नितिन
गडकरी ने किया वाहन निर्माताओं का आव्हान
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार ने देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरस्त करने की दिशा में इलेक्ट्रिक
वाहनों और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए वाहन निर्माण कंपनियों को अपने शोध
और नवाचार प्रयासों को बढ़ाने का आव्हान किया है। इसके लिए सरकार ऑटोमोबाइल
कंपनियों को हर सुविधा देने को तैयार है।
यह
बात शुक्रवार को यहां विज्ञान भवन में शुरू हुए वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन के
‘सार्वजनिक परिवहन के पुनर्विचार सत्र’ को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन
एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कही। उन्होंने आव्हान किया कि देश में वायु
प्रदूषण और आवागमन की लागत को कम करने के अलावा इस क्षेत्र को कुशल, सुविधाजनक,
आरामदायक और सुरक्षित बनाने की दिशा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार की
जरूरत है। गडकरी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र से वाहनों को बिजली या वैकल्पिक ईंधन जैसे
इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-डीजल या हाइब्रिड में स्थानांतरित करने की अपील के साथ
आव्हान किया कि ऑटोमोबाइल कंपनियां वैकल्पिक परिवहन आधारित सार्वजनिक परिवहन में
अहम भागीदारी करें, केंद्र सरकार उन्हें क्लीयरेंस और अन्य अनुमति जैसी सुविधाएं
देने में देर नहीं करेगी। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा
देने पर भी बल दिया। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के
लिए परमिट की अनिवार्यता खत्म करने फैसला कर चुकी है, ताकि सड़कों पर ज्यादा से
ज्यादा ई-वाहन आ सकें। गडकरी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र से बिजली या वैकल्पिक ईंधन जैसे
इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-डीजल या हाइब्रिड में स्थानांतरित करने के लिए अपनी अपील
दोहराई।
सड़को के विस्तार से ज्यादा
वाहन बढ़े
गडकरी
ने कहा कि देश में सड़को का तेजी से विस्तार और चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन उससे
कहीं तेज गति से सड़कों पर निजी वाहनों खासकर कारों की संख्या बढ़ी है, जो
सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक और
वैकल्पिक ईंधन पर आधारित करने की योजना पर सरकार काम कर रही है, जिसकी पर्यावरण
संरक्षण के दृष्टिकोण से जरूरत समय की मांग है।
जल परिवहन बेहतर विकल्प
गडकरी
ने उद्योग जगत से भूमिगत जलमार्ग और तटीय नौवहन को परिवहन के वैकल्पिक और सस्ता
साधनों के रूप में तलाशने की अपील की। उन्होंने हितधारकों से अपील की है कि वे नई
तकनीक के आधार पर लागत प्रभावी और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू
करने पर प्राथमिकता के साथ ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने उद्योग को जल परिवहन
में निवेश करने के लिए विशेष रूप से कुंभ के दौरान इलाहाबाद और वाराणसी के बीच
तीर्थयात्रियों को नौकायन के लिए आमंत्रित किया।
ढाई दशक में बढ़े 10 गुना वाहन
सड़क
परिवहन और राजमार्ग सचिव युद्धवीर सिंह मलिक ने इंटरसिटी यात्रा में अधिक
सार्वजनिक परिवहन के विकास की दिशा में एकाग्रता को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया
और कहा कि हमें सार्वजनिक परिवहन के साथ निजी वाहनों को खासकर शहरी परिवहन क्षेत्र में
प्रतिस्थापित करने की जरूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि देश में पिछले 25 सालों
में 10 गुना वाहनों की वृद्धि दर्ज की गई है।
09Sep-2018
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