उच्च
स्तरीय समिति में चर्चा के बाद हुआ केंद्रीय सहायता देने का फैसला
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र की
उच्च स्तरीय समिति की बैठक में चर्चा के बाद प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित छह
राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए 7,214.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई
है।
गृह
मंत्रालय के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार
को यहां हुई उच्चस्तरीय समिति ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 6 राज्यों और एक
केन्द्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 7214.03 करोड़
रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के तहत हिमाचल
प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन) के लिए 317.44 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश में बाढ़ के
लिए 191.73 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश में सूखा) के लिए 900.40 करोड़ रुपये, गुजरात में सूखा के लिए 127.60 करोड़
रुपये, कर्नाटक में सूखा के लिए 949.49 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र सूखा के लिए
4714.28 करोड़ रुपये और केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में समुद्री तूफान के लिए 13.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा
रही है। इन 6 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
के बारे में विचार करने के लिए मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में केन्द्रीय वित्त
मंत्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के अलावा गृह मंत्रालय, वित्त
मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में
इन राज्यों में आई प्राकृतिक आपदा के आकलन के आधार पर इस केंद्रीय वित्तीय सहायता
को मंजूरी दी गई है। यह राज्य वर्ष 2018-19 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और समुद्री
तूफान गाजा तथा सूखा से प्रभावित हुए थे।
30Jan-2019
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