हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में किसानों को तीन लाख रुपये तक का कर्ज की ब्याज दर में पांच फीसदी की छूट दी जाएगी। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कर्ज के ब्याज पर किसानों को सब्सिडी देने के लिए 20,339 करोड़ की मंजूरी भी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाकर किसानों को राहत देने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए 31 मार्च 2017 को खत्म हो चुकी कर्ज के ब्याज वापसी की स्कीम को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मसलन इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5 फीसदी हिस्सा उन्हें वापस कर देगी। किसानों के हक में बड़े फैसले के तहत कैबिनेट किसानों को सस्ता कर्ज देने के लिए ब्याज दरों में छूट को तीन से पांच फीसदी बढ़ाकर अब तीन लाख रुपये तक का कर्ज 4 फीसदी ब्याज की दर से देने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार का किसानों के हित में यह एक बड़ा फैसला है, जिसके तहत अब ऐसे किसानों को कर्ज के ब्याज पर ज्यादा छूट मिल सकेगी, जो एक साल में कर्ज को चुकाएंगे। मसलन इस फैसले का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो एक साल में अपना ऋण चुकता करेंगे।
सरकार पर पड़ेगा बोझ
कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र पर 19 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसी के साथ कैबिनेट ने इस वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज पर सब्सिडी देने के लिए 20,339 करोड़ की मंजूरी भी दी है। मंत्रालय का मानना है कि सरकार के फैसले से किसानों के कर्ज के बोझ तले दबे बैंकों के एनपीए में भी कमी आने की उम्मीद है, तो वहीं जब किसान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय उन छोटे किसानों को विशेष तौर पर मदद मिलेगी, जिन्होंने तीन लाख तक का कर्ज लिया है और वह वापसी करना चाहता है। इस स्कीम को आरबीआई और नाबार्ड लागू करेंगे।
किसानों के आंदोलन पर मरहम
गौरतलब है कि हाल के दिनों में देशभर के किसानों खासकर मध्य प्रदेश व महाराष्टÑ में बैंक लोन की माफी की मांग उठती रही है। इस दौरान महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन जारी है, जहां आंदोलन से प्रभावित करीब नौ जिलों में हिंसक घटनाएं भी हो रही है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को केंद्र सरकार द्वारा कर्ज के मुद्दे पर आंदोलन को शांत करने का भी प्रयास माना जा रहा है।
कृषि मंत्री का चीन दौरा रद्द
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों के हित एवं राज्य सरकारों द्वारा किसान कल्याण हेतु नीतिगत निर्णयों में हर संभव मदद के मकसद से अपना चीन का दौरान रद्द कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार सिंह को चीन में 15 जून से होने वाले ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सेदारी करने के लिए बुधवार को रवाना होना था, लेकिन अब उनके स्थान पर इस सम्मेलन में कृषि सचिव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
14June-2017
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