गृहमंत्री
राजनाथ सिंह से असम के सीएम सोनोवाल की चर्चा
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार ने बंग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
सुरक्षा बलों की निगरानी को स्मार्ट बनाने की योजना पर विचार कर रही है। खासतौर पर
असम से लगी बंग्लादेश की सीमा पर नदी वाले इलाके में स्मार्ट फेंसिंग यानि बाड़
लगाने की मांग असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने भी की है।
गृहमंत्रालय के सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम को
नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह
से मुलाकात की। यहां गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ सोनोवाल की हुई चर्चा के दौरान
असम के मुख्यमंत्री ने भारत-बंग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत असम सेक्टर
में जल्द से जल्द बाड़ लगवाने की मांग की है। बैठक के दौरान सोनोवाल ने गृहमंत्री
को असम-मिजोरम के साथ अन्य राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा पर मौजूद स्थिति से भी
अवगत कराया। इस मामले में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोनोवाल को बताया कि
भारत-बंग्लादेश ही नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ व
अन्य आपराधिक गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की निगरानी को स्मार्ट बनाने की दिशा में
स्मार्ट फेंसिंग यानि स्मार्ट बाड़ लगाने की पहले से ही काम्प्रिहेंसिव इंटिग्रेटेड
बॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम (सीआईबीएमएस) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पहली पायलट
परियोजना 'स्मार्ट फेंस’ शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय
सीमाओं को अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षित करने की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा
कि सुरक्षा बलों को भी अत्याधुनिक संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। दरअसल असम के
मुख्यमंत्री सोनोवाल ने असम सेक्टर में नदी वाले इलाके में स्मार्ट बाड़ लगाने की
कार्यवाही जल्द शुरू करने की मांग की गई। गृहमंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान असम
के मुख्यमंत्री सोनोवाल ने हिंदू-बांग्लादेशियों के नागरिकता को लेकर राज्य में हो
रहे विरोध की भी जानकारी दी। उन्होंने गृहमंत्री से अनुरोध किया कि एनआरसी के बाद हिंदू
बांग्लादेशियों के हितों को देखते हुए नागिरक संशोधन में प्रावधान किया जाना जरूरी
है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
मंत्रालय में सचिव युद्धवीर सिंह मलिक से भी मुलाकात की और असम में बरसात से पहले राष्ट्रीय
राजमार्गो और सड़कों की मरम्मत कराने का आग्रह किया है। 14Apr-2018
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