विपक्ष के साथ आमसहमति के प्रयास में सरकारओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार की घेराबंदी करने के लिए जहां विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं, वहीं सरकार कुछ विवादित मुद्दों पर विपक्षी दलों के साथ आम सहमति बनाने की जुगत में जुटी हुई है। इसी कारण शनिवार शाम को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक में विचार किया है, तो वहीं रविवार को संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकैया नायडू भी सरकार की और से सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार चाहती है कि बीमा विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष के साथ आम सहमति बनाकर आगे बढ़ा जा सके। सरकार के एजेंडे में पुराने जमाने के सैकड़ो विधेयक को निरस्त करने के लिए भी एक विधेयक का मसौदा है, जिसके लिए भी विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठकों में सरकार चर्चा कर रही है, ताकि संसद सत्र में इन विधायी कार्यो को आगे बढ़ाने में ज्यादा दिक्कत या विरोध का सामना न करना पड़े। संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक में चर्चा की है। वहीं सूत्रों के अनुसार रविवार को संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने भी सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है, इसकी पुष्टि संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की है। इस बैठक में संसद सत्र के दौरान लाये जाने वाले विधेयकों और मुद्दों पर आम सहमति बनाने पर विचार विमर्श होगा। वहीं वेंकैया नायडू पहले से ही कहते आ रहे हैं कि विपक्षी दलों के मुद्दों को भी सदन में सहानुभूतिपूर्वक विचार और चर्चा कराने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार की मंशा है कि आम सहमति से ही देश के विकास एवं अन्य जनहित की योजनाओं पर आगे बढ़ा जाए। दूसरी और कालाधन, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष लामबंद होता नजर आ रहा है, जिसमें गैर भाजपाई व गैर कांग्रेसी दलों का एक विपक्षी धड़ा महामोर्चा के रूप में सदन में आने की तैयारी पहले ही कर चुका है और वह 25 नवंबर को बैठक करके संसद के दोनों सदनों के लिए एक संयुक्त नेता का चुनाव करके सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने का दावा भी कर रहे हैं।
सकारात्मक और रचनात्मक हो सत्र
संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को सकारात्मक और रचनात्मक बनाने के लिए सरकार ईमानदार प्रयास कर रही है, जिसमें वह विपक्ष को साथ लेकर चलने की पहल करेगी। नकवी का कहना है कि ‘उत्पादक सत्र’सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भी कल रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहमति के लिए विचार विमर्श करने का फैसला किया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की प्राथमिकता के तहत कई बिलों को मंजूरी दिलाना होगा। इसमें बीमा बिल भी शामिल है, जिसपर विपक्ष के तेवर नरम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई मुद़दों पर विभिन्न पार्टियों में आपसी सहमति बनाने के लिए संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने माना कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के तेवर नरम नहीं हैं। जबकि कांग्रेस लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता का दर्जा न मिलने पर सरकार से पहले से ही नाराज होकर लगातार मोदी सरकार पर हमले बोल रही है। हालांकि लोकसभा में सीटों के आबंटन में सरकार ने लोकसभा सचिवालय के सहयोग से सदन में कुछ संतुलन बनाने का प्रयास किया है।
23Nov-2014
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