किसानों को मिलेगा ‘अन्नदाता मूल्य संरक्षण योजना’ का लाभ
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
मोदी
सरकार के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया
है, जिसमें नई कृषि खरीद नीति के तहत नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण
अभियान’ को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कैबिनेट में लिए गये इस फैसले की जानकारी बुधवार को एक
संयुक्त प्रेसवार्ता के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह
ने कहा कि सरकार की किसान अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के
प्रति अपनी कटिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता
में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्न्दाता आय संरक्षण
अभियान’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित
मूल्य दिलाना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के किसानों की आय के संरक्षण की दिशा
में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस कृषि नीति के रूप में इस प्रस्ताव को दी
गई मंजूरी के तहत किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है।
‘प्रधानमंत्री अन्न्दाता आय संरक्षण अभियान’ में मूल्य समर्थन योजना, मूल्य
न्यूनतम भुगतान योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना को भी समाहित किया
गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद किसानों को उनकी फसलों की एमएसपी सुनिश्चित
करना भी है। केंद्रीय कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि खरीद परिचालन में निजी क्षेत्र
की भागीदारी भी प्रायोगिक तौर पर सुनिश्चित की जाए, ताकि इस दौरान मिलने वाली जानकारियों
के आधार पर खरीद परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके।
मंदी पर भी एमएसपी का लाभ
केंद्रीय मंत्री सिंह ने बताया कि एमएसपी बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं
है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसानों को घोषित एमएसपी का पूर्ण लाभ मिले।
इस दिशा में सरकार ने बाजार में कृषि उपज का मूल्य एमएसपी से कम है तो वैसी स्थिति
में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को या तो इसे एमएसपी पर खरीदना चाहिए अथवा कुछ ऐसा
तरीका अपनाना चाहिए, जिससे कि किसी अन्य व्यवस्था के जरिए किसानों को एमएसपी सुनिश्चित
कर दी जाए। इसलिए यह नीति बाजार मूल्य के सरकार द्वारा तय दाम से नीचे जाने पर भी किसानों
को न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करेगी। इसमें एक योजना, तिलहन कीमतों के न्यूनतम
समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में तिलहन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने
पर केन्द्रित है और दूसरी योजना के तहत राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद
में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी।
खरीद के लिए बजट में वृद्धि
कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपये
की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है, जिससे यह कुल मिलाकर 45,550 करोड़
रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा खरीद परिचालन के लिए बजट प्रावधान भी बढ़ा
दिया गया है और पीएम-आशा के क्रियान्वयन हेतु 15,053 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।
अब से यह योजना हमारे ‘अन्नदाता’ के प्रति सरकार की कटिबद्धता एवं समर्पण का एक प्रतिबिम्ब
है।
13Sep-2018
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