संसद जल्द होगी हाईटेक सुविधाओं से लैस

वाई-फाई व अत्याधुनिक तकनीक से होगा कामकाज
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
मोदी सरकार के मेक इन इंडिया और डिजीटल इंडिया जैसी योजनाओं की तर्ज पर भारतीय संसद को भी हाईटेक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। मसलन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद को भी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करके संसद के कामकाज को भी डिजीटल इंडिया के दायरे में लाने की योजना को अमलीजामा पहनाने की पहल की है।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हाल में ही लखनऊ में विधानसभा के पीठासीन अध्यक्षों की बैठक के दौरान ई-विधानसभा पर गोवा और हिमाचल प्रदेश की प्रस्तुति देखी, जिसमें पेपरलेस आफिस का एजेंडा भी शामिल था। इस प्रस्तुति से प्रभावित और मोदी सरकार के डिजीटल इंडिया अभियान की तर्ज पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने यहां बुधवार को लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ साथ नेशनल इंफार्मेटिक सेंटर के दल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में संसद को अत्याधुनिक तकनीक से हाईटेक करने के साथ ही संसद के कामकाज को पेपरलैस बनाने विस्तार से चर्चा की। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गोवा और हिमाचल प्रदेश की ई-विधानसभाओं की तर्ज पर संसद को वाई-फाई समेत अन्य अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस करके हाईटेक करने पर जोर दिया और उन्होंने सदन के कामकाज को को पेपरलेस बनाने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही करने का निर्णय लिया। पेपरलेस आफिस के क्रम में प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर रहेगा, जिसके तहत लोकसभा की वेबसाइट को उपयोग की दृष्टि से सरल बनाने के साथ वेबसाइट पर सामग्री अपलोड करने में देरी की समस्या को दूर करने पर बल दिया गया। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए चर्चा के दौरान बैठक में लोकसभा महासचिव अनूप मिश्रा भी शामिल हुए। इसकी पहल सबसे पहले लोकसभा सचिवालय से ही की जाएगी। हालांकि सदन के ई-कामकाज को दिशा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न दलों के नेताओं के साथ जल्द ही चर्चा करेंगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में यह भी तय किया गया कि संसद में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करने ककी दिशा में वाई फाई सुविधा प्रदान करना शामिल है।
निगरानी प्रणाली
बैठक में संसद में वाई-फाई और इंटरनेट के दुरूपयोग को रोकने के लिए पैनी नजर रखने की जरूरत पर भी बल दिया गया। इस पर नजर रखने के लिए संसद में एक निगरानी प्रणाली तैयार करने का निर्णय भी लिया गया। सांसदों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सुमित्रा महाजन ने संसद का पोर्टल लॉगइन की दृष्टि से काफी सरल बनाने का निर्देश दिया है, ताकि सदस्य डेस्कटॉप या लैपटाप पर कहीं से भी और आसानी से पहुंच बना सके। वहीं शिकायतों के आधार पर इंटरनेट कनेक्टविटी की धीमी रμतार का संज्ञान लेते हुए बैठक में तय किया गया कि उनके आवास पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टविटी प्रदान की जायेगी।
कागज की बर्बादी
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निर्देश पर सचिवालय के अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्टो और अन्य दस्तावजों के प्रचलन और उनके उपयोग के बारे आंकड़े एकत्र करके उनका विश्लेषण भी किया, जिसमें पाया गया है कि संसद में पेश होने वाली रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की 50 प्रतिशत प्रतियां बेकार पड़ी रह जाती हैं, जो कागजों की बर्बादी मानी गई। बैठक में इस विश्लेषण पर भी चर्चा हुई जिसमें लोकसभा अध्यक्ष महाजन ने इस आंकड़े को देखते हुए मंत्रालयों एवं विभागों से रिपोर्टों की प्रति भेजने की संख्या कम करने और इसे धीरे धीरे आधी करने का विचार करने की बात कही।
ऊर्जा की बचत
बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद में बिजली बचाने के उपायों के तौर पर एलईडी के उपयोग को बढ़ावा देने के बारे में भी विचार विमर्श किया। सू़त्रों के अनुसार उच्च प्रौद्योगिकी से परिचित कराने के लिए वरिष्ठ सांसदों के सहायकों एवं युवा सांसदों को प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था की जायेगी। संसद में अन्य सुविधाओं का विस्तार करने पर भी जोर दिया, जिसमें पिछले दिनों महाजन ने महिलाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया था। इसी प्रकार की कुछ अन्य समस्याओं का हल तलाशने पर भी विचार हुआ।

05Feb-2015