राहुल की जासूसी समेत केई मुद्दों पर आज हंगामे के आसार
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
संसद में बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम सप्ताह में सरकार के पास लंबित विधायी कार्यो को निपटाने की चुनौती बनी रहेगी। सोमवार को विपक्षी दल पुलिस द्वारा राहुल की कथित जासूसी कराने और पश्चिम बंगाल में नन गैंगरेप समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने और हंगामा करने की तैयारी कर चुकी है। जबकि सरकार भी विपक्ष को जवाब देने के इरादे से संसद में आएगी।
सोमवार से संसद में बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम सप्ताह की कार्यवाही की शुरूआत होगी तो सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के साथ मुद्दों की कमी नहीं होगी। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कर्यालय पर दिल्ली पुलिस की छानबीन को कांग्रेस पार्टी सरकार पर राहुल की जासूसी कराने का आरोप लगाकर बवाल काटे हुए हैं, जिसे कांग्रेस संसद में उठाकर सरकार से जवाब मांगने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा विपक्षी दल संसद के दोनों सदनों में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक बुजुर्ग नन के साथ गैंगरेप की घटना के मामले को उठाने की तैयारी कर चुकी है, जिस पर हंगामा होने के आसार बने हुए हैं। महात्मा गांधी की लंदन में प्रतिमा लगाने पर जस्टिस काटजू की एक ओर टिप्पणी और गांधी जयंती पर छुट्टी को लेकर गोवा की भाजपा सरकार पर विपक्षी दल सवाल उठाते हुए संसद में केंद्र सरकार को घेरने के मूड में हैं। जबकि सरकार भी विपक्षी दलों के हंगामे और विरोध से निपटने की तैयारी के साथ संसद में आने की रणनीति बना चुकी है। दरअसल बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में सरकार के सामने केवल पांच दिन हैं और सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कि वह बजट सत्र के पहले चरण के इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्य और अन्य कामकाज का निपटारा कर सके। पहले तो सरकार की मंशा है कि सोमवार को वह लोकसभा में आम बजट पर चर्चा पूरी कराकर उसे पारित करा ले, जिसे राज्यसभा में भी पारित कराना है। उधर राज्यसभा में सरकार के सामने सरकारी कामकाज को निपटाने का भी दबाव रहेगा। राज्यसभा ने सरकारी और अन्य कामकाज निपटाने के लाने देर शाम तक बैठने का निर्णय किया है। सदन की राज्यसभा में सरकारी और अन्य कामकाज को निपटाने के लिए कार्यमंत्रणा समिति सोमवार को सदन की कार्यवाही देर रात तक चलाने का निर्णय भी ले चुकी है।
कार्यसूची में आज
संसद की सोमवार को शुरू होने वाली बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कामकाज को पूरा करने के लिए सूचीबद्ध किया है। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के अलावा जहां कई विधायी कार्यो से जुड़ी संसदीय समितियों की रिपोर्ट पेश होनी हैं, वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली 2015-16 के लिए आम बजट और इससे संबंधित विनियोग विधेयक को भी पेश करके इसकी मंजूरी लेंगे, जिसे बाद में राज्यसभा को इस पर सामान्य चर्चा करके लौटाना है। वहीं राज्यसभा में सोमवार के लिए कार्यसूची में विधायी कार्याे के रूप में सीमा सुरक्षा बल(संशोधन) विधेयक-2011 को वापिस लेने के बाद रेल बजट पर अधूरी चर्चा को पूरी कराकर उसे पारित कराने और इसी से जुड़े विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक तथा विनियोग (रेल) विधेयक को वापिस करने के लिए प्रस्ताव कराने का महत्वपूर्ण काम होगा। जहां अभी रेल मंत्री सुरेश प्रभु को चर्चा का जवाब देना भी बाकी है।
16Mar-2015
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