विपक्ष की जिद पर बैकपुट पर मोदी सरकार
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
राज्यसभा में रेल बजट पर चर्चा कराने से पहले गाजा पट्टी के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए अडिग विपक्ष के सामने सरकार बैकपुट पर आ गई है और सोमवार को इस मुद्दे को लेकर बने गतिरोध को खत्म करते हुए गाजा पट्टी के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा कराएगी। इस गतिरोध का बैरियर हटने के बाद दोपहर बाद रेल बजट पर चर्चा शुरू होगी, जो तीन दिन तक विपक्ष की जिद के कारण अटकी हुई है।
उच्च सदन में गत 16 जुलाई को रेल बजट पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन कार्यसूची में गाजा और फिलिस्तीन के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में हिंसा में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण अनेकों लोगों की मौत के मामले पर अल्पकालिक चर्चा को भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में विपक्ष की ओर से नोटिस के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा सभापति हामिद अंसारी को एक पत्र लिखकर इस चर्चा को स्थगित करने का अनुरोध किया था, जिससे खारिज कर दिया गया। सरकार ने उसमें इन देशों के साथ भारत के संबन्धों पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताते हुए चर्चा न कराने का फैसला देरी से लिया, जिसके बहाने विपक्ष सरकार पर हावी होता चला गया और लगातार तीन दिन तक गाजा पट्टी पर चर्चा कराने की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने पर उतारू रहा, जिसके कारण प्रश्नकाल तक नहीं चल पाए और न ही अन्य कोई विधायी कार्य पूरा हो सका। विपक्ष की जिद के सामने सरकार नरम हुई और शुक्रवार को सोमवार के दिन गाजा पट्टी के मुद्दे पर चर्चा कराने का आश्वासन देते हुए रेल बजट और प्रश्नकाल चलाने का अनुरोध किया था,लेकिन विपक्ष अन्य सभी कामकाज से पहले गाजा पट्टी पर चर्चा की मांग पर अड़िग रहा, जिसके सामने सरकार को झुकना पड़ा और सोमवार को भोजन से पूर्व गाजा पट्टी पर चर्चा कराने के लिए सरकार ने सोमवार की बैठक की कार्यावली में शामिल कर लिया है। इस मुद्दे पर चर्चा कराने के निर्णय के बाद गतिरोध खत्म हो जाएगा तो भोजनावकाश के बाद रेल बजट पर चर्चा शुरू कराई जाएगी, जो सोमवार की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि सदन की कार्यावली में शामिल होने के बाद उस पर चर्चा न होने के कारण पिछले तीन दिनों तक सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बना रहा और दोनों और से नियमों और संविधान के तर्क-वितर्क चलते रहे। इस दौरान पीठासीन अधिकारी की ओर से तीनों दिन ही व्यवस्था देकर रेल बजट पर चर्चा कराने के भी प्रयास किये गये, लेकिन विपक्ष की लामबंदी के कारण रेल बजट की चर्चा सिरे नहीं चढ़ पाई। सोमवार को रेल बजट और फिर आम बजट पर भी चर्चा होनी है इसलिए सरकार ने गाजा पट्टी पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग पर नरम रणनीति अपनाते हुए सोमवार को गाजापट्टी के मुद्दे को चर्चा के लिये शामिल कर लिया है।
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
राज्यसभा में रेल बजट पर चर्चा कराने से पहले गाजा पट्टी के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए अडिग विपक्ष के सामने सरकार बैकपुट पर आ गई है और सोमवार को इस मुद्दे को लेकर बने गतिरोध को खत्म करते हुए गाजा पट्टी के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा कराएगी। इस गतिरोध का बैरियर हटने के बाद दोपहर बाद रेल बजट पर चर्चा शुरू होगी, जो तीन दिन तक विपक्ष की जिद के कारण अटकी हुई है।
उच्च सदन में गत 16 जुलाई को रेल बजट पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन कार्यसूची में गाजा और फिलिस्तीन के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में हिंसा में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण अनेकों लोगों की मौत के मामले पर अल्पकालिक चर्चा को भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में विपक्ष की ओर से नोटिस के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा सभापति हामिद अंसारी को एक पत्र लिखकर इस चर्चा को स्थगित करने का अनुरोध किया था, जिससे खारिज कर दिया गया। सरकार ने उसमें इन देशों के साथ भारत के संबन्धों पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताते हुए चर्चा न कराने का फैसला देरी से लिया, जिसके बहाने विपक्ष सरकार पर हावी होता चला गया और लगातार तीन दिन तक गाजा पट्टी पर चर्चा कराने की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने पर उतारू रहा, जिसके कारण प्रश्नकाल तक नहीं चल पाए और न ही अन्य कोई विधायी कार्य पूरा हो सका। विपक्ष की जिद के सामने सरकार नरम हुई और शुक्रवार को सोमवार के दिन गाजा पट्टी के मुद्दे पर चर्चा कराने का आश्वासन देते हुए रेल बजट और प्रश्नकाल चलाने का अनुरोध किया था,लेकिन विपक्ष अन्य सभी कामकाज से पहले गाजा पट्टी पर चर्चा की मांग पर अड़िग रहा, जिसके सामने सरकार को झुकना पड़ा और सोमवार को भोजन से पूर्व गाजा पट्टी पर चर्चा कराने के लिए सरकार ने सोमवार की बैठक की कार्यावली में शामिल कर लिया है। इस मुद्दे पर चर्चा कराने के निर्णय के बाद गतिरोध खत्म हो जाएगा तो भोजनावकाश के बाद रेल बजट पर चर्चा शुरू कराई जाएगी, जो सोमवार की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि सदन की कार्यावली में शामिल होने के बाद उस पर चर्चा न होने के कारण पिछले तीन दिनों तक सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बना रहा और दोनों और से नियमों और संविधान के तर्क-वितर्क चलते रहे। इस दौरान पीठासीन अधिकारी की ओर से तीनों दिन ही व्यवस्था देकर रेल बजट पर चर्चा कराने के भी प्रयास किये गये, लेकिन विपक्ष की लामबंदी के कारण रेल बजट की चर्चा सिरे नहीं चढ़ पाई। सोमवार को रेल बजट और फिर आम बजट पर भी चर्चा होनी है इसलिए सरकार ने गाजा पट्टी पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग पर नरम रणनीति अपनाते हुए सोमवार को गाजापट्टी के मुद्दे को चर्चा के लिये शामिल कर लिया है।
21July-2014
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