कोर्ट द्वारा गठित समिति जांच कर सौंपेगी
रिपोर्ट
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
राष्ट्रीय
राजधानी दिल्ली में गर्मियों के दिनों में पानी की किल्लत के समय हरियाणा और
दिल्ली के बीच एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के साथ विवाद जिंदा हो जाता है।
हरियाणा सरकार की दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी देने की दलील के बावजूद दिल्ली
हाईकोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड के कम पानी देने के आरोप वाले मामले में कोर्ट ने जहा
हरियाणा सरकार को कोर्ट के पुराने आदेश का
पालन करने के आदेश दिये हैं, वहीं एक नई समिति गठित की है, जो दिल्ली को पूरा पानी
न मिलने की खामियों के साथ दोनों राज्यों के एक-दूसरे पर आरोपों की जांच करके 20 मई
तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी।
दिल्ली
हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली को प्रर्याप्त पानी देने के हरियाणा को 2014 में जारी
आदेशों को पालन करने के निर्देश देने के साथ हरियाणा की मुनक नहर से दिल्ली को पानी
न मिलने के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदरमीत कौर की अध्यक्षता में एक नई जांच
समिति गठित की है। यह समिति दिल्ली को हरियाणा से पूरा पानी न मिलने की खामियों के
साथ एक-दूसरे पर पानी को लेकर लग रहे आरोपों की जांच करेगी। समिति को 20 मई तक
अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के आदेश दिये हैं। समिति को अपनी जांच रिपोर्ट
में कोर्ट को यह भी बताना होगा कि क्या हरियाणा जानबूझकर दिल्ली को पानी नहीं दे रहा
है या फिर जल बोर्ड के आरोप सहीं नहीं हैं। गौरतलब है कि हरियाणा और दिल्ली के बीच
पानी को लेकर चल रहा विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन गर्मियों के दिनों दोनों
राज्यों के बीच तल्खी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। हाई कोर्ट में चल रहे विवाद के
बीच दिल्ली जल बोर्ड आरोप लगा रहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली का पानी रोक रही है।
जबकि गत फरवरी माह में ही हरियाणा की सरकार ने जल बोर्ड के दिल्ली को कम पानी देने
के इस आरोप को खारिज करते कोर्ट से कहा था कि हरियाणा समझौते में तय आपूर्ति के हिसाब
से दिल्ली को पूरा पानी आपूर्ति कर रहा है और खास मौकों पर तय सीमा से ज्यादा पानी
भी दिल्ली को दिया जाता रहा है। जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा पर सुप्रीम कोर्ट
के निर्देश का पालन न करने का भी आरोप लगाया है।
दोनों राज्यों को नोटिस जारी
दिल्ली हाइकोर्ट ने जांच समिति का गठन करने के
अलवा हरियाणा और दिल्ली सरकार के संबन्धित विभागों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल
करने के आदेश दिये, जिसमें दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर फिर पानी की पूरी आपूर्ति न
देने का आरोप लगाया है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है और
पानी की आपूर्ति पड़ोसी राज्य से होगी। जबकि हरियाणा का कहना है कि वह दिल्ली को 719
क्यूसिक की बजाय हर रोज 1049 क्यूसिक पानी दे रहा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा
कि अगर हालात यही बने रहे तो कुछ दिनों में दिल्ली को पानी की बड़ी किल्लत का सामना
करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने यहां तक आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार बोर्ड कोर्ट
केस को वापस लेने के लिए दवाब बना रही है।09May-2019
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