दो साल में बनना शुरू होगी रोजाना 30 किमी सड़क: केंद्र
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने देश में विकास के एजेंडे को साधते हुए सड़क निर्माण में तेजी लाने का दावा किया है। सरकार ने रोजाना 30 किमी सड़क के निर्माण के लक्ष्य को दो साल में हासिल करने की उम्मीद जताई है। हालांकि अभी तक प्रतिदिन 11 किमी से अधिक सड़क निर्माण कार्य को पहले से बेहतर करार दिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने सड़कों के निर्माण को देश के विकास की रीढ़ बताते हुए पहले ही मोदी के विकास के ऐजेंडे को मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करते हुए प्रतिदिन 30 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया था। गडकरी ने कई बार यह भी स्पष्ट किया है कि यह लक्ष्य तत्काल संभव नहीं है लेकिन अगले दो साल में इस लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल कर लिया जाएगा। इस संबन्ध में राज्यसभा में सोमवार को एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि फिलहाल देश में प्रतिदिन 11 किमी से ज्यादा सड़क निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन अगले दो साल में 30 किमी सड़क प्रति दिन बनाने की योजना है, जिस लक्ष्य को छूने के आसार बने हुए हैं। गडकरी ने कहा कि सरकार चाहती है कि रोजाना 30 किमी सड़क का निर्माण किया जाए। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इसी महा यानि मार्च के आखिर तक प्रतिदिन 15 किमी सड़क का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। सड़कों निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार जल्द ही सड़क परियोजनाओं के लिए एक ‘मॉडल समझौता’ पेश करेगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तैयार किया है कि सड़कों का निर्माण वैश्विक मानकों पर किया जाए।
ऐसे बढ़गी निर्माण की रμतार
गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को परियोजनाएं पूरी करने में आ रही भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन स्वीकृति में विलंब जैसी बाधाओं को दूर किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार के मंत्रालयों में समन्वय स्थापित किया गया है। हालांकि ये रियायत करार की पूर्व शर्ते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण को इन्हें पूरा करना होता है। उन्होंने कहा कि अब यह निर्णय किया गया है कि जब तक बीओटी (बनाओ, चलाओ, सौंप दो) परियोजनाओं के लिए कम से कम 80 फीसदी और ईपीसी (इंजीनियरिंग-खरीद-निर्माण) परियोजनाओं के लिए कम से कम 90 फीसदी भूमि अधिग्रहित नहीं कर ली जाती, तब तक किसी भी परियोजना का कार्य नहीं सौंपा जाएगा।
टोल से मिलेगी राहत
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहा कि सरकार आम आदमी पर टोल का दबाव कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और एक रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष पेश की जाएगी, जिसका मकसद यह पता लगाना होगा कि आम लोगों को राहत कैसे दी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली-आगरा राजमार्ग पर पथकर संग्रह डीए टोल रोड द्वारा किया जाता है तथा कैग की रिपोर्ट के बाद उसे एक अलग खाते में रखा जाता है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगस्त 2013 के अंत तक डीए टोल रोड ने करीब 120 करोड़ रुपए का पथकर संग्रह किया था।
10Mar-2015
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