गुरुवार, 26 मार्च 2015

हैलीकाप्टर पर सवार होंगे सरकारी कर्मचारी!

एलटीसी योजना बनाने की तैयारी में सरकार
ओ.पी. पाल.
नई दिल्ली।
सांसदों की तरह अब जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को भी एलटीसी योजना के तहत हैलीकाप्टर की सवारी करने को मिल सकती है। ऐसी योजना पर केंद्र सरकार विचार कर रही है।
सूत्रों के अनुसार सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत डीओपीटी ने नागर विमानन मंत्रालय से देश मे हैलीकाप्टर  राइड्स की कॉस्ट के बारे में जानकारी मांगी है। नागर विमानन मंत्रालय के सूत्रों की माने तो हैलीकाप्टर μलाइट की कॉस्ट की जानकारी डीओपीटी को भेज दी गई है। सूत्रों के अनुसार कार्मिक मंत्रालय एलटीसी स्कीम के तहत हेलिकॉप्टर राइड्स को लाने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार डिपार्टमेंट आफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग यानि डीओपीटी 30 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) स्कीम के तहत हेलिकॉप्टर μलाइट्स लेने की इजाजत देने के की योजना पर विचार कर रहा है। मौजूदा एलटीसी रूल्स में केंद्र सरकार के कर्मचारी केवल शेड्यूल्ड कमर्शल μलाइट्स में टिकट बुक करा सकते हैं। इसमें भी एयर इंडिया की वरीयता दी जाती है। हेलिकॉप्टर राइड्स की अनुमति देने के अलावा सरकार अपने कर्मचारियों को एलटीसी स्कीम के तहत सार्क देशों की यात्रा करने की इजाजत देने पर भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार हैलीकाप्टर में सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी योजना का लाभ देते हुए अपने कर्मचारियों को सार्क देशों की यात्रा करने की इजाजत देने पर भी विचार कर रही है।
बढेगा हैलीकॉप्टर उद्योग
सरकार यदि इस योजना को अंजाम तक पहुंचाती है तो हैलीकाप्टर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और इससे देश में हैलीकाप्टर आपरेटर्स को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मसलन हैलीकाप्टर के कारोबार को पंख लगना तय है। अभी तक हैलीकाप्टर आॅपरेशंस उन इलाकों में मौजूद हैं, जहां जाना मुश्किल होता है और वहां कनेक्टिविटी के अन्य साधन नहीं हैं। बिजनस एयरक्राμट आॅपरेटर्स एसोसिएशन के मुताबिक हैलीकाप्टर की सवारी महंगी इसलिए भी होती है कि इसकी मांग कम है। यदि सरकार ऐसी योजना को लागू करती है तो निश्चित रूप से हैलीकाप्टर कारोबार में इजाफा होगा और किराया कम होने की गुंजाइश भी बनी रहेगी।
चीन से आगे जाने की होड़
सरकार की देश में हैलीकाप्टर आपरेशंस का दायरा बढ़ाकर शायद चीन से आगे जाने की तैयारी है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में जहां सीमित दायरे में 300 हैलीकाप्टर ही कारोबार के क्षेत्र में पंजीकृत हैं, वहीं चीन में 1200 हैलीकॉप्टर कारोबार के क्षेत्र में हैं। हालांकि सरकारी हैलीकाप्टर आॅपरेटर पवन हंस लिमिटेड को भी कारोबारी क्षेत्र में शामिल करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। यही कारण है कि पवन हंस के बेड़े में 12 विमान जोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है, जिसके पास अभी तक 46 हैलीकाप्टरों के अलावा एक चार्टर विमान भी है।
26Mar-2015

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