लोकसभा चुनाव में खर्च बढ़ाने के आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी
ओ.पी. पाल
चुनाव
आयोग ने लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए चुनाव खर्च के बाद
सभी राजनीतिक दलों से उम्मीद जताई है कि चुनाव सुधार के लिए आयोग द्वारा
उठाए जा रहे कदमों पर वे रणनीति में सुधार लाएंगे। केंद्र सरकार ने चुनाव
आयोग के एक सप्ताह पहले ही आए प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाते हुए चुनाव खर्च
को 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च को बढ़ाने की मांग को लागू करने पर केंद्र सरकार ज्यादा ही गंभीर नजर आई। मसलन शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात आई तो इसे समूचे मंत्रिमंडल ने मंजूरी देने में तनिक भी देर नहीं लगाई। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव को कानून मंत्रालय को भेजकर चुनावी खर्च को 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख करने की सिफारिश की थी। राजनीतिक दलों द्वारा देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए चुनाव आयोग से चुनावी खर्च बढ़ाने के मुद्दे पर लगातार गंभीरता से विचार करने की मांग की जाती रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए राजनीतिक दलों की बैठकें बुलाई हैं उन सभी में दलों ने चुनाव खर्च बढ़ाने के मुद्दे को महंगाई का तर्क देकर प्राथमिकता पर रखा है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद चुनाव आयोग के एक अधिकारी का कहना था कि आयोग ने राजनीतिक दलों की इस मांग को वरीयता दी है।
सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च को बढ़ाने की मांग को लागू करने पर केंद्र सरकार ज्यादा ही गंभीर नजर आई। मसलन शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात आई तो इसे समूचे मंत्रिमंडल ने मंजूरी देने में तनिक भी देर नहीं लगाई। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव को कानून मंत्रालय को भेजकर चुनावी खर्च को 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख करने की सिफारिश की थी। राजनीतिक दलों द्वारा देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए चुनाव आयोग से चुनावी खर्च बढ़ाने के मुद्दे पर लगातार गंभीरता से विचार करने की मांग की जाती रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए राजनीतिक दलों की बैठकें बुलाई हैं उन सभी में दलों ने चुनाव खर्च बढ़ाने के मुद्दे को महंगाई का तर्क देकर प्राथमिकता पर रखा है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद चुनाव आयोग के एक अधिकारी का कहना था कि आयोग ने राजनीतिक दलों की इस मांग को वरीयता दी है।
राहत
बड़े राज्यों में उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे
छोटे राज्यों में यह सीमा 54 लाख रुपये तय की गईहै।
महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह सीमा पहले 40 लाख थी
पूवरेत्तर राज्यों के मामलों में यह सीमा 54 लाख रुपये होगी
शासित दिल्ली में खर्च की सीमा 70 लाख रुपये और अन्य संघ शासित
क्षेत्रोंमें यह 54 लाख रुपये होगी
चुनाव आयोग ने प्रस्ताव को कानून
मंत्रालय को भेजकर चुनावी खर्च 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख करने की सिफारिश की
थी
01Mar-2014
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