अगले
सप्ताह परिवहन विकास परिषद करेगी कई फैसले
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में
सार्वजनिक परिवहन में सुधारों की दिशा में सुरक्षित सड़कों का निर्माण और खासकर
सड़क हादसों पर रोक लगाने के अलावा परिवहन क्षेत्र में होने वाले भुगतान के
डिजिटलकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दो पर कार्य योजना बनाने की तैयारी की जा रही है।
ऐसे मुद्दों पर मंथन करने के लिए 19 सितंबर को परिवहन विकास परिषद और राज्य परिवहन
मंत्रियों की बैठक होगी।
केंद्रीय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गुजरात के बडोदरा में होने
वाली इस एक दिवसीय बैठक में निर्बाध परिवहन, भुगतानों का डिजिटलकरण समेत सार्वजिनक
परिवहन सुधार की दिशा में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। ऐसे
मुद्दों में राष्ट्रीय परिवहन रजिस्टर के अंतर्गत आने वाले वाहन की स्थिति और सारथी
स्थलों, राज्य के सीमाओं के बीच सहज परिवहन, ब्लैक स्पॉटों की पहचान, ड्राइविंग
लाइसेंस की डिजिटल प्रक्रिया, निजी वाहनों का अंतर्राज्यीय हस्तांतरण और नागरिकों को
बेहतर सुविधा देने के विषय भी शामिल हैं। यही नहीं परिषद की बैठक में राज्य परिवहन
मंत्रियों को परिवहन क्षेत्र में नए और आगामी सुधारों पर निवेश प्राप्त करने और बस
बंदरगाहों के बारे में भी आगे की राह पर चर्चा करना एजेंडे में शामिल है।
विशेषज्ञों से भी होगी चर्चा
मंत्रालय
ने बताया कि इस बैठक के दौरान परिवन क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा लंदन के परिवहन
विभाग के निदेशक भी वीडियो कॉन्फ्रेशिंग के जरिए इस चर्चा में भाग लेंगे। वहीं राज्यों
के परिवहन मंत्री अत्याधुनिक वडोदरा बस टर्मिनल तथा वडोदरा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग
ट्रैक का भी दौरा करेंगे। इसका उद्देश्य इन आधुनिक तकनीक से राज्यों के परिवहन मंत्रियों
को अवगत कराना है ताकि वे इसे अपने राज्यों में भी लागू कर सकें। इस बैठक में परिवहन
मंत्री ऑल इंडिया टूरिस्ट बस परमिट के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। मंत्रालय के
अनुसार राजस्व के नुकसान के बारे में कुछ राज्यों द्वारा उठाए गए आशंका को देखते हुए
यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को राज्यों के परिवहन मंत्री समूह के समक्ष भी विचार
के लिए रखा जाए।
जीएसटी लागू करने का मुद्दा
बैठक में परिवहन
परिषद जीएसटी के तहत राज्य के सीमाओं के बीच परिवहन पर भी चर्चा करेगी। पूरे देश में
सहज सड़क परिवहन संयोजकता हेतु एक ईको-सिस्टम बनाने के उपायों पर सुझाव देने के लिए
जीएसटी परिषद द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग
मंत्रालय के ‘वाहन’ मंच के साथ प्रस्तावित जीएसटी के ई-वे बिल सिस्टम के एकीकरण पर
कार्य करेगा और सड़क परिवहन में उपलब्ध बाधाओं को कम करने में भी सहायता करेगा।
सड़क हादसों पर फोकस
परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा के संबंध में मंत्रालय
ने सभी राज्यों से सड़क दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करने
को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों
को लक्षित उन्मुख कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। आगामी बैठक में सभी राज्य
और केंद्र शासित प्रदेश इस संबंध में की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ब्लैक
स्पॉट में सुधार की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी।
16Sep-2017
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