जम्मू-कश्मीर के विकास पर
मोदी सरकार का फोकस
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
जम्मू-कश्मीर
से धारा 370 हटाने के बाद राज्य के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एक उच्च
स्तरीय बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ केंद्रीय योजनाओं को किस
तरह से लागू करने पर चर्चा की।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मंगलवार को केंद्रीय
गृहमंत्री अमिति शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालातों
पर चर्चा की और राज्य में हालात पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए किस प्रकार की
नीति या योजना तैयार की जाए इस पर भी राय मांगी तथा विचार विमर्श किया। इस बैठक
में जहां गृह सचित एके भल्ला के साथ आईबी और रॉ के प्रमुख शामिल हुए। वहीं केंद्र
के एक दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों में सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ
जम्मू-कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दो को देखने वाले अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक
में राज्य के हालातों के साथ 31 अक्टूबर को लागू होने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन
कानून, निकाय चुनाव की दिशा में परिसीमन और विभिन्न मंत्रालयों की केंद्रीय
योजनाओं को लागू करने की योजनाओं पर चर्चा की गई।
मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री
हर मंगलवार को मंत्रालय के उच्चाधिकारियों और संबन्धित विभागों के अधिकारियों के
साथ बैठक करते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद राज्य के
हालातों को लेकर यह बैठक ज्यादा अहम रही। इस बैठक में खासतौर से राज्य में सामान्य
हालात को तेजी से बहाल करने का मुख्य मुद्दा रहा जिसे लेकर विस्तार से चर्चा हुई
और अधिकारियों से सुझाव मांगे गये। वहीं इस बात पर भी चर्चा रही कि केंद्रीय योजनाओं
को राज्य में किस तरह की नीति के तहत लागू किया जाए, ताकि खासकर कश्मीर घाटी के
लोगों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाए। हालांकि
खासतौर से बैठक में राज्य के हालातों को सामान्य बनाने के तौर तरीकों पर सुझाव
मांगे गये। बैठक में जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गये अल्पसंख्यक मंत्रालय के एक छह
सदस्यीय दल की भी जानकारी दी गई, जो जम्मू-कश्मीर के अलावा लद्धाख क्षेत्र में भी
लोगों से बातचीत करके उनके विचारों को साझा करेगी। यह टीम ऐसे क्षेत्रों में भी
जाएगी, जहां विकास जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। इसी प्रकार
अगले महीने पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति
मंत्री प्रह्लाद पटेल के नेतृत्व में एक दल जम्मू-कश्मीर व लद्धाख का दौरा करेगा।
मंत्री समूह गठित, दे सकती है बड़ा पैकेज
नई
दिल्ली।
केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास को गति देने की तैयारी में
है। सूत्रों ने बताया कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विकास
के लिए मंत्री-समूह का गठन किया गया है जिसमें केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद,
थावर चंद गहलोत, डॉ. जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। इस
मंत्री-समूह को कश्मीर पर ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया है जिससे जम्मू-कश्मीर
और लद्दाख की तस्वीर बदल जाएगी।
विभिन्न मंत्रालयों का कश्मीर के विकास में
क्या योगदान होगा, इस पर यह मंत्री समूह चर्चा करेगा। इस मंत्री
समूह को 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है और इसकी सिफारिशों
के आधार पर मोदी सरकार दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक पैकेज की घोषणा कर सकती
है। अब तक इस मंत्री समूह की दो बैठकें हो चुकी हैं और सूत्रों
ने बताया कि युवाओं के कौशल विकास को लेकर इन बैठकों में चर्चा हुई।
2015 में दिया था 80 हजार
करोड़ का पैकेज
साल 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के
शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए 80 हजार
करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। पैकेज का ऐलान करते हुए
पीएम ने कहा था कि 80 हजार करोड़ के पैकेज से कश्मीर का भाग्य
बदलेगा. ये तो बस शुरुआत है। दिल्ली का खजाना आपके लिए है और
ये दिल भी आपके लिए है।
28Aug-2019
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