जीएसटी समेत कई बिलों को पारित कराने की चुनौतीहरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
संसद सत्र के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह की कार्यवाही कल सोमवार को शुरू होगी, तो मोदी सरकार के सामने जीएसटी जैसे
महत्वपूर्ण जीएसटी विधेयक पर बनी आसान राह के बावजूद कसौटी पर होगी। मसलन इस सप्ताह के सामने केंद्र सरकार ने जीएसटी और शत्रु संपत्ति विधेयक समेत महत्वपूर्ण दस विधेयको और अन्य सरकारी कामकाज के भारी एजेंडे को निपटाने चुनौती होगी।
सोमवार से मौजूदा सत्र की कार्यवाही में जीएसटी को पारित होने पर हालांकि सरकार को विपक्षी दलों की नरमी और समर्थन के ऐलान से राहत मिली है, जिसे मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिये पेश किये जाने की संभावना है। वहीं इस सप्ताह के लिये भारी-भरकम कामकाज के एजेंडे में लोकसभा से पारित हो चुके और प्रवर समिति से वापस आये शत्रु संपत्ति (संशोधन) विधेयक भी राज्यसभा में पारित कराने की की प्राथमिकता होगी। जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, प्रौद्योगिक संस्थान (संशोधन) विधेयक तथा बेनामी संव्यवहार (निषेध )संशोधन विधेयक को भी शामिल किया गया है। वहीं मानसिक स्वास्थय देखरेख विधेयक, उच्च न्यायालय नाम परिवर्तन विधेयक, नागरिकता (संशोधन) विधेयक और प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीण्र उपबंध संशोधन विधेयक पेश करने के लिये शामिल किया गया है।
संसद में आज
सोमवार की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा की कार्यवली में पिछले सप्ताह के लंबित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक,दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक के साथ तीसरे विधेयक के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक को पेश करने के लिये रखा है। इनके अलावा ओबीसी, एससी-एसटी के कल्याण संबन्धी समितियों के साथ ही लोकलेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव भी पारित कराने को शामिल किया गया है। जबकि लोकसभा में भी भारी कामकाज के अलावा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीण्र उपबंध संशोधन विधेयक को भी अगले सप्ताह में पेश करने के लिये शामिल किया गया है।
बुलंदशहर का मुददा भारी
संसद के दोनों सदनों में बुलंदशहर में हाइवे पर एक दिन पहले एक परिवार के साथ लूट-पाट और मां-बेटी के साथ गैंगरेप का मामला संसद की कार्यवही की अड़चन बन सकता है। ऐसे संकेत विपक्षी दलों खासकर बसपा ने पहले ही दे दिये हैं, जिसमें यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल पर केंद्र सरकार से यूपी सरकार को बर्खाश्त करने की मांग पर हंगामा होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
01Aug-2016
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें