भारतीय रेल का हरित शंखनाद:'हाइड्रोजन ट्रेन' से स्वर्णिम युग की शुरुआत

डीजल से हाइड्रोजन तक: पर्यावरण, अर्थशास्त्र और भारतीय रेलवे का बदलता स्वरूप 

BY-ओ.पी. पाल 

भारतीय रेल को मात्र एक परिवहन प्रणाली कहना इसकी विशालता और प्रासंगिकता को सीमित करना होगा। यह भारत की जीवनरेखा, अर्थव्यवस्था की रीढ़ और सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा सूत्रधार है। प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिलों तक पहुँचाने और लाखों टन माल की ढुलाई करने वाली भारतीय रेल आज एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। परंपरागत डीजल इंजनों से शुरू हुआ यह सफर आज पूरी तरह विद्युतीकरण और अब स्वदेशी 'हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक' तक पहुँच चुका है। हाल ही में 17 जुलाई, 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के व्यावसायिक परिचालन की शुरुआत ने न केवल देश के रेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है, बल्कि भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जो शून्य-उत्सर्जन हरित परिवहन का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल धातु और तकनीक का एक ढाँचा नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर संकल्प, वैज्ञानिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक है। इसके 1,200 किलोमीटर से अधिक का सफल सफर और हजारों लीटर डीजल की बचत यह साबित करती है कि भारत अब वैश्विक नवाचारों का केवल अनुसरण करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भविष्य की हरित तकनीकों का नेतृत्व करने में सक्षम एक महाशक्ति बन रहा है। जैसे-जैसे यह तकनीक परिपक्व होगी और देश भर के अन्य मार्गों पर इसका विस्तार होगा, भारतीय रेल न केवल देश की यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि 'विकसित भारत @2047' के सपने को साकार करने में सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध होगी। 

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वैश्विक क्लब में शामिल हुआ भारत 

देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरु करके भारत अब हाइड्रोजन चालित रेल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के विशिष्ट वैश्विक क्लब में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। जहां जर्मनी ने विश्व की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी, वहीं भारत का ध्यान इस तकनीक को स्वदेशी शोध (आरडीएसओ) और स्थानीय विनिर्माण द्वारा अत्यंत किफायती बनाने पर केंद्रित है। भारत की इस सफलता से दक्षिण एशिया और अन्य विकासशील देशों के लिए भी कम लागत वाले स्वच्छ परिवहन का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का पहला व्यावसायिक परिचालन हाल ही में उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल के अंतर्गत हरियाणा के जींद–सोनीपत मार्ग पर शुरू किया गया है। करीब 89 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ट्रेन ने सफलतापूर्वक अपनी दैनिक यात्राएं शुरू की हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब जटिल तकनीकों के आयात पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें स्वयं विकसित करने में सक्षम है। वैसे भी भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क 68 हजार किमी से अधिक रूट के साथ दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शुमार है, जहां प्रतिदिन 2.2 से 2.5 करोड़ यात्री ट्रेनों में यात्रा करते हैं। भारत में रेलवे ट्रेक का विद्युतीकरण ब्रॉड गेज नेटवर्क का 95 प्रतिशत से अधिक विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आधुनिक युग के रेल नेटवर्क में सुरक्षा प्रणाली को लेकर भारतीय रेलवे स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली 'कवच' का तेजी से कार्यान्वयन करने में जुटा है। 

कैसे काम करती है यह तकनीक 

हाइड्रोजन ट्रेन में परंपरागत इंजनों की तरह किसी भी ईंधन को जलाया नहीं जाता। इसके बजाय, ट्रेन में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) फ्यूल सेल लगे होते हैं। ट्रेन पर रखे सिलेंडर से मिलने वाली हाइड्रोजन गैस और हवा से ली गई ऑक्सीजन के बीच फ्यूल सेल के भीतर एक नियंत्रित रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से सीधे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ट्रेन की ट्रैक्शन मोटर चलती है। खासबात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उप-उत्पाद जलवाष्प और ऊष्मा है। ट्रेन के टेलपाइप से धुआँ, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी विषैली गैसें बिल्कुल नहीं निकलतीं। जहां तक इस ट्रेन की तकनीकी विशेषताओं की बात है उसकी कोच संरचना में 10 डिब्बों वाली एक आधुनिक ट्रेनसेट है, जिसके दोनों सिरों पर दो 'हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार' लगी हैं। इस ट्रेन में 1,200 किलोवाट क्षमता के दो प्रोपल्शन सिस्टम लगे हैं जो कुल 2,400 किलोवाट की शक्ति पैदा करते हैं। हाइब्रिड ऊर्जा भंडारण के रुप में इसमें त्वरण और ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को सहेजने के लिए इसमें उन्नत लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियाँ लगाई गई हैं। यात्री क्षमता व बेहतर गति यह ट्रेन लगभग 2,600 यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी डिजाइन स्पीड 110 किमी/घंटा है, जबकि फिलहाल इसे 75 किमी/घंटा की परिचालन गति पर चलाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुरक्षा प्रणाली की दृष्टि से जींद का हाइड्रोजन प्लांट हाइड्रोजन ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल ट्रेन बनाना ही काफी नहीं था, बल्कि उसके लिए संपूर्ण 'ईकोसिस्टम' विकसित करना आवश्यक था। जींद रिफ्यूलिंग व स्टोरेज फैसिलिटीभारतीय रेल ने हरियाणा के जींद में देश का पहला समर्पित हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट स्थापित किया है। जहां तक भंडारण क्षमता का सवाल है इस संयंत्र में लगभग 3,000 किलोग्राम कंप्रेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। इस बुनियादी ढाँचे को 'पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन' द्वारा लाइसेंस प्राप्त है तथा जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा थर्ड-पार्टी सुरक्षा प्रमाणन दिया गया है। 

बहुस्तरीय सुरक्षा उपाय की मिसाल 

हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय ऑटोमेटेड सुरक्षा कवच तैयार किए गए हैं। सेंसर व लीक डिटेक्टर: ट्रेन और रिफ्यूलिंग प्लांट दोनों जगह हाइड्रोजन रिसाव, फ्लेम डिटेक्टर्स और स्मोक डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति या तापमान में असामान्य वृद्धि का पता चलते ही स्वचालित शट-ऑफ सिस्टम ईंधन की आपूर्ति को तुरंत बंद कर देता है। इस ट्रेन के नियमित तकनीकी रखरखाव के लिए दिल्ली स्थित शकूरबस्ती में एक विशेष डिपो तैयार किया गया है। 

पर्यावरण और अर्थशास्त्र का गणित? 

डीजल और ईंधन की भारी बचत एक पारंपरिक डीजल मल्टीपल यूनिट (डेमू) ट्रेन अपने जीवनकाल में लाखों लीटर डीजल की खपत करती है। हाइड्रोजन ट्रेन के आने से अब प्रतिवर्ष 3,000 लीटर से अधिक डीजल की खपत में प्रतिदिन की बचत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं कार्बन फुटप्रिंट में भारी कमी आई है, जो सीधे तौर पर भारत के पेरिस जलवायु समझौते और 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के लक्ष्यों को पूरा करती है। वहीं गैर-विद्युतीकृत और हेरिटेज मार्गों का उद्धार की दृष्टि से रेलवे नेटवर्क के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्र जैसे हिस्सों पर जहाँ बिजली की ओवरहेड तारें बिछाना भौगोलिक रूप से बेहद कठिन या खर्चीला है, वहाँ हाइड्रोजन ट्रेनें सबसे मुफीद साबित होंगी। कालका-शिमला, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और माथेरान जैसे विश्व धरोहर रेलमार्गों पर भविष्य में ये ट्रेनें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए पर्यटन को बढ़ावा देंगी। 

रेलवे में आधुनिकता के नए आयाम 

भारतीय रेलवे की अत्याधुनिक तकनीक के साथ देश में हाईस्पीड ट्रेनों के रुप में वंदे भारत से बुलेट ट्रेन तक का नेटवर्क तैयार कर चुका है और देश में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को विश्वस्तरीय स्पीड, आराम और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार अमृत भारत व नमो भारत जैसी परिवहन प्रणाली भी आम नागरिकों के लिए किफायती दरों पर पुश-पुल तकनीक आधारित अमृत भारत ट्रेनें और क्षेत्रीय त्वरित परिवहन के लिए नमो भारत नेटवर्क। इसके अलावा मालवाहक ट्रेनों के अलग से ट्रेक तैयार किये जा रहे हैं। मसलन देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पश्चिमी और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से मालगाड़ियों की औसत गति दोगुनी हुई है और रसद लागत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 

एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन 

भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश में अब तक 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिक एयरपोर्ट-जैसी सुविधाओं के साथ कायाकल्प किया जा चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन की परिक्लपना के तहत हरित रेलवे 2030 विजन में नेट-जीरो का संकल्प के साथ भारतीय रेल का लक्ष्य वर्ष 2030 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनना है। इसके लिए केवल हाइड्रोजन ट्रेन ही नहीं, बल्कि बहुस्तरीय रणनीति अपनाई जा रही है। इसमें हेड-ऑन- सिस्टम के तहत ट्रेनों के डिब्बों में रोशनी और एयर कंडीशनिंग के लिए डीजल जनरेटर के बजाय सीधे लोकोमोटिव की ओवरहेड लाइन से बिजली ली जा रही है, जिससे सालाना 1,200 करोड़ रुपये की ईंधन बचत और कार्बनडाई आक्सीजन उत्सर्जन में भारी कमी आ रही है। इसी विजन के तहत शतप्रतिशत बायो-टॉयलेट और जीरो-डिस्चार्ज को लेकर ट्रेनों के कोचों में 2 लाख से अधिक बायो-टॉयलेट स्थापित कर पटरियों को स्वच्छ और जंग-मुक्त बनाया गया है। यही नहीं रेलवे की खाली पड़ी जमीनों का उपयोग करके 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाने की महायोजना पर काम जारी है। इसी प्रकार वाटर रीसाइक्लिंग व ग्रीन सर्टिफिकेशन के तहत 700 से अधिक स्टेशनों पर वॉटर रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं और 150 से अधिक प्रमुख स्टेशनों को आईजीबीसी द्वारा 'ग्रीन स्टेशन' का दर्जा मिला है। 

चुनौतियाँ और भविष्य की राह 

यद्यपि यह एक क्रांतिकारी उपलब्धि है, किंतु इसके व्यापक विस्तार के मार्ग में कुछ चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। मसलन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत के हिसाब से वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण डीजल या बिजली की तुलना में अधिक खर्चीला है। हालांकि, भारत के 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' से आने वाले वर्षों में इसकी लागत में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। इसी प्रकार सघन भंडारण ढाँचे की दृष्टि से हाइड्रोजन को -253°C पर तरल रूप में या अत्यधिक उच्च दाब (350-700 बार) पर गैस रूप में रखना पड़ता है, जिसके लिए अत्यंत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर आवश्यकता होती है। जबकि मांग और आपूर्ति श्रृंखला पर गौर करें तो पूरे देश में व्यापक स्तर पर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारी ढांचागत पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। 

-30July-2026

संसद का मानसून सत्र: हंगामे की भेंट चढ़े पहले सप्ताह में पानी में बहा ₹35 करोड़ से अधिक पैसा, 5 दिनों में नाममात्र हुआ विधायी कामकाज

नीट पेपर लीक और जनहित के मुद्दों पर अड़ा रहा विपक्ष

by-ओ.पी. पाल

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह पूरी तरह से हंगामे, नारेबाजी और स्थगन की भेंट चढ़ गया। विपक्षी दलों के कड़े रुख और सरकार के बीच बनी गतिरोध की स्थिति के कारण दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में अधिकांश समय सामान्य कार्यवाही नहीं चल सकी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च और संसदीय आंकड़ों के मुताबिक, इस एक हफ्ते के गतिरोध में करदाताओं के ₹35 करोड़ से अधिक की धनराशि निष्फल साबित हुई। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्चसंसद में हंगामे और स्थगन के कारण होने वाले प्रति मिनट के वित्तीय नुकसान और जनता के पैसों की बर्बादी का तथ्यात्मक विश्लेषण करता है। 

पहला दिन (सोमवार): सर्वदलीय बैठक का असर और जोरदार हंगामा 

सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल 'इण्डिया' गठबंधन ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले, बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद में हंगामे और स्थगन के कारण होने वाले प्रति मिनट के वित्तीय नुकसान और जनता के पैसों की बर्बादी का तथ्यात्मक विवरण प्रदान करता है। 

दूसरा दिन (मंगलवार): 'नीट' पर विशेष चर्चा की मांग 

सदन के दूसरे दिन विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर नीट धांधली पर तत्काल और विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। सरकार द्वारा प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिशों के बीच हंगामा बढ़ता गया, जिससे सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। 

तीसरा दिन (बुधवार): तख्तियों के साथ वेल में पहुंचे सांसद 

विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर वेल (Well) में उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारियों की बार-बार की गई शांति की अपीलों का कोई असर नहीं हुआ और दोपहर बाद तक दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। 

 चौथा दिन (गुरुवार): प्रश्नकाल और शून्यकाल प्रभावित गुरुवार को भी गतिरोध कायम रहा। न तो प्रश्नकाल चल सका और न ही शून्यकाल में जनहित से जुड़े विषय उठाए जा सके। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े संवेदनशील मामलों पर चर्चा से भाग रही है, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। 

पांचवां दिन (शुक्रवार): बिना किसी ठोस विधायी कार्य के पहला हफ्ता समाप्त 

सप्ताह के अंतिम दिन भी किसी तरह का कोई विधायी समाधान नहीं निकल सका। हंगामे के बीच कुछ अध्यादेश और दस्तावेज पटल पर रखे गए, लेकिन विस्तृत बहस या विधेयक पारित कराने जैसा काम नहीं हो सका। अंततः दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 

अटके कई महत्वपूर्ण विधेयक 

मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश और पारित कराए जाने प्रस्तावित थे। लेकिन पहले सप्ताह की नाकामी के कारण देश के विकास और प्रशासनिक नीतियों से जुड़े कई प्रमुख कानून लटके हुए हैं। संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में भी यही स्थिति रही, तो लोकतांत्रिक चर्चा की गुणवत्ता और विधायी व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

-27July,2026

नीट विवाद पर क्यों थम गई संसद: छात्रों में असंतोष या विपक्ष का सियासी दांव?

नीट विवाद ने देश की राजनीति को दिया नया मोड़! 

BY-ओ.पी. पाल 

संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्र की सर्वोच्च पंचायत संसद केवल विधायी बहसों या नीतिगत बहसों का केंद्र नहीं रही, बल्कि यह देश के लाखों युवाओं के भविष्य, आक्रोश और असंतोष का रणक्षेत्र बन गई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही व्यवधान उत्पन्न होता नजर आ रहा है। गया। विपक्षी दलों के सांसदों के इस मामले को लेकर कड़े तेवर हैं और सरकार के खिलाफ अलग अलग रुप में आंदोलन चलाने पर उतारु हैं यानी पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस पूरे बवाल के मूल में नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा में कथित धांधली, पेपर लीक के आरोप, और राजधानी दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों तथा युवाओं पर पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग है। विपक्ष अब सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। सड़कों पर शुरू हुआ एक शैक्षणिक आंदोलन अब देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है, जिसने संसद में सरकार के विधायी एजेंडे पर गंभीर दबाव बना दिया है।

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भारत जैसे जीवंत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब देश का युवा सड़कों पर उतर आए और संसद की कार्यवाही ठप हो जाए, तो यह पूरी व्यवस्था के लिए चिंतन का विषय है। संसद का काम केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि देश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं के संशय और पीड़ा का समाधान करना भी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक पारदर्शी संवाद कायम करे, ताकि जांच पर विश्वास बहाल हो सके। वहीं, विपक्ष को भी चाहिए कि वह विधायी कामकाज में भागीदारी करते हुए संसद को ही अपनी बात और तर्कों का सबसे मजबूत मंच बनाए। यदि समय रहते इस गतिरोध और युवा असंतोष को तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचाया गया, तो इसका नुकसान केवल राजनीति को नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य उसके युवाओं को भुगतना पड़ेगा। 

सड़कों से संसद तक विपक्ष का एकीकृत एजेंडा 

विपक्ष को नीट और छात्र असंतोष के रूप में एक ऐसा सर्वव्यापी मुद्दा मिल गया है जो सीधे देश के हर दूसरे-तीसरे परिवार को प्रभावित करता है। विपक्षी दल इसे आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में विकसित कर रहे हैं। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शायद विपक्ष का सबसे बड़ा हमला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि जब देश की सबसे बड़ी और संवेदनशील चिकित्सा प्रवेश परीक्षा की साख तार-तार हो गई है, तो मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। विपक्ष का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री पद पर बने रहेंगे, तब तक किसी भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे। कांग्रेस सांसदों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के मेधावी छात्रों की आवाज सुनने के बजाय पुलिस की लाठियों से उसे दबाना चाहती है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक तरफ तो चर्चा की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार इसके लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष संसद के भीतर हंगामा व नारेबाजी करके कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं। शायद विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपनी सियासी रणनीति को मजबूत करना चाहता है। विपक्ष का दावा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है और इसके शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय किए बिना केवल छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराना अन्याय है। 

सरकार का दावा: सरका हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार 

संसद और सड़को पर विपक्ष के लगातार जारी आक्रामक तेवरों और हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है। सरकार का कहना है कि वह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बार-बार सदन में दोहराया कि सरकार नियम के तहत नीट मामले समेत किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर प्रश्नकाल के बाद विस्तृत चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा करने के बजाय केवल सदन को ठप करने की राजनीति कर रहा है। सरकार का तर्क है कि पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए नया और कठोर 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम' लागू किया जा चुका है। उच्च स्तरीय जांच एजेंसियां हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही हैं। सरकार का कहना है कि बिना ठोस तथ्यों के पूरी परीक्षा को अचानक रद्द कर देना या जल्दबाजी में कोई फैसला लेना उन लाखों ईमानदार और मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने वर्षों तक दिन-रात मेहनत की है। 

देश में एक बड़ा सामाजिक व राजनीतिक मोड़ 

नीट विवाद और जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद देश के माहौल में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। यह मामला अब केवल एक प्रतियोगी परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कई सामाजिक और राजनीतिक आयाम सामने आ चुके हैं। युवाओं में गहराता अविश्वास सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बार-बार लीक होते पेपरों और प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी से देश के मध्यमवर्गीय और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं का भरोसा भारत की चयन और परीक्षा प्रणालियों से डगमगा रहा है। यह अविश्वास देश के जनसांख्यिकी लाभांश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। 

-23June-2026

भारतीय उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और केंद्रीयकरण का महासंग्राम

-विकसित भारत शिक्षा विधेयक: नियंत्रण या प्रोत्साहन? 

-नए शिक्षा विधेयक के प्रावधानों पर क्यों छिड़ी है बहस 

By-ओ.पी. पाल 

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किए गए 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' ने देश के शैक्षणिक, राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास विचाराधीन यह विधेयक अपने अंतिम चरण में है और समिति आगामी मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है, जिसके साथ ही नया कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह विधेयक केवल कुछ प्रशासनिक फेरबदल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आजादी के बाद से चले आ रहे उच्च शिक्षा के पूरे ढांचे को आमूल-चूल बदलने का खाका है। दशकों पुराने नियामकों-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को समाप्त कर एक एकीकृत ‘सुपर आयोग’और उसकी तीन सहायक काउंसिलों की स्थापना का प्रस्ताव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार एक राष्ट्र, एक नियामक की नीति पर आगे बढ़ रही है। परंतु, इस ऐतिहासिक बदलाव के साथ ही जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है, वह है कि क्या यह सुधार भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा, या यह स्वायत्तता को समाप्त कर इसे पूरी तरह से नौकरशाही और केंद्रीय नियंत्रण के पिंजरे में कैद कर देगा?

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केंद्र सरकार का 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' निस्संदेह भारतीय उच्च शिक्षा के औपनिवेशिक और अप्रचलित ढांचे को बदलने का एक साहसिक प्रयास है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियामकों की भूलभुलैया को खत्म करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इस प्रक्रिया में 'सुधार' के नाम पर 'स्वायत्तता की बलि' चढ़ाना आत्मघाती साबित हो सकता है। इसलिए इस प्रयास में भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए नियंत्रण की नहीं, बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को अपनी अंतिम रिपोर्ट में विशेष रुप से स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर सरकार को अपीलीय शक्ति अपने हाथ में रखने के बजाय 'उच्च शिक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण' का गठन करने की सिफारिश करना अनिवार्य है, जिसका नेतृत्व उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें। इसी प्रकार आईंआईटी और आईआईएम जैसे 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों' के लिए इस कानून में एक विशेष उपबंध होना चाहिए, ताकि उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और अकादमिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। इसके अलावा फंडिंग के लिए पारदर्शी बोर्ड को लेकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे फंडिंग के बजाय एक स्वायत्त 'हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमेटी' का गठन करना चाहिए, जो पूरी तरह गैर-राजनीतिक और अकादमिक विशेषज्ञों से सुसज्जित हो। यदि सरकार इन सुझावों को समाहित कर एक संतुलित कानून लाती है, तभी यह विधेयक सही मायनों में 'विकसित भारत' की नींव रख पाएगा। अन्यथा, अत्यधिक केंद्रीयकरण और नौकरशाही के बोझ तले दबकर हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था अपनी बची-खुची रचनात्मकता भी खो देगी। 

एक सुपर आयोग और तीन काउंसिल 

इस प्रस्तावित कानून के तहत मौजूदा विखंडित नियामक व्यवस्था को समाप्त कर एक एकल महा-आयोग स्थापित किया जाएगा। इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में सामान्य उच्च शिक्षा के अलावा तकनीकी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और आर्किटेक्चर शिक्षा को लाया गया है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार केवल चिकित्सा और कानूनी पाठ्यक्रमों को इसकी सीमा से बाहर रखा गया है। इस महा-आयोग के सुचारु संचालन के लिए तीन विशिष्ट काउंसिलों का गठन किया जाएगा, जो कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र होंगी। इनमें रेगुलेटरी काउंसिल (नियामक परिषद), जो नए संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन के लिए न्यूनतम भौतिक व शैक्षणिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और छात्रों व संस्थानों की शिकायतों के निवारण के लिए प्राथमिक निकाय होगी। दूसरी स्टैंडर्ड्स काउंसिल (मानक परिषद), जिसका मुख्य कार्य पाठ्यक्रमों के लिए 'लर्निंग आउटकम' (सीखने के परिणाम) तय करना और अकादमिक मानकों का निर्धारण करना होगा ताकि देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में एकरूपता लाई जा सके। तीसरी वर्तमान में 'नैक' (एनएएसी) की व्यवस्था का स्थान पर एक्रेडिटेशन काउंसिल (प्रत्यायन परिषद) होगी, जो काउंसिल संस्थानों की ग्रेडिंग, रैंकिंग और मान्यता के लिए एक नया व पारदर्शी 'एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क' तैयार करेगी। हालांकि प्रसिद्ध नीति विश्लेषक संस्था 'पीआरएस' द्वारा इस विधेयक के प्रावधानों के विश्लेषण पर नजर ड़ाले, तो इस बिल के कई विरोधाभासों को रेखांकित किया गया है। खासतौर से नई शिक्षा नीति-2020 में एक ऐसे 'अंब्रेला रेगुलेटर' का खाका खींचा गया था, जिसमें रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग और एकेडमिक मानक तय करने के लिए चार स्वतंत्र वर्टिकल होने थे। लेकिन, इस नए बिल में 'फंडिंग' के महत्वपूर्ण हिस्से को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। केंद्र से फंड पाने वाले संस्थानों को अब ग्रांट सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जरिए दी जाएगी, जो एनईपी के मूल ढांचे से अलग है। 

वैश्विक स्तर के संस्थानों स्वायत्तता का संकट? 

आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों पर संकट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान भारत के ऐसे मुकुट रत्न हैं जिनकी वैश्विक साख उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता के कारण है। ये संस्थान 'संसद के विशेष अधिनियमों' के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' हैं, जिन्हें अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने, पाठ्यक्रम तय करने और फीस निर्धारित करने की खुली आजादी रही है। लेकिन नया विधेयक इन संस्थानों की इस विशिष्ट स्वायत्तता पर सीधा प्रहार करता प्रतीत होता है। सुपर आयोग के सीधे नियंत्रण में आना अब तक अपनी स्वायत्त शासी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संचालित होने वाले आईआईटी और आईआईएम भी सीधे इस नए आयोग के विनियामक दायरे में आ जाएंगे। यदि इन वैश्विक स्तर के संस्थानों को भी सामान्य विश्वविद्यालयों की तरह एक ही लाठी से हांका गया, तो इनकी निर्णय लेने की गति धीमी हो जाएगी। वैश्विक शोध और नवाचार के लिए जिस त्वरित और लचीली प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, वह नौकरशाही के जटिल नियमों में उलझकर रह जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में यूजीसी ने उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालयों को बिना पूर्व अनुमति के देश-विदेश में 'ऑफ-कैंपस' या सैटेलाइट सेंटर खोलने की स्वतंत्रता दी थी। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना था। लेकिन इस नए विधेयक में किसी भी ऑफ-कैंपस सेंटर को खोलने के लिए रेगुलेटरी काउंसिल की 'पूर्व मंजूरी' को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। यह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को वापस पलटने जैसा है। न्यायिक शून्यता और अपीलीय व्यवस्था में सरकार का एकाधिकार इस विधेयक का सबसे विवादित और चिंताजनक पहलू इसकी अपीलीय संरचना है। एक स्वस्थ लोकतंत्र और निष्पक्ष विनियामक व्यवस्था में 'चेक्स एंड बैलेंसेज' (नियंत्रण और संतुलन) का होना अनिवार्य है। 

विधेयक को लेकर तर्क-वितर्क 

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने इस विधेयक का अध्ययन किया है और अब तक 20 से अधिक बैठकों के बाद अपनी रिपोर्ट 20 जुलाई से शुर हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने वाली है। शिक्षाविदों और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं हैं कि यह विधेयक उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को अत्यधिक बढ़ा देगा। इस विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि सीधे मंत्रालय द्वारा फंडिंग से लालफीताशाही कम होगी और बजटीय आवंटन त्वरित गति से सीधे संस्थानों तक पहुंचेगा। जबकि आलोचकों और शिक्षाविदों का मानना है कि फंडिंग का सीधे मंत्रालय के हाथ में जाना शैक्षणिक संस्थानों की रीढ़ तोड़ने जैसा है। जब कोई राजनीतिक या प्रशासनिक विंग सीधे वित्तीय कमान संभालेगा, तो अनुदानों का राजनीतिकरण होने का खतरा बढ़ जाएगा। जो संस्थान सरकार की नीतियों या विचारधारा के अनुकूल नहीं होंगे, उनकी फंडिंग को रोकना या प्रभावित करना आसान हो जाएगा। यह कदम नियामक की निष्पक्षता को भी कमजोर करता है। -16July-2026

वोकल फॉर लोकल: भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की डिजिटल छलांग, भारतीय विरासत, डिजिटल सियासत 

BY-ओ.पी. पाल 

भारत की धरती केवल विविधताओं का देश नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी कला, संस्कृति और शिल्प कौशल का एक जीवंत कोलाज भी है। कश्मीर के पहाड़ों में बुनी जाने वाली पश्मीना शॉल से लेकर दक्षिण के तटीय इलाकों में पहने जाने वाले मुंडू वस्त्रों तक, और बनारस की गलियों में खटकती हथकरघा मशीनों से लेकर मध्य प्रदेश के चंदेरी सिल्क तक यानी भारत का हर कोना अपनी एक विशिष्ट कलात्मक पहचान रखता है। लेकिन, इस बदलते आधुनिक युग में आधुनिक, गतिशील और डिजिटल होते जा रहे बाज़ार में इन पारंपरिक शिल्पों के सामने अपनी जगह बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती को अवसर में बदलने और भारत के ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों कारीगरों को आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 'इंडियाहैंडमेड' डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, जो आज भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं के लिए एक मजबूत 'डिजिटल इंडिया ब्रिज' बन चुका है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर देश के आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई पटकथा भी लिख रहा है। साल 2023 में लॉन्च हुआ यह मंच भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित यह समर्पित ई-कॉमर्स पोर्टल है, जो हमारी पारंपरिक विरासत को संरक्षित कर रहा है। 'इंडियाहैंडमेड' न केवल भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर रहा है, बल्कि करीब 65 लाख शिल्पी कारीगरों को व्यापक बाजार देकर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिजिटल इंडिया' के विजन को भी मजबूत कर रहा है। 

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देश की शिल्प विरासत को वैश्विक पहचान दिलाते इस क्रांतिकारी डिजिटल ‘इंडिया हैंडमेड’ पोर्टल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' के नारे को धरातल पर सच करता नजर आ रहा है। यह मंच केवल एक आर्थिक लेन-देन की जगह नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का भी एक मजबूत उपकरण है। जब दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा व्यक्ति इस पोर्टल से कोई हस्तनिर्मित वस्तु खरीदता है, तो वह केवल एक उत्पाद नहीं खरीद रहा होता, बल्कि वह उस भारतीय कारीगर की उंगलियों के जादू, उसकी पीढ़ियों की विरासत और भारत की मिट्टी की कहानी को अपने घर ले जा रहा होता है। जैसे-जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, इंडियाहैंडमेड यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी प्राचीन कलाएं और तकनीकें पीछे न छूट जाएं। यह मंच आधुनिकतम ई-कॉमर्स तकनीक और प्राचीनतम मानवीय कौशलों का एक अद्भुत और सफल संगम है। यह हमारे बुनकरों और शिल्पकारों को केवल जीवित रहने का साधन नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें सम्मान, वैश्विक पहचान और समृद्धि का एक नया आसमान दे रहा है। इंडियाहैंडमेड के माध्यम से भारत की यह अनमोल विरासत न केवल सुरक्षित है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर आजीविका, नवाचार और गौरव का एक शाश्वत स्रोत बनकर चमक रही है। प्रत्येक भारतीय और वैश्विक नागरिक के लिए, इस मंच से जुड़ना भारत की आत्मा और उसकी कलात्मक धड़कन से जुड़ने जैसा है। 

आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का अनूठा मॉडल 

भारत का हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र, कृषि के बाद देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वस्त्र मंत्रालय के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 64.66 लाख हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर हैं। मसलन देश में 71 प्रतिशत हथकरघा बुनकरों में 64 प्रतिशत महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी इस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत और मजबूत सामाजिक संरचना है। यानी जब एक ग्रामीण महिला बुनकर के बनाए उत्पाद को वैश्विक मंच मिलता है, तो वह न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, बल्कि अपने पूरे परिवार और समुदाय की सामाजिक स्थिति को भी बदल देती है। यही एक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का एक सबसे बड़ा माध्यम है। यह एक ऐसा ई-कॉमर्स पोर्टल है जो पूरी तरह से 'मेड इन इंडिया' और 'हैंडमेड' (हाथ से बने) उत्पादों के लिए समर्पित है। यहाँ मशीनी या कृत्रिम रूप से तैयार उत्पादों की कोई जगह नहीं है, जिससे हस्तनिर्मित कला की शुद्धता और प्रामाणिकता बनी रहती है। इंडियाहैंडमेड के माध्यम से अब कारीगर सीधे देश-विदेश के खरीदारों से जुड़ते हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित और पारदर्शी मुआवजा मिलता है। एक छोटे से गांव में रहने वाले हुनरमंद शिल्पकार के पास पहले केवल स्थानीय मेलों या हाट-बाजारों तक ही पहुंच होती थी। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनके उत्पादों को एक क्लिक पर करोड़ों ग्राहकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उनकी बाजार सीमाएं असीमित हो गई हैं। 

क्षेत्रीय शिल्पों को अंतरराष्ट्रीय पहचान 

इंडियाहैंडमेड की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रोजमर्रा के उत्पादों के साथ-साथ भारत की विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान वाले शिल्पों को एक वीआईपी स्थान देता है। इसके तहत दो प्रमुख सरकारी पहलों को इस मंच पर विशेष रूप से एकीकृत किया गया है, जिसमें जीआई-टैग और ओडीओपी शामिल है। जीआई-टैग किसी उत्पाद की उस विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषताओं को प्रमाणित करता है जो मुख्य रूप से उसके भौगोलिक उद्गम के कारण होती हैं। इंडियाहैंडमेड पर खरीदार देश के कोने-कोने के प्रामाणिक जीआई उत्पादों को खरीद सकते हैं। इनमें उत्तराखंड की ऐपन कला, कश्मीर की सबसे नरम और बेशकीमती शुद्ध पश्मीना शॉल, केरल के पारंपरिक सूती वस्त्रों में शुमार मुंडू उत्पाद, यूपी के वाराणसी रेशमी बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी (सिल्क उत्पाद), व गोरखपुर व अन्य क्षेत्र के मिट्टी से बनी जीवंत मूर्तियां और घरेलू सजावट के सामान टेराकोटा उत्पाद, मध्य प्रदेश की चंदेरी सिल्क, पश्चिम बंगाल की बारीक सूती बुनाई और हाथ से तैयार तंगेल साड़ी और झारखंड/बिहार के प्राकृतिक सुनहरे रंग और अनूठे टेक्सचर जैसे उत्पाद भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना ‘एक जिला एक उत्पाद’ का हिस्सा बन चुके हैं। 

छोटे विक्रेताओं के लिए 'समावेशी नीतियां' 

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे अत्यंत कुशल कारीगर हैं जो बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं और उनके पास जीएसटी पंजीकरण नहीं होता। डिजिटल व्यापार में उनके प्रवेश को आसान बनाने के लिए इंडियाहैंडमेड ने एक बेहद प्रगतिशील नियम लागू किया है। वहीं विशेष नामांकन आईडी सुविधा के तहत छोटे कारीगर या बुनकर जीएसटी पंजीकृत से छूट दी गई है। वे एक साधारण नामांकन आईडी के साथ खुद को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं। इसके तहत उन्हें अपने गृह राज्य के भीतर ऑनलाइन सामान बेचने की अनुमति मिलती है। यह कदम देश के सबसे निचले स्तर पर बैठे शिल्पकार को भी डिजिटल कॉमर्स की ताकत से जोड़ता है। 

डिजिटल क्रांति की प्रेरक कहानियां 

देश में इंडियाहैंडमेड जैसे इस मंच के माध्यम से कई शिल्प समूहों और सूक्ष्म उद्यमों की किस्मत बदली है, जो किसी प्रेरक कहानियों से कम नहीं हैं। एक नजर में देखा जाए तो जहां सैंटर्म्स जैसी पहल के तहत लकड़ी की सुंदर नक्काशीदार सजावट, सुगंधित मोमबत्तियां, कलात्मक टेराकोटा दीये, संगमरमर की मूर्तियां और शानदार हथकरघा साड़ियां जैसी हस्तनिर्मित शिल्पों की गर्माहट को हमारे रोजमर्रा के आधुनिक जीवन का हिस्सा बना रही है। इसी प्रकार बांस और बेंत को नया जीवन देने की दिशा में खासतौर से उत्तर-पूर्व और भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस और बेंत के काम की एक समृद्ध परंपरा रही है। 'दस्तकार क्राफ्ट' इस मंच के जरिए 500 से अधिक स्थानीय कारीगरों के हुनर को सीधे वैश्विक बाजार में ले आया है। इसके अलावा विलेज क्राफ्ट को आगे बढ़ा रहे कुशल कारीगरों द्वारा बेहद प्यार और सावधानी से बनाए गए सूती तौलिए, पारंपरिक गमछे और आरामदायक बेडशीट इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी विरासत केवल खास मौकों पर सजाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को आराम और गुणवत्ता देने के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। 

-08July-2026

भारतीय रेल यात्री 64 करोड़ के पार, वंदे भारत व अमृत भारत ट्रेनो ने पकडी रफ्तार

-वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 419 मिलियन टन माल ढुलाई का रिकॉर्ड, माल ढुलाई में भी शानदार प्रदर्शन 

BY-ओ.पी.पाल 

नई दिल्ली। भारतीय रेल ने देश के 'विकास इंजन' के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करते हुए जून 2026 के दौरान बेहतरीन परिचालन प्रदर्शन जारी रखा है। रेलवे ने माल ढुलाई (फ्रेट) और यात्री सेवाओं दोनों ही मोर्चों पर मजबूत और स्थिर वृद्धि दर्ज की है। यह बढ़ोतरी न केवल देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी को दर्शाती है, बल्कि यात्रियों को सुगम और आधुनिक यात्रा अनुभव देने की रेलवे की प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करती है। 

यात्री यातायात में उछाल:करीब 64 करोड़ लोगों ने किया सफर 

रेल मंत्रालय के अनुसार, भारतीय रेलवे में माल ढुलाई के साथ-साथ यात्री यातायात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जून 2026 में कुल 63.81 करोड़ यात्रियों ने भारतीय रेल से सफर किया, जबकि पिछले साल यह संख्या 62.37 करोड़ थी।

कुल यात्री: 63.81 करोड़ 

गैर-उपनगरीय यात्री : 30.04 करोड़ (3.9% वृद्धि) 

उपनगरीय यात्री: 33.77 करोड़ (0.9% वृद्धि) 

लंबी और अल्प दूरी की यात्रा (गैर-उपनगरीय) : यात्रियों की संख्या 3.9 प्रतिशत बढ़कर 28.90 करोड़ से 30.04 करोड़ हो गई। 

लोकल ट्रेनें (उपनगरीय क्षेत्र) : यात्रियों की संख्या 0.9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 33.77 करोड़ तक पहुंच गई।

पटरियों पर उतरीं नई वंदे भारत और अमृत भारत 

भारतीय रेल यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती सफर देने के लिए अपनी प्रीमियम सेवाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रही है। देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या अब बढ़कर 164 हो गई है, जिसमें हाल ही में शुरू की गई हावड़ा और कामाख्या के बीच की 'वंदे भारत स्लीपर सेवा' प्रमुख है। वहीं, आम लोगों के लिए बेहद किफायती और आधुनिक मानी जाने वाली अमृत भारत ट्रेनों की संख्या भी 72 तक पहुंच गई है, जिसमें जून महीने में ही 4 नई ट्रेनें शामिल की गई हैं। निरंतर क्षमता विस्तार और ग्राहक-केंद्रित नीतियों के दम पर भारतीय रेल देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रही है। 

माल ढुलाई से ₹430 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व 

रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रेल ने जून 2026 में 142.21 मिलियन टन माल ढुलाई की, जो पिछले वर्ष के इसी महीने (136.71 मिलियन टन) की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। माल परिवहन में आई इस तेजी से रेलवे को लगभग ₹430 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है, जो जून 2025 के मुकाबले 3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। 

एक नजर में रेलवे का जून 2026 प्रदर्शन 

माल ढुलाई : 1422.1 लाख टन (4% वृद्धि) 

अतिरिक्त माल: 55 लाख टन 

ऊर्जा संयंत्रों को कोयला आपूर्ति : 7% अधिक 

सबसे अधिक बढ़ोतरी : उर्वरकों की ढुलाई में 19.1% 

लौह अयस्क (Iron Ore) : 9.4 प्रतिशत की तेजी 

अन्य वस्तुएं : 17.3 प्रतिशत की बढ़त 

सीमेंट कच्चा माल: 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी 

यह मजबूत प्रदर्शन केवल जून महीने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भी निरंतर वृद्धि देखी गई। रेलवे ने इस तिमाही में 419.08 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 413.05 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गई है। 

घरेलू कोयला ढुलाई को तेज 

इसके अलावा, भीषण गर्मी के मौसम में देश के ताप विद्युत संयंत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे ने घरेलू कोयला ढुलाई को तेज किया। जून 2026 में बिजली संयंत्रों को पिछले साल के मुकाबले 7 प्रतिशत अधिक कोयले की आपूर्ति की गई, जिससे देश भर में निर्बाध बिजली उत्पादन सुनिश्चित हो सका।

03July-2026

गांव की लोकतांत्रिक आत्मा: क्या कागजों पर सिमट रही हैं ग्राम सभाएं?

जमीनी लोकतंत्र का गिरता ग्राफ: सर्वे रिपोर्ट के झकझोरने वाले आंकड़े 

By-ओ.पी. पाल 

भारतीय लोकतंत्र का जमीनी आधार और भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और उन गांवों की लोकतांत्रिक आत्मा 'ग्राम सभा' में निहित है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो नींव रखी थी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष इकाई ग्राम सभा ही है। ग्राम सभा केवल स्थानीय शासन की एक संस्था नहीं है, बल्कि यह देश के हर ग्रामीण नागरिक को सीधे नीति-निर्माण, बजट निर्धारण और विकास कार्यों की निगरानी का अधिकार देने वाला एक सशक्त मंच है। परंतु समय के साथ इस बुनियादी लोकतांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली में कई विसंगतियां और चुनौतियां सामने आई हैं। इनमें सबसे बड़ी और चिंताजनक चुनौती यही है कि आज के इस तकनीकी युग के बावजूद ग्राम सभा की बैठकों में आम नागरिकों की भागीदारी घट रही है। मसलन, केंद्र सरकार और नीति आयोग की जारी ताजा रिपोर्ट ने जमीनी लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने की चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि यह अध्ययन भारत की ग्रामीण विकास नीतियों को 'संख्या-केंद्रित' से 'परिणाम-केंद्रित' बनाने का एक बेहद सटीक मार्गदर्शक दस्तावेज साबित हो सकता है। 

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दरअसल देश में जमीनी लोकतंत्र की इसी गंभीर समस्या का बारीकी से अध्ययन करने और इसका समाधान खोजने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में एक व्यापक राष्ट्रीय अध्ययन कराया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा तैयार की गई यह द्वि-खंडीय रिपोर्ट देश में नागरिक-केंद्रित शासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और साक्ष्य-आधारित दस्तावेज़ है। खासबात है कि इस अध्ययन दायरा और सांख्यिकी के हिसाब से भारत के ग्रामीण नीति-निर्माण के इतिहास में सबसे व्यापक और विशाल क्षेत्र-आधारित आकलनों में से एक है। देश की ग्राम सभाओं को लेकर यह राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट भारत के ग्रामीण स्वशासन के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। जैसा कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है, कि नागरिक-केंद्रित शासन देने के लिए जीवंत ग्राम सभाएँ अनिवार्य हैं। जब तक देश के गांवों का अंतिम व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक में बैठकर अपने गांव के भविष्य का फैसला करने में सक्षम और उत्सुक नहीं होगा, तब तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सपना अधूरा रहेगा। पंचायती राज मंत्रालय और नीति आयोग का यह संयुक्त प्रयास साक्ष्य-आधारित नीतियों के माध्यम से देश की जमीनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक नई ऊर्जा, समावेशन और शक्ति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र सरकार देश के हर नागरिक को सशक्त बनाने और नीतियों के केंद्र में 'नागरिक' को रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्राम सभा को जमीनी लोकतंत्र की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति करार देकर ग्रामीण ढांचागत और संस्थागत व्यवस्था की नीवं मजबूती देने की पहल की है। 

देश का सबसे बड़ा सर्वे: 26 राज्यों और 7,800 लोगों से संवाद 

इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता और इसकी साक्ष्य-आधारित प्रकृति को समझने के लिए इसके सांख्यिकीय दायरे को समझना आवश्यक है। इस रिपोर्ट में संस्थान के सह-अध्यापक डॉ. अंजन कुमार भांजा द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों पर गौर की जाए, तो यह देश के सबसे बड़े क्षेत्र-आधारित अध्ययनों में से एक है। इस शोध के दायरे में देश के 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 213 जिलों को शामिल किया गया। टीम ने लगभग 400 ग्राम पंचायतों (जिनमें पेसा 'PESA' क्षेत्र और महिला-हितैषी पंचायतें भी शामिल हैं) का दौरा कर 7,800 उत्तरदाताओं से सीधा संवाद किया, जिसके बाद यह साक्ष्य-आधारित द्वि-खंडीय रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें 10 राज्यों की उन 'बेस्ट प्रैक्टिसेज' (सर्वोत्तम प्रयोगों) को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने अपने यहाँ भागीदारी बढ़ाने में सफलता पाई है। है। इस अध्ययन रिपोर्ट को 30 जून 2026 को नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज द्वारा इस जारी किया, जिसमें जमीनी लोकतंत्र की कमजोर होती नीवं और उसकी चुनौतियों को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 

आंकड़ो की नजर में अध्ययन रिपोर्ट 

अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भागीदारी में सबसे बड़ी बाधाएं ग्राम सभाओं में लोगों का न आना केवल उदासीनता नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक-आर्थिक और व्यावहारिक कारण हैं। इसमें आजीविका और समय के संकट के कारण 55.5 प्रतिशत भागीदारी न होने का सबसे बड़ा कारण है, इसमें ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा दैनिक मजदूरी या कृषि पर निर्भर है। जबकि व्यस्त कार्य दिनचर्या (41.74 प्रतिशत) और कृषि कार्यों की व्यस्तता (30.26प्रतिशत) के कारण लोग अपनी दिहाड़ी छोड़कर बैठकों में नहीं आ पाते। इसके अलावा कम प्रतिनिधित्व वाले समूह को लेकर खुलासा हुआ है कि प्रवासी परिवार (17.61 प्रतिशत), युवा (16.73 प्रतिशत), बुजुर्ग (15.80 प्रतिशत) और महिलाएं (13.40 प्रतिशत) ग्राम सभा की प्रक्रियाओं में सबसे कम शामिल हो पाते हैं। यही नहीं इसके अलावा 45.46 प्रतिशत चर्चा के विषयों का प्रासंगिक न होना और 42.0 प्रतिशत हर बार एक जैसी उबाऊ और दोहराव वाली चर्चाएं भी इस व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। जबकि 33.4 प्रतिशत प्रशासन और व्यवस्था के प्रति अविश्वास, 32.7 प्रतिशत राजनीतिक हस्तक्षेप और 27.9 प्रतिशत स्थानीय गुटबाजी के साथ 16.2 प्रतिशत शिकायतों के निवारण की कमजोर व्यवस्था भी बड़ा कारण माना गया है। 

हाशिए पर मौजूद समुदायों, महिलाओं और युवाओं पर रहेगा विशेष फोकस 

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज का कथन है कि ग्रामीण भारत में आए बदलावों को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में गांवों तक बुनियादी सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हुई है। अब बारी जमीनी लोकतंत्र को और गहरा करने की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह अध्ययन महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठाने में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्रालय जल्द ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर इस रिपोर्ट की सिफारिशों को जमीन पर लागू करेगा, ताकि देश की ग्राम सभाएं अधिक समावेशी और परिणामोन्मुख बन सकें। इस अध्ध्यन रिपोर्ट से एक बड़ा संदेश यह भी मिलता है कि ग्राम सभाओं को सफल बनाने का पैमाना केवल 'बैठक में जुटी भीड़' या 'हाजिरी रजिस्टर' नहीं होना चाहिए। वास्तविक सफलता इस बात में है कि चर्चाएं कितनी प्रासंगिक हैं, निर्णय कितने पारदर्शी हैं और शिकायतों का निवारण कितनी तेजी से होता है। जब तक ग्रामीण नागरिकों को ग्राम सभा के निर्णयों का जमीन पर वास्तविक असर नहीं दिखेगा, तब तक उनका भरोसा जीतना नामुमकिन है। 

विशेष और विषय-आधारित ग्राम सभाएं 

अध्ययन में सुझाव दिए गये हैं कि महिलाओं के मुद्दों के लिए 'महिला ग्राम सभा' और बच्चों व युवाओं के लिए 'बाल सभा' जैसे मंचों का नियमित आयोजन होना चाहिए, जिनकी सिफारिशों को मुख्य ग्राम सभा के एजेंडे में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है और काम की गुणवत्ता सुधर रही है, तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी। पंचायत प्रतिनिधियों (विशेषकर महिला सरपंचों और वार्ड सदस्यों) के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि वे ग्राम सभा की प्रक्रियाओं को बेहतर समझ सकें। 

02July-2026

प्रशासनिक शुचिता पर सवाल: क्या सचमुच बदला गया यूपी लोक सेवा आयोग का ढांचा?

आचार संहिता के बीच नियुक्ति: संस्थागत भ्रष्टाचार या विशेषाधिकार? 

 By-ओ.पी. पाल 

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका की शुचिता और प्रशासनिक पारदर्शिता उसके सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र के स्तंभ तब सबसे ज्यादा डगमगाते हैं, जब जनसेवा और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली संस्थाओं पर ही भ्रष्टाचार और विधिक उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते हैं। पिछले दिनो ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव के खिलाफ प्रयागराज में दी गई एक ताजा विधिक शिकायत ने एक बार फिर प्रशासनिक नियुक्तियों, शक्तियों के हस्तांतरण और चुनावी आचार संहिता के अनुपालन पर गंभीर बहस छेड़ दी है और इस एक शिकायत ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। एक अधिवक्ता द्वारा दी गई इस तहरीर ने न केवल चयन प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि 'संस्थागत भ्रष्टाचार' की ओर भी इशारा किया है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले के विधिक और प्रशासनिक पहलुओं को भी सामने लाकर खड़ा करने का दावा किया गया है। 

विवाद की जड़: शक्तियों का 'असंवैधानिक' हस्तांतरण? 

दरअसल,इस मामले की शुरुआत साल 2011 से जुड़ी है। शिकायत के अनुसार, 11 जनवरी 2011 को तत्कालीन प्रमुख सचिव (संसदीय कार्य एवं विधानसभा) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। आरोप है कि इस अधिसूचना के जरिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) जैसी संवैधानिक संस्था के अधिकारों को छीनकर विधानसभा की एक आंतरिक 'चयन समिति' को सौंप दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 187(3) का हवाला दिया गया था, लेकिन आरोप है कि इसके वास्तविक संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई। यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, बल्कि कथित तौर पर एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जिसके जरिए नियुक्तियों पर मनमाना नियंत्रण पाया जा सके। इसके बाद हुई समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की भर्तियां लगातार विवादों के घेरे में रहीं, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय को इसमें सीबीआई जांच तक के आदेश देने पड़े। 

आचार संहिता का उल्लंघन? 

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू दिसंबर 2011 से मार्च 2012 के बीच का है। उत्तर प्रदेश में उस वक्त विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू थी। नियमतः इस अवधि में किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति या स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। परंतु, शिकायत में लगाए गए आरोपों के मुताबिक जनवरी 2012 में बिना किसी पूर्व रिक्ति के और बिना लोक सेवा आयोग के परामर्श के विज्ञापन जारी किया गया। 6 मार्च 2012 को, जब मतगणना चल रही थी, प्रदीप कुमार दुबे को विधानसभा का प्रमुख सचिव नियुक्त कर दिया गया। सबसे गंभीर विसंगति यह सामने आती है कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर उस दिन लखनऊ में नहीं, बल्कि आजमगढ़ के दीदारगंज क्षेत्र में अपनी मतगणना में व्यस्त थे। ऐसे में उनकी भौतिक अनुपस्थिति के बावजूद उनकी 'उपस्थिति और संस्तुति' दिखाना सीधे तौर पर दस्तावेजों की कूटरचना की ओर संकेत करता है। 

प्रशासनिक एवं विधिक बचाव का दृष्टिकोण 

इस प्रकार के मामलों में यदि प्रशासनिक परंपराओं, नियमों और आरोपित पक्ष के संभावित विधिक बचाव को देखा जाए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187(3) विधानसभा सचिवालय को एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय का दर्जा देता है। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल के परामर्श से सचिवालय अपने भर्ती नियम बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए अधिकृत होता है। पूर्व में भी कई राज्यों के सचिवालयों ने अपने यहाँ सीधी भर्ती के लिए स्वयं की चयन समितियां बनाई हैं, जिसे विधिक रूप से जायज ठहराया जाता रहा है। वैसे भी विधानसभा सचिवालय के भीतर नियुक्तियों और निर्णयों पर विधानसभा अध्यक्ष का सर्वोच्च नियंत्रण होता है। ऐसे मामलों में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि अध्यक्ष द्वारा ली गई संस्तुतियां या उनके निर्देश विशेषाधिकार के दायरे में आते हैं, जिन्हें सामान्य प्रशासनिक आचार संहिता के चश्मे से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। वहीं आवश्यक प्रशासनिक पदों (जैसे प्रमुख सचिव) को खाली न रखने या संक्रमण काल (चुनाव के दौरान) में व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यपाल या सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से नियुक्तियां या कार्यभार सौंपे जाने के विधिक प्रावधान और अपवाद मौजूद होते हैं। 

'संस्थागत भ्रष्टाचार' और युवाओं का भविष्य 

जब किसी राज्य में युवाओं के रोजगार से जुड़ी संस्थाएं विवादों में घिरती हैं, तो इसका सीधा असर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के मनोबल पर पड़ता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दिन-रात तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा व्यवस्था से उठने लगता है। यदि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की जगह 'अपराधिक साठगांठ' और 'फर्जी दस्तावेजों' का सहारा लिया गया है, तो यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ किया गया एक गंभीर खिलवाड़ है? 

निष्पक्ष जांच की आवश्यकता 

लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था (विधानसभा) की साख और लाखों युवाओं के भरोसे से जुड़े इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होना अनिवार्य है। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। चूंकि यह मामला सीधे तौर पर लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था (विधानसभा) की साख और लाखों युवाओं के भरोसे से जुड़ा है, इसलिए इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होना अनिवार्य है। वैसे भी कानून का शासन यही कहता है कि आरोप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति पर क्यों न हों, उनकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता और विधि का शासन बनाए रखना है, तो इस मामले की तह तक जाकर सच को सामने लाना होगा, ताकि राज्य के युवाओं को यह भरोसा मिल सके कि उनकी योग्यता की कद्र है, किसी कूटरचना की नहीं? यह जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि 2011-12 में लिए गए निर्णय प्रशासनिक विवशता और विधिक अधिकारों के तहत थे या फिर यह वाकई 'सत्ता के दुरुपयोग' का एक गंभीर मामला है। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले में 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988' और 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सभी संबंधित अभिलेखों की फॉरेंसिक और आपराधिक जांच की मांग की है। 

राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य 

इस मामले में विपक्ष के रुख पर नजर ड़ाली जाए तो यही तर्क होते हैं कि जब भी ऐसे संवेदनशील मामले सामने आते हैं, विपक्षी दल इसे 'संस्थागत भ्रष्टाचार' और सत्ता के दुरुपयोग का मुद्दा बनाते हैं। विपक्ष का लगातार यह आरोप रहता है कि बैकडोर एंट्री (पीछे के दरवाजे से भर्ती) के जरिए योग्य उम्मीदवारों के हक की अनदेखी की जाती है। वहीं बेरोजगार युवाओं और अभ्यर्थियों का पक्ष होता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का मानना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव उनके भविष्य को अंधकार में धकेलता है। यदि किसी भी स्तर पर नियमों को शिथिल या परिवर्तित किया जाता है, तो इससे पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। युवाओं की मांग हमेशा 'समान अवसर' और 'निष्पक्ष चयन' की रही है। 

शिकायत में क्या मुख्य आरोप 

अधिवक्ता सौरभ सिंह सोमवंशी द्वारा प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को दी गई तहरीर का पूरा ब्योरा दिया गया है। जिसमें आरोप है कि 1990 के दशक से लेकर अब तक विधानसभा सचिवालय में विभिन्न पदों पर रहते हुए वित्तीय विसंगतियों, नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को उपकृत करने और लोक सेवा आयोग के समानांतर एक ऐसी व्यवस्था बनाने के आरोप हैं जिससे नियुक्तियों में धांधली की जा सके। रिपोर्ट में सुल्तानपुर और रायबरेली रोड के बीच की संपत्तियों, कथित 'संस्थागत भ्रष्टाचार' और उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ हुए अन्याय का विस्तार से उल्लेख किया गया है। विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर जो नियुक्तियां हुईं, उनमें बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद और फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं विधेयक और नियम का जिक्र करते हुए अखबार में छपे विज्ञापन संख्या 1/2019 और अन्य भर्तियों के दस्तावेजों, कट-ऑफ लिस्ट और चयन सूची का भी हवाला देते हुए कहा गया है कि किस प्रकार योग्य और मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को दरकिनार कर कम अंक या अयोग्य लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों और उच्चाधिकारियों की भूमिका और उनके कार्यकाल के दौरान दी गई संस्तुतियों की विधिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। 

-27June-2026

अब राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आसानी से मिलेंगी पंचर और गाड़ी मरम्मत की सुविधाएं

एनएचएआई का फैसला: देशभर में अब एक्सप्रेसवे पर सफर होगा और भी महफूज़ 

BY-ओ.पी. पाल 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले करोड़ों साफिरों और माल ढुलाई करने वाले कमर्शियल वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी 'नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड' (NHLML) ने देश भर के अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक कड़ा और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत अब देश के सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 'वेसाइड एमेनिटीज' (सड़क किनारे मिलने वाली जनसुविधाओं) के अंतर्गत जल्द से जल्द वाहन मरम्मत (Repair) की दुकानें और पंचर ठीक करने की आधुनिक सेवाएं स्थापित की जाएंगी। 

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अक्सर देखा गया है कि एक्सप्रेसवे या हाईवे पर अचानक टायर फटने, पंचर होने या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आने पर यात्रियों को मीलों तक कोई मैकेनिक नहीं मिलता। ऐसी आपातकालीन स्थिति में न केवल यात्रियों का कीमती समय बर्बाद होता है, बल्कि सुनसान रास्तों पर सुरक्षा को लेकर भी बड़ा जोखिम खड़ा हो जाता है। सरकार की इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य वाहनों की खराबी की स्थिति में लगने वाले समय को कम करना, सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना और यात्रियों के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स (माल ढुलाई) ऑपरेटरों को त्वरित व समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करना है। 

पीपीपी मॉडल के तहत विकसित होगा 'सर्विस नेटवर्क' 

NHLML वर्तमान में देश भर के मुख्य मार्गों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत दीर्घकालिक पट्टे (Long-term Lease) पर सड़क किनारे आधुनिक जनसुविधा केंद्रों (WSA) का एक विशाल नेटवर्क तैयार कर रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इन केंद्रों पर अनुबंध के तहत पहले से निर्धारित अनिवार्य सुविधाओं (जैसे फूड कोर्ट, टॉयलेट आदि) के अलावा वाहन मरम्मत और पंचर ठीक करने के इंफ्रास्ट्रक्चर को संविदात्मक ढांचे के भीतर विशेष रूप से शामिल किया गया है। अब निजी रियायतकर्ताओं और पट्टेदारों को इन दुकानों का निर्माण तेजी से करना होगा। 

एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी विश्वस्तरीय सुविधाएं 

इन राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रों (WSA) को 'एकीकृत सेवा केंद्रों' (Integrated Service Hubs) के रूप में परिकल्पित किया गया है। यहाँ रुककर यात्री न केवल आराम कर सकेंगे, बल्कि अपने वाहनों की किसी भी आपातकालीन तकनीकी खराबी को भी तुरंत ठीक करवा सकेंगे। इस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण और उपयोगकर्ताओं को निर्बाध (Seamless) परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के व्यापक लक्ष्य को गति देगा। 

यूजर-केंद्रित विकास के लिए कटिबद्ध है एनएचएआई 

यह नीतिगत निर्णय सुरक्षित और उपयोगकर्ता-केंद्रित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को विकसित करने की दिशा में NHAI की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्राधिकरण का मानना है कि इन सुविधाओं के सुचारू रूप से शुरू होने के बाद न केवल देश के आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स चेन को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम आदमी का हाईवे पर सफर करने का अनुभव भी बेहद सुखद और तनावमुक्त हो जाएगा।

-24June-2026

क्या राम मंदिर घोटाले में गेम चेंजर बनेगी एसआईटी की रणनीति?

-राम मंदिर चढ़ावा घोटाला: आस्था की कसौटी पर रामलला का खजाना 

BY-ओ.पी. पाल

अयोध्या के भव्य और ऐतिहासिक श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और समर्पण के प्रतीक स्वरूप चढ़ाए गए दान और बहुमूल्य आभूषणों को लेकर हाल ही में एक बड़ा विवाद सुर्खियों में है। मंदिर प्रबंधन, दान और बैंकिंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं एवं वित्तीय हेरफेर के आरोपों ने न केवल प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि करोड़ों सनातनी श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी झकझोर कर रख दिया है। इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे प्रकरण, एसआईटी की जांच पद्धति, प्रशासनिक व कानूनी पेचीदगियों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं नजर ड़ाली जाए तो देशभर की मीडिया में प्रमुखता से उछलते इस मुद्दे पर मंदिर की बैंकिंग व्यवस्था और दान प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं जहां तक एसआईटी जांच का सवाल है, उसमें एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। अब अपनी विस्तृत जांच में एसआईटी देश और दुनिया के उन सभी श्रद्धालुओं, उद्योगपतियों, राजनेताओं या धार्मिक संस्थाओं, जिन्होंने रामलला के चरणों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात या अन्य बहुमूल्य आभूषण अर्पित किए थे, उनसे सीधे उनसे संपर्क कर रही है। लेकिन यह भी एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि अधिकांश दान गुप्त रुप से दिया जाता है, जिसका हिसाब बनाता श्रद्धालुओं के विवेक पर निर्भर करेगा? 

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अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर केवल एक कंक्रीट या पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह सदियों के संघर्ष, तपस्या और दुनिया भर के करोड़ों सनातनी हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का साक्षात केंद्र है। ऐसे पावन स्थान पर चढ़ने वाले दान और आभूषणों में एक रत्ती भर की भी हेरफेर या चोरी केवल एक वित्तीय अपराध नहीं है, बल्कि यह जन-आस्था पर एक बहुत बड़ा आघात है। एसआईटी द्वारा शुरू की गई 'रिवर्स ट्रैकिंग' और मुख्यमंत्री को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट संकेत है, कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। चाहे वे ट्रस्ट के प्रभावशाली पदाधिकारी हों या बैंक के बड़े अधिकारी हों। यदि उन्होंने रामलला के खजाने पर कुदृष्टि डाली है, तो उनका जेल जाना तय है। आने वाले दिन इस ऐतिहासिक जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही पहली आधिकारिक एफआईआर दर्ज होगी और दानदाताओं के सबूतों का मिलान शुरू होगा, 'रामलला के लुटेरों' के चेहरे पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह और परिसर में रखे गए दानपात्रों से निकलने वाली नकदी, सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य कीमती रत्नों की गिनती तथा उन्हें बैंक में सुरक्षित जमा करने की पूरी प्रक्रिया पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। 

जांच एजेंसी के लिए सच तक पहुंचना बड़ी चुनौती 

इस प्रकरण में जांच में जुटी एसआईटी के सामने सत्यापन का अभाव और कई सवाल भी सामने हैं, मसलन दानपात्रों से निकाली गई भारी-भरकम नकदी और सोने-चांदी का वास्तविक और सटीक हिसाब किस स्तर पर रखा जा रहा था? क्या इसके सत्यापन के लिए कोई पारदर्शी और त्रिस्तरीय प्रणाली मौजूद थी? बैंकिंग प्रक्रिया के दौरान जब आभूषण और नकदी बैंक कर्मियों या ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को सौंपी जा रही थी, तब अंतिम जवाबदेही किसकी तय की गई थी? वहीं क्या दानपात्र खोलने से लेकर बैंक लॉकर में जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी और स्वतंत्र निरीक्षकों की कड़ी निगरानी में थी? ऐसे सवालों से स्पष्ट है कि बैंक कर्मियों और मंदिर प्रशासन के कुछ स्तरों पर या तो भारी लापरवाही बरती गई या फिर आपसी मिलीभगत से एक बड़े गबन को अंजाम दिया गया। उधर जांच दल के सूत्रों का भी मानना है कि केवल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, संबंधित बैंकों और मंदिर प्रशासन के बही-खातों के भरोसे रहकर इस घोटाले की वास्तविक गहराई और गबन के सही आंकड़े का पता लगाना असंभव है। यदि रिकॉर्ड में ही हेरफेर कर दिया गया हो, तो कागजी जांच कभी भी सच को सामने नहीं ला पाएगी। इसी कारण से एसआईटी रिवर्स ट्रैकिंग के फार्मूले में अब सीधे उन अंतिम कड़ियों यानी दातादाता तक पहुंच रही है, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को अपनी आस्था सौंपी थी। जांच एजेंसी ने दानदाताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने दान से जुड़े सभी संभावित साक्ष्य जैसे आधिकारिक रसीदें, दान करते समय खींची गई तस्वीरें, वीडियो फुटेज, या उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स और बैंक से कीमती सामान निकालने के प्रमाण जांच टीम को सौंपें, ताकि दानदाताओं से प्राप्त इन पुख्ता सबूतों का मिलान मंदिर ट्रस्ट के स्टॉक रजिस्टर और संबंधित बैंकों के डिपॉजिट इनवेंटरी से किया जाएगा। 

गेम चेंजर बन सकता है पूरा प्रकरण 

माना जा रहा है क्योंकि एसआईटी की जांच के बाद 'रामलला के लुटेरों' के लिए कानून के शिकंजे से बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। छह दिनों की मथानी जैसी गहन और चौबीसों घंटे चली शुरुआती जांच के बाद, एसआईटी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें संकलित किए गए डिजिटल साक्ष्य, दस्तावेजी सबूत, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों के बयानों का ब्यौरा कुल 12 पेन ड्राइव में है। इस जांच के पहले सप्ताह में ही लगभग 150 ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है जिनकी भूमिका किसी न किसी रूप में इस चढ़ावा और आभूषण प्रबंधन प्रक्रिया में संदिग्ध पाई गई है। इनमें से कम से कम 25 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराध वित्तीय हेरफेर के सीधे और पुख्ता सबूत मिले हैं। 

संगठनात्मक और प्रशासनिक खामियां 

एसआई की प्रारंभिक रिपोर्ट में पर गौर करें तो मंदिर ट्रस्ट के आंतरिक प्रबंधन की कुछ बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खामियां भी उजागर हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गोपाल राव नामक व्यक्ति, जो कि तकनीकी या कानूनी रूप से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, वे मंदिर के भीतर कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। वहीं दूसरी ओर, ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र पर यह आरोप लगा है कि वे अपनी तयशुदा प्रशासनिक और निगरानी संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी मुस्तैदी से करने में विफल रहे। जिसे बड़ी चूक और चोरी को रास्ता मिला। इन प्राथमिक तथ्यों और संज्ञेय अपराधों के सामने आने के बाद अब एसआईटी, पुलिस में एक विस्तृत और गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। 

कानूनी विशेषज्ञों में वैचारिक मतभेद 

इस हाई-प्रोफाइल मामले में बिना एफआई दर्ज किए छह दिनों तक की गई प्रारंभिक जांच को लेकर देश के प्रतिष्ठित कानून विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों के बीच एक दिलचस्प कानूनी बहस छिड़ गई है। इसमें पूर्व पुलिस महानिदेशक सूर्यकुमार शुक्ला का कानूनी तर्क और दृष्टिकोण है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और जेवरात की गणना में कहीं न कहीं भारी चूक हुई है और इसमें बैंक कर्मियों की लापरवाही या सीधी मिलीभगत साफ दिखती है। ट्रस्ट और बैंक दोनों स्तरों पर निगरानी तंत्र की बेहद कमजोरी का फायदा अपराधियों ने उठाया। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति डी.पी. सिंह ने कहा कि गबन और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे जटिल मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज करने से पहले तथ्यों को खोजने के लिए प्रारंभिक जांच करना पूरी तरह वैध है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 'ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' मामले के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में संज्ञेय अपराध की पुष्टि होने पर तुरंत एफआई दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि इसके विपरीत अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह ने इस प्रक्रिया को अनुचित और कानून के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। उनका तर्क है कि औपचारिक एफआईआर दर्ज किए बिना किसी भी मामले की इस स्तर पर जांच नहीं की जानी चाहिए। 

आग में घी ड़ालता राजनीतिक घमासान 

अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से ही भारत की राजनीति के केंद्र में रहा है। ऐसे में रामलला के चढ़ावे में घोटाले की खबर आते ही विपक्षी दलों ने सरकार और मंदिर प्रशासन को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। खासतौर से राज्य के प्रमुख सियासी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले और सरकार द्वारा कराई जा रही एसआईटी जांच बेहद तीखा और व्यंग्यात्मक तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए, फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो, रिपोर्ट सौंपने में दिन बढ़ेंगे क्योंकि सबूत ठिकाने लगाने हैं। उनका यह साफ करता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा केवल एक प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चुनावी और राजनीतिक हथियार भी बनेगा। विपक्ष का यहां तक आरोप है कि जांच के नाम पर केवल समय खींचा जा रहा है ताकि मुख्य दोषियों को बचाया जा सके और सबूतों को मिटाया जा सके। 

न्यायपालिका का ये रहा रुख 

इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को लेकर टिप्पणियां करते हुए इस मामले में किसी भी प्रकार की तत्काल आपात स्थिति से साफ इनकार कर दिया। पीठ कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान ले चुकी है और एसआईटी के माध्यम से आवश्यक और कड़ी कानूनी पहल कर रही है। जब कार्यपालिका सक्रिय रूप से जांच कर रही है, तो अदालत द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह जनहित याचिका मोहित अशोक नामक एक याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर थी, जिसमें उन्होंने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे और वित्तीय अनियमितताओं की एक पूर्णतः स्वतंत्र एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच कराने तथा मंदिर के गठन के बाद से अब तक के पूरे वित्तीय लेन-देन और आभूषणों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से एक विस्तृत और निष्पक्ष ऑडिट कराने की मांग की थी। 

  -23June-2026