भाकियू ने
21 मई को बुलाई महापंचायत
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार और यूपी सरकार भले ही गौतमबुद्धनगर के जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को इस
साल दीपावली से पहले शुरू करने की तैयारी कर रही हो, लेकिन केंद्र सरकार की इस
महत्वाकांक्षी परियोजना में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों के ग्रहण लगने से भी
इंकार नहीं किया जा सकता।
दरअसल
उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की जेवर एयरपोर्ट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को
यूपी में आदित्यनाथ योगी की सरकार बनने के बाद तेजी से आगे बढ़ाया गया है। इसके
लिए सरकार टेक्निकल इकनामिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार हो चुकी है, जिसके
आधार पर सरकार दावा कर रही है इस परियोजना की आधारशिला रखने के तीन साल में इस
परियोजना को पूरा कर दिया जाएगा यानि जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार कर लिया जाएगा।
जहां केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
आदित्यनाथ योगी इस परियोजना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाकर आगामी दीपावली से
पहले एयर पोर्ट की आधारशिला रखने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं एयर पोर्ट के लिए
अधिग्रहित की जा रही किसानों की जमीन के मुआवजे की राशि को लेकर किसानों में उबाल
शुरू हो गया है। किसानों का यह उबाल सरकार की इस परियोजना की तैयारी में अडंगा
साबित होने की संभावना हैं। मसलन भाकियू के नेतृत्व में आगामी 21 मई को सूरजपुर
में गौतमबुद्धनगर और आसपास के जिलों के किसानों का जमावडा लगेगा, जिसकी तैयारी की
जा रही है।
भाकियू की चेतावनी
भाकियू के
राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रस्तावित किसान महापंचायत के बारे में
हरिभूमि को बताया कि नोएडा विकास प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण का एक समान मुआवजा न
देने की मांग को लेकर किसानों आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि
नोएडा प्राधिकरण 5500 रुपये प्रति मीटर और यमुना प्राधिकरण 1800 रुपये प्रति मीटर के
बीच जमीन अधिग्रहण की राशि में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए दोनों प्राधिकरण जब तक
मुआवजे की इस धनराशि को एक एक समान नहीं कर देते तब तक किसान जेवर एयर पोर्ट के
लिए एक इंच भी जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। इसी मांग को लेकर सूरजपुर स्थित जिलाधिकारी
कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे एनसीआर से किसानों
की महापंचायत बुलाई है। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत के बारे में भाकियू ने
गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह को भी अवगत करा दिया गया है।
कहीं भट्टा पारसौल न बन जाए
सूत्रों
के अनुसार जेवर एयर पोर्ट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी प्रकार की बाधा से
बचने के लिए यूपी सरकार और जिला प्रशासन मामले के हल निकालने का प्रयास कर रहा है,
ताकि भट्टा पारसौल जैसे आंदोलन की नौबत न आ सके। टिकैत के अनुसार जिलाधिकारी ने
भाकियू को आश्वासन दिया है कि जल्द ही वे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण
के तीनों मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लेकर भाकियू के साथ बैठक कराने का प्रयास
करेंगे। भाकियू के सूत्रों की माने तो यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट की जमीन का
सर्वे कर किसानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की तर्ज पर ही जमीन अधिग्रहण का मुआवजा
देने का भरोसा दिया है, लेकिन नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अभी तक इस प्रस्ताव
से सहमत नहीं है। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की राशि में समानता न होने के कारण
किसानों को आंदोलन करने का निर्णय लेना पड़ा है।
16May-2018
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