दोनों सदनों में बने हैं हंगामे के आसार
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
संसद में सरकार के लिए बुधवार को महत्वपूर्ण सरकारी और विधायी कार्य भी है, लेकिन यूपी के सहारनपुर में पिछले सप्ताह हुए सांप्रदायिक दंगे की गूंज भी दोनों सदनों में सुनाई देना तय है। दोनों सदनों में दंगे के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार बने हुए हैं। जबकि यूपीएएससी के छात्रों के सी-सैट का मुद्दा भी सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिस पर सरकार छात्रों को फोरी राहत देने के लिए राहत देने का ऐलान कर सकती है।
बुधवार को जब चार दिन के अंतराल से संसद के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष के सामने मोदी सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं होगी। पिछले सप्ताह शनिवार को यूपी के सहारनपुर शहर में हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए हंगामा कर सकता है। खासकर राज्यसभा में बसपा प्रमुख मायावती के लिए सहारनपुर दंगों को मुद्दा अहम होगा, जिसमें बसपा यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार से यूपी सरकार को बर्खास्त करके राष्टपति शासन लागू करने की मांग को फिर दोहराने से नहीं चूकेंगी और बसपा की इस मांग पर सपा के सदस्य उच्च सदन में हंगामा कर सकते हैं। वहीं दोनों सदनों यूपीएससी की सिविल परीक्षा के सी-सैट में बदलाव के विरोध का मुद्दा उठने के आसार सरकार को भी है, जिसके लिए संसद में छात्रों के हितों पर दिये गये बयान और न्याय के भरोसे पर विपक्ष सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी मांगने के लिए विपक्ष सवाल उठाएंगे। इसलिए संभावना है कि सरकार भी यूपीएससी के सी-सैट और सहारनपुर दंगो के मुद्दे पर पूरी तैयारी से संसद में आएगी। सूत्रों के अनुसार सहारनपुर दंगों पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में एक बयान जारी कर सकते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेन्द्र सिंह यूपीएससी की सिविल परीक्षा में सी-सैट के मुद्दे पर प्रस्तावित 24 अगस्त की परीक्षा को टालने का ऐलान करके छात्रों को फोरी राहत दे सकते हैं। हालांकि विपक्ष के सामने सरकार को घेरने के लिए अन्य मुद्दों की भी कमी नहीं है, लेकिन सरकार भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में पीछे नहीं है।
बुधवार का एजेंडा
संसद के बजट सत्र में बुधवार की बैठक के लिए लोकसभा में जहां विभाग संबन्धित संसदीय समितियों की रिपोर्टो को रखा जाएगा, वहीं नियम 377 के तहत मुद्दों पर चर्चा भी प्रस्तावित है। इसके अलावा दिल्ली के वर्ष 2014-15 के बजट पर चर्चा कराना भी सरकार के एजेंडे में शामिल है, जिसके बाद सरकार का प्रयास है कि दिल्ली के बजट को इसी दिन पारित करा लिया जाए। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली विनियोग विधेयक को भी पेश कर उसे पारित कराने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में नियम 193 के तहत सूखा और मानसून के मुद्दे पर भी चर्चा प्रस्तावित है। इसी प्रकार उच्च सदन यानि राज्यसभा में भी सरकार के बुधवार की कार्यवाही के लिए एजेंडे में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें लोकसभा में पारित किये जा चुके वित्त विधेयक-2014 को चर्चा और उसे पारित कराने के लिए पेश किया जाना है, वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन सीमेंट उद्योग पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लेकर सदन में एक बयान देंगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबन्धी समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबन्धित आवश्यक दस्तावेजों को भी सदन के पटल पर रखा जाना है।
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
संसद में सरकार के लिए बुधवार को महत्वपूर्ण सरकारी और विधायी कार्य भी है, लेकिन यूपी के सहारनपुर में पिछले सप्ताह हुए सांप्रदायिक दंगे की गूंज भी दोनों सदनों में सुनाई देना तय है। दोनों सदनों में दंगे के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार बने हुए हैं। जबकि यूपीएएससी के छात्रों के सी-सैट का मुद्दा भी सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिस पर सरकार छात्रों को फोरी राहत देने के लिए राहत देने का ऐलान कर सकती है।
बुधवार को जब चार दिन के अंतराल से संसद के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष के सामने मोदी सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं होगी। पिछले सप्ताह शनिवार को यूपी के सहारनपुर शहर में हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए हंगामा कर सकता है। खासकर राज्यसभा में बसपा प्रमुख मायावती के लिए सहारनपुर दंगों को मुद्दा अहम होगा, जिसमें बसपा यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार से यूपी सरकार को बर्खास्त करके राष्टपति शासन लागू करने की मांग को फिर दोहराने से नहीं चूकेंगी और बसपा की इस मांग पर सपा के सदस्य उच्च सदन में हंगामा कर सकते हैं। वहीं दोनों सदनों यूपीएससी की सिविल परीक्षा के सी-सैट में बदलाव के विरोध का मुद्दा उठने के आसार सरकार को भी है, जिसके लिए संसद में छात्रों के हितों पर दिये गये बयान और न्याय के भरोसे पर विपक्ष सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी मांगने के लिए विपक्ष सवाल उठाएंगे। इसलिए संभावना है कि सरकार भी यूपीएससी के सी-सैट और सहारनपुर दंगो के मुद्दे पर पूरी तैयारी से संसद में आएगी। सूत्रों के अनुसार सहारनपुर दंगों पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में एक बयान जारी कर सकते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेन्द्र सिंह यूपीएससी की सिविल परीक्षा में सी-सैट के मुद्दे पर प्रस्तावित 24 अगस्त की परीक्षा को टालने का ऐलान करके छात्रों को फोरी राहत दे सकते हैं। हालांकि विपक्ष के सामने सरकार को घेरने के लिए अन्य मुद्दों की भी कमी नहीं है, लेकिन सरकार भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में पीछे नहीं है।
बुधवार का एजेंडा
संसद के बजट सत्र में बुधवार की बैठक के लिए लोकसभा में जहां विभाग संबन्धित संसदीय समितियों की रिपोर्टो को रखा जाएगा, वहीं नियम 377 के तहत मुद्दों पर चर्चा भी प्रस्तावित है। इसके अलावा दिल्ली के वर्ष 2014-15 के बजट पर चर्चा कराना भी सरकार के एजेंडे में शामिल है, जिसके बाद सरकार का प्रयास है कि दिल्ली के बजट को इसी दिन पारित करा लिया जाए। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली विनियोग विधेयक को भी पेश कर उसे पारित कराने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में नियम 193 के तहत सूखा और मानसून के मुद्दे पर भी चर्चा प्रस्तावित है। इसी प्रकार उच्च सदन यानि राज्यसभा में भी सरकार के बुधवार की कार्यवाही के लिए एजेंडे में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें लोकसभा में पारित किये जा चुके वित्त विधेयक-2014 को चर्चा और उसे पारित कराने के लिए पेश किया जाना है, वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन सीमेंट उद्योग पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लेकर सदन में एक बयान देंगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबन्धी समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबन्धित आवश्यक दस्तावेजों को भी सदन के पटल पर रखा जाना है।
30July-2014
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