एनएचएआई
तेल कंपनियों से कर रही समझौता
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में
परिवहन व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए खासकर राष्ट्रीय राजमार्गो पर बने टोल
प्लाजाओं पर जाम से निजात दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार की ई-टोल संग्रहण
प्रणाली के रूप में फास्टैग की योजना शुरू की थी। योजना के लक्ष्य को हासिल करने
के लिए अब एनएचएआई पेट्रोलियम आउटलेटों पर फास्टैग उपलब्ध कराएगा।
केंद्रीय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पेट्रोलियम खुदरा दुकानों के माध्यम से फास्टैग्स को जारी करने के लिए तेल विपणन कंपनियों
के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
द्वारा प्रवर्तित कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) आगामी
सोमवार 7 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल,बीपीसी
और एचपीसी) के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने टोल प्लाजाओं पर
ई-टोल संग्रह प्रणाली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब फास्टैग्स की आसान उपलब्धता
को सुनिश्चित करने के लिए नया कदम उठाया है। इस समझौते से देशभर के पेट्रोलियम विक्रय
केन्द्रों पर फास्टैग्स की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
एनसीआर से होगी शुरूआत
मंत्रालय
के अनुसार इस करार में पहले चरण में यह फास्टैग दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
के 50 तेल स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे, इसके बाद इन्हें सम्पूर्ण भारत के विक्रय केन्द्रों
में विस्तारित किया जाएगा। आईएचएमसीएल को देश में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
कार्यक्रम (एनईटीसी) को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। कंपनी ने अप्रैल
2016 में फास्टैग ब्रांड के तहत इस कार्यक्रम का शुभांरभ किया था। इस कार्यक्रम ने
पिछले वर्षों में अब यह राष्ट्रीय राजमार्गों और चयनित 450 से अधिक टोल प्लाजाओं पर
संचालन में हैं। वर्तमान एनईटीसी कार्यक्रम में, फास्टटेग्स को प्रमाणित बैंकों द्वारा
कुछ सीमित माध्यमों जैसे एनएच टोल प्लाजा पर प्वाइंट-ऑफ-सेल, ऑनलाइन और चयनित बैंक
शाखाओं के माध्यम से जारी किया जा रहा हैं।
सरकार के हाल के उपायों जैसे भारत के सभी टोल प्लाजाओँ में प्रस्तावित फास्टैग-जीएसटी
एकीकरण और फास्टैग्स स्वीकृति जैसे विपणन माध्यमों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।
ये समझौता ज्ञापन विकसित बाजार की उम्मीदों को पूरा करने में आईएचएमसीएल की सहायता
करेगा।
06Jan-2019
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