ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार ने 2020 तक सड़क हादसों में 50 फीसदी कमी लाने के लक्ष्य में नए साल में एक
वृहद योजना का खाका खींचा है, जिसमें परिवहन व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने की
दिशा में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे पर आने वाले हरेक लेवल
क्रासिंग या रेलवे फाटकों पर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाने की योजना को तेज करने
का फैसला किया गया है।
केंद्रीय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सेतुभारतम परियोजना को तेजी लागू करके
सरकार राष्ट्रीय राजमार्गो को पूरी तरह सिग्नल फ्री करने के प्रयास में है, सरकार ने
देश के सभी लेवल क्रासिंग के स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज (आरओडी) या रोड अंडर ब्रिज
(आरयूबी) बनाने की तैयार की गई योजना को नए साल में पटरी पर उतारने का फैसला किया
है। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार सेतु भारतम योजना के तहत कमजोर और संकरे पुलों
को बदलने और चौड़ा करके मजबूत करने का कार्य भी इस योजना में शामिल किया है।
हरिभूमि को मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में
50 प्रतिशत की कमी लाने की दिशा में नवंबर 2014 में रेल मंत्रालय के साथ हुए
समझौते के तहत राष्ट्रीय राजमार्गो पर आने वाले सभी लेवल क्रासिंग पर ओवरब्रिज व
अंडरब्रिज बनाने के लिए 50,800 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है।
इसके लिए देशभर में कराए गये सर्वे के अनुसार 208 रेलवे क्रासिंग समेत कुल 515 आरओबी/
आरयूबी चिन्हित किये गये हैं। जबकि रेलवे क्रासिंग के अलावा सेतु भारतम योजना के
तहत कुल 174 आरओबी/आरयूबी चिन्हित किये गये हैं, जिनमें 93 ओवरब्रिज के लिए 7121
करोड़ की राशि मंजूर की गई है, जिनमें 57 आरओबी
के ठेके भी दे दिये गये हैं।
208 रेलवे क्रासिंग चिन्हित
मंत्रालय
के अनुसार देशभर में सेतु भारतम परियोजना के तहत 19 राज्यों में 208 रेलवे क्रासिंग
को ओवर ब्रिज या अंडर पास में बदलने का कार्य के लिए 10,200 करोड़ रुपये की लागत
स्वीकृत की गई थी। रेलवे क्रासिंग को ओवर ब्रिज व अंडर ब्रिज में बदलने का कार्य
पहले से ही जारी है। इस परियोजना के तहत 208 रेलवे क्रासिंगों में राष्ट्रीय राजमार्गो
पर छत्तीसगढ़ में तीन हाइवों पर पांच, मध्य प्रदेश में चार हाइवें पर छह व हरियाणा में
दस राष्ट्रीय राजमार्गो पर दस रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज या अंडर पास के निर्माण
का कार्य किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार 19 राज्यों में सर्वाधक 33 रेलवे क्रासिंग
आंध्र प्रदेश और सबसे कम दो रेलवे क्रासिंग उत्तराखंड में चिन्हित किये गये थे।
छत्तीसगढ़ में लंबित नहीं कोई
प्रस्ताव
राष्ट्रीय
राजमार्गो पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण
के संबंध में मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि इस राज्य में रोड ओवर ब्रिज के
निर्माण के लिए मंत्रालय के पास कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग-353पर
चैनेज 25.200 पर हरबंध के निकट रेलवे चैनेज 66/4 पर रायपुर से विशाखापट्टनम रेलवे लाइन
पर एल/सी सं.42 पर आरओबी के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मंत्रालय
द्वारा 4 आरओबी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु प्राक्कलन संस्वीकृत
किए गए हैं तथा राज्य सरकार को डीपीआर तैयार किए जाने, भूमि अधिगृहीत करने और कार्यों
की पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक योजनाओं में शामिल
करने हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
आईबीएमएस के दायरे में 1.73
पुल
सड़क
परिवहन मंत्रालय के अनुसार देशभर में विभिन्न सड़क मार्गो पर मरम्मत, पुनर्निर्माण
या नया निर्माण करने के लिए 1,72,517 पुलों, पुलियाओं और संरचनाओं को भारत पुल प्रबंधन
प्रणाली (आईबीएमएस) के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें 1,34,229 पुलिया (कल्वर्ट),
32,806 छोटे पुल, 3,647 बड़े पुल तथा 1,835 अधिक बड़े पुल शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष
मॉनूसन से पहले और बाद में पुलों की स्थिति की जांच की जाएगी। इनके आंकड़ों को डिजिटल
रूप में विकसित करने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की पहचान करने, पुलों और संरचनाओं
की स्थिति का सर्वेक्षण करने, सूची बनाने और कमजोर पुलों की पहचान करने तथा संबंधित
एजेंसी को मरम्मत, पुनर्निर्माण या नया निर्माण के लिए सूचित करने के लिए आईबीएम प्रणाली
का निर्माण किया गया है।
02Jan-2019
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