शुक्रवार, 20 सितंबर 2013

आईपीएल क्रिकेट से चंडीगढ़ पुलिस को करोड़ो की चपत!

आईपीएल का धमाल, चंडीगढ़ पुलिस मुहाल
विश्वकप के मैचो में तैनात पुलिस बल का भुगतान भी अटका
ओ.पी. पाल

आईपीएल मैचों के दौरान मोहाली में मैचों के दौरान सुरक्षा प्रबंध और क्रिकेटरों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल के लिए नियमों के बावजूद पंजाब क्रिकेट संघ मोहाली एवं इंडियन प्रीमियर लीग टीम किंग्स इलेवन ने चंडीगढ़ के पुलिस विभाग को अभी तक करीब नौ करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया है। इस धनराशि में वर्ष 2011 के विश्वकप के मैच में उपलब्ध पुलिस बल तैनाती की धनराशि भी शामिल है।
यह खुलासा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की जांच के दौरान सामने आया है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब पुलिस नियमावली 1934 के अनुसार निजी व्यक्तियों, कार्पोरेट निकायों या व्यवसायिक कंपनियों द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की मांग के लिए अग्रिम भुगतान करने की व्यवस्था है, लेकिन मोहाली में वर्ष 2011 के वर्ष 2012 के दौरान आयोजित आईपीएल मैचों में अतिरिक्त तैनात पुलिस बल व क्रिकेटरों की सुरक्षा के लिए मांगे गये सुरक्षा बलों का 8.92 करोड़ 46288 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन व पुलिस विभाग भी इस धन की वसूली करने में नियमों का अनुपालन करने में विफल रहा है, जिसके कारण चंडीगढ़ पुलिस विभाग को 8.92 करोड़ रुपये की चपत लगी है। चंडीगढ़ प्रशासन के पुलिस महानिरीक्षक के अभिलेखों की जांच के आधार पर कैग ने पाया कि पंजाब क्रिकेट संघ मोहाली और आईपीएल की किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के अनुरोध पर वर्ष 2010, 2011 व 2012 में आईपीएल क्रिकेट मैचों में भाग लेने वाली विभिन्न क्रिकेट टीमों की सुरक्षा हेतु भुगतान के नियमों के अनुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था, लेकिन इस मामले में अग्रिम भुगतान के नियमों को भी ताक पर रख दिया गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में तिथिवार बकाया भुगतान को दर्शाया है जिसमें सर्वाधिक 2.6536 करोड़ रुपये 28 फरवरी 11 वे 12 मार्च 11 तक का बकाया है।
विश्वकप के मैचों भुगतान भी अटका
रिपोर्ट के मुताबिक बकौल पुलिस महानिरीक्षक क्रिकेट टीमों की सुरक्षा हेतु प्रदान की गई सुरक्षा के एवज में बिल भी जारी किये गये हैं,जिसमें वर्ष 2011 के विश्व कप के मैचों के दौरान विभिन्न टीमों की सुरक्षा मांग के आधार पर उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने भी नवंबर 2009 के बाद के बकाया भुगतान की वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं, जिसका परिणाम है कि पुलिस विभाग को 8.92 करोड़ से ज्यादा रुपये की धनराशि का भुगतान नहीं हो सका है। विश्वकप और आईपीएल मैचों में सुरक्षा बल की तैनाती का यह मामला अगस्त 2012 में गृहमंत्रालय को भी भेजा गया था, लेकिन अप्रैल 2013 तक भी भुगतान का यह मामला गृहमंत्रालय में अटका हुआ है।
20Sept-2013

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