राजनाथ ने की वित्तीय क्षेत्र में साइबर अपराधों की समीक्षा
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार बढ़ते साइबर अपराधों खासकर वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के
लिए गंभीर है और इसके लिए सरकार ने कानूनी प्रावधान को सख्त करके निगरानी तंत्र को
मजबूत बनाने पर बल दिया है।
देश में
खासकर वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु उठाए जा रहे
विभिन्न कदमों की समीक्षा के लिए मंगलवार को यहां संबन्धित एजेंसियों और कुछ
राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में विशेषकर स्मार्ट कार्डो और ई-वालेट के
इस्तेमाल करके वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती साइबर धोखाधडि़यों में हो रही व्यापक वृद्धि
को चिंता का विषय है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध ढंग
से आवश्यक कदम उठाने का निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों के बीच
समुचित तालमेल बैठाकर ऐसे साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए। बैठक
में वित्तीय साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों पर विस्तार से
चर्चा करते हुए विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियां भी दीं
और देश में वित्तीय साइबर अपराधों के मौजूदा हालातों के साथ ही इस चुनौती का सामना
करने के लिए अपनी-अपनी एजेंसियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों से गृह मंत्री राजनाथ को
अवगत कराया। एजेंसियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस स्थिति से निपटने के लिए कानूनी
एवं तकनीकी दोनों ही कदम उठाने की जरूरत है। पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों
और फॉरेंसिक वैज्ञानिकों के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र जैसे विभिन्न हितधारकों के अधिकारियों
के भी क्षमता निर्माण को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। महत्वपूर्ण
साइबर फॉरेंसिक उपकरण हासिल करने के उपाय के साथ इस दिशा में लक्ष्य प्राप्ति के लिए
इन एजेंसियों में साइबर अपराध निवारण पहलों पर अमल में तेजी लाने का निर्णय लिया गया
है।
कानूनी शिकंजा कसने पर बल
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने समीक्षा बैठक में साइबर
अपराधों की रोकथाम के लिए निर्णय लिया कि कानूनी प्रावधानों और इस दिशा में जरूरी
कदमों की पहचान करने तथा उनका कार्यान्वयन प्रक्रिया पर करीबी नजर रखने के लिए जल्द
ही एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव,
वित्तीय सेवा विभाग में सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में
सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, दिल्ली पुलिस के आयुक्त और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा
समन्वयक ने भी भाग लिया। 20Sep-2017
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