शनिवार, 22 अगस्त 2026

India's Makhana Revolution: A New Golden Chapter in the Agricultural Landscape

The Power of 'Superfood' Makhana: Establishing Dominance in the Global Market 
BY-O.P.Pal
Over the past few decades in the Indian agricultural sector, several traditional crops have moved beyond their local identity to establish a strong presence on the global stage. The newest and most revolutionary name in this series is 'Makhana' (Fox Nut). Once limited only to religious rituals, fasting, and traditional Indian dishes, Makhana has now established itself as a premium 'superfood' in the global health and nutrition market. Being rich in nutrients, coupled with growing global health awareness and its popularity as a processed, flavored snack, has propelled the demand for Makhana to new heights internationally. India, the world's largest producer of Makhana, currently stands on the brink of a Makhana revolution. This shift is not only strengthening the country's agri-food exports but is also bringing a qualitative improvement to the rural economy and farmers' incomes in states like Bihar. 

Following its formal launch in Bihar on September 15, 2025, as announced in the Union Budget 2025-26, the 'National Makhana Board' is working to integrate the entire Makhana value chain. Under the central sector scheme, the government has allocated a budget of Rs 476.03 crore for the period from 2025-26 to 2030-31. Empowered by multi-crore government schemes and the GI tag for 'Mithila Makhana', this National Makhana Board is making a significant contribution toward making India self-reliant and a global leader in agri-food exports. It is believed that in the future, Makhana will undoubtedly prove to be the brightest star of India's 'Agricultural Revolution'. The government's scheme focuses on research, the distribution of quality seeds, mechanization, processing, branding, and export promotion, directly connecting small and marginal farmers to the market through Farmer Producer Organizations (FPOs). Therefore, the Makhana sector in India today serves as a vibrant example of how traditional and local agricultural products can achieve global recognition through proper policy support, technological innovation, and branding. Furthermore, reaching supermarkets and dining tables worldwide, Makhana is not only enhancing India's prestige but also becoming the economic backbone for millions of rural families. 

India's Global Dominance and Bihar's Contribution 
India holds a monopoly over the global Makhana market. About 80 to 85 percent of the Makhana supplied worldwide comes from India alone. Notably, Bihar accounts for nearly three-fourths (75 percent) of the country's total Makhana production. The Kosi and Mithila-Seemanchal regions located in northern and eastern Bihar have become the hub of Makhana cultivation. Specifically, districts like Supaul, Saharsa, Madhepura, Darbhanga, Madhubani, Katihar, and Purnia are the main centers of production. According to data from the Department of Agriculture and Farmers Welfare, India has recorded historic growth in Makhana production in recent years. For instance, during 2024–25, India's total Makhana production was 63,910 metric tonnes, with an average productivity of 2.03 metric tonnes per hectare. However, in 2025–26, this production is estimated to reach 80,590 metric tonnes, with productivity increasing to 2.34 metric tonnes per hectare. During this period, Bihar alone produced 60,000 metric tonnes of Makhana. A major turning point in the history of the Makhana industry came when the Makhana produced in the Mithila region of Bihar was granted a Geographical Indication (GI Tag) as 'Mithila Makhana'. With this, no other region can falsely sell its product under the 'Mithila Makhana' name. The GI tag has not only helped establish the authenticity and premium image of Makhana in the international market, but it has also given global recognition to the traditional knowledge of the local Mallah and farmer communities engaged in its cultivation for generations. Additionally, the 'National Research Centre for Makhana' located in Darbhanga (Bihar) has done remarkable work in linking this traditional practice with technology by developing modern machines to reduce manual labor. 

The Export Journey and New International Markets 
Today, India exports about 40 percent of its total Makhana production, amounting to nearly 25,000 metric tonnes. Previously, Makhana did not have a separate HSN (Harmonized System of Nomenclature) code, making it difficult to track exact export data. However, in 2025, the Directorate General of Foreign Trade issued a separate HSN code for popped Makhana. In 2025-26, India exported 7,264.89 metric tonnes of Makhana products worth Rs 19,296.08 lakh. Statistics show the United States buys 40 percent, Canada 20 percent, and the United Arab Emirates 17 percent, collectively accounting for 77 percent of total exports. Although the volume is higher in the US and UAE, countries like Germany, Nepal, Australia, and the UK are paying significantly higher premium prices to India for Makhana. This has created a massive opportunity for market diversification. Understanding the strategic importance of this sector, the central and state governments have implemented historic policies to organize and modernize it. 

Market Dynamics and Economics 
The country's Makhana sector is not limited to production alone; its economic structure is changing rapidly. In terms of domestic demand and market size, the average monthly consumption of popped Makhana in India is 3,000 to 3,500 metric tonnes, which surges to 5,000 metric tonnes during the festive season. The share of organized FMCG and snack companies in the domestic market has grown rapidly. The introduction of flavored Makhana has multiplied its popularity among urban youth and children. 
Why is Makhana the Real 'Superfood'? 
In today's era of busy lifestyles and unhealthy diets, Makhana has emerged as a complete and balanced food. Scientific studies prove its nutritional profile is more balanced than many traditional nuts like almonds, cashews, and walnuts.
Negligible Fat: Contains a mere 0.33 grams of fat per 100 grams. 
Protein and Amino Acids: Provides high-quality protein with 95 percent digestibility. Its amino acid profile is considered comparable to that of fish. 
Low Glycemic Load: Completely safe and beneficial for diabetic patients due to its low glycemic load. Micro-nutrients: Rich in magnesium, potassium, phosphorus, iron, and calcium. Its low sodium content makes it excellent for blood pressure and heart patients. 
Anti-aging and Antioxidants: Natural antioxidants present in it slow down the aging process and keep the digestive system healthy. 

Challenges and the Road Ahead 
Despite immense potential, some fundamental challenges remain: Labor-Intensive Process: Harvesting from underwater is risky and requires highly skilled labor. Although new machines have arrived, their penetration among small and rural farmers is still limited. Climate Impact: Global warming and irregular rainfall are affecting the water levels of wetlands and ponds, which directly impacts Makhana production. 

What is Makhana? Botany and Agricultural Background 
Makhana, scientifically known as Euryale ferox, is an aquatic crop. It is primarily cultivated in shallow ponds, lakes, swamps, and wetlands. The most important part of this aquatic plant is its seed. Makhana seeds are collected from underwater, after which they are dried, roasted at high temperatures, and processed to give them the crispy, white, and light form that we consume. The primary reason for India's global monopoly in Makhana production is its unique agro-climatic conditions and the experience of traditional farming passed down through generations. The main production of Makhana in the country extends across Bihar, West Bengal, and parts of Assam, with Bihar indisputably playing the leading role. 
-22Aug-2026

गुरुवार, 20 अगस्त 2026

भारत की मखाना क्रांति: कृषि परिदृश्य में नया स्वर्णिम अध्याय

'सुपरफूड' मखाने का दम: वैश्विक बाजार पर जमाई धाक 

BY-ओ.पी. पाल 
भारतीय कृषि क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में कई पारंपरिक फसलों ने स्थानीय पहचान से निकलकर वैश्विक स्तर पर अपनी खास धाक जमाई है। इस शृंखला में सबसे नया और क्रांतिकारी नाम 'मखाना' (फॉक्स नट) का है। कभी केवल धार्मिक पूजा-पाठ, उपवास और पारंपरिक भारतीय व्यंजनों तक सीमित रहने वाला मखाना आज वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण बाज़ार में एक प्रीमियम 'सुपरफूड' के रूप में स्थापित हो चुका है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती वैश्विक जागरूकता और प्रोसेस्ड-फ्लेवर्ड स्नैक्स के रूप में इसकी लोकप्रियता ने मखाने की मांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है, इस समय एक मखाना क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। यह बदलाव न केवल देश के कृषि-खाद्य निर्यात को मजबूत कर रहा है, बल्कि बिहार जैसे राज्यों के ग्रामीण अर्थशास्त्र और किसानों की आय में गुणात्मक सुधार लाने का काम भी कर रहा है। 
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केंद्र सरकार की केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के तहत 15 सितंबर 2025 को बिहार में 'राष्ट्रीय मखाना बोर्ड' का औपचारिक शुभारंभ होने के बाद यह बोर्ड मखाने की पूरी वैल्यू-चेन को एकीकृत करने का काम कर रहा है। केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत सरकार ने 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए 476.03 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, करोड़ों रुपये की सरकारी योजनाओं और 'मिथिला मखाना' के जीआई टैग के बल पर भारत को कृषि-खाद्य निर्यात के मामले में आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में मखाना निस्संदेह भारत के 'कृषि-क्रांति' का सबसे चमकीला सितारा सिद्ध होगा। सरकार की इस योजना का ध्यान अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण, मशीनीकरण, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और निर्यात संवर्धन पर है, जिसमें किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सीधे बाज़ार से जोड़ा जा रहा है। इसलिए आज भारत में मखाना क्षेत्र एक ऐसा जीवंत उदाहरण बन रहा है, जिसमें पारंपरिक और स्थानीय कृषि-उत्पादों को सही नीतिगत समर्थन, तकनीकी नवाचार और ब्रांडिंग के जरिए वैश्विक पहचान का जरिया बनता नजर आ रहा है। यही नहीं दुनिया भर के सुपरमार्केट्स और डाइनिंग टेबल तक पहुँचा मखाना न केवल भारत का मान बढ़ा रहा है, बल्कि लाखों ग्रामीण परिवारों की आर्थिक रीढ़ भी बन रहा है। 

भारत का वैश्विक वर्चस्व और बिहार का योगदान 
वैश्विक मखाना बाज़ार पर भारत का एक छत्र साम्राज्य है। दुनिया भर में आपूर्ति होने वाले मखाने का लगभग 80 से 85 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत से पहुंच रहा है। खासबात है कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग तीन-चौथाई (75 प्रतिशत) है। यानी बिहार के उत्तर और पूर्व में स्थित कोसी और मिथिला-सीमांचल क्षेत्र मखाने की खेती का गढ़ बन चुका हैं। विशेष रूप से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार और पूर्णिया जिले मखाना उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों पर गौर करें, तो भारत में मखाना उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। मसलन साल 2024–25 के दौरान भारत में कुल मखाना उत्पादन 63,910 मीट्रिक टन रहा, जिसकी औसत उत्पादकता 2.03 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी। जबकि साल 2025–26 में यह उत्पादन बढ़कर 80,590 मीट्रिक टन तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें उत्पादकता बढ़कर 2.34 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। इस दौरान बिहार ने अकेले 60 हजार मीट्रिक टन मखाने का उत्पादन किया है। मखाना उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब बिहार के मिथिला क्षेत्र में उत्पादित मखाने को 'मिथिला मखाना' के रूप में भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) प्रदान किया गया। जीआई टैग मिलने से कोई भी अन्य क्षेत्र अपने मखाने को 'मिथिला मखाना' के नाम से गलत तरीके से नहीं बेच सकता। वहीं जीआई टैग ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में मखाने की प्रामाणिकता और प्रीमियम छवि स्थापित करने में मदद ही नहीं की, बल्कि इसने पीढ़ियों से इसकी खेती में लगे स्थानीय मल्लाह और किसान समुदायों के ज्ञान को वैश्विक पहचान दी है। इसके अलावा दरभंगा (बिहार) स्थित 'राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र' ने इस पारंपरिक कार्य को तकनीक से जोड़ने में उल्लेखनीय कार्य किया है। केंद्र ने मैनुअल मेहनत को कम करने के लिए कई आधुनिक मशीनें विकसित की हैं। 

निर्यात का सफर और नए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार 
भारत आज अपने कुल मखाना उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत यानी करीब 25 हजार मीट्रिक टन तक निर्यात करता है। पहले मखाने का कोई अलग एचएसएन (मानकीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली) कोड नहीं था, जिससे इसके सटीक निर्यात आंकड़ों का पता लगाना मुश्किल था। लेकिन वर्ष 2025 में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पॉप्ड मखाना के लिए अलग मानकीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली कोड जारी किया। वर्ष 2025-26 में भारत ने 19,296.08 लाख रुपये मूल्य के 7,264.89 मीट्रिक टन मखाना उत्पादों का निर्यात किया। एक आंकड़े के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका 40 प्रतिशत, कनाडा 20 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात 17 प्रतिशत यानी कुल निर्यात का 77 प्रतिशत हिस्सा खरीदते हैं। यद्यपि अमेरिका और यूएई में मात्रा अधिक है, लेकिन जर्मनी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश भारत को मखाने के लिए बहुत अधिक प्रीमियम कीमत दे रहे हैं। इससे निर्यातकों के लिए बाज़ार विविधीकरण का बड़ा अवसर पैदा हुआ है। मखाना क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इसे संगठित और आधुनिक बनाने के लिए ऐतिहासिक नीतियां लागू की हैं। 

बाजार की गतिशीलता और अर्थशास्त्र 
देश का मखाना क्षेत्र केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक ढांचा भी बहुत तेजी से बदल रहा है। घरेलू मांग और बाजार का आकार की दृष्टि से यह भारत में पॉप्ड मखाने की औसत मासिक खपत 3 हजार से 3,500 मीट्रिक टन है, जो त्योहारों के सीजन में बढ़कर 5 हजार मीट्रिक टन तक पहुँच जाती है। घरेलू बाज़ार में संगठित एफएमसीजी और स्नैक कंपनियों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। फ्लेवर्ड मखाना आने से शहरी युवाओं और बच्चों के बीच इसकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। 

मखाना ही क्यों है असली 'सुपरफूड'? 
आजकल की व्यस्त जीवनशैली और अस्वास्थ्यकर खान-पान के दौर में मखाना एक संपूर्ण और संतुलित आहार के रूप में उभरा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हुआ है कि मखाने का पोषण स्तर कई पारंपरिक मेवों जैसे बादाम, काजू और अखरोट की तुलना में अधिक संतुलित है। मखाने में उपस्थिति और स्वास्थ्य लाभवसा नगण्य वसा (प्रति 100 ग्राम मात्र 0.33 ग्राम वसा) और प्रोटीन और अमीनो एसिडउच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन जिसकी पाचन क्षमता 95 प्रतिशत है। इसका एमिनो एसिड प्रोफाइल मछली के समान माना जाता है। ग्लाइसेमिक लोडकम ग्लाइसेमिक लोड के कारण यह डायबिटीज (मधुमेह) के मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद है, क्योंकि यह माइक्रो-न्यूट्रिएंट्समैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम से भरपूर है। सोडियम की कम मात्रा इसे ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन बनाती है।एंटी-एजिंग और एंटी-ऑक्सीडेंटइसमें मौजूद प्राकृतिक एंटी-ऑक्सीडेंट्स बढ़ती उम्र के असर को धीमा करते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। 

चुनौतियाँ और भविष्य की राह 
मखाना सेक्टर में अपार संभावनाएं होने के बावजूद कुछ बुनियादी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं:श्रम-साध्य प्रक्रिया: जल के भीतर से कटाई करना जोखिम भरा है और इसके लिए अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। हालाँकि नई मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन छोटे और ग्रामीण स्तर के किसानों तक इनका प्रसार अभी भी सीमित है। ग्लोबल वार्मिंग और अनियमित वर्षा से आर्द्रभूमि और तालाबों का जलस्तर प्रभावित हो रहा है, जिसका सीधा असर मखाने के उत्पादन पर पड़ता है। 

मखाना क्या है? वनस्पति विज्ञान और कृषि पृष्ठभूमि 
मखाना, जिसे वैज्ञानिक रूप से यूरीएल फेरॉक्स (पनीयाफल) कहा जाता है, एक जलीय फसल है। इसकी खेती मुख्य रूप से उथले तालाबों, झीलों, दलदली भूमि और आर्द्रभूमियों में की जाती है। इस जलीय पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका बीज होता है।मखाने के बीजों को पानी के नीचे से एकत्र किया जाता है, जिसके बाद उन्हें सुखाकर, उच्च तापमान पर भूनकर और प्रसंस्कृत करके वह कुरकुरा, सफेद और हल्का रूप दिया जाता है, जिसे हम खाने में उपयोग करते हैं। भारत को मखाना उत्पादन में जो वैश्विक एकाधिकार प्राप्त है, उसका मुख्य कारण यहाँ की विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ और पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक खेती का अनुभव है। देश में मखाने का मुख्य उत्पादन बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है, जिसमें बिहार की भूमिका निर्विवाद रूप से सबसे अग्रणी है। 
-20/21/22Aug-2026

गुरुवार, 13 अगस्त 2026

संसद का सियासी संग्राम: असहमति के शोर में गुम होती संसदीय मर्यादा

-सत्ता-विपक्ष के द्वंद्व में फंसा लोकतंत्र: कौन तय करेगा जनता का जवाब 
BY-ओ.पी. पाल 
भारतीय लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर 'संसद' जनता की समस्याओं, राष्ट्रीय नीतियों और भावी कानूनों पर तर्कसंगत बहस का केंद्र माना जाता है। मसलन संसद केवल कानून बनाने की मशीन नहीं है, बल्कि यह देश की सामूहिक चेतना और आकांक्षाओं का दर्पण है। लेकिन संसद के वर्तमान मानसून सत्र में जो दृश्य सामने आ रहा है, वह विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। सत्र के पहले ही दिन से विपक्षी दलों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय व राजनीतिक मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया जा रहा है। सदन के भीतर नारेबाजी और वेल (सदन के बीचों-बीच) में आकर तख्तियां दिखाने से लेकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर नए भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन करना विपक्ष की रोजाना की दिनचर्या देखी जा रही है। यह भारतीय लोकतंत्र और जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही की दृष्टि से शुभ संकेत नहीं हैं।
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सं
सद के मानसून सत्र में बीते दो हफ्ते की तरह तीसरे सप्ताह की कार्यवाही के दौरान भी जिस तरह हंगामे के बीच बिना बहस के विधेयक पारित हो रहे है, वह भारतीय लोकतंत्र में विधायी कार्य और जवाबदेही का गहराता संकट पैदा करता नजर आ रहा है। यह सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने का आखिरी अवसर हैं। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक और आवश्यक है, लेकिन असहमति को प्रकट करने का जरिया 'संसदीय संवाद' होना चाहिए, 'संसदीय गतिरोध' नहीं। जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि दोनों पक्ष अपनी राजनीतिक रणनीतियों से ऊपर उठकर देश के विधायी और लोकतांत्रिक हितों को प्राथमिकता दें। शुरुआती दो हफ्तों में हंगामे और लगातार होते स्थगन के कारण दोनों सदनों में कोई ठोस कामकाज नहीं हो सका। यद्यपि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि वह विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर नियम-नियमावली के तहत चर्चा कराने को तैयार है, वहीं विपक्ष का कहना है कि उनकी प्राथमिक मांगों पर तुरंत और बिना शर्त बहस कराई जाए। इस गतिरोध के बीच सबसे बड़ा नुकसान देश के उस विधायी ढांचे का हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है। 

विधायी कामकाज पर सत्ता पक्ष की जवाबी रणनीति 
संसद में विपक्ष की ओर से जारी व्यवधान के बीच केंद्र सरकार ने भी विधायी कामकाज निपटाने के लिए एक आक्रामक और व्यावहारिक रणनीति अपनाई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हंगामे के कारण विधायी एजेंडे को रुकने नहीं देगी। नतीजतन, शोर-शराबे और तख्तियों की आड़ में ही कई अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक बिना किसी विस्तृत चर्चा के दोनों सदनों से पारित कराए जा चुके हैं। पीठासीन अधिकारियों (लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति) द्वारा बार-बार सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और बिलों पर चर्चा में भाग लेने की अपील की गई। इसके बावजूद, जब विपक्षी दल चर्चा में शामिल होने के बजाय वाकआउट (सदन का बहिष्कार) करने या नारेबाजी जारी रखने का विकल्प चुनते हैं, तो सरकार ध्वनिमत के जरिए विधेयकों को पारित करवा लेती है। कई विधेयकों पर सदन के दोनों सदनों की मुहर लग चुकी है, जो राष्ट्रपति की मुहर के बाद देश में कानून बनने की दहलीज पर जा चुके हैं। संसदीय कार्यप्रणाली के दृष्टिकोण से यह स्थिति चिंताजनक है। जब कोई विधेयक बिना बहस के कानून का रूप लेता है, तो उसमें रह जाने वाली व्यावहारिक कमियों या खामियों पर विचार करने का अवसर समाप्त हो जाता है। 

प्रश्नकाल और शून्यकाल: जनहित के मुद्दों की अनदेखी 
संसदीय लोकतंत्र में 'प्रश्नकाल' और 'शून्यकाल' ऐसे दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिनके माध्यम से संसद सदस्य (चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के) सीधे सरकार और उसके मंत्रियों की जवाबदेही तय करते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सांसद अपने क्षेत्रों की समस्याओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछते हैं। चालू मानसून सत्र में लगातार व्यवधान के कारण अधिकांश दिनों में प्रश्नकाल शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा या शोर-शराबे में डूब गया। इससे मंत्रियों से सीधे तीखे सवाल पूछने का जनता का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से छीन गया। वहीं शून्यकाल वह समय होता है जब सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों को उठाते हैं। सदन के लगातार बाधित रहने से न तो देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात हो पा रही है और न ही दूर-दराज के क्षेत्रों के आम नागरिकों की आवाज दिल्ली तक पहुंच पा रही है। 

रणनीतियों के द्वंद्व में फंसी लोकतंत्रिक प्रक्रियाएं 
इस मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी-अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को साधने में लगे हैं, लेकिन इसका खामियाजा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भुगतना पड़ रहा है। शायद विपक्ष की रणनीति मुख्य रूप से सरकार को राजनीतिक रूप से बैकफुट पर धकेलने की है। विपक्ष का तर्क है कि जब तक उनकी प्राथमिक मांगों ज्वलंत सामाजिक, आर्थिक या जांच से जुड़े मुद्दों पर पहले चर्चा नहीं होती, तब तक सामान्य कामकाज नहीं चलने दिया जाएगा। हालांकि, इस रणनीति के कारण विपक्ष उस मंच को खुद ही खो देता है जहाँ वह सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा सकता था। सदन से वाकआउट करने का सीधा अर्थ है, सरकार को बिना किसी विरोध के बिल पास कराने का 'वॉकओवर' दे देना। वहीं दूसरी ओर, सरकार की रणनीति यह दिखाने की है कि वह देश के विकास और विधायी कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार का तर्क है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से दूर भाग रहा है। विपक्ष के बहिष्कार का लाभ उठाते हुए सरकार अपने प्रमुख और दूरगामी असर वाले कानूनों को तेजी से पारित करवा रही है। हालांकि, बिना बहस के बिल पास कराने से भले ही सरकार का लक्ष्य पूरा हो जाए, लेकिन उन कानूनों की नैतिक स्वीकार्यता पर सवाल खड़े होते हैं। 

जनता के प्रति जवाबदेही और विपक्ष का दायित्व 
संसदीय व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करने की नहीं, बल्कि एक 'सकारात्मक आलोचक' की होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में इसलिए चुनकर भेजती है ताकि वे उनकी समस्याओं को उठाएं और बनने वाले कानूनों पर गहराई से मंथन करें। जब विपक्षी सांसद चर्चा का बहिष्कार करते हैं, तो वे विधेयकों में जनहित से जुड़े संशोधन पेश करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। संसद को चलाने में देश के करदाताओं का करोड़ों रुपया प्रति घंटे खर्च होता है। सत्र का हंगामे में धुल जाना वित्तीय और समय दोनों की भारी बर्बादी है। तख्तियां लहराना, कागज फाड़कर फेंकना और पीठासीन अधिकारी के सामने नारेबाजी करना संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ऐसे में विपक्ष को यह समझना होगा कि सरकार को घेरने का सबसे सशक्त माध्यम 'सदन का स्थगन' नहीं, बल्कि 'सदन के भीतर अकाट्य तर्कों के साथ बहस' करना है। 

क्या हो सकती है आगे की राह? 
अब जब मानसून सत्र के केवल तीन दिन शेष बचे हैं, तब यह सवाल सबसे बड़ा है कि क्या बाकी बचे समय का उपयोग देशहित में किया जा सकता है? सत्र के अंत की ओर बढ़ते हुए आगे की राह को असान बनाने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के सामने मौका है। दोनों पक्षों को अपने अड़ियल रुख से पीछे हटना होगा। सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष की मुख्य मांगों पर किसी बीच के रास्ते या विशेष नियम के तहत चर्चा कराने का औपचारिक आश्वासन दे। वहीं विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि सदन को ठप रखने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। सत्र के अंतिम दिनों में जो भी महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर रखे जाने हैं, उन पर कम से कम संक्षिप्त बहस अवश्य कराई जाए। विपक्ष को वाकआउट करने के बजाय सदन में रहकर अपने संशोधन दर्ज कराने चाहिए और सरकार को भी विपक्ष के जायज सुझावों को शामिल करने का बड़प्पन दिखाना चाहिए। -13Aug-2026

गुरुवार, 6 अगस्त 2026

शिव भक्ति का महाकुंभ कांवड़ यात्रा: देशभर में गंगाजल, कांवड़ और 'हर-हर महादेव' की गूंज

-सनातन चेतना का महासमर: श्रावण मास की पौराणिक महिमा व आस्था की अविरल धारा 
BY-ओ.पी. पाल 
भारत वर्ष की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना में श्रावण (सावन) मास का स्थान अत्यंत विशिष्ट एवं सर्वोपरि है। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड तपन के उपरांत जब आकाश से मेघों की प्रथम बूंदें धरा का आलिंगन करती हैं, तब न केवल प्रकृति का नवश्रृंगार होता है, बल्कि सनातन धर्मी चेतना भी देवाधिदेव महादेव की भक्ति में सराबोर हो उठती है। श्रावण का संपूर्ण मास भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना को समर्पित होता है। इस पावन अवसर पर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा देश 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से गुंजायमान रहता है। इस माह में आयोजित होने वाली 'कांवड़ यात्रा' केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि अगाध श्रद्धा, कठिन तपस्या, सामाजिक समरसता और अनुशासन का एक अप्रतिम महासंगम है। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व की दृष्टि में शिव तत्व और श्रावण मास सनातन शास्त्रों एवं पुराणों (विशेषकर शिव पुराण और लिंग पुराण) के अनुसार, श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास है।
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श्रावण मास की कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, अपितु यह भारत की अक्षुण्ण सांस्कृतिक धरोहर, अटूट आस्था और जीवंत सामाजिक व्यवस्था का दिग्दर्शन है। जहाँ एक ओर भक्त अपनी कठोर साधना से आत्म-शुद्धि करते हैं, वहीं भारत की आत्मा उसकी सामूहिक चेतना और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना में निवास करती है। गंगाजल की हर बूंद के साथ उठने वाला शिवभक्तों का विश्वास भारत की एकता और अखंडता को सदैव संबल प्रदान करता रहेगा। वहीं मान्यता है कि समूह में 'हर-हर महादेव' के निरंतर संकीर्तन से निकलने वाली ध्वनि तरंगें मस्तिष्क में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोनों का स्राव करती हैं, जिससे शारीरिक थकावट का अहसास कम होता है और मानसिक तनाव दूर होता है। सनातन धर्म में पौराणिक मान्यता है कि देवों और दानवों द्वारा किए गए सागर मंथन के दौरान जब कालकूट नामक भयानक विष निकला, तो उसकी तपन से समस्त सृष्टि त्राहि-त्राहि कर उठी। संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कण्ठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कण्ठ नीला पड़ गया और वे 'नीलकंठ' कहलाए। विष की तीव्र दाहक अग्नि को शांत करने के लिए सभी देवी-देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक किया। इसी घटना की स्मृति में आज भी श्रद्धालु श्रावण मास में, विशेष रूप से श्रावण शिवरात्रि के दिन, गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक अन्य मान्यता यह भी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में ही कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने प्रसन्न होकर इसी माह में उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया था। इसलिए यह मास शिव-शक्ति के मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। इसी कारण कांवड़ यात्रा का प्रचलन शुरु हुआ। इसके तहत श्रद्धा, संकल्प और कठिन तपस्या का मार्गकांवड़ यात्रा एक ऐसी पैदल यात्रा है जिसमें भक्त (कांवड़िये) पवित्र नदियों मुख्यतः माँ गंगा नदी से जल भरकर अपने कंधों पर कांवड़ (बांस की बहंगी जिस पर जल के पात्र बंधे होते हैं) लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने स्थानीय या प्रसिद्ध शिवालयों तक पहुंचते हैं। 

वैज्ञानिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोण 
कांवड़ यात्रा और श्रावण मास के नियमों के पीछे केवल आध्यात्मिक कारण ही नहीं, बल्कि गूढ़ वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी निहित हैं। वर्षा ऋतु में जल का प्राकृतिक शोधन की दृष्टि से श्रावण मास में नदियाँ उफान पर होती हैं और उनमें ताजा जल बहता है। प्राचीन काल में प्राकृतिक स्रोतों के जल की शुद्धता को पूजने और जल संरक्षण का संदेश देने के लिए जल यात्रा की परंपरा बनी। आयुर्वेद और कायिक शुद्धि (Detoxification): सावन के महीने में वातावरण में आद्रता बढ़ जाती है, जिससे मानव शरीर की जठराग्नि (पाचन क्रिया) मंद हो जाती है। इस माह में उपवास रखना, सात्विक भोजन करना और पैदल चलना शरीर की चयापचय प्रणाली को संतुलित करता है। इसके अलावा समूह में 'हर-हर महादेव' के निरंतर संकीर्तन से निकलने वाली ध्वनि तरंगें मस्तिष्क में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोनों का स्राव करती हैं, जिससे शारीरिक थकावट का अहसास कम होता है और मानसिक तनाव दूर होता है। 

गंगाजल उठाने के प्रमुख स्रोत स्थान 
उत्तर भारत (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब) के लाखों कांवड़िये हरिद्वार के हर की पौड़ी और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से पवित्र गंगाजल उठाते हैं। वहीं कठिन तपस्या करने वाले 'डाक कांवड़िये' या सिद्ध भक्त सीधे गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री व गोमुख (उत्तराखंड) से जल लाते हैं। इसी प्रकार पूर्वी भारत की सुल्तानगंज (बिहार) में प्रसिद्ध उत्तर वाहिनी गंगा से जल उठाकर शिवभक्त कठिन पैदल यात्रा करके झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानीय शिवभक्त हरिद्वार व ऋषिकेश के अलावा यूपी में ब्रजघाट (गढ़मुक्तेश्वर) व नरौरा गंगा घाटों से जल भरकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। जबकि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कांवड़िये प्रयागराज और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के संगम स्थल से जल उठाकर बाबा विश्वनाथ (काशी) को अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए खासबात ये भी है कि कांवड़ यात्रा का सबसे सुंदर पहलू इसका कठोर अनुशासन है। यात्रा के दौरान कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। यदि कांवड़िया विश्राम करता है, तो कांवड़ को विशेष स्टैंड (आसन) पर रखा जाता है। पूरी यात्रा के दौरान शुद्ध सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य का पालन, और मुख से निरंतर प्रभु नाम का संकीर्तन अनिवार्य होता है। 

देश के प्रमुख राज्यों में शिवालय 
श्रावण मास और श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर देश के कोने-कोने में स्थित ज्योतिर्लिंगों और ऐतिहासिक मंदिरों में विशाल मेले लगते हैं और जलाभिषेक किया जाता है। इनमें प्रमुख रुप से उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ(वाराणसी), लोधेश्वर महादेव (बाराबंकी), औघड़नाथ (मेरठ), पुरा महादेव (बागपत) में करोड़ो शिवभक्त काशी विश्वनाथ में मोक्ष दायिनी गंगा से तथा मेरठ व बागपत में हरिद्वार से लाए जल से लाखों शिवभक्त जलाभिषेक करते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर (उज्जैन) और ओंकारेश्वर (खंडवा) मंदिरों में श्रावण के प्रत्येक सोमवार को बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकलती है और कोटितीर्थ के जल से अभिषेक होता है। जबकि झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) और बिहार में सुल्तानगंज से 105 किमी पैदल चलकर कांवड़िये 'कामना लिंग' पर जल अर्पित करते हैं। इस क्रम में गुजरात सोमनाथ मंदिर (प्रभास पाटन), नागेश्वर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में देश-विदेश से श्रद्धालु जलाभिषेक हेतु पहुंचते हैं। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर (नाशिक), भीमाशंकर, घृश्णेश्वर गोदावरी के जल से भगवान त्र्यंबकेश्वर का जलाभिषेक किया जाता है। दक्षिण भारत में प्रमुख रुप से तमिलनाडु के रामनाथस्वामी (रामेश्वरम) में शिवभक्त भक्त गंगाजल लाकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं और वहां का जल लाकर काशी में अर्पित करते हैं। 

शासन, पुलिस और प्रशासन की बहुस्तरीय व्यवस्थाएं 
करोड़ों कांवड़ियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों (विशेष रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार) द्वारा व्यापक तैयारियाँ की जाती हैं। इसके लिए यातायात और मार्ग प्रबंधन प्राथमिकता में शामिल है। कांवड़ पटरी व समर्पित लेन बनाकर राष्ट्रीय राजमार्गों (जैसे दिल्ली-देहरादून NH-58) पर कांवड़ियों के लिए एक अलग समर्पित लेन (कांवड़ मार्ग) बनाई जाती है। इसके लिए रूट डायवर्जन किया जाता है, जिसके रोडमैप में भारी वाहनों का प्रवेश कांवड़ मार्गों पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाता है और वैकल्पिक मार्ग तय किए जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे कांवड़ मार्ग, प्रमुख चौराहों, घाटों और मंदिरों के आसपास ड्रोन कैमरों और हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी से 24x7 निगरानी की जाती है। वहीं संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में नागरिक पुलिस, पीएसी, आरएएफ और एटीएस के जवान तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा सादे कपड़ों में इंटेलिजेंस और पुलिसकर्मी भीड़ के बीच मुस्तैद रहते हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व माहौल न बिगाड़ सके।

नागरिक सुविधाएं एवं स्वच्छता 
जिला प्रशासन द्वारा कावड़ मार्ग में जगह-जगह पेयजल व सचल शौचालय की सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए टैंकरों, वाटर एटीएम और सचल (मोबाइल) शौचालयों की व्यवस्था की जाती है। वहीं हर कुछ किलोमीटर पर एम्बुलेंस सुविधा, डॉक्टरों की टीम और प्राथमिक उपचार केंद्र तैनात रहते हैं। इसमें सामाजिक, स्वयंसेवी और धार्मिक संस्थाओं का योगदान (जनसेवा ही शिवसेवा)कांवड़ यात्रा का वास्तविक सौंदर्य समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी और निःस्वार्थ सेवा भाव में दिखाई देता है। पूरे कांवड़ मार्ग पर हजारों 'कांवड़ सेवा शिविर' लगाए जाते हैं। मार्ग में निःशुल्क भोजन एवं विश्राम शिविर लगाए जाते हैं, जहाँ कांवड़ियों को गर्म-ताजा सात्विक भोजन, फलाहार, दूध और विश्राम हेतु गद्देदार बिस्तर उपलब्ध कराए जाते हैं। यही नहीं दिन-रात सैकड़ों किलोमीटर चलने से कांवड़ियों के पैरों में छाले और मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो स्वयंसेवक और डॉक्टर दवाइयों के साथ-साथ निःशुल्क मालिश, गर्म पानी की सेकाई और पट्टियों की व्यवस्था करते हैं। इन शिविरों में जाति, धर्म, ऊँच-नीच का भेद समाप्त हो जाता है। सेवा करने वाले स्वयंसेवक कांवड़ियों को 'भोले' कहकर संबोधित करते हैं और उनके चरण स्पर्श कर सेवा करने में गर्व महसूस करते हैं, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इसके आलवा यूपी की योगी सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा शिवभक्तों के स्वागत में कांवड़ मार्गों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जाती है। यह परंपरा पिछले कुछ सालों से ज्यादा पनपी है।
-05/06Aug.2026

गुरुवार, 30 जुलाई 2026

भारतीय रेल का हरित शंखनाद:'हाइड्रोजन ट्रेन' से स्वर्णिम युग की शुरुआत

डीजल से हाइड्रोजन तक: पर्यावरण, अर्थशास्त्र और भारतीय रेलवे का बदलता स्वरूप 
BY-ओ.पी. पाल 
भारतीय रेल को मात्र एक परिवहन प्रणाली कहना इसकी विशालता और प्रासंगिकता को सीमित करना होगा। यह भारत की जीवनरेखा, अर्थव्यवस्था की रीढ़ और सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा सूत्रधार है। प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिलों तक पहुँचाने और लाखों टन माल की ढुलाई करने वाली भारतीय रेल आज एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। परंपरागत डीजल इंजनों से शुरू हुआ यह सफर आज पूरी तरह विद्युतीकरण और अब स्वदेशी 'हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक' तक पहुँच चुका है। हाल ही में 17 जुलाई, 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के व्यावसायिक परिचालन की शुरुआत ने न केवल देश के रेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है, बल्कि भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जो शून्य-उत्सर्जन हरित परिवहन का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल धातु और तकनीक का एक ढाँचा नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर संकल्प, वैज्ञानिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक है। इसके 1,200 किलोमीटर से अधिक का सफल सफर और हजारों लीटर डीजल की बचत यह साबित करती है कि भारत अब वैश्विक नवाचारों का केवल अनुसरण करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भविष्य की हरित तकनीकों का नेतृत्व करने में सक्षम एक महाशक्ति बन रहा है। जैसे-जैसे यह तकनीक परिपक्व होगी और देश भर के अन्य मार्गों पर इसका विस्तार होगा, भारतीय रेल न केवल देश की यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि 'विकसित भारत @2047' के सपने को साकार करने में सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध होगी। 
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वैश्विक क्लब में शामिल हुआ भारत 
देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरु करके भारत अब हाइड्रोजन चालित रेल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के विशिष्ट वैश्विक क्लब में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। जहां जर्मनी ने विश्व की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी, वहीं भारत का ध्यान इस तकनीक को स्वदेशी शोध (आरडीएसओ) और स्थानीय विनिर्माण द्वारा अत्यंत किफायती बनाने पर केंद्रित है। भारत की इस सफलता से दक्षिण एशिया और अन्य विकासशील देशों के लिए भी कम लागत वाले स्वच्छ परिवहन का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का पहला व्यावसायिक परिचालन हाल ही में उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल के अंतर्गत हरियाणा के जींद–सोनीपत मार्ग पर शुरू किया गया है। करीब 89 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ट्रेन ने सफलतापूर्वक अपनी दैनिक यात्राएं शुरू की हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब जटिल तकनीकों के आयात पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें स्वयं विकसित करने में सक्षम है। वैसे भी भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क 68 हजार किमी से अधिक रूट के साथ दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शुमार है, जहां प्रतिदिन 2.2 से 2.5 करोड़ यात्री ट्रेनों में यात्रा करते हैं। भारत में रेलवे ट्रेक का विद्युतीकरण ब्रॉड गेज नेटवर्क का 95 प्रतिशत से अधिक विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आधुनिक युग के रेल नेटवर्क में सुरक्षा प्रणाली को लेकर भारतीय रेलवे स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली 'कवच' का तेजी से कार्यान्वयन करने में जुटा है। 

कैसे काम करती है यह तकनीक 
हाइड्रोजन ट्रेन में परंपरागत इंजनों की तरह किसी भी ईंधन को जलाया नहीं जाता। इसके बजाय, ट्रेन में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) फ्यूल सेल लगे होते हैं। ट्रेन पर रखे सिलेंडर से मिलने वाली हाइड्रोजन गैस और हवा से ली गई ऑक्सीजन के बीच फ्यूल सेल के भीतर एक नियंत्रित रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से सीधे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ट्रेन की ट्रैक्शन मोटर चलती है। खासबात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उप-उत्पाद जलवाष्प और ऊष्मा है। ट्रेन के टेलपाइप से धुआँ, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी विषैली गैसें बिल्कुल नहीं निकलतीं। जहां तक इस ट्रेन की तकनीकी विशेषताओं की बात है उसकी कोच संरचना में 10 डिब्बों वाली एक आधुनिक ट्रेनसेट है, जिसके दोनों सिरों पर दो 'हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार' लगी हैं। इस ट्रेन में 1,200 किलोवाट क्षमता के दो प्रोपल्शन सिस्टम लगे हैं जो कुल 2,400 किलोवाट की शक्ति पैदा करते हैं। हाइब्रिड ऊर्जा भंडारण के रुप में इसमें त्वरण और ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को सहेजने के लिए इसमें उन्नत लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियाँ लगाई गई हैं। यात्री क्षमता व बेहतर गति यह ट्रेन लगभग 2,600 यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी डिजाइन स्पीड 110 किमी/घंटा है, जबकि फिलहाल इसे 75 किमी/घंटा की परिचालन गति पर चलाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुरक्षा प्रणाली की दृष्टि से जींद का हाइड्रोजन प्लांट हाइड्रोजन ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल ट्रेन बनाना ही काफी नहीं था, बल्कि उसके लिए संपूर्ण 'ईकोसिस्टम' विकसित करना आवश्यक था। जींद रिफ्यूलिंग व स्टोरेज फैसिलिटीभारतीय रेल ने हरियाणा के जींद में देश का पहला समर्पित हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट स्थापित किया है। जहां तक भंडारण क्षमता का सवाल है इस संयंत्र में लगभग 3,000 किलोग्राम कंप्रेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। इस बुनियादी ढाँचे को 'पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन' द्वारा लाइसेंस प्राप्त है तथा जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा थर्ड-पार्टी सुरक्षा प्रमाणन दिया गया है। 

बहुस्तरीय सुरक्षा उपाय की मिसाल 
हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय ऑटोमेटेड सुरक्षा कवच तैयार किए गए हैं। सेंसर व लीक डिटेक्टर: ट्रेन और रिफ्यूलिंग प्लांट दोनों जगह हाइड्रोजन रिसाव, फ्लेम डिटेक्टर्स और स्मोक डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति या तापमान में असामान्य वृद्धि का पता चलते ही स्वचालित शट-ऑफ सिस्टम ईंधन की आपूर्ति को तुरंत बंद कर देता है। इस ट्रेन के नियमित तकनीकी रखरखाव के लिए दिल्ली स्थित शकूरबस्ती में एक विशेष डिपो तैयार किया गया है। 

पर्यावरण और अर्थशास्त्र का गणित? 
डीजल और ईंधन की भारी बचत एक पारंपरिक डीजल मल्टीपल यूनिट (डेमू) ट्रेन अपने जीवनकाल में लाखों लीटर डीजल की खपत करती है। हाइड्रोजन ट्रेन के आने से अब प्रतिवर्ष 3,000 लीटर से अधिक डीजल की खपत में प्रतिदिन की बचत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं कार्बन फुटप्रिंट में भारी कमी आई है, जो सीधे तौर पर भारत के पेरिस जलवायु समझौते और 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के लक्ष्यों को पूरा करती है। वहीं गैर-विद्युतीकृत और हेरिटेज मार्गों का उद्धार की दृष्टि से रेलवे नेटवर्क के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्र जैसे हिस्सों पर जहाँ बिजली की ओवरहेड तारें बिछाना भौगोलिक रूप से बेहद कठिन या खर्चीला है, वहाँ हाइड्रोजन ट्रेनें सबसे मुफीद साबित होंगी। कालका-शिमला, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और माथेरान जैसे विश्व धरोहर रेलमार्गों पर भविष्य में ये ट्रेनें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए पर्यटन को बढ़ावा देंगी। 

रेलवे में आधुनिकता के नए आयाम 
भारतीय रेलवे की अत्याधुनिक तकनीक के साथ देश में हाईस्पीड ट्रेनों के रुप में वंदे भारत से बुलेट ट्रेन तक का नेटवर्क तैयार कर चुका है और देश में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को विश्वस्तरीय स्पीड, आराम और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार अमृत भारत व नमो भारत जैसी परिवहन प्रणाली भी आम नागरिकों के लिए किफायती दरों पर पुश-पुल तकनीक आधारित अमृत भारत ट्रेनें और क्षेत्रीय त्वरित परिवहन के लिए नमो भारत नेटवर्क। इसके अलावा मालवाहक ट्रेनों के अलग से ट्रेक तैयार किये जा रहे हैं। मसलन देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पश्चिमी और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से मालगाड़ियों की औसत गति दोगुनी हुई है और रसद लागत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 

एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन 
भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश में अब तक 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिक एयरपोर्ट-जैसी सुविधाओं के साथ कायाकल्प किया जा चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन की परिक्लपना के तहत हरित रेलवे 2030 विजन में नेट-जीरो का संकल्प के साथ भारतीय रेल का लक्ष्य वर्ष 2030 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनना है। इसके लिए केवल हाइड्रोजन ट्रेन ही नहीं, बल्कि बहुस्तरीय रणनीति अपनाई जा रही है। इसमें हेड-ऑन- सिस्टम के तहत ट्रेनों के डिब्बों में रोशनी और एयर कंडीशनिंग के लिए डीजल जनरेटर के बजाय सीधे लोकोमोटिव की ओवरहेड लाइन से बिजली ली जा रही है, जिससे सालाना 1,200 करोड़ रुपये की ईंधन बचत और कार्बनडाई आक्सीजन उत्सर्जन में भारी कमी आ रही है। इसी विजन के तहत शतप्रतिशत बायो-टॉयलेट और जीरो-डिस्चार्ज को लेकर ट्रेनों के कोचों में 2 लाख से अधिक बायो-टॉयलेट स्थापित कर पटरियों को स्वच्छ और जंग-मुक्त बनाया गया है। यही नहीं रेलवे की खाली पड़ी जमीनों का उपयोग करके 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाने की महायोजना पर काम जारी है। इसी प्रकार वाटर रीसाइक्लिंग व ग्रीन सर्टिफिकेशन के तहत 700 से अधिक स्टेशनों पर वॉटर रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं और 150 से अधिक प्रमुख स्टेशनों को आईजीबीसी द्वारा 'ग्रीन स्टेशन' का दर्जा मिला है। 

चुनौतियाँ और भविष्य की राह 
यद्यपि यह एक क्रांतिकारी उपलब्धि है, किंतु इसके व्यापक विस्तार के मार्ग में कुछ चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। मसलन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत के हिसाब से वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण डीजल या बिजली की तुलना में अधिक खर्चीला है। हालांकि, भारत के 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' से आने वाले वर्षों में इसकी लागत में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। इसी प्रकार सघन भंडारण ढाँचे की दृष्टि से हाइड्रोजन को -253°C पर तरल रूप में या अत्यधिक उच्च दाब (350-700 बार) पर गैस रूप में रखना पड़ता है, जिसके लिए अत्यंत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर आवश्यकता होती है। जबकि मांग और आपूर्ति श्रृंखला पर गौर करें तो पूरे देश में व्यापक स्तर पर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारी ढांचागत पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। 
-30July-2026

सोमवार, 27 जुलाई 2026

संसद का मानसून सत्र: हंगामे की भेंट चढ़े पहले सप्ताह में पानी में बहा ₹35 करोड़ से अधिक पैसा, 5 दिनों में नाममात्र हुआ विधायी कामकाज

नीट पेपर लीक और जनहित के मुद्दों पर अड़ा रहा विपक्ष
by-ओ.पी. पाल
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह पूरी तरह से हंगामे, नारेबाजी और स्थगन की भेंट चढ़ गया। विपक्षी दलों के कड़े रुख और सरकार के बीच बनी गतिरोध की स्थिति के कारण दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में अधिकांश समय सामान्य कार्यवाही नहीं चल सकी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च और संसदीय आंकड़ों के मुताबिक, इस एक हफ्ते के गतिरोध में करदाताओं के ₹35 करोड़ से अधिक की धनराशि निष्फल साबित हुई। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्चसंसद में हंगामे और स्थगन के कारण होने वाले प्रति मिनट के वित्तीय नुकसान और जनता के पैसों की बर्बादी का तथ्यात्मक विश्लेषण करता है। 

पहला दिन (सोमवार): सर्वदलीय बैठक का असर और जोरदार हंगामा 
सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल 'इण्डिया' गठबंधन ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले, बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद में हंगामे और स्थगन के कारण होने वाले प्रति मिनट के वित्तीय नुकसान और जनता के पैसों की बर्बादी का तथ्यात्मक विवरण प्रदान करता है। 

दूसरा दिन (मंगलवार): 'नीट' पर विशेष चर्चा की मांग 
सदन के दूसरे दिन विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर नीट धांधली पर तत्काल और विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। सरकार द्वारा प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिशों के बीच हंगामा बढ़ता गया, जिससे सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। 

तीसरा दिन (बुधवार): तख्तियों के साथ वेल में पहुंचे सांसद 
विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर वेल (Well) में उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारियों की बार-बार की गई शांति की अपीलों का कोई असर नहीं हुआ और दोपहर बाद तक दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। 

 चौथा दिन (गुरुवार): प्रश्नकाल और शून्यकाल प्रभावित गुरुवार को भी गतिरोध कायम रहा। न तो प्रश्नकाल चल सका और न ही शून्यकाल में जनहित से जुड़े विषय उठाए जा सके। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े संवेदनशील मामलों पर चर्चा से भाग रही है, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। 

पांचवां दिन (शुक्रवार): बिना किसी ठोस विधायी कार्य के पहला हफ्ता समाप्त 
सप्ताह के अंतिम दिन भी किसी तरह का कोई विधायी समाधान नहीं निकल सका। हंगामे के बीच कुछ अध्यादेश और दस्तावेज पटल पर रखे गए, लेकिन विस्तृत बहस या विधेयक पारित कराने जैसा काम नहीं हो सका। अंततः दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 

अटके कई महत्वपूर्ण विधेयक 
मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश और पारित कराए जाने प्रस्तावित थे। लेकिन पहले सप्ताह की नाकामी के कारण देश के विकास और प्रशासनिक नीतियों से जुड़े कई प्रमुख कानून लटके हुए हैं। संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में भी यही स्थिति रही, तो लोकतांत्रिक चर्चा की गुणवत्ता और विधायी व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
-27July,2026

गुरुवार, 23 जुलाई 2026

नीट विवाद पर क्यों थम गई संसद: छात्रों में असंतोष या विपक्ष का सियासी दांव?

नीट विवाद ने देश की राजनीति को दिया नया मोड़! 
BY-ओ.पी. पाल 
संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्र की सर्वोच्च पंचायत संसद केवल विधायी बहसों या नीतिगत बहसों का केंद्र नहीं रही, बल्कि यह देश के लाखों युवाओं के भविष्य, आक्रोश और असंतोष का रणक्षेत्र बन गई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही व्यवधान उत्पन्न होता नजर आ रहा है। गया। विपक्षी दलों के सांसदों के इस मामले को लेकर कड़े तेवर हैं और सरकार के खिलाफ अलग अलग रुप में आंदोलन चलाने पर उतारु हैं यानी पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस पूरे बवाल के मूल में नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा में कथित धांधली, पेपर लीक के आरोप, और राजधानी दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों तथा युवाओं पर पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग है। विपक्ष अब सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। सड़कों पर शुरू हुआ एक शैक्षणिक आंदोलन अब देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है, जिसने संसद में सरकार के विधायी एजेंडे पर गंभीर दबाव बना दिया है।
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भारत जैसे जीवंत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब देश का युवा सड़कों पर उतर आए और संसद की कार्यवाही ठप हो जाए, तो यह पूरी व्यवस्था के लिए चिंतन का विषय है। संसद का काम केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि देश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं के संशय और पीड़ा का समाधान करना भी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक पारदर्शी संवाद कायम करे, ताकि जांच पर विश्वास बहाल हो सके। वहीं, विपक्ष को भी चाहिए कि वह विधायी कामकाज में भागीदारी करते हुए संसद को ही अपनी बात और तर्कों का सबसे मजबूत मंच बनाए। यदि समय रहते इस गतिरोध और युवा असंतोष को तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचाया गया, तो इसका नुकसान केवल राजनीति को नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य उसके युवाओं को भुगतना पड़ेगा। 

सड़कों से संसद तक विपक्ष का एकीकृत एजेंडा 
विपक्ष को नीट और छात्र असंतोष के रूप में एक ऐसा सर्वव्यापी मुद्दा मिल गया है जो सीधे देश के हर दूसरे-तीसरे परिवार को प्रभावित करता है। विपक्षी दल इसे आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में विकसित कर रहे हैं। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शायद विपक्ष का सबसे बड़ा हमला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि जब देश की सबसे बड़ी और संवेदनशील चिकित्सा प्रवेश परीक्षा की साख तार-तार हो गई है, तो मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। विपक्ष का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री पद पर बने रहेंगे, तब तक किसी भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे। कांग्रेस सांसदों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के मेधावी छात्रों की आवाज सुनने के बजाय पुलिस की लाठियों से उसे दबाना चाहती है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक तरफ तो चर्चा की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार इसके लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष संसद के भीतर हंगामा व नारेबाजी करके कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं। शायद विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपनी सियासी रणनीति को मजबूत करना चाहता है। विपक्ष का दावा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है और इसके शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय किए बिना केवल छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराना अन्याय है। 

सरकार का दावा: सरका हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार 
संसद और सड़को पर विपक्ष के लगातार जारी आक्रामक तेवरों और हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है। सरकार का कहना है कि वह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बार-बार सदन में दोहराया कि सरकार नियम के तहत नीट मामले समेत किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर प्रश्नकाल के बाद विस्तृत चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा करने के बजाय केवल सदन को ठप करने की राजनीति कर रहा है। सरकार का तर्क है कि पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए नया और कठोर 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम' लागू किया जा चुका है। उच्च स्तरीय जांच एजेंसियां हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही हैं। सरकार का कहना है कि बिना ठोस तथ्यों के पूरी परीक्षा को अचानक रद्द कर देना या जल्दबाजी में कोई फैसला लेना उन लाखों ईमानदार और मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने वर्षों तक दिन-रात मेहनत की है। 


देश में एक बड़ा सामाजिक व राजनीतिक मोड़ 
नीट विवाद और जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद देश के माहौल में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। यह मामला अब केवल एक प्रतियोगी परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कई सामाजिक और राजनीतिक आयाम सामने आ चुके हैं। युवाओं में गहराता अविश्वास सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बार-बार लीक होते पेपरों और प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी से देश के मध्यमवर्गीय और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं का भरोसा भारत की चयन और परीक्षा प्रणालियों से डगमगा रहा है। यह अविश्वास देश के जनसांख्यिकी लाभांश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। 

-23June-2026

गुरुवार, 16 जुलाई 2026

भारतीय उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और केंद्रीयकरण का महासंग्राम

-विकसित भारत शिक्षा विधेयक: नियंत्रण या प्रोत्साहन? 
-नए शिक्षा विधेयक के प्रावधानों पर क्यों छिड़ी है बहस 
By-ओ.पी. पाल 
भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किए गए 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' ने देश के शैक्षणिक, राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास विचाराधीन यह विधेयक अपने अंतिम चरण में है और समिति आगामी मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है, जिसके साथ ही नया कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह विधेयक केवल कुछ प्रशासनिक फेरबदल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आजादी के बाद से चले आ रहे उच्च शिक्षा के पूरे ढांचे को आमूल-चूल बदलने का खाका है। दशकों पुराने नियामकों-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को समाप्त कर एक एकीकृत ‘सुपर आयोग’और उसकी तीन सहायक काउंसिलों की स्थापना का प्रस्ताव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार एक राष्ट्र, एक नियामक की नीति पर आगे बढ़ रही है। परंतु, इस ऐतिहासिक बदलाव के साथ ही जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है, वह है कि क्या यह सुधार भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा, या यह स्वायत्तता को समाप्त कर इसे पूरी तरह से नौकरशाही और केंद्रीय नियंत्रण के पिंजरे में कैद कर देगा?
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केंद्र सरकार का 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' निस्संदेह भारतीय उच्च शिक्षा के औपनिवेशिक और अप्रचलित ढांचे को बदलने का एक साहसिक प्रयास है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियामकों की भूलभुलैया को खत्म करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इस प्रक्रिया में 'सुधार' के नाम पर 'स्वायत्तता की बलि' चढ़ाना आत्मघाती साबित हो सकता है। इसलिए इस प्रयास में भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए नियंत्रण की नहीं, बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को अपनी अंतिम रिपोर्ट में विशेष रुप से स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर सरकार को अपीलीय शक्ति अपने हाथ में रखने के बजाय 'उच्च शिक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण' का गठन करने की सिफारिश करना अनिवार्य है, जिसका नेतृत्व उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें। इसी प्रकार आईंआईटी और आईआईएम जैसे 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों' के लिए इस कानून में एक विशेष उपबंध होना चाहिए, ताकि उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और अकादमिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। इसके अलावा फंडिंग के लिए पारदर्शी बोर्ड को लेकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे फंडिंग के बजाय एक स्वायत्त 'हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमेटी' का गठन करना चाहिए, जो पूरी तरह गैर-राजनीतिक और अकादमिक विशेषज्ञों से सुसज्जित हो। यदि सरकार इन सुझावों को समाहित कर एक संतुलित कानून लाती है, तभी यह विधेयक सही मायनों में 'विकसित भारत' की नींव रख पाएगा। अन्यथा, अत्यधिक केंद्रीयकरण और नौकरशाही के बोझ तले दबकर हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था अपनी बची-खुची रचनात्मकता भी खो देगी। 

एक सुपर आयोग और तीन काउंसिल 
इस प्रस्तावित कानून के तहत मौजूदा विखंडित नियामक व्यवस्था को समाप्त कर एक एकल महा-आयोग स्थापित किया जाएगा। इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में सामान्य उच्च शिक्षा के अलावा तकनीकी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और आर्किटेक्चर शिक्षा को लाया गया है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार केवल चिकित्सा और कानूनी पाठ्यक्रमों को इसकी सीमा से बाहर रखा गया है। इस महा-आयोग के सुचारु संचालन के लिए तीन विशिष्ट काउंसिलों का गठन किया जाएगा, जो कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र होंगी। इनमें रेगुलेटरी काउंसिल (नियामक परिषद), जो नए संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन के लिए न्यूनतम भौतिक व शैक्षणिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और छात्रों व संस्थानों की शिकायतों के निवारण के लिए प्राथमिक निकाय होगी। दूसरी स्टैंडर्ड्स काउंसिल (मानक परिषद), जिसका मुख्य कार्य पाठ्यक्रमों के लिए 'लर्निंग आउटकम' (सीखने के परिणाम) तय करना और अकादमिक मानकों का निर्धारण करना होगा ताकि देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में एकरूपता लाई जा सके। तीसरी वर्तमान में 'नैक' (एनएएसी) की व्यवस्था का स्थान पर एक्रेडिटेशन काउंसिल (प्रत्यायन परिषद) होगी, जो काउंसिल संस्थानों की ग्रेडिंग, रैंकिंग और मान्यता के लिए एक नया व पारदर्शी 'एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क' तैयार करेगी। हालांकि प्रसिद्ध नीति विश्लेषक संस्था 'पीआरएस' द्वारा इस विधेयक के प्रावधानों के विश्लेषण पर नजर ड़ाले, तो इस बिल के कई विरोधाभासों को रेखांकित किया गया है। खासतौर से नई शिक्षा नीति-2020 में एक ऐसे 'अंब्रेला रेगुलेटर' का खाका खींचा गया था, जिसमें रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग और एकेडमिक मानक तय करने के लिए चार स्वतंत्र वर्टिकल होने थे। लेकिन, इस नए बिल में 'फंडिंग' के महत्वपूर्ण हिस्से को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। केंद्र से फंड पाने वाले संस्थानों को अब ग्रांट सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जरिए दी जाएगी, जो एनईपी के मूल ढांचे से अलग है। 

वैश्विक स्तर के संस्थानों स्वायत्तता का संकट? 
आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों पर संकट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान भारत के ऐसे मुकुट रत्न हैं जिनकी वैश्विक साख उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता के कारण है। ये संस्थान 'संसद के विशेष अधिनियमों' के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' हैं, जिन्हें अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने, पाठ्यक्रम तय करने और फीस निर्धारित करने की खुली आजादी रही है। लेकिन नया विधेयक इन संस्थानों की इस विशिष्ट स्वायत्तता पर सीधा प्रहार करता प्रतीत होता है। सुपर आयोग के सीधे नियंत्रण में आना अब तक अपनी स्वायत्त शासी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संचालित होने वाले आईआईटी और आईआईएम भी सीधे इस नए आयोग के विनियामक दायरे में आ जाएंगे। यदि इन वैश्विक स्तर के संस्थानों को भी सामान्य विश्वविद्यालयों की तरह एक ही लाठी से हांका गया, तो इनकी निर्णय लेने की गति धीमी हो जाएगी। वैश्विक शोध और नवाचार के लिए जिस त्वरित और लचीली प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, वह नौकरशाही के जटिल नियमों में उलझकर रह जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में यूजीसी ने उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालयों को बिना पूर्व अनुमति के देश-विदेश में 'ऑफ-कैंपस' या सैटेलाइट सेंटर खोलने की स्वतंत्रता दी थी। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना था। लेकिन इस नए विधेयक में किसी भी ऑफ-कैंपस सेंटर को खोलने के लिए रेगुलेटरी काउंसिल की 'पूर्व मंजूरी' को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। यह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को वापस पलटने जैसा है। न्यायिक शून्यता और अपीलीय व्यवस्था में सरकार का एकाधिकार इस विधेयक का सबसे विवादित और चिंताजनक पहलू इसकी अपीलीय संरचना है। एक स्वस्थ लोकतंत्र और निष्पक्ष विनियामक व्यवस्था में 'चेक्स एंड बैलेंसेज' (नियंत्रण और संतुलन) का होना अनिवार्य है। 

विधेयक को लेकर तर्क-वितर्क 
संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने इस विधेयक का अध्ययन किया है और अब तक 20 से अधिक बैठकों के बाद अपनी रिपोर्ट 20 जुलाई से शुर हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने वाली है। शिक्षाविदों और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं हैं कि यह विधेयक उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को अत्यधिक बढ़ा देगा। इस विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि सीधे मंत्रालय द्वारा फंडिंग से लालफीताशाही कम होगी और बजटीय आवंटन त्वरित गति से सीधे संस्थानों तक पहुंचेगा। जबकि आलोचकों और शिक्षाविदों का मानना है कि फंडिंग का सीधे मंत्रालय के हाथ में जाना शैक्षणिक संस्थानों की रीढ़ तोड़ने जैसा है। जब कोई राजनीतिक या प्रशासनिक विंग सीधे वित्तीय कमान संभालेगा, तो अनुदानों का राजनीतिकरण होने का खतरा बढ़ जाएगा। जो संस्थान सरकार की नीतियों या विचारधारा के अनुकूल नहीं होंगे, उनकी फंडिंग को रोकना या प्रभावित करना आसान हो जाएगा। यह कदम नियामक की निष्पक्षता को भी कमजोर करता है। -16July-2026

बुधवार, 8 जुलाई 2026

वोकल फॉर लोकल: भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की डिजिटल छलांग, भारतीय विरासत, डिजिटल सियासत 
BY-ओ.पी. पाल 
भारत की धरती केवल विविधताओं का देश नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी कला, संस्कृति और शिल्प कौशल का एक जीवंत कोलाज भी है। कश्मीर के पहाड़ों में बुनी जाने वाली पश्मीना शॉल से लेकर दक्षिण के तटीय इलाकों में पहने जाने वाले मुंडू वस्त्रों तक, और बनारस की गलियों में खटकती हथकरघा मशीनों से लेकर मध्य प्रदेश के चंदेरी सिल्क तक यानी भारत का हर कोना अपनी एक विशिष्ट कलात्मक पहचान रखता है। लेकिन, इस बदलते आधुनिक युग में आधुनिक, गतिशील और डिजिटल होते जा रहे बाज़ार में इन पारंपरिक शिल्पों के सामने अपनी जगह बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती को अवसर में बदलने और भारत के ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों कारीगरों को आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 'इंडियाहैंडमेड' डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, जो आज भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं के लिए एक मजबूत 'डिजिटल इंडिया ब्रिज' बन चुका है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर देश के आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई पटकथा भी लिख रहा है। साल 2023 में लॉन्च हुआ यह मंच भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित यह समर्पित ई-कॉमर्स पोर्टल है, जो हमारी पारंपरिक विरासत को संरक्षित कर रहा है। 'इंडियाहैंडमेड' न केवल भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर रहा है, बल्कि करीब 65 लाख शिल्पी कारीगरों को व्यापक बाजार देकर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिजिटल इंडिया' के विजन को भी मजबूत कर रहा है। 
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देश की शिल्प विरासत को वैश्विक पहचान दिलाते इस क्रांतिकारी डिजिटल ‘इंडिया हैंडमेड’ पोर्टल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' के नारे को धरातल पर सच करता नजर आ रहा है। यह मंच केवल एक आर्थिक लेन-देन की जगह नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का भी एक मजबूत उपकरण है। जब दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा व्यक्ति इस पोर्टल से कोई हस्तनिर्मित वस्तु खरीदता है, तो वह केवल एक उत्पाद नहीं खरीद रहा होता, बल्कि वह उस भारतीय कारीगर की उंगलियों के जादू, उसकी पीढ़ियों की विरासत और भारत की मिट्टी की कहानी को अपने घर ले जा रहा होता है। जैसे-जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, इंडियाहैंडमेड यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी प्राचीन कलाएं और तकनीकें पीछे न छूट जाएं। यह मंच आधुनिकतम ई-कॉमर्स तकनीक और प्राचीनतम मानवीय कौशलों का एक अद्भुत और सफल संगम है। यह हमारे बुनकरों और शिल्पकारों को केवल जीवित रहने का साधन नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें सम्मान, वैश्विक पहचान और समृद्धि का एक नया आसमान दे रहा है। इंडियाहैंडमेड के माध्यम से भारत की यह अनमोल विरासत न केवल सुरक्षित है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर आजीविका, नवाचार और गौरव का एक शाश्वत स्रोत बनकर चमक रही है। प्रत्येक भारतीय और वैश्विक नागरिक के लिए, इस मंच से जुड़ना भारत की आत्मा और उसकी कलात्मक धड़कन से जुड़ने जैसा है। 

आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का अनूठा मॉडल 
भारत का हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र, कृषि के बाद देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वस्त्र मंत्रालय के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 64.66 लाख हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर हैं। मसलन देश में 71 प्रतिशत हथकरघा बुनकरों में 64 प्रतिशत महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी इस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत और मजबूत सामाजिक संरचना है। यानी जब एक ग्रामीण महिला बुनकर के बनाए उत्पाद को वैश्विक मंच मिलता है, तो वह न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, बल्कि अपने पूरे परिवार और समुदाय की सामाजिक स्थिति को भी बदल देती है। यही एक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का एक सबसे बड़ा माध्यम है। यह एक ऐसा ई-कॉमर्स पोर्टल है जो पूरी तरह से 'मेड इन इंडिया' और 'हैंडमेड' (हाथ से बने) उत्पादों के लिए समर्पित है। यहाँ मशीनी या कृत्रिम रूप से तैयार उत्पादों की कोई जगह नहीं है, जिससे हस्तनिर्मित कला की शुद्धता और प्रामाणिकता बनी रहती है। इंडियाहैंडमेड के माध्यम से अब कारीगर सीधे देश-विदेश के खरीदारों से जुड़ते हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित और पारदर्शी मुआवजा मिलता है। एक छोटे से गांव में रहने वाले हुनरमंद शिल्पकार के पास पहले केवल स्थानीय मेलों या हाट-बाजारों तक ही पहुंच होती थी। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनके उत्पादों को एक क्लिक पर करोड़ों ग्राहकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उनकी बाजार सीमाएं असीमित हो गई हैं। 

क्षेत्रीय शिल्पों को अंतरराष्ट्रीय पहचान 
इंडियाहैंडमेड की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रोजमर्रा के उत्पादों के साथ-साथ भारत की विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान वाले शिल्पों को एक वीआईपी स्थान देता है। इसके तहत दो प्रमुख सरकारी पहलों को इस मंच पर विशेष रूप से एकीकृत किया गया है, जिसमें जीआई-टैग और ओडीओपी शामिल है। जीआई-टैग किसी उत्पाद की उस विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषताओं को प्रमाणित करता है जो मुख्य रूप से उसके भौगोलिक उद्गम के कारण होती हैं। इंडियाहैंडमेड पर खरीदार देश के कोने-कोने के प्रामाणिक जीआई उत्पादों को खरीद सकते हैं। इनमें उत्तराखंड की ऐपन कला, कश्मीर की सबसे नरम और बेशकीमती शुद्ध पश्मीना शॉल, केरल के पारंपरिक सूती वस्त्रों में शुमार मुंडू उत्पाद, यूपी के वाराणसी रेशमी बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी (सिल्क उत्पाद), व गोरखपुर व अन्य क्षेत्र के मिट्टी से बनी जीवंत मूर्तियां और घरेलू सजावट के सामान टेराकोटा उत्पाद, मध्य प्रदेश की चंदेरी सिल्क, पश्चिम बंगाल की बारीक सूती बुनाई और हाथ से तैयार तंगेल साड़ी और झारखंड/बिहार के प्राकृतिक सुनहरे रंग और अनूठे टेक्सचर जैसे उत्पाद भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना ‘एक जिला एक उत्पाद’ का हिस्सा बन चुके हैं। 

छोटे विक्रेताओं के लिए 'समावेशी नीतियां' 
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे अत्यंत कुशल कारीगर हैं जो बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं और उनके पास जीएसटी पंजीकरण नहीं होता। डिजिटल व्यापार में उनके प्रवेश को आसान बनाने के लिए इंडियाहैंडमेड ने एक बेहद प्रगतिशील नियम लागू किया है। वहीं विशेष नामांकन आईडी सुविधा के तहत छोटे कारीगर या बुनकर जीएसटी पंजीकृत से छूट दी गई है। वे एक साधारण नामांकन आईडी के साथ खुद को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं। इसके तहत उन्हें अपने गृह राज्य के भीतर ऑनलाइन सामान बेचने की अनुमति मिलती है। यह कदम देश के सबसे निचले स्तर पर बैठे शिल्पकार को भी डिजिटल कॉमर्स की ताकत से जोड़ता है। 

डिजिटल क्रांति की प्रेरक कहानियां 
देश में इंडियाहैंडमेड जैसे इस मंच के माध्यम से कई शिल्प समूहों और सूक्ष्म उद्यमों की किस्मत बदली है, जो किसी प्रेरक कहानियों से कम नहीं हैं। एक नजर में देखा जाए तो जहां सैंटर्म्स जैसी पहल के तहत लकड़ी की सुंदर नक्काशीदार सजावट, सुगंधित मोमबत्तियां, कलात्मक टेराकोटा दीये, संगमरमर की मूर्तियां और शानदार हथकरघा साड़ियां जैसी हस्तनिर्मित शिल्पों की गर्माहट को हमारे रोजमर्रा के आधुनिक जीवन का हिस्सा बना रही है। इसी प्रकार बांस और बेंत को नया जीवन देने की दिशा में खासतौर से उत्तर-पूर्व और भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस और बेंत के काम की एक समृद्ध परंपरा रही है। 'दस्तकार क्राफ्ट' इस मंच के जरिए 500 से अधिक स्थानीय कारीगरों के हुनर को सीधे वैश्विक बाजार में ले आया है। इसके अलावा विलेज क्राफ्ट को आगे बढ़ा रहे कुशल कारीगरों द्वारा बेहद प्यार और सावधानी से बनाए गए सूती तौलिए, पारंपरिक गमछे और आरामदायक बेडशीट इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी विरासत केवल खास मौकों पर सजाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को आराम और गुणवत्ता देने के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। 
-08July-2026

शुक्रवार, 3 जुलाई 2026

भारतीय रेल यात्री 64 करोड़ के पार, वंदे भारत व अमृत भारत ट्रेनो ने पकडी रफ्तार

-वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 419 मिलियन टन माल ढुलाई का रिकॉर्ड, माल ढुलाई में भी शानदार प्रदर्शन 
BY-ओ.पी.पाल 
नई दिल्ली। भारतीय रेल ने देश के 'विकास इंजन' के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करते हुए जून 2026 के दौरान बेहतरीन परिचालन प्रदर्शन जारी रखा है। रेलवे ने माल ढुलाई (फ्रेट) और यात्री सेवाओं दोनों ही मोर्चों पर मजबूत और स्थिर वृद्धि दर्ज की है। यह बढ़ोतरी न केवल देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी को दर्शाती है, बल्कि यात्रियों को सुगम और आधुनिक यात्रा अनुभव देने की रेलवे की प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करती है। 

यात्री यातायात में उछाल:करीब 64 करोड़ लोगों ने किया सफर 
रेल मंत्रालय के अनुसार, भारतीय रेलवे में माल ढुलाई के साथ-साथ यात्री यातायात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जून 2026 में कुल 63.81 करोड़ यात्रियों ने भारतीय रेल से सफर किया, जबकि पिछले साल यह संख्या 62.37 करोड़ थी।

कुल यात्री: 63.81 करोड़ 
गैर-उपनगरीय यात्री : 30.04 करोड़ (3.9% वृद्धि) 
उपनगरीय यात्री: 33.77 करोड़ (0.9% वृद्धि) 
लंबी और अल्प दूरी की यात्रा (गैर-उपनगरीय) : यात्रियों की संख्या 3.9 प्रतिशत बढ़कर 28.90 करोड़ से 30.04 करोड़ हो गई। 
लोकल ट्रेनें (उपनगरीय क्षेत्र) : यात्रियों की संख्या 0.9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 33.77 करोड़ तक पहुंच गई।

पटरियों पर उतरीं नई वंदे भारत और अमृत भारत 
भारतीय रेल यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती सफर देने के लिए अपनी प्रीमियम सेवाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रही है। देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या अब बढ़कर 164 हो गई है, जिसमें हाल ही में शुरू की गई हावड़ा और कामाख्या के बीच की 'वंदे भारत स्लीपर सेवा' प्रमुख है। वहीं, आम लोगों के लिए बेहद किफायती और आधुनिक मानी जाने वाली अमृत भारत ट्रेनों की संख्या भी 72 तक पहुंच गई है, जिसमें जून महीने में ही 4 नई ट्रेनें शामिल की गई हैं। निरंतर क्षमता विस्तार और ग्राहक-केंद्रित नीतियों के दम पर भारतीय रेल देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रही है। 

माल ढुलाई से ₹430 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व 
रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रेल ने जून 2026 में 142.21 मिलियन टन माल ढुलाई की, जो पिछले वर्ष के इसी महीने (136.71 मिलियन टन) की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। माल परिवहन में आई इस तेजी से रेलवे को लगभग ₹430 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है, जो जून 2025 के मुकाबले 3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। 

एक नजर में रेलवे का जून 2026 प्रदर्शन 
माल ढुलाई : 1422.1 लाख टन (4% वृद्धि) 
अतिरिक्त माल: 55 लाख टन 
ऊर्जा संयंत्रों को कोयला आपूर्ति : 7% अधिक 
सबसे अधिक बढ़ोतरी : उर्वरकों की ढुलाई में 19.1% 
लौह अयस्क (Iron Ore) : 9.4 प्रतिशत की तेजी 
अन्य वस्तुएं : 17.3 प्रतिशत की बढ़त 

सीमेंट कच्चा माल: 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी 
यह मजबूत प्रदर्शन केवल जून महीने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भी निरंतर वृद्धि देखी गई। रेलवे ने इस तिमाही में 419.08 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 413.05 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गई है। 

घरेलू कोयला ढुलाई को तेज 
इसके अलावा, भीषण गर्मी के मौसम में देश के ताप विद्युत संयंत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे ने घरेलू कोयला ढुलाई को तेज किया। जून 2026 में बिजली संयंत्रों को पिछले साल के मुकाबले 7 प्रतिशत अधिक कोयले की आपूर्ति की गई, जिससे देश भर में निर्बाध बिजली उत्पादन सुनिश्चित हो सका।
03July-2026