लोकसभा से
पारित विधेयक पर राज्यसभा में नहीं बनी सहमति
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
संसद के
मानसून सत्र में भी केंद्र सरकार देश में परिवहन व्यवस्था में परिवर्तन का द्योतक
माने जाने वाले नए मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक को राज्यसभा में पारित नहीं
करा सकी है और इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया है।
संसद के
बजट सत्र में लोकसभा से पारित हो चुके नए मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक
राज्यसभा में आकर अटक गया था, जिसके लिए केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि मौजूदा
मानसून सत्र में इसे पारित करा लिया जाएगा। इसी मकसद से मानसून सत्र के पहले दिन
से ही एक सप्ताह तक यह विधेयक राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल रहा, लेकिन जैसे ही
उसे सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करने का प्रयास किया तो विपक्ष की
आपत्तियों के कारण उसे पेश नहीं किया जा सका। इस महत्वपूर्ण विधेयक को इसी सत्र
में पारित कराने के बारे में पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा था कि
उनकी इसके लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत हो रही है और राज्यसभा में कई बार इस
मुद्दे पर दो बैठकें भी हुई। शायद इसी उम्मीद के मद्देनजर सरकार ने मानसून सत्र के
अंतिम सत्र की कार्यवाही के एजेंडे में इसे शामिल किया गया। इसके बावजूद इस विधेयक
पर राज्यसभा में सहमति नहीं बनी और मंगलवार को सदन ने इसे प्रवर समिति को भेजने की
मांग जारी रखी। इसके लिए अनुपूरक कार्यवाली के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
राज्यमंत्री मनसुख मांडविया ने इस विधेयक को पेश किया तो उपसभापति कुरियन ने सदन
में बनी सहमति पर भाजपा सांसद डा. विनय सहस्रबुद्धे की अध्यक्षता में गठित की गई
24 सदस्य प्रवर समिति को भेज दिया।
शीतकालीन सत्र में आएगी रिपोर्ट
नए
मोटरयान विधेयक को प्रवर समिति के सौंपे जाने के प्रस्ताव पारित होने पर उच्च सदन
में उपसभापति पीजे कुरियन ने समिति को आदेश दिया कि यह समिति इस विधेयक की
जांच-पड़ताल करके संसद के आगामी सत्र के दौरान राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी,
ताकि इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में पारित कराया जा सके।
09Aug-2017
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