सुप्रीम
कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने कसी कमर
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्रीय
चुनाव आयोग ने भविष्य में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनावों में वीवीपैट
ईवीएम से कराने के लिए कमर कस ली है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी
राज्यों के चुनाव आयोगों को दिशानिर्देश जारी करके राज्यों में होने वाले चुनावों
के लिए वीवीपैट ईवीएम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
चुनाव आयोग
के सूत्रों के अनुसार सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय
के आदेशों का हवाला देते हुए भेजे गये दिशानिर्देशों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव
के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपेट युक्त ईवीएम लगाने का काम चरणबद्ध तरीके
से पूरा करने को कहा गया है। चुनाव आयोग में अवर सचिव मधुसूदन गुप्ता के अनुसार
आयोग ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को संबद्ध राज्य
में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पूरी तरह से वीवीपेट युक्त ईवीएम से कराने का निर्देश
दिया है। अदालत के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसी लोकसभा की सात रिक्त
सीटों पर उपचुनाव और इस साल के अंत में गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा
चुनाव को देखते हुए हरेक मतदान केंद्र के लिए प्रत्येक वोटिंग मशीन को वीवीपेट से लैस
करने की अनिवार्य किया जा रहा है। यहीं नहीं आगामी 11 अक्टूबर को पंजाब की गुरदासपुर
लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपेट से लैस
ईवीएम मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
छग व मप्र में भी वीवीपेट से होंगे चुनाव
चुनाव
आयोग के सूत्रों के अनुसार इसके बाद अगले साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में
प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोग ने प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपेट
युक्त ईवीएम लगाने के काम को जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए
राज्यों के चुनाव आयोगों से कहा है। इसके लिए आयोग के पास पर्याप्त मात्रा में
वीवीपेट मशीनें हैं और चुनाव आयोग पहले ही देश में वीवीपीएटी का विनिर्माण कंपनियों
ईसीआईएल और बीईएल को 16.15 लाख वीवीपेट मशीनों का आर्डर दे चुका है, जिन्हें तैयार
किया जा रहा है।
22Sep-2017
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