अजित के बाद भाजपा ने भी खोला मोर्चा
ओ.पी.पाल
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में सरकार और चीनी मिलों के बीच जारी टकराव के कारण गन्ना किसानों की हिमायत में यूपी सरकार और उसका नेतृत्व कर रही समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। रालोद के बाद भाजपा ने गन्ना किसानों की दुदर्शा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की हो रही दुर्दशा पर सपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसकी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगया है कि उसकी सरकार ने पिछले साल के गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य 280 रुपये प्रति कुंतल में बढ़ोतरी न करके वादा खिलाफी की है। राजनाथ सिंह ने यूपी के गन्ना किसानों के साथ छल करने वाली सपा सरकार को घेरते हुए यहां तक कहा है कि इसी कारण उत्तर प्रदेश में आज गन्ना किसान आंदोलन पर है जिनका चीनी मिलों पर 2300 करोड़ रुप्ये का बकाया भुगतान भी अटका हुआ है। सपा सरकार की इन किसान विरोधी नीतियों के कारण ही राज्य में चीनी मिलों में पेराई शुरू होने के कारण किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है और आंदोलित किसान गन्ने को फूंकने के लिए भी मजबूर हैं। गन्न के बहाने उत्तर प्रदेश में गरमाई राजनीति पर केंद्र की यूपीए सरकार कांग्रेस की भी सपा के प्रति तिरछी नजर है। गुरूवार को ही केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने खेतों में खड़े गन्ने और अभी तक चीनी मिले चालू न होने पर चिंता जताई है और गन्ने के बहाने यूपी की राजनीति में सपा को घेरने के इरादे से सरकार और चीनी मिलों के बीच टकराव को देखते हुए चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज देने की कवायद भी शुरू की है। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल यूपी के किसानों और गन्ने की राजनीति करते हुए लगातार किसानों के बकाया गन्ना भुगतान और चीनी मिलों में पेराई शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है और एक दिसंबर को रालोद ने चक्का जाम करने का भी ऐलान करके सपा के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैेसला लिया है।
सक्रिय हुआ मंत्री समूह
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीनी उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए पिछले दिनो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रो. के.वी. थॉमस की अध्यक्षता में गठित अनौपचारिक समूह को निर्देश दिया है कि वह अपनी सिफिारिशें शीघ्र सरकार को दें। इस समूह में थॉमस के अलावा वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, नागरिक उड्डयन मंत्री चौधरी अजित सिंह, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली और उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद केंद्रीय मंत्री प्रो. थॉमस ने गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिकों से गुरूवार को अपील की है कि वे आपस में बातचीत करके राज्यों से सहयोग करें और गन्ने की पेराई का काम जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि चीनी उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय समूह का गठन किया है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इस अपील में कहा गया है कि केंद्र सरकार गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की सहायता के लिए हर संभव उपायों पर विचार करने के लिए तैयार है।
ओ.पी.पाल
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में सरकार और चीनी मिलों के बीच जारी टकराव के कारण गन्ना किसानों की हिमायत में यूपी सरकार और उसका नेतृत्व कर रही समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। रालोद के बाद भाजपा ने गन्ना किसानों की दुदर्शा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की हो रही दुर्दशा पर सपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसकी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगया है कि उसकी सरकार ने पिछले साल के गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य 280 रुपये प्रति कुंतल में बढ़ोतरी न करके वादा खिलाफी की है। राजनाथ सिंह ने यूपी के गन्ना किसानों के साथ छल करने वाली सपा सरकार को घेरते हुए यहां तक कहा है कि इसी कारण उत्तर प्रदेश में आज गन्ना किसान आंदोलन पर है जिनका चीनी मिलों पर 2300 करोड़ रुप्ये का बकाया भुगतान भी अटका हुआ है। सपा सरकार की इन किसान विरोधी नीतियों के कारण ही राज्य में चीनी मिलों में पेराई शुरू होने के कारण किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है और आंदोलित किसान गन्ने को फूंकने के लिए भी मजबूर हैं। गन्न के बहाने उत्तर प्रदेश में गरमाई राजनीति पर केंद्र की यूपीए सरकार कांग्रेस की भी सपा के प्रति तिरछी नजर है। गुरूवार को ही केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने खेतों में खड़े गन्ने और अभी तक चीनी मिले चालू न होने पर चिंता जताई है और गन्ने के बहाने यूपी की राजनीति में सपा को घेरने के इरादे से सरकार और चीनी मिलों के बीच टकराव को देखते हुए चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज देने की कवायद भी शुरू की है। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल यूपी के किसानों और गन्ने की राजनीति करते हुए लगातार किसानों के बकाया गन्ना भुगतान और चीनी मिलों में पेराई शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है और एक दिसंबर को रालोद ने चक्का जाम करने का भी ऐलान करके सपा के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैेसला लिया है।
सक्रिय हुआ मंत्री समूह
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीनी उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए पिछले दिनो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रो. के.वी. थॉमस की अध्यक्षता में गठित अनौपचारिक समूह को निर्देश दिया है कि वह अपनी सिफिारिशें शीघ्र सरकार को दें। इस समूह में थॉमस के अलावा वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, नागरिक उड्डयन मंत्री चौधरी अजित सिंह, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली और उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद केंद्रीय मंत्री प्रो. थॉमस ने गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिकों से गुरूवार को अपील की है कि वे आपस में बातचीत करके राज्यों से सहयोग करें और गन्ने की पेराई का काम जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि चीनी उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय समूह का गठन किया है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इस अपील में कहा गया है कि केंद्र सरकार गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की सहायता के लिए हर संभव उपायों पर विचार करने के लिए तैयार है।
28Nov-2013
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें