सड़क परियोजनाओं में बाधाएं दूर होना तयबजट में भी पहली बार हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश
में सड़कों का जाल बिछाने के लिए सड़क परियोजनाओं को गुणवत्ता और वैश्विक
मानकों के आधार पर गति देने के लिए सरकार ने सड़क निर्माण में युद्ध स्तर पर
तेजी लाने का निर्णय लिया है। सड़क परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए
सड़क क्षेत्र के बजट में हुई बढ़ोतरी भी सड़क परियोजनाओं को अमलीजामा
पहनाने के लिए वरदान साबित होने वाली है। वहीं सरकार सड़क निर्माण में आने
वाली अन्य बाधाओं को दूर करने पर भी तेजी से कदम बढ़ाने में व्यस्त है।देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानकर चल रही मोदी सरकार ने ढांचागत संरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के फार्मूले को अपनाया है, जिसमें खासकर रेल और सड़क मार्ग विकसित करने के लिए बजट में सरकार ने खजाना खोल दिया है। सड़क खासकर राजमार्ग के क्षेत्र में दस हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 42912.65 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय परियोजनाओं लक्ष्य को पूरा करने के लिए आश्वस्त है। इसी बजट मेें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विशेष एक्सीलरेटेड सड़क विकास कार्यक्रम, नक्सली क्षेत्र में सड़क के लिए राशि भी शामिल है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सड़क निर्माण में सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण, सुरक्षा और संरक्षा या नक्सल जैसी बाधाओं को दूर करने के भी उपाय कर लिये हैं और उम्मीद है कि देश में सड़क निर्माण और हर गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ने के लक्ष्य को सरकार चरणबद्धता और समयबद्धता के सिद्धांत पर पूरा कर लेगी।
लक्ष्य की ओर परियोजनाएं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इससे पहले ही केंद्र सरकार की सक्रिय प्रशासन एवं त्वरित मंजूरियों के कारण सड़क परियोजनाओं के निष्पादन में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। मसलन मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान देशभर में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के तहत 6300 किमी. सड़क निर्माण के लक्ष्य की अपेक्षा 31 जनवरी तक 3038 किमी. सड़कों का निर्माण कर लिया गया है, जो मार्च के अंत तक बेहतर नतीजों के रूप में सामने होगा। सूत्रों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2013-14 के दौरान सुपुर्द की गई 17 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाओं में काम भी शुरू कर दिया है, जो कि सुपुर्द की गई कुल परियोजनाओं का लगभग 88 प्रतिशत है। कुछ परियोजनाओं के मामलों में प्रगति पहले ही 40-50 प्रतिशत तक हो चुकी है।
दुर्घटनाओं पर अंकुश प्राथमिकता
केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहले ही एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी देकर जागरूकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना करने, बुद्धिमत्तापूर्ण परिवहन लागू करने, सुरक्षा कानूनों को क्रियान्वित करने जैसे सुरक्षित सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर काम शुरू कर दिया है। इन विभिन्न नीतिगत कदमों का मकसद सड़कों पर दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का कम करना है।
सुरक्षा मानकों पर बनेगी कारें
मंत्रालय के सूत्रो ने बताया कि केंद्र सरकार ने कार निमार्ताओं के लिए सुरक्षित कार बनाने के लिए सुरक्षा मानदंडों की रूपरेखा बनाने हेतु संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सरकार की गठित यह समिति अंतर्राष्ट्रीय अनुभव एवं राष्ट्रीय स्थितियों के मद्देनजर कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण जरूरतों के साथ जांच नयाचारों एवं मूल्यांकन प्रणाली पर भी गौर करेगी। वहीं समिति को कार निर्माताओं के वाहनों के चयन के लिए तंत्र एवं प्रणाली का निर्धारण करने का भी अधिकार दिया गया है। मसलन कार निर्माता कंपनियों या निर्मातओं को स्वैच्छिक आधार एवं अनिवार्य आधार पर आॅटोमोबाइल उद्योग के सलाह मशविरे के साथ बीएनवीएपी का क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा।
03Mar-2015
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