नेशनल हाइवे पर निजी वाहनों को जल्द मिलेगी राहत!
स्वचालित प्रणाली से होगा टोल पर भुगतान
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल चुकाने से निजी वाहन मालिकों को राहत देने की कवायद में केंद्र सरकार ने अपने कैबिनोट को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से युक्त होते जा रहे टोल प्लाजा पर निजी वाहन मालिकों को बार-बार टोल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें नेशनल हाइवे नेटवर्क पर चलने के लिए एकमुश्त टोल टैक्स का भुगतान करने का प्रस्ताव है।
मोदी सरकार के विकास के एजेंडे में सड़कों के निर्माण के साथ टोल प्लाजा के कारण वहानों की आवाजाही को आसान बनाने की दिशा में देशभर के टोल प्लाजा पर संग्रह की प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक करने का सिलसिला जारी है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गो और अन्य प्रमुख मार्गो पर आमजन की आवाजाही को सरल और सुलभ बनाने के लिए उठाए गये कदमों के तहत टोल प्लाजा पर टोल संग्रह के कारण लगने वाले वाहनों के जाम की समस्या को खत्म करना भी है। मंत्रालय की सिफारिश के मुताबिक तैयार किये जा रहे कैबिनोट में निजी वाहन मालिकों के प्रस्तावित नियमों के तहत मासिक, छमाही या सालाना आधार पर 250, 1400 और ढ़ाई हजार रुपये टोल एकमुश्त चुकाने का विकल्प दिया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें स्मार्टकार्ड के रूप में एक फ्रिंक्विेंसी टैग दिया जाएगा, जिसके जरिए टोल पर पहुंंचते ही उनका टोल टैक्स स्वत: कट जाएगा। मंत्रालय ने तैयार किये गये इस प्रस्ताव को दूसरे विभागों के पास राय मशिवरे के लिए भेजा है। इसमें एक और बात है कि सार्वजनिक परिवहन के काम में आने वाली बसों को टोल फ्री किए जाने की पेशकश भी की गई है।
स्वचालित प्रणाली से होगा टोल पर भुगतान
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल चुकाने से निजी वाहन मालिकों को राहत देने की कवायद में केंद्र सरकार ने अपने कैबिनोट को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से युक्त होते जा रहे टोल प्लाजा पर निजी वाहन मालिकों को बार-बार टोल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें नेशनल हाइवे नेटवर्क पर चलने के लिए एकमुश्त टोल टैक्स का भुगतान करने का प्रस्ताव है।
मोदी सरकार के विकास के एजेंडे में सड़कों के निर्माण के साथ टोल प्लाजा के कारण वहानों की आवाजाही को आसान बनाने की दिशा में देशभर के टोल प्लाजा पर संग्रह की प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक करने का सिलसिला जारी है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गो और अन्य प्रमुख मार्गो पर आमजन की आवाजाही को सरल और सुलभ बनाने के लिए उठाए गये कदमों के तहत टोल प्लाजा पर टोल संग्रह के कारण लगने वाले वाहनों के जाम की समस्या को खत्म करना भी है। मंत्रालय की सिफारिश के मुताबिक तैयार किये जा रहे कैबिनोट में निजी वाहन मालिकों के प्रस्तावित नियमों के तहत मासिक, छमाही या सालाना आधार पर 250, 1400 और ढ़ाई हजार रुपये टोल एकमुश्त चुकाने का विकल्प दिया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें स्मार्टकार्ड के रूप में एक फ्रिंक्विेंसी टैग दिया जाएगा, जिसके जरिए टोल पर पहुंंचते ही उनका टोल टैक्स स्वत: कट जाएगा। मंत्रालय ने तैयार किये गये इस प्रस्ताव को दूसरे विभागों के पास राय मशिवरे के लिए भेजा है। इसमें एक और बात है कि सार्वजनिक परिवहन के काम में आने वाली बसों को टोल फ्री किए जाने की पेशकश भी की गई है।
आधुनिक प्रणाली पर जोर
मंत्रालय के अनुसार सरकार ने खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले आमजनों के सफर को सुलभ और आरामदेह बनाने की दिशा में शुरू की जा रही आधुनिक योजनाओं में टोल प्लाजा को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, स्वचालित यातायात काउंटर एवं वर्गीकारक (एटीसीसी) प्रणालियां और ई-टेंडरिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा वे-इन मोशन ब्रिज (डब्ल्यूआईएम), स्वचालित वाहन काउंटर एवं वगीर्कारक (एवीसीसी) प्रणाली भी लागू करने योजनाओं पर काम चल रहा है। सरकार ने देशभर के टोल प्लाजा को इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली से जोड़ने की योजना को कार्यान्वित किया है। मंत्रालय के अनुसार दिल्ली-मंबई मार्ग पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली लागू हो चुकी है और इसी साल के भीतर देश के सभी 300 टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली लागू हो जाएगी।
19Aug-2015
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