पहले चरण का जल्द पूरा होगा लक्ष्य
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
मोदी
सरकार की ई-गवर्नेंस मिशन में देशभर के न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत करने
की दिशा में शुरू की गई ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना तेजी से बढ़ी है। इस
परियोजना के पहले चरण का काम 95 प्रतिशत से ज्याद होने से उम्मीद है कि
जल्द ही पहले चरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।
केंद्र की
मोदी सरकार ने देश के उच्च न्यायालयों एवं जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के
कंप्यूटरीकृत करने की दिशा ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना शुरू की, जिसमें
ई-गवर्नेंस मिशन के तहत पहले चरण में 95.95 प्रतिशत काम होने का दावा किया
है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार चालू वित्तीयवर्ष से पहले इस चरण के
पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट एवं
आईसीटी बुनियादी ढांचे को भी उन्नत बनाने का फैसला किया है। मंत्रालय के
अनुसार इस योजना में 14249 वित्त पोषित और तैयार स्थलों का लक्ष्य
शतप्रतिशत हासिल कर लिया गया है, जबकि इनमें से 13436 में हार्डवेयर, 13683
में एनएएन यानि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना के अलावा 13672
न्यायालय स्थलों में सॉफ्टवेयर परिनियोजन का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार
द्वारा पहले चरण में चयनित किये गये 20 उच्च न्यायलय के अंतर्गत 14249
स्थलों में सर्वाधिक 2009 इलाहाबाद उच्च न्यायलय के तहत जिला एवं अधीनस्थ
न्यायालय ई-गवनेंस मिशन के तहत शामिल रहे।
