-जल्द ही आधुनिक प्रणाली से युक्त होंगे नेशनल हाइवे
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
मोदी सरकार के विकास के एजेंडे में सड़कों के निर्माण के साथ टोल प्लाजा के कारण वहानों की आवाजाही में होने वाली समस्याआ का समाधान भी शामिल है। केंद्र सरकार की टोल प्लाजा पर संग्रह की प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक करने की कवायद को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने दावा किया है कि इसी साल के भीतर 300 टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह प्रणाली लागू कर दी जाएगी।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गो और अन्य प्रमुख मार्गो पर आमजन की आवाजाही को सरल और सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। टोल प्लाजा पर टोल संग्रह के कारण लगने वाले वाहनों के जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने देशभर के टोल प्लाजा को इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली से जोड़ने की योजना को कार्यान्वित किया है। मंत्रालय के अनुसार दिल्ली-मंबई मार्ग पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली लागू हो चुकी है और इसी साल के भीतर देश के सभी 300 टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली लागू हो जाएगी। मंत्रालय के अनुसार सरकार ने सड़कों का उपयोग करने वाले आमजनों के सफर को सुलभ और आरामदेह बनाने की दिशा में कई आधुनिक योजनाओं को भी शुरू किया है। अन्य योजनाओं में खासकर राष्ट्रीय राजमार्गो पर बने टोल प्लाजा को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली,स्वचालित यातायात काउंटर एवं वर्गीकारक (एटीसीसी) प्रणालियां और ई-टेंडरिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा वे-इन मोशन ब्रिज (डब्ल्यूआईएम), स्वचालित वाहन काउंटर एवं वगीर्कारक (एवीसीसी) प्रणाली भी लागू करने योजनाओं पर काम चल रहा है।
वेब पोर्टल से मिलेगी जानकारी
मंत्रालय के अनुसार देशभर में आम सड़क उपयोगकतार्ओं के हित में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों एक वेब पोर्टल http://www.nhtis.org शुरू किया था। इसका मकसद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित टोल प्लाजा के बारे में आने जाने वाले वाहन चालकों को टोल संग्रह और अन्य जानकारी हासिल कराना है। इसके जरिए वाहन चालकों को वसूले जाने वाले टोल शुल्क की दरों की सूचनाएं भी मिल सकेगी, जिसे कोई भी आमजन इस वेब पोर्टल का उपयोग कर मोबाइल फोन और एसएमएस के जरिए सूचनाएं हासिल कर सकता है।
ड्राइविंग परीक्षण प्रणाली
मंत्रालय के अनुसार टोल को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू होने से टोल प्लाजा पर मानवीय दखलंदाजी कम करने और ड्राइवरों के परीक्षण की प्रणाली को कठोर एवं पारदर्शी बनाने के लिए पुणे स्थित सीआईआरटी ने कैमरा आधारित स्वचालित ड्राइविंग परीक्ष प्रणाली, जिसे अनोखी ड्राइविंग परीक्षण प्रणाली (आईडीटीएस) के रूप में भी जाना जाता है को विकसित किया है। इस प्रणाली में ड्राइविंग के परीक्षण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था है। इस प्रणाली के तहत महाराष्ट्र सरकार के मोटर वाहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस पाने के इच्छुक लोगों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। इस प्रणाली के कारगर साबित होने से अब चंडीगढ़ प्रशासन की मांग पर पुणे की एक ईकाई चंडीगढ़ में भी स्थापित की जा रही है। अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। यह प्रणाली गड़बड़ियां रोकने और लाइसेंस पाने की इच्छा रखने वालों को कारगर एवं पारदर्शी सेवाएं मुहैया कराने में उपयोगी साबित होगी।
16May-2015
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