकार ने हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आॅनलाइन करके आसान कर दिया है, लेकिन इसके लिए बनाए गये नियम बहुत ही सख्त किये गये हैं। इसका मकसद यही है कि फर्जी लाइसेंसों की कुप्रथा को खत्म करना और यातायात नियमों का अनुपालन कराना है। सरकार के इस ठोस कदम के तहत देश के सभी राज्यों में बनाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ने प्रक्रिया की जा रही है। यानि अब किसी भी राज्य के शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यदि लाइसेंस रद्द होता है तो वह नियमों की प्रक्रिया के तहत स्वत: ही नेशनल पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा, जिसके बाद संबन्धित व्यक्ति का लाइसेंस देशभर में किसी भी शहर से नहीं बन सकेगा।
रडार पर आ सकेंगे वाहन
केंद्रीय सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय में राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों
(आरटीओ) में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया तो आसान कर दी गई है, लेकिन सख्त नियमों के तहत अब आधार कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे लाइसेंस लिंक किये जाने लगे हैं। इस प्रक्रिया से कामर्शियल वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी आसानी होगी। वहीं सड़क हादसों से हिट एंड रन केस करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। फर्जी लाइसेंस बनवाने के गोरखधंधे में लिप्त दलालों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। मसलन आधार कार्ड से कई दस्तावेजों की पूर्ति होने से बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए लंबी लाइन से मुक्ति मिल सकेगी।
14Apr-2017
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