अगले सप्ताह होगी चर्चा, संसद में भारी-भरकम एजेंडा तैयार
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
संसद
सत्र के शीतकालीन सत्र में अगले सप्ताह के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी और
रियल एस्टेट विधेयक समेत महत्वपूर्ण 16 विधेयको को आगे बढ़ाने का फैसला किया
है। जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक के लिए तो चर्चा के लिए समय भी तय कर
दिया गया है। इनमें कुछ विधेयक लोकसभा से पारित होने के बावजूद राज्यसभा
में अटके हुए हैं, तो कुछ लोकसभा में लंबित हैं।
संसदीय कार्य
मंत्रालय के अनुसार संसद के शीतकालीन सत्र के सोमवार से शुरू हो रहे तीसरे
सप्ताह में राज्यसभा कामकाज सलाहकार समिति ने जीएसटी व रीयल इस्टेट बिल पर
बहस के लिए समय तय किया। यानि राज्यसभा की कामकाज सलाहकार समिति ने जीएसटी
बिल के लिए 4 घंटे व रीयल इस्टेट बिल के लिए 2 घंटे की चर्चा का समय
निर्धारित किया है। सदन की प्रवर समितियों ने इन दो विधेयकों पर पहले ही
अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्यसभा में इन विधेयकों समेत दस विधेयक पर आगे
बढ़ने का निर्णय लेते हुए सूचीबद्ध किये गये हैं। जबकि लोकसभा में सरकार की
और से 4 और विधेयक लाने का प्रस्ताव है। मसलन सरकार ने सोमवार यानि 7
दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा व पारित कराने
के लिए भारी भरकम विधायी एजेंडा तय किया है। इसमें लोकसभा में लंबित 2
विधेयकों के साथ 4 और विधेयक तथा राज्यसभा में 7 विधेयक, जिसमें की 3 पहले
से ही सदन में बहस के लिए सूचीबद्ध हैं, को पेश किया जाना है। इस संबन्ध
में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले ही सरकार
के एजेंडे की जानकारी दी है।
लोकसभा में प्रस्तावित बिल
सोमवार
से शुरू होने वाली संसद की कार्यवाही में सरकार ने लोकसभा में चर्चा व
पारित कराए जाने के लिए आगे की चर्चा के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट
न्यायाधीश (वेतन व सेवा शर्तें) संसोधन विधेयक-2015 को शामिल किया है। जबकि
मध्यस्थता और सुलह समझौता (संशोधन) अध्यादेश-2015 पहले से ही सूचीबद्ध है।
इसके अलावा भारतीय ट्रस्ट (संसोधन) विधेयक-2015, बोनस भुगतान (संसोधन)
विधेयक-2015, औद्योगिक (नियमन व विकास) संसोधन विधेयक-2015 तथा राज्यसभा
में पारित होने के बाद भ्रष्टाचार रोकथाम (संसोधन) विधेयक को आगे बढ़ाने का
फैसला किया गया है।
राज्यसभा में प्रस्तावित विधेयक
सोमवार
से शुरू होने वाली राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सरकार के एजेंडे में
भ्रष्टाचार रोकथाम (संसोधन) विधेयक, लोकसभा में पारित जीएसटी यानि संविधान
(122वां संसोधन) विधेयक-2014, परक्राम्य लिखत (संसोधन) विधेयक, व्हिसिल
ब्लोअर संरक्षण (संसोधन) विधेयक, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण)
विधेयक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) संसोधन
विधेयक, विनियोजन विधेयक, 2015, निरस्त करना संशोधित करना (तृतीय) विधेयक
2015, के अलावा रीयल इस्टेट (नियमन व विकास) विधेयक:2013 और बालश्रम
(संरक्षण व नियमन) संसोधन विधेयक-2012 शामिल हैं।
06Dec-2015
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