राज्य के जलसंसाधन
मंत्री ने बैठक में रखी मांग
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में
नदियों को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गोदावरी-कावेरी लिंक
परियोजना भी एक महत्वपूर्ण घटक है। इस परियोजना में छत्तीसगढ़ के हितों की सुरक्षा
को लेकर राज्य के जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जोरदार ढंग से राज्य का
पक्ष रखा।
केंद्रीय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में
गुरुवार को गोदावरी- कावेरी लिंक परियोजना की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़
के जलसंसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की है कि गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना
में छत्तीसगढ़ के हितो का पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी है। उन्होनें कहा इस परियोजना में
छत्तीसगढ़ के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की जोरदार वकालत की। बैठक में
राज्य का पक्ष रखते हुए अग्रवाल ने कहा कि इस परियोजना के तहत बस्तर क्षेत्र में ऐसी
जलसंरचना निर्मित की जाए जिससे बस्तर के स्थानीय लोगो को लाभ दिया जाना चाहिए,
क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी का पानी भी जाता हैं इसलिए इस परियोजना में
छत्तीसगढ़ का भी पूरा अधिकार बनता हैं। वहीं अग्रवाल ने पोलावरम परियोजना का भी जिक्र
करते हुए कहा कि यदि तेलगांना में इस परियोजना पर कोई जल संरचना का निर्माण किया जाता
हैं तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी यहा के हितो को देखते हुए जल संरचना निर्मित की
जाए, ताकि राज्य के स्थानीय लोगो को परियोजना का पूरा लाभ मिल सकें। अग्रवाल ने कहा
कि गोदावरी जल विवाद अभिकरण के अनुबंध अनुसार जगदलपुर गेज एवं डिस्चार्ज साइड में छत्तीसगढ़
राज्य के उपयोग के लिए वार्षिक पानी की मात्रा 47.80 टीएमसी तथा गैर मानसून अवधि में
पानी की मात्रा 8.115 टीएमसी उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से तेलगिरी परियोजना प्रस्तावित
है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना में छत्तीसगढ़
के लिए इसलिए भी ध्यान देना जरूरी है कि इस परियोजना के लिए राज्य में डूबान का क्षेत्रफल
अस्पष्ट है। जबकि छत्तीसगढ़ की जल उपयोगिता का आंकलन भी कम किया गया है।
अन्य राज्य छग से ले सबक
गडकरी ने छत्तीसगढ़
में सिंचाई क्षमता को बढाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा किए गए प्रयासो को सराहना
भी की। उन्होने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ राज्य ने सिंचाई क्षमता बढाने की दिशा में
अनुकरणीय कार्य किया हैं। अन्य राज्यों को भी छत्तीसगढ की तरह सिंचाई क्षमता बढाने
की दिशा में सबक लेकर कार्य करना चाहिये। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अग्रवाल
को भरोसा दिया कि इस परियोजना निर्माण में छत्तीसगढ़ के हितो का पूरा ध्यान ही नहीं
रखा जाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ का अधिकार उसके पानी पर भी बरकरार रहेगा। पोलावरम
परियोजना में राज्य के हितों का मुद्दा उठाए जाने और छत्तीसगढ़ से जुडे विभिन्न विषयों
को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हितो का पूरी
तरह से ध्यान रखा जाएगा। गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना की बैठक में अग्रवाल के
अलावा छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग के सचिव सोनमणि बोरा व अन्य विभागीय अधिकारीगण भी
शामिल थे।
जल्द मिले लंबित परियोजनाओं की मंजूरी
छत्तीसगढ़
के जल संसाधन मंत्री अग्रवाल ने इस दौरान केन्द्रीय जल आयोग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई
योजना के तहत चयनित छत्तीसगढ़ की तीन सिंचाई परियोजनाओं में से केलो वृहद परियोजना की
पुनरीक्षित लागत 990 करोड़ 34 लाख रूपए की स्वीकृति जल्द दिलाने का अनुरोध किया।
18May-2018
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