पानी के लिए मशक्कत करती महिलाओं की बदलेगी जीवन शैली
केंद्र ने मौजूदा वित्तवर्ष में आवंटित किये 2,522 करोड़ रुपए
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों के दुर्गम स्थानों में पैदल चलकर पानी के लिए जिस परेशानी और मशक्कत का सामना खासकर महिलाओं को करना पड़ता है, उसे दूर करने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 21 लाख ग्रामीण घरो में नल कनेक्शन के जरिए पानी मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को 2522 रुपये की राशि आवंटित की है।
देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां ज्यादातर रेगिस्तान यानि रेतीला इलाका होने के कारण लोगों को पानी की बूंद-बूंद के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। खासतौर पर चिलचिलाती धूप और बेहद दुर्गम स्थानों पर पैदल चलकर महिलाओं को पानी लाना पड़ता है। मसलन राज्य के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के दिन की शुरुआत और उनकी जीवन शैली का सार पानी के लिए जद्दोजहद से ही होती है। राज्य में कई इलाकों में तो महिलाओं का पूरा दिन ही पानी को बूंद-बूंद इस्तेमाल करने में बीतता है। यानि महिलाएं अपने दिन के कई घंटे पानी की जद्दो-जहद में ही गुजार देती हैं। लेकिन केंद्र सरकार के देशभर में ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के जरिए पानी मुहैया कराने की योजना के तहत ‘जल जीवन मिशन’ ऐसी महिलाओं की जीवनशैली बदलने के लिए मील का पत्थर साबित हो, राज्य सरकार ने ऐसे ही प्रयास में ‘जल जीवन मिशन’ के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार की वित्तीय मदद के साथ तेजी लाने का फैसला किया है।
2023-24 तक मिशन पूरा करने का लक्ष्य
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के ‘जल जीवन मिशन’ के कार्यान्वय में तेजी लाने के फैसले के साथ वर्ष 2023-24 तक समूचे राज्य में करीब 1.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेकशन के जरिए पीने का पानी मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया है, अभी तक इस मिशन के तहत राज्य में 1.28 लाख परिवारों को ही नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में करीब 21 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है। इस कार्ययोजना के प्रस्तुत करने के बाद केंद्र सरकार ने मिशन के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 2,522 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। केंद्र सरकार इस योजना से देश के ग्रामीण इलाकों में माँ व बहिनों के जीवन के कठिन श्रम को कम करने की कोशिश कर रही है।
राज्य के पास पर्याप्त धन
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि मिशन के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान सरकार के पास धन की कमी नहीं है। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने राज्य को 1,051 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी, जिसमें अभी तक राज्य 468 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च नहीं कर पायी है। इसी तरह फ्लोराइड अथवा आर्सेनिक प्रभावित सभी बसावटों तक पीने योग्य पानी पहुंचाने की मद के लिए जारी 1,145 करोड़ रुपये में से राज्य 389 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाया। इस प्रकार राजस्थान सरकार को हाल में आवंटित 2,522 करोड़ रुपए आवंटित के साथ राज्य के पास पिछले साल की शेष राशि को मिलाकर करीब 3,517 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। यही नहीं राज्य के अंश को भी शामिल कर लिया जाए तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार के पास ‘जलजीवन मिशन’ के जरिए हर ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचाने के लिए 7,090 करोड़ से भी ज्यादा कोष है। इसके अलावा केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत अच्छी कार्य कुशलता दिखाने पर परफार्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी देती है, ऐसे में अतिरिक्त फंड की भी कोई कमी नहीं है।
04Aug-2020
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