गृहमंत्रालय
ने की दिल्ली पुलिस की समीक्षा बैठक
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
राष्ट्रीय
राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को दुरस्त करने और पुलिस में एक धारणात्मक परिवर्तन
लाने पर बल देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4,227 पदों की भर्ती को मंजूरी दी
है, जिसमें एसआई से लेकर कांस्टेबल के पद भी शामिल हैं।
गृहमंत्रालय
के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों
के साथ दिल्ली पुलिस की समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस बल का
विस्तार करने की दिशा में 4,227 पदों को मंजूर किया है। इस मंजूरी के तहत 1409 एसआई
व एएसआई, 1409 हैडकांस्टेबल तथा 1409 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इस बैठक में केंद्रीय
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महानगर के नागरिकों के बीच पुलिस कर्मियों के कार्यों और
जिम्मेदारियों के बारे में एक धारणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल दिया,
ताकि पुलिस बेहतर माहौल में नागरिक-अनुकूल अंतर-सार्वजनिक हो सके। कानून व्यवस्था
को दुरस्त करने की दिशा में उन्होंने खासकर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस
की गश्त का वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नेतृत्व करने पर भी बल दिया। हालांकि राजनाथ ने
दिल्ली पुलिस द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी भारतीय गुणवत्ता परिषद के जरिए मई में अपराधों
के बारे में सर्वेक्षण शुरू करने और राष्ट्रीय आपातकालीन सहायता प्रणाली परियोजना के
तहत त्वरित कार्यप्रणाली में सुधार की सराहना की और कहा कि इसके तहत सीसीटीवी आवश्यकताओं
का वैज्ञानिक मूल्यांकन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने दिल्ली में
944 से 75 फीसदी से ज्यादा ऑनलाइन सर्वेक्षण कर दिल्ली पुलिस ने सकारात्मक
प्रतिक्रिया का सुधारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय राजधानी
में कानून व्यवस्था के सुधार के लिए दिल्ली पुलिस के निरंतर सक्रिय है और राजधानी में
जघन्य अपराध वर्ष 2014 में 10,266 मामलों के उच्चतम स्तर से घटकर पिछले वर्ष 6,527
हुए हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने अन्य महानगरों, मुंबई और चेन्नई की तुलना
में कम सजा दर पर चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस बल की जांच विंग को मजबूत करने पर
बल दिया। वहीं उन्होंने यातायात उल्लंघन के लिए शून्य सहनशीलता और पीसीआर वैन में महिलाओं
की अधिक तैनाती के लिए भी बल दिया।
महिलाओं की सुरक्षा पर बल
इस बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने
कहा कि जांच अधिकारी के कैडर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस
ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 10 हजार सीसीटीवी स्थापित करने
की योजना बनाई है, जिनमें से करीब 4 हजार जगह हैं। इसके अलावा निगहबान योजना के तहत
जनता द्वारा 2 लाख से अधिक सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक
ने बैठक में कहा कि सभी मौजूदा भर्ती में 33 फीसदी महिलाएं शामिल की जा रही हैं, जबकि
बल में उनका प्रतिनिधित्व स्वीकृत शक्ति से पहले ही काफी अधिक है। शहर में इंटेलिजेंट
ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के कार्यान्वयन के लिए जल्द ही एक आरएफपी जारी
किया जाएगा और 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। 01July-2018
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