किसानों को मंजूर नहीं शान्ता की सिफारिश!

बजट सत्र के दौरान दिल्ली में होगी किसान महापंचायत
भूमि अधिग्रहण, खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्र से नाराज किसान
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
भाकियू की अगुवाई में किसान आंदोलन की समन्वय समिति ने जिस प्रकार से भूमि अध्यादेश में बदलाव के साथ जारी अध्यादेश पर नाराजगी जताई है उसी प्रकार खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम पर शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को किसानों व खाद्य सुरक्षा विरोधी करार करते हुए नामंजूर कर दिया है। 

भाकियू की किसान आंदोलन की समन्वय समिति की किसानों की समस्याओं और केंद्र व राज्यों की किसान नीतियों को लेकर माथापच्ची हुई। समिति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय शांता कुमार कमेटी की सरकार को सौंपी गई सिफारिशों को भाकियू नेताओं ने किसान और खाद्य सुरक्षा विरोधी करार दिया है। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि किसानों को शांता कुमार कमेटी की सिफारिश कतई मंजूर नहीं हैं। इसलिए सरकार से मांग की है कि इस कमेटी की सिफारिशों को नामांजर किया जाए। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बातचीत के दौरान बताया कि शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों से साफ लगता है कि केंद्र सरकार कमेटी की सिफारिशों की आड़ में किसानों को फसलों पर मिलने वाले बोनस को भी भोगने की तैयारी कर रही है। मसलन बोनस देने वाले राज्यों से उतना ही अनाज खरीदा जाएगा, जितना जनवितरण प्रणाली के लिए जरूरी होगा। उन्होंने सवाल खड़े किये कि क्या देश में अपने खून-पसीने से देश का पेट पालने वाले करोड़ों किसान भाग्य के भरोसे छोड़ दिए जाएंगे? क्या इस नीति से उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चि किया जा सकेगा?
दिल्ली में होगी किसान महापंचायत
किसान नेता अजमेर सिंह लाखोवाल की अध्यक्षता में हुई किसाना आंदोलन की समन्वय समिति की बैठक में किसानों के मुद्दों पर चर्चा में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों और कामकाज की समीक्षा की गई। भाकियू नेताओं ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के साथ जारी अध्यादेश को भी किसानों के विरोधी करार दिया और कहा कि केंद्र सरकार की इन जन और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 18 मार्च को दिल्ली में जंतर-मंतर पर लाखो किसानों के साथ किसान महापंचायत की जाएगी। इससे पहले किसानों से जुड़े गम्भीर विषयों पर 9 सूत्रीय एजेन्डा तय कर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करने करने का प्रयास होगा। भाकियू की समन्वय समिति की चली मैराथन बैठक में भाकियू के पंजाब अध्यक्ष अजमेर सिंह लाखोवाल के अलावा भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, महासचिव युद्धवीर सिंह, हरियाणा प्रदेश के भाकियू अध्यक्ष रतन सिंह मान, कर्नाटक राज्य रैयत संघ से के.एस. पुटनैया, के.टी. गंगाधर, चामरास पाटिल, तमिलनाडू फार्मर एसोशिएशन से के.शैला मुथ्थू, नाला गाउन्डर, राजा रिगा, राजवीर सिंह, वीरेन्द्र सिंह आदि ने हिस्सेदारी की।
भाकियू का नौ सूत्रीय एजेंडा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किसानों के मुद्दो को लेकर चर्चा करने के लिए भाकियू के प्रतिनिधि मंडल ने नौ सूत्री एजेंडा तैयार किया है, जिसमें भमि अधिग्रहण अध्यादेश को रद्द करने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा पीएम से किसानोे को फसलों का उचित एवं लाभकारी मूल्य देने, शान्ता कुमार कमेटी की सिफारिशों को नामंजूर करने, किसानों का कर्जा पूर्णत: माफ करने, प्राकृतिक आपदाओं पर केन्द्रीय नीति बनाने, किसानों की न्यूनतम आमदनी तय करने, जैव परिवर्तित फसलों पर रोक लगाने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने तथा कृषि को विश्व व्यापार संगठन से बाहर करने की मांग की जाएगी।

25Jan-2015