एक अक्टूबर को अलवर में किया जाएगा शिलान्यास
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
मोदी सरकार की अल्पसंख्यकों के लिये विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान
स्थापित करने की योजना के तहत पहले शिक्षण संस्थान की नीवं राजस्थान के अलवर में
रखी जाएगी।
यह जानकारी मंगलवार को यहां नई दिल्ली में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन
की गवर्निंग बॉडी एवं जनरल बॉडी बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों
के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों एवं गरीबों,
पिछड़ो तथा कमजोर तबकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की परियोजनाओं को लागू करके
उन्हें लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने अलवर जिले के किशनगढ़
बास तहसील में कोहरापीपली गांव में 15 एकड़ जमीन दी है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के
शोध केंद्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, एवं प्राथमिक से उच्च शिक्षा के साथ खेलकूद जैसी
आधुनिक सुविधाएं तैयार की जायेंगी। उन्होंने कहा कि अलवर के इस सस्थान के लिए 100
एकड़ जमीन की दरकार है जिसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है।
पांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
संस्थान खुलेंगे
नकवी ने कहा कि सरकार ने कमजोर, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लिये अंतरराष्ट्रीय
स्तर के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिये एक वर्ष पूर्व योजना बनाई थी और इसके
लिये पूर्व सचिव अफजल अमानुल्लाह के नेतृत्व में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया
था। समिति की रिपोर्ट के बाद मंत्रालय ने राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पांच शैक्षणिक संस्थान स्थापित
करने की योजना का खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिये ऐसे शैक्षणिक
संस्थान स्थापित करने के तहत तकनीकी, मेडिकल, आयुर्वेद, यूनानी सहित विश्वस्तरीय रोजगारपरक
कौशल विकास की शिक्षा देने वाले संस्थान स्थापित किये जायेंगे। इसके अलावा मंत्रालय
अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े, कमजोर और गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिये नवोदय
विद्यालय की तर्ज पर 100 से अधिक स्कूल खोलने की योजना शुरू कर रहा है।
तीन सदस्य समिति का गठन
नकवी ने कहा कि अलवर में स्थापित किये जा रहे शैक्षणिक
संस्थान की पूरी रुपरेखा तैयार करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों एवं
मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के सदस्यों की एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया
है। जल्द ही इस संस्थान के निर्माण आदि के सन्दर्भ में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
तैयार की जाएगी। 26Sep-2018
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें