रविवार, 8 नवंबर 2015

जनता की जेब पर बढ़ सकता है बोझ!

मोदी सरकार के फैसलों ने दिया दीवाली पर झटका
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश में पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता के सामने मोदी सरकार के कुछ फैसलों ने ऐसा झटका दिया है, जिससे जनता के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है। मसलन विमान सेवाएं, फोन बिल, बिजली बिल, बैंकिंग सेवाएं, होटल में खाना और रेल टिकट जैसी जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार का दीपावली पर यह बड़ा झटका माना जा रहा है।
आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार के इन कड़े फैसलों का जनता पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। इन फैसलों के कारण फोन बिल, बिजली बिल, रेल टिकट, बैंकिंग सेवाएं, होटल में खाना, ये सब एक बार फिर महंगा होना तय माना जा रहा है। एक दिन पहले ही नियमों में बदलाव करके भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को तगड़ा झटका दिया है। रेलवे द्वारा किये गये नियमों में बदलाव के कारण अब कोई भी टिकट ट्रेन छूटने के बाद कैंसल नहीं होगी और रिफंड भी नहीं मिलेगा। वहीं कन्फर्म टिकट ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक ही कैंसल होंगे।
गैस सब्सिडी खत्म होने के संकेत
केंद्र सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी को खत्म करने पर पहले से ही विचार कर रही है और वैसे भी एलपीजी गैस के दाम घटाने के नाम पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी की रकम घटती जा रही है। गैस सब्सिडी खत्म करने के संकते स्वयं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी दिए हैं। वित्त मंत्री जेटली के संकेतों पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि क्या गैस सब्सिडी का लाभ सभी को मिलना चाहिए या सिर्फ उस वर्ग को, जिसे इसकी वाकई जरुरत है? जेटली के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि सरकार शीघ्र ही कानून बनाने जा रही है जिसके तहत एक निश्चित आय से ज्यादा वालों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
'स्वच्छ भारत सेस' लागू
मोदी सरकार ने राष्‍ट्रीय स्वच्छ भारत अभियान को गति देने की दिशा में एक नया फार्मूला इजाद कर दिया है। सरकार के इस नये कदम के सभी तरह की सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत 'स्वच्छ भारत सेस' लागू कर दिया है। यह सेस नामक टैक्स 15 नवंबर से सभी तरह की सेवाओं पर लागू होगा। मसलन सौ रुपए पर पचास पैसे अतिरिक्त देने पड़ेंगे। इस नये कदम से होटल, मोबाइल, बाहर खाना से लेकर हवाई सफर तक सभी सेवाएं स्वत: महंगी हो जाएंगी। हालांकि सरकार का मकसद है कि लागू होने वाले इस सेस से आने वाले धन का उपयोग होगा ‘स्वच्छ भारत अभियान’ पर खर्च किया जाएगा।
पेट्रोल-डीजल होगा मंहगा
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद भले ही दाम बढ़ने की संभावना से इंकार किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उत्पाद शुल्क के कारण पेट्रोल व डीजल के दाम निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार का दावा है कि तत्काल प्रभाव से पेट्रोल पर 1.6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर 'एक्साइज ड्यूटी' बढ़ाने का मकसद बजट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना जरूरी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार गैर ब्रांडेड या सामान्य पेट्रोल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी 5.46 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 7.06 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। अतिरिक्त और विशेष एक्साइज ड्यूटी को शामिल करने के बाद पेट्रोल पर कुल लेवी 19.06 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी जो वर्तमान में 17.46 रुपए प्रति लीटर थी।
08Nov-2015

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें