सड़कों की आवाजाही को आसान बनाने में जुटी सरकार
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर वहानों की आवाजाही को आसान बनाने की दिशा में ऐसे फैसले किये हैं कि निजी वाहनों को टोल टैक्स में पूरी छूट मिल सकती है और वे बिना समय गंवाए अपने गणतंव्य आवाजाही कर सकेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को राहत देते हुए इसी माह के भीतर 125 टोल प्लाजा हटाने का ऐलान कर दिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फिर दोहराया कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गो पर अवाजाही को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिब है। मसलन उन्होंने सरकार द्वारा लिये गये उस निर्णय की भी जानकारी दी जिसमें फरवरी माह में ही देशभर की सड़कों पर मौजूद 125 टोल प्लाजा हटाने का फैसला किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ऐसी परियोजनाओं की पहचान कर रही है, जहां टोल वसूली पूरी हो चुकी है और अब वसूली कतई व्यावहारिक नहीं रह गई है। मसलन सरकार चाहती है कि जहां सड़क निर्माण की लागत की वसूली पूरी हो गई हैं वहां टोल की वसूली न हो। गडकरी ने कल ही कहा था कि सरकार द्वारा ऐसे 74 पब्लिक फंडिंग वाले टोल की पहचान कराई जा चुकी है, जिनमें से 61 टोल फाटकों को बंद करा दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना सभी परियोजनाओ को 100 करोड़ रुपये के निवेश वाली पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए टोल फ्री करने की है। उन्होंने कहा कि टोल राजस्व की कमी की भरपाई पेट्रोल और डीजल पर लेवी लगाकर भी की जा सकती है। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय को डीजल और पेट्रोल पर सेस बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय ने नई गाड़ियों की खरीद पर 2 प्रतिशत सरचार्ज लगाने का भी प्रस्ताव किया है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यदि ये दोनों प्रस्तावों को केंद्र सरकार स्वीकार करती है तो मंत्रालय टोल बूथों को बंद करने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है।
निजी वाहनों को मिलेगी राहत
सूत्रों ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन मार्ग परियोजनाओं में 50 करोड़ से कम का निवेश हुआ है वहां भी टोल मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय निजी वाहनों यानि नॉन-कमर्शल वीइकल्स पर टोल हटाने की योजना पर भी विचार कर रहा है, जिसक कुल टोल राजस्व में मात्र 14-15 पर्सेंट की हिस्सेदारी है और इन गाड़ियों की कुल यातायात में हिस्सेदारी तकरीबन 50 प्रतिशत है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में कुल टोल संग्रहण 11,400 करोड़ रुपये रहा और इसमें निजी वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 1,600 करोड़ रुपये आंकी गई है। वहीं मंत्रालय की देश में टोल प्लाजा हटाने और राष्ट्रीय राजमार्गो पर देशभर में शुरू किये गये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू करने से 88,000 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान लगाया गया है।
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर वहानों की आवाजाही को आसान बनाने की दिशा में ऐसे फैसले किये हैं कि निजी वाहनों को टोल टैक्स में पूरी छूट मिल सकती है और वे बिना समय गंवाए अपने गणतंव्य आवाजाही कर सकेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को राहत देते हुए इसी माह के भीतर 125 टोल प्लाजा हटाने का ऐलान कर दिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फिर दोहराया कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गो पर अवाजाही को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिब है। मसलन उन्होंने सरकार द्वारा लिये गये उस निर्णय की भी जानकारी दी जिसमें फरवरी माह में ही देशभर की सड़कों पर मौजूद 125 टोल प्लाजा हटाने का फैसला किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ऐसी परियोजनाओं की पहचान कर रही है, जहां टोल वसूली पूरी हो चुकी है और अब वसूली कतई व्यावहारिक नहीं रह गई है। मसलन सरकार चाहती है कि जहां सड़क निर्माण की लागत की वसूली पूरी हो गई हैं वहां टोल की वसूली न हो। गडकरी ने कल ही कहा था कि सरकार द्वारा ऐसे 74 पब्लिक फंडिंग वाले टोल की पहचान कराई जा चुकी है, जिनमें से 61 टोल फाटकों को बंद करा दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना सभी परियोजनाओ को 100 करोड़ रुपये के निवेश वाली पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए टोल फ्री करने की है। उन्होंने कहा कि टोल राजस्व की कमी की भरपाई पेट्रोल और डीजल पर लेवी लगाकर भी की जा सकती है। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय को डीजल और पेट्रोल पर सेस बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय ने नई गाड़ियों की खरीद पर 2 प्रतिशत सरचार्ज लगाने का भी प्रस्ताव किया है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यदि ये दोनों प्रस्तावों को केंद्र सरकार स्वीकार करती है तो मंत्रालय टोल बूथों को बंद करने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है।
निजी वाहनों को मिलेगी राहत
सूत्रों ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन मार्ग परियोजनाओं में 50 करोड़ से कम का निवेश हुआ है वहां भी टोल मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय निजी वाहनों यानि नॉन-कमर्शल वीइकल्स पर टोल हटाने की योजना पर भी विचार कर रहा है, जिसक कुल टोल राजस्व में मात्र 14-15 पर्सेंट की हिस्सेदारी है और इन गाड़ियों की कुल यातायात में हिस्सेदारी तकरीबन 50 प्रतिशत है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में कुल टोल संग्रहण 11,400 करोड़ रुपये रहा और इसमें निजी वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 1,600 करोड़ रुपये आंकी गई है। वहीं मंत्रालय की देश में टोल प्लाजा हटाने और राष्ट्रीय राजमार्गो पर देशभर में शुरू किये गये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू करने से 88,000 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान लगाया गया है।
15Feb-2015
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