हरियाणा समेत आठ राज्यों में एमएसपी पर जारी रबी खाद्यान्न की खरीद

पीएमजीकेएवाई के तीसरे चरा में तेज होगी राशन कार्ड योजना नई दिल्ली/चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तीसरे चरण में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना को तेजी से चलाने के राज्यों को दिशानिर्देश जारी किये हैं। वहीं रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए गेंहू जैसे खाद्यान्न की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा समेत आठ राज्यों में खरीद को जारी रखने का निर्णया लिया गया है। यह जानकारी देते हुए गुरुवार को एक वेबिनार संवादाता सम्मेलन में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने पीएमजीकेएवाई के तीसरे चरण के तहत खाद्यान्न वितरण की प्रगति, खाद्यान्न खरीद और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की विस्तार से जानकारी दी। डीएफपीडी सचिव ने कहा कि गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में सुचारु रूप से जारी है, जिसके तहत दो जून तक 411.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। सचिव पांडे ने कहा कि करीब 44.43 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं। ----हरियाणा के किसानों 16.71 लाख करोड़ की राशि हस्तांतरित---- उन्हेंने बताया कि इस दौरान किसानों से 81,196.20 करोड़ रुपये की खरीद की गई है, जिसमें से 76,055.71 करोड़ रुपये की राशि पहले ही देश भर के किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। इसमें हरियाणा में 16,706.33 करोड़ रुपये तथा पंजाब में 26,103.89 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह भी एक खासबात है कि एक दिन पहले यानि दो जून तक 411.12 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की कुल खरीद में पंजाब का का 132.27 लाख मीट्रिक टन यानि 32.17 फीसदी, हरियाणा का 84.93 लाख मीट्रिक टन यानि 20.65 फीसदी योगदान रहा है। जबकि मध्य प्रदेश से 128.08 लाख मीट्रिक टन यानि 31.15 फीसदी खाद्यान्न की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। -----हरियाणा व पंजाब को मिला लाभ---- हरियाणा और पंजाब ने भी एमएसपी का अप्रत्यक्ष भुगतान करने के स्थान पर सभी खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार डिजिटल माध्यम को अपना लिया है। इन दोनों राज्यों के इस निर्णय से इस साल सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस डिजिटल तकनीक से किसानों को बिना किसी देरी और कटौती के ‘एक राष्ट्र, एक एमएसपी’, एक डीबीटी’ के तहत अपनी गेहूं की फसल की बिक्री का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। ----खरीफ फसल में धान की खरीद----- पाण्डेय ने कहा कि वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। जून तक 799.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है, इसमें खरीफ फसल का 706.69 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 93.05 लाख मीट्रिक टन धान भी शामिल है। जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 728.49 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 118.60 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,50,990.91 करोड़ रुपये के खरीद कार्य से लाभान्वित किया जा चुका है। जिसमें से एमएसपी की 1,38,330.12 करोड़ रुपये की राशि 02 जून तक सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। 04June-2021