प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना पर माथापच्चीओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
नरेन्द्र
मोदी सरकार की देश के हर गांव तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने काम
शुरू कर दिया है, जिसके लिए पहले ही सरकार ने इस योजना के लिए एक हजार करोड़
रुपये का बजट तय कर दिया है।
जल संसाधन मंत्रालय के सूत्रों के
अनुसार केन्द्र सरकार की योजना देश के हर गाँव तक सिंचाई सुविधा पहुँचाने
की है। इसके तहत सरकार द्वारा एक हजार करोड़ रुपए की सिंचाई योजना की शुरूआत
की जा रही है, जिसमें जल संसाधन मंत्रालय के अलावा अन्य संबन्धित
मंत्रालयों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को इस योजना में समायोजित किया
जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए सालाना कोष की भी स्थापना करने
का निर्णय किया गया है। इस कोष के तहत राज्यों को सिंचाई क्षेत्र के लिए
अधिक धन आवंटित करने का अधिकार होगा। मंत्रालय के अनुसार इस योजना को
कार्यान्वित करने की लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इस
योजना का कार्यान्वयन प्रमुख रूप से कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाएगा,
लेकिन जल संसाधन मंत्रालय जल प्रबंधन और नदी बेसिन व अन्य योजनाओं के
जरिए जल को नहरों और नदियों तक पहंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है।
सरकार देश में सिंचाई के दायरे के विस्तार के लिए कई केन्द्रीय योजनाओं पर
कार्य कर रही है।
चुनौती से कम नहीं टेल तक पानी पहुंचाना
राजग
सरकार की इस योजना में टेल तक पानी पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है,
क्योंकि हर गाँव के खेत में सिंचाई का पानी पहुँचाने का अपेक्षित लक्ष्य
अभी भी वास्तविकता से कोसो दूर है, जिसका कारण मौजूदा योजनाओं का अलग-अलग
दृष्टिकोण होना भी है। जल संसाधन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश में
कुछ गांव ऐसे हैं जहां जल का स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है जिसके लिए
मंत्रालय और जल विशेषज्ञ भूजल के स्तर को सुधारने की योजना पर भी काम कर
रहे हैं। इसके लिए तकनीकी को भी अपनाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की
पीएमकेएसवाई की प्रतिबद्धता अधिकतम इस्तेमाल के लिए सिंचाई प्रणाली के तीन
महत्वपूर्ण अवयवों जल स्रोत, वितरण नेटवर्क और जमीनी उपयोग को प्रभावी ढंग
से जोड़ना है। सूत्रों के अनुसार सरकार का यह नया सिंचाई कार्यक्रम इस मायने
में महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि देश की कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि
भूमि का 65 प्रतिशत भाग अब भी सिंचाई सुविधा से वंचित है, जिसे पाटने के
लिए सरकार जल संसाधन, बिजली और कृषि मंत्रालयों के अलावा अन्य संबन्धित
विभागों के समन्वय से योजना का खाका तैयार कर रही है।
23Jan-2015
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