भ्रष्टाचार बनाम विकास: बंगाल के भारी मतदान में छिपे हैं सत्ता परिवर्तन के गहरे संकेत

पश्चिम बंगाल में रिकार्ड 92.47 फीसदी मतदान, बदलाव की आहट या सत्ता का कवच? 

 

BY-ओ.पी. पाल 

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से जुनून, विचारधारा और जबरदस्त जनभागीदारी का मिश्रण रही है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने जो तस्वीर पेश की है, उसने न केवल राज्य के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि भारतीय चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। दो चरणों के मतदान के बाद सामने आए रिकार्ड 92.47 प्रतिशत वोटिंग के अविश्वसनीय आंकड़े ने राजनीतिक विश्लेषकों, सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी तीनों को गहरे आत्ममंथन में डाल दिया है। क्या यह मतदान किसी बड़े बदलाव की आहट है, या फिर अपनी मौजूदा सत्ता को बचाने के लिए जनता का संगठित प्रयास? वैसे इतिहास गवाह रहा है कि जब-जब बंगाल में मतदान का प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, तब-तब सत्ता के गलियारों में बड़े भूकंप आए हैं। 2011 का उदाहरण हमारे सामने है। क्या 2026 में इतिहास खुद को दोहराएगा या ममता बनर्जी अपनी 'अजेय' छवि को बरकरार रखने में कामयाब होंगी? इसकी तस्वीर 4 मई को होने वाली मतगणना के नतीजे तय कर देगी? 

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पश्चिम बंगाल के 24 जिलों में विधानसभा की 294 सीटों पर इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ी बात उभरकर सामने आई है, वह है मतदाताओं की संख्या में भारी इजाफा है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार करीब 34 लाख ज्यादा वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पहले चरण में 93.19 प्रतिशत और दूसरे चरण में 91.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मसलन इस आजाद भारत में पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनावी इतिहास का कुल 92.47 प्रतिशत मतदान एक रिकार्ड तैयार कर गया है यानी राज्य में अब तक का सर्वाधिक मतदान है। इससे पहले 2011 में 84.72 प्रतिशत मतदान का रिकॉर्ड था, जिसमें टीएमसी ने भाजपा से करीब 60 लाख ज्यादा वोट हासिल किए थे। जब राज्य में 34 साल पुराने वामपंथी शासन का अंत हुआ था। राजनीतिक विश्लेष्कों के मुताबिक ऐसे मतदान के रिकार्ड सत्ता परिवर्तन का संकेत देते रहे हैं। राज्य की 294 सीटों पर कुल 6.81 करोड़ मतदाता हैं। दो चरणों के इस चुनाव में जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकले, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल का वोटर अब 'मौन' नहीं है, बल्कि यह मतदाताओं की ताकत है। राजनीतिक विशषज्ञों की माने बंगाल की जनता ने इस बार किन मुद्दों पर मुहर लगाई होगी, उन प्रमुख बिंदुओं का जिक्र करना भी जरुरी है। मसलन भ्रष्टाचार बनाम विकास के दृष्टिकोण से केंद्रीय एजेंसियों (ईडी या सीबीआई) द्वारा टीएमसी नेताओं पर की गई कार्रवाई और भ्रष्टाचार के आरोपों को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया। वहीं टीएमसी ने इसे 'बंगाल के अपमान' और 'केंद्र की तानाशाही' के रूप में पेश किया। वहीं युवाओं के लिए रोजगार की कमी और राज्य से बाहर पलायन एक ऐसा मुद्दा रहा है जो ग्रामीण बंगाल में गहराई तक असर करता है। हालांकि राज्य में पहचान की राजनीति की बात करें तो, मतुआ समुदाय के वोट और सीएए (सीएए) का मुद्दा भी इस बार के चुनाव में बैकग्राउंड में सक्रिय रहा है। 

चुनावी बिसात की असली 'किंगमेकर' महिला शक्ति 

बंगाल चुनाव के आंकड़ों का सबसे दिलचस्प पहलू महिलाओं की भागीदारी है। दूसरे चरण में जहाँ पुरुषों का मतदान प्रतिशत 91.07 प्रतिशत रहा, वहीं महिलाओं ने 92.28प्रतिशत मतदान कर बाजी मार ली। यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति का एक बड़ा आधार 'महिला वोट बैंक' रहा है। 'लक्ष्मी भंडार', 'कन्याश्री' और 'रूपश्री' जैसी योजनाओं ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रति महिलाओं में एक मजबूत जुड़ाव पैदा किया है। दूसरी ओर, भाजपा ने 'संदेशखाली' जैसे मुद्दों को उठाकर महिला सुरक्षा के सवाल पर टीएमसी को घेरने की कोशिश की थी। महिलाओं के इस रिकॉर्ड मतदान का मतलब है कि उन्होंने किसी एक नैरेटिव को पूरी तरह अपनाया है। अब देखना यह है कि वह 'सुरक्षा' का मुद्दा था या 'कल्याणकारी योजनाओं' का लाभ। 

भाजपा का 'बदलाव' बनाम टीएमसी का 'कवच' 

भाजपा इस चुनाव को 'सत्ता विरोधी लहर' (एंटी-इनकंबेंसी) मान रही है। पार्टी का तर्क है कि जब लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, तो वे मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट होकर बदलाव के लिए वोट करते हैं। भाजपा का कहना है कि केंद्रीय बलों की भारी तैनाती और 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग के कारण इस बार मतदाता बिना किसी डर के बूथ तक पहुंचा। खासतौर से शहरी इलाकों और हाउसिंग सोसायटियों के भीतर बूथ बनाए जाने से मध्यम वर्ग का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिसे भाजपा अपना पारंपरिक वोट बैंक मानती है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस अतिरिक्त 34 लाख वोटरों को अपना 'सुरक्षा कवच' मान रही है। टीएमसी का मानना है कि भाजपा के आक्रामक प्रचार और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ उनके समर्थक और अल्पसंख्यक मतदाता एकजुट होकर बाहर निकले हैं। टीएमसी नेताओं का कहना है कि लोगों को यह डर था कि अगर वे वोट नहीं देंगे तो भविष्य में उनकी नागरिकता या पहचान पर संकट आ सकता है, इसलिए 'प्रतिरोध' स्वरूप यह भारी मतदान हुआ है। 

चुनाव आयोग की भूमिका: तकनीक और पारदर्शिता 

इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने जिस तरह की मुस्तैदी दिखाई, उसने भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने कंट्रोल रूम से हर बूथ की शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग (निगरानी )की गई। इससे धांधली की गुंजाइश कम हुई और आम जनता का विश्वास बढ़ा। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें, दिव्यांगों के लिए मुफ्त परिवहन और व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं ने मतदान को 'सुगम' बनाया। वहीं चुनाव के दौरान 120 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त करना और 23 लाख से ज्यादा अवैध विज्ञापनों को हटाना यह दर्शाता है कि आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू किया गया। 

एग्जिट पोल और 2021 की तुलना 

पश्चिम बंगाल के साल 2021 के चुनाव में टीएमसी और भाजपा के बीच करीब 60 लाख वोटों का अंतर था। टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। जबकि 77 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार सत्ता परिवर्तन की पुरजोर कोशिश में जुटी है। इस बार के एग्जिट पोल की स्थिति काफी पेचीदा है। जहां कुछ एग्जिट पोल भाजपा को 140 से 170 सीटों के साथ सत्ता के करीब दिखा रहे हैं। जबकि तृणमूल कांग्रेस को 95 से 140 सीटों के बीच बताया गया है। कुछ सर्वे टीएमसी की वापसी का भी दावा कर रहे हैं, हालांकि उनकी सीटों में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में यह मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हालांकि उनकी सीटों में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। अतिरिक्त 34 लाख वोटर्स का यह ‘स्विंग’ भी तय करेगा कि 4 मई को आने वाले नतीजों के दौरान जीत का जश्नअकोलकाता के कालीघाट में मनेगा या भाजपा के राज्य मुख्यालय में आतिशबाजी नजर आएगी? 03May-2026

बदलते भारत की नई आर्थिक तस्वीर: वैश्विक अमीरों का नया ठिकाना बना मुंबई

वैश्विक 'अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ' आबादी के लिए एक प्रमुख पावर हाउस 

By-ओ.पी. पाल 

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंच पर अपनी एक अलग और मज़बूत पहचान बनाई है। तकनीक, नवाचार और पूंजी बाज़ारों में आए उछाल ने देश के भीतर धन-सृजन की प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति दी है। हालिया जारी 'द वेल्थ रिपोर्ट 2026' इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अब केवल एक विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक 'अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ' आबादी के लिए एक प्रमुख पावर हाउस बन चुका है। इस पूरे परिदृश्य के केंद्र में खड़ा है मुंबई, जो अभी भी मोनाको, हांगकांग और जिनेवा जैसे शहरों के मुकाबले बहुत अधिक 'वैल्यू फॉर मनी' प्रदान करता है। ऐसे ही मुंबई में प्राइम प्रॉपर्टी की कीमतों में इस उछाल की तुलना वैश्विक शहरों से की जाए, तो टोक्यो और दुबई जैसे शहरों के बाद भारत के बेंगलुरु और मुंबई ने दुनिया के कई विकसित देशों के बाज़ारों को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई की सफलता के पीछे केवल धन का संकेंद्रण नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे में हो रहे सुधार की भी गवाह है। 

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भारत का आर्थिक पावरहाउस इस रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले और महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक यह है कि भारत के कुल अल्ट्रा-अमीर लोगों में से 35.4 प्रतिशत अकेले मुंबई में निवास करते हैं। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस शहर की आर्थिक गहराई और इसके प्रति निवेशकों के अटूट विश्वास का प्रमाण है। नाइट फ्रैंक की 'द वेल्थ रिपोर्ट 2026' के 20वें संस्करण की ताजा रिपोर्ट इस बात की भी पुष्टि करती है कि मुंबई की यह सफलता अचानक नहीं आई है, बल्कि पिछले पांच वर्षों में भारत की जीडीपी में हुई 38 प्रतिशत की वृद्धि का सबसे बड़ा लाभ इसी शहर को मिला है। देश की वित्तीय राजधानी होने के नाते, मुंबई ने न केवल पुराने औद्योगिक घरानों को सहेजा है, बल्कि नए ज़माने के टेक-टाइकून और स्टार्टअप संस्थापकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। सीमित भूमि उपलब्धता और भौगोलिक सीमाओं (तटीय क्षेत्र) के बावजूद, मुंबई की मांग में कोई कमी नहीं आई है, जिसने यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया है। यानी मुंबई में 1 मिलियन USD में अब केवल 96 वर्ग मीटर (लगभग 1,033 वर्ग फ़ीट) जगह खरीदी जा सकती है। हालांकि यह संख्या दिल्ली और बेंगलुरु की तुलना में कम है, लेकिन अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखें, तो मुंबई अभी भी मोनाको (16 वर्ग मीटर), हांगकांग (23 वर्ग मीटर) और जिनेवा (28 वर्ग मीटर) जैसे शहरों के मुकाबले बहुत अधिक 'वैल्यू फॉर मनी' प्रदान करता है। 

भारत का बढ़ता वैश्विक कद 

वेल्थ रिपोर्ट 2026 भारत की आर्थिक परिपक्वता की एक गौरवशाली तस्वीर पेश करती है। 2021 से 2026 के बीच, 30 मिलियन USD (लगभग 250 करोड़ रुपये) से अधिक की संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्या में 63 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। यह संख्या 12,000 से बढ़कर 19,877 हो गई है। इस वृद्धि के साथ ही भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा उच्च निवल संपत्ति (UHNW) वाला बाज़ार बन गया है। रिपोर्ट का 'वेल्थ साइज़िंग मॉडल' अनुमान लगाता है कि यह रफ़्तार यहीं नहीं रुकने वाली। 2031 तक भारत की अल्ट्रा-अमीर आबादी 27 प्रतिशत और बढ़कर 25,217 तक पहुँचने की उम्मीद है। हम वैश्विक स्तर पर जब हम लक्ज़री रियल एस्टेट की तुलना करते हैं, तो '1 मिलियन USD' (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) एक मानक पैमाना माना जाता है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि मुंबई में जमीन की कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। 

अल्ट्रा-लक्ज़री मार्केट में बड़ा उछाल 

'द वेल्थ रिपोर्ट 2026' रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 मुंबई के रियल एस्टेट इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस साल शहर में 5 मिलियन यूएसडी (लगभग 41 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य वाले 56 नए अल्ट्रा-लक्ज़री घरों के सौदे हुए। यह रुझान एक गहरे व्यवहारिक बदलाव की ओर इशारा करता है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन शिशिर बैजल के अनुसार, अब भारत के अमीर लोग केवल 'निवेश' के लिए घर नहीं खरीद रहे, बल्कि वे अपनी 'जीवनशैली' को अपग्रेड कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद के दौर में, बड़े रहने की जगहें, विश्व-स्तरीय सुख-सुविधाएं और 'ब्रांडेड रेजिडेंस' की मांग तेज़ी से बढ़ी है। 

अमीर खरीदार अब ऐसे घरों की तलाश में हैं जो उन्हें वैश्विक स्तर का अनुभव प्रदान करें। मुंबई में कोस्टल रोड, नए मेट्रो लिंक और ट्रांस-हार्बर लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स ने शहर की कनेक्टिविटी को वैश्विक स्तर पर पहुँचा दिया है। आने वाले समय में, जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और मज़बूत होगी, मुंबई जैसे शहरों में लक्ज़री रियल एस्टेट की मांग 'एंड-यूज़र' (स्वयं रहने वाले खरीदारों) द्वारा संचालित होगी। यह न केवल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा संकेत है, बल्कि यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। 

बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले में मुंबई 

यह रिपोर्ट के मुताबिक 'प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स' में 100 शहरों में लक्ज़री हाउसिंग के प्रदर्शन को ट्रैक किया गया है, जिसके निष्कर्षों पर नजर ड़ालें तो साल 2025 में प्राइम रेजिडेंशियल कीमतों में औसतन 3.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो लगातार दूसरे साल मुख्यधारा के हाउसिंग बाज़ारों से बेहतर प्रदर्शन रहा। साल 2025 में प्राइम और सुपर-प्राइम सेगमेंट में मज़बूत मांग के चलते प्राइम रेजिडेंशियल कीमतों में 8.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। लक्ज़री रेजिडेंशियल बाज़ारों का प्रदर्शन के मामले में वैश्विक रैंकिंग में भी इस शहर ने काफ़ी ऊपर छलांग लगाई, और 2024 में 21वें स्थान से बढ़कर 2025 में 10वें स्थान पर पहुँच गया। हालांकि बेंगलुरु 9.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 8वें स्थान पर है। इस वैश्विक रैंकिंग में 58.5 प्रतिशत के साथ टोक्यो पहले पायदान पर है, इसके बाद दुबई 25.1 प्रतिशत, मनीला 17.5 प्रतिशत और सियोल 14.7 प्रतिशत टॉप 5 में शामिल हैं। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस मामले में 6.9 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 17वें स्थान पर आती है। 

30Apr, 01May-2026

महिला आरक्षण: 'आधी आबादी' का हक या परिसीमन की पेचीदा बिसात?

महिला आरक्षण और परिसीमन: क्या 'सीटें' बढ़ाए बिना मुमकिन है 'हक' देना? 

आरक्षण की 'शक्ति' और परिसीमन का 'पेंच' 

BY-ओ.पी. पाल 

भारतीय राजनीति में 'महिला आरक्षण' एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे हर दल चलाना चाहता है, लेकिन इसकी 'कमान' किसके हाथ में रहेगी, इसी पर असली युद्ध छिड़ा है। वर्तमान परिस्थितियों में परिसीमन वह पुल है, जिसे पार किए बिना आरक्षण की मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। यदि लोकसभा में वर्तमान 543 सीटों पर ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होता है, तो लगभग 181 सीटें सीधे तौर पर पुरुषों के हाथ से निकल जाएंगी। इससे राजनीतिक दलों के भीतर अंदरूनी विद्रोह और पुरुष प्रधान राजनीति में असंतोष पैदा हो सकता है। मसलन महिलाओं को आरक्षण देने के लिए परिसीमन ही एक समाधान है, जिसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 800 से अधिक होने पर यदि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित भी होती हैं, तो भी पुरुषों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या वर्तमान की तुलना में कम नहीं होगी। यही कारण है कि 'सीटें बढ़ाना' इस गतिरोध का एकमात्र व्यावहारिक समाधान है। सरकार का भी शायद यही मकसद है कि लोकसभा सीटें बढ़ाने के बाद ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू हो, ताकि पुरुष सांसदों की सीट पर असर न पड़े। इसके विपरीत, मौजूदा सीटों में ही आरक्षण लागू करना भी संभव माना जाता है, जो इसे बिना सीट बढ़ाए भी मुमकिन बनाता है। 

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भारतीय लोकतंत्र में समावेशिता के लिए इन दोनों विधेयकों (आरक्षण और परिसीमन) पर सर्वसम्मति अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता, तो यह मुद्दा केवल चुनावी घोषणापत्रों तक सीमित रहेगा। हालांकि महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को परिसीमन से जोड़ना एक जटिल राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा है। केंद्र सरकार ने साल 2023 के (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) महिला आरक्षण के क़ानून को लागू करने के लिए नोटिफ़िकेशन जारी करके महिला आरक्षण का 'चेक' तो काट दिया गया है, लेकिन उस पर 'तारीख' परिसीमन की डाली गई है। यह भी सत्य है कि सदनों में बिना सीटें बढ़ाए महिला आरक्षण लागू करने से 'पुरुषों का हक' छिनने का डर पैदा होगा। इसीलिए सरकार ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश क़ानून (संशोधन) विधेयक भी महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को परिसीमन के साथ पेश किया था, ताकि केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन, क़ानून व आरक्षण व्यवस्था को नए परिसीमन और लोकसभा के विस्तार ढांचे से जोड़ा जा सके। लेकिन विपक्ष ने इसे अटकाकर सरकार के इरादों पर पानी फेर दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण क़ानून और डीलिमिटेशन से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक गिरने के बाद राजनैतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन से जुड़े बिलों का गिरना भाजपानीत एनडीए के लिए झटका है या 'मास्टरस्ट्रोक'? हालांकि विश्लेषकों की नजर में इस विधेयक का गिरना सरकार के लिए झटका है। 

विपक्ष पर फूटा ठींकरा? 

बहराल, लोकसभा में हालिया घटनाक्रम के बाद देश की महिलाओं के बीच जो संदेश गया है, उसके दो पहलू माने जा रहे हैं। इनमें एनडीए के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल के जरिए जहां खुद को 'नारी शक्ति' का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने की कोशिश की है, वहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से इसे 'नारी शक्ति वंदन' नाम देकर एक भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दा बना दिया गया है। इसलिए बिल के लागू होने में देरी या बाधा के लिए एनडीए सरकार अब विपक्ष को 'महिला विरोधी' करार दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान कि विपक्ष को महिलाओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, इसी रणनीति का हिस्सा है। सरकार का तर्क है कि सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को आरक्षण देने से मौजूदा सीटों का पुनर्गठन नहीं करना पड़ेगा और पुरुष सांसदों का हक भी सुरक्षित रहेगा। 

विपक्ष की चुनौती और तर्क 

लोकसभा में पिछले 12 साल में ये पहली बार हुआ है, जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तरफ़ से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिरा हो। सदन में इस विधेयक को लेकर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों (सपा, राजद) का तर्क दिया है कि बिना एससी/एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटे के, यह बिल केवल 'सभ्रांत महिलाओं' तक सीमित रह जाएगा। परिसीमन का संदेह जताते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परिसीमन की आड़ में दक्षिण भारत की सीटें कम करना चाहती है और उत्तर भारत (जहां भाजपा मजबूत है) का प्रभाव बढ़ाना चाहती है। विपक्ष हवा-हवाई वादा करार देते हुए इसे ‘चुनावी जुमला’ कह रहा है, क्योंकि इसके लागू होने की तारीख (संभवतः 2029) बहुत दूर है। जबकि विपक्ष इस बिल को अटकाकर जातिगत जनगणना और तत्काल लागू करने की मांग कर रहा है। 

राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण 

एनडीए ने महिला वोट बैंक' लाड़ली बहना' जैसी योजनाओं से महिलाओं में पकड़ मजबूत की है। एनडीए का मानना है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना केवल संवैधानिक मजबूरी नहीं, बल्कि एक सशक्त राष्ट्र के लिए नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए अब उनके 'हक और हिस्सेदारी' की बात कर ओबीसी और दलित महिलाओं को साधने के अलावा दक्षिण भारत के राज्यों के साथ 'अन्याय' का मुद्दा उठाकर क्षेत्रीय गौरव भुनाने की कोशिश की है। एनडीए को उत्तर-दक्षिण विभाजन उत्तर भारत में सीटों की बढ़ोत्तरी से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। एनडीए का मानना है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना केवल संवैधानिक मजबूरी नहीं, बल्कि एक सशक्त राष्ट्र के लिए नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक का अधूरा रहना केवल एक विधायी पराजय नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की अधूरी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी माना जा रहा है। 

केवल कानून नहीं, सामाजिक न्याय का मार्ग 

राजनैतिक विशेषज्ञ मानते है कि महिला आरक्षण विधेयक केवल सीटों के आवंटन का मामला नहीं है। यह नीतियों में संवेदनशीलता लाने का एक जरिया है। यदि विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत होती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक और मानवीय होगी। वर्तमान में संसद में महिलाओं की उपस्थिति 15 प्रतिशत से भी कम होना इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र का यह हिस्सा अब भी असंतुलित है। दशकों तक यह विधेयक राजनीतिक असहमति के कारण अधर में लटका रहा। जनगणना आधारित सीटों के पुनर्वितरण (परिसीमन) और 'कोटे के भीतर कोटा' जैसी आपत्तियों ने इसे कभी पारित नहीं होने दिया। सपा और अन्य क्षेत्रीय दलों की अपनी आशंकाएं थीं, वहीं भाजपा के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाना एक कठिन चुनौती बनी रही। इन तमाम कारणों ने कई बार एक ऐतिहासिक अवसर को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया। 

  20Apr-2026

https://www.pravakta.com/womens-reservation-and-delimitation-is-it-possible-to-give-rights-without-increasing-the-seats/?fbclid=IwY2xjawRWs4lleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEegArjEbHqitoNbPDXnYm4OR8VpPeOdx9dtMGz2y7PBz_u163fdQGobnXFb0k_aem_y2Gfdrby1GIPuUdEEhTMJg

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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: द्रविड़ सियासत का 'लिटमस टेस्ट' या नए युग का आगाज़

-चुप्पी के पीछे का तूफ़ान: कौन जीतेगा 'तमिल गौरव' की जंग? 

By-ओ.पी. पाल 

तमिलनाडु की राजनीति को समझने के लिए अक्सर वहां की रैलियों का शोर और सिनेमाई सितारों का 'कट-आउट' काफी माना जाता रहा है। लेकिन 23 अप्रैल 2026 को विधानसभा की 234 सीटो पर होने वाले चुनाव से ठीक पहले राज्य की गलियों में पसरा 'सन्नाटा' किसी खामोशी का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सियासी मंथन का संकेत है। इस बार का चुनाव केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह इस बात का लिटमस टेस्ट है कि क्या 50 साल पुराना द्रविड़ वर्चस्व अब बहु-ध्रुवीय राजनीति के सामने झुकने को तैयार है? यानी एक गहरी राजनैतिक परिपक्वता और त्रिस्तरीय मुकाबले का संकेत है। विशेषकर महिला मतदाता, जो राज्य की आबादी का 51 प्रतिशत हैं, उन्होंने अपनी चुप्पी से डीएमके और एआईएडीएमके दोनों खेमों की नींद उड़ा दी है। हालांकि सभी राजनीतिक दल अपनी नई चुनावी रणनीति के साथ चुनावी जंग में हैं। 

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तमिलनाडु राजनीति के इतिहास पर नजर डाली जाए, तो चुनाव में तमिलनाडु की राजनीति में इस समय द्रविड़ दलों यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एडीएमके) को अक्सर एक राजनीतिक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। ये दोनों प्रमुख दल ही पिछले दशकों से राज्य पर शासन करते आ रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार सियासी तस्वीर काफी बदली हुई नजर आ रही है। जहां पहले चुनावों में किसी एक पार्टी या गठबंधन की लहर नजर आती थी, वहीं इस बार ऐसा कोई सियासी परिदृश्य नहीं है। राजग और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं, लेकिन जनता का मूड अभी भी शांत और सोच-समझकर फैसला लेने वाला दिख रहा है। राज्य में चुनावी सरगिर्मयों के बीच इस बार चुनावी रैलियों में वह पारंपरिक उन्माद नहीं दिख रहा, जो कभी एमजीआर, जयललिता या करुणानिधि के दौर में होता था। इस बार मतदाता मौन है और लगता है कि जनता इस बार उम्मीदवारों के चेहरों को नहीं, बल्कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड को तौल रही है। यह सन्नाटा बताता है कि मतदाता इस बार 'लहर' के बहाव में नहीं, बल्कि 'परिणाम' के प्रभाव पर वोट करेगा। मसलन इस बार का चुनाव यह तय करेगा कि क्या तमिलनाडु अपनी पारंपरिक द्रविड़ सीमाओं में ही रहेगा या फिर वह राष्ट्रीय मुख्यधारा की राजनीति और नए क्षेत्रीय चेहरों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। दरअसल जब तमिलनाडु का मतदाता शांत होता है, तो वह अक्सर किसी बड़े 'उलटफेर' की पटकथा लिख रहा होता है। 4 मई के नतीजे केवल एक मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति की अगली आधी सदी का रुख तय करेंगे। 

डीएमके का वर्चस्व और एडीएमके का अस्तित्व 

सत्ताधारी डीएमके अपने 'द्रविड़ मॉडल' और महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे मैदान में है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के लिए यह चुनाव अपनी विरासत को स्थायी बनाने की लड़ाई है। इसमें उनका मजबूत कैडर और सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच मानी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का चेहरा सबसे बड़ा है, लेकिन गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस, छोटे दलों और वामपंथी दलों में दबी हुई नाराजगी के साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर तालमेल की कमी एक ‘अदृश्य दरार’ पैदा कर रही है। वहीं सनातन धर्म जैसे विवादित बयानों ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को असहज किया है, उसका असर स्थानीय स्तर पर भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के लिए तमिलनाडु हमेशा से एक 'अजेय दुर्ग' रहा है, लेकिन इस बार पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। एआईएडीएमके के साथ दोबारा हुए गठबंधन ने राजग को नई ऊर्जा दी है। हालांकि एआईएडीएमके का आंतरिक नेतृत्व संकट अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। के. अन्नामलाई के नेतृत्व में भाजपा ने खुद को 'आक्रामक विपक्ष' के रूप में पेश किया है। वे हिंदुत्व को 'तमिल गौरव' से जोड़कर उस वैचारिक चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे द्रविड़ राजनीति ने दशकों से बनाया था। वहीं इस चुनाव में अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिझगा वेत्री कझगम (टीवीके) इस चुनाव के सबसे बड़े 'ब्लैक हॉर्स' साबित हो सकते हैं। पहली बार वोट देने वाले करोड़ों युवा, जो पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से अलग विकल्प ढूंढ रहे हैं। यह विजय का 'फैन बेस' अगर पोलिंग बूथ तक पहुँचा, तो वह बड़े-बड़े दिग्गजों का सियासी गणित बिगाड़ सकता है। 

मुख्यधारा के दलों का 'ब्राह्मण मुक्त' दांव 

तमिलनाडु की सियासत में 2026 का विधानसभा चुनाव एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मोड़ पर खड़ा है। राज्य के राजनीतिक इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब डीएमके, एडीएमके, भाजपा और कांग्रेस जैसे सभी मुख्यधारा के दलों ने किसी भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। राज्य में करीब 3 फीसदी ब्राह्मण आबादी वाले इस समुदाय का मुख्यधारा की चुनावी राजनीति से यह 'पूर्ण निर्वासन' कई गहरे सवाल खड़े करता है। जयललिता (जो स्वयं ब्राह्मण थीं) के दौर में पार्टी इस समुदाय की स्वाभाविक पसंद थी, लेकिन 35 साल में पहली बार एआईएडीएमके ने एक भी ब्राह्मण चेहरा मैदान में नहीं उतारा है। वहीं हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा ने भी अपने कोटे की 27 सीटों पर किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। जबकि जयललिता के निधन के बाद यह समुदाय पूरी तरह भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया। भाजपा ने संगठन में तो एच. राजा और के.टी. राघवन जैसे चेहरे रखे हैं, लेकिन चुनावी जंग के लिए ओबीसी और दलित कार्ड पर भरोसा जताया है। इससे यही संकेत मिलता है कि भाजपा की रणनीति अब 'ब्राह्मण-बनिया' छवि से बाहर निकलकर 'पिछड़ा वर्ग' की पार्टी बनने की है, ताकि वह द्रविड़ दलों के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सके। इसी प्रकार द्रविड़ विचारधारा की ध्वजवाहक डीएमके के लिए यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार सामाजिक समीकरणों के चलते ब्राह्मण समुदाय से दूरी बना ली है। जबकि सीमन की 'नाम तमिलर काची' (एनटीके) ने सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण उम्मीदवारों (4 महिलाएं, 2 पुरुष) को टिकट दिया है। सीमन का तर्क है कि तमिल ब्राह्मण भी मूल तमिल हैं, जो पेरियारवादी राजनीति के 'ब्राह्मण-विरोध' से बिल्कुल अलग रुख है। 

त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद? 

राजग द्रविड संस्कृति वाली सियासत के इस चुनावी मुकाबले को नई रणनीति के साथ उतरी है। पिछले लोकसकभा चुनाव में एडीएमके से टूटे रिश्ते बहाल करके भाजपा अब विधानसभा के चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की इस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है। एडीएमके के नेतृत्व में राजग गठबंधन में एडीएमके ने खुद 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी दलों में भाजपा को 27 औ पीएमके को 18 सीट दी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन गठबंधन के फॉर्मूले के तहत डीएमके 164 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि 70 सीटें कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को दी गई हैं, जिसमें कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एडीएमके जैसे प्रमुख दलों के अलावा के. कृष्णा सामी की पुथिया तमिलागम, जीके वासन की तमिल मनीला कांग्रेस(मूपनार), भाकपा, सीपीआईएम, वीसीके, आईयूएमएल, वाइको की एमडीएमके, एसी शनमुगम की पीएनके जैसे दल चुनावी जंग में रहे हैं। 

महिलाएं और युवा बन सकती है ‘गेम चेंजर’ 

तमिलनाडु की जनसंख्या में 80 प्रतिशत ओबीसी और लगभग 24 प्रतिशत एमबीसी आबादी है। भाजपा और डीएमके दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों की सूची में इस सामाजिक संतुलन को साधने की कोशिश की है। वहीं राज्य की लगभग 12-15 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी (मुस्लिम और ईसाई) इस बार निर्णायक भूमिका में होगी। आमतौर पर अल्पसंख्यक वोट बैंक पारंपरिक रूप से डीएमके की ओर जाता रहा है, लेकिन अगर एडीएमके और टीवीके ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में मजबूती से पेश किया, तो यहां बिखराव देखने को मिल सकता है। अल्पसंख्यक वोटों का यह बिखराव सीधे भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन के लिए राह आसान हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी है कि तमिलनाडु में लगभग 51 प्रतिशत महिला मतदाता किसी भी चुनाव का रुख बदल सकती हैं। वहीं युवा मतदाता बड़ी संख्या में हैं, जिनका रुझान विजय की टीवीके का प्रभाव जरूर है, लेकिन यह वोट में कितना बदलेगा, यह चुनाव के दिन ही पता चलेगा। इसलिए महिला और युवा वोटर इस बार चुनाव के सबसे बड़े ‘गेम चेंजर’ माना जा रहा है। 

  12-13Apr-2026

केरल विधानसभा चुनाव: भाजपा के लिए आसान नहीं ‘रेड कॉरिडोर’ पर भगवा फहराना

ध्रुवीकरण के दौर में कांग्रेस के सामने भी दोहरे मोर्चे पर साख बचाना बड़ी चुनौती

 

By-ओ.पी. पाल 

केरल में 9 अप्रैल, 2026 को होने वाले 140 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में आकर इतिहास रचने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा (राजग) अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मसलन यह चुनाव केवल यह तय नहीं करेगा कि अगली सरकार किसकी होगी, बल्कि यह केरल के ‘द्वि-ध्रुवीय’ राजनीतिक ढांचे के भविष्य को भी तय करेगा। यदि एलडीएफ जीतता है, तो यह पिनाराई विजयन के 'अजेय' होने की पुष्टि करेगा। यदि यूडीएफ जीतता है, तो यह कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी का काम करेगा। वहीं राजग का प्रदर्शन यह बताएगा कि क्या भाजपा दक्षिण के इस दुर्ग में सेंध लगा पाई है। दूसरी ओर केरल की 15वीं विधानसभा का लेखा-जोखा राज्य की लोकतांत्रिक परिपक्वता और विधायी प्राथमिकताओं की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। पिछले पांच वर्षों का डेटा यह दर्शाता है कि जहाँ एक ओर कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर विधायी समीक्षा की गहराई को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठे हैं। फिर भी 4 मई को आने वाले नतीजे आएंगे, तो वह केवल एक सरकार का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह केरल के साक्षर और जागरूक मतदाताओं के उस 'विवेक' का परिणाम होगा, जो वैश्विक युद्ध से लेकर स्थानीय पेंशन तक हर पहलू को बारीकी से परखता नजर आएगा? 

केरल की राजनीति मुख्य रूप से तीन ध्रुवों के इर्द-गिर्द घूम रही है, जिसमें वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और माकपा के नेतृत्व में यह गठबंधन नव केरल के विजन और पिछले 10 वर्षों के प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ मैदान में है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने अपने 'दो कार्यकाल' वाले कड़े नियम में ढील देकर यह साफ कर दिया है कि वह जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेतृत्व में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता परिवर्तन की लहर पर सवार है। 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में मिली जीत ने यूडीएफ के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। इन्होंने इंदिरा गारंटी के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। जबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा के नेतृत्व करने वाली भाजपा केरल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रही है। तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर जैसे क्षेत्रों में बढ़ते जनाधार के साथ, राजग इस बार ‘विकसित केरल’ के नारे के साथ किंगमेकर बनने की उम्मीद कर रहा है। सत्ता पक्ष को इसिलए वापसी की उम्मीद है कि उसने मौजूदा कार्यकाल के दौरान केरल की विधानसभा ने कामकाज के मामले में एक मानक स्थापित किया है, विशेषकर समितियों के उपयोग और बिलों के पारित होने की संख्या में वृद्धि सरकार की तीव्रता दर्शाता है। राज्य 2026 के चुनावों में ये विधायी रिकॉर्ड शासन के मॉडल को समझने में मतदाताओं के लिए एक प्रमुख आधार साबित हो सकता है। मसलन इस कार्यकाल के दौरान विधायी कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पिछली विधानसभा (2016-21) में जहां 80 बिल पास हुए थे, वहीं 15वीं विधानसभा में यह संख्या बढ़कर 129 तक पहुंच गई। जो पिछले कार्यकाल की तुलना में 61 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। वहीं यह राज्य में व्यापक कानूनी और प्रशासनिक बदलावों का संकेत देती है। ऐसे में केरल की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ इतिहास और भविष्य का आमना-सामना हो रहा है। 140 सीटों और 2.7 करोड़ मतदाताओं वाले इस राज्य में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। 

मुख्य गठबंधन और राजनीतिक समीकरण 

केरल की राजनीति मुख्य रूप से तीन ध्रुवों के इर्द-गिर्द घूम रही है, जिसमें वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और माकपा के नेतृत्व में यह गठबंधन नव केरल के विजन और पिछले 10 वर्षों के प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ मैदान में है। जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेतृत्व में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता परिवर्तन की लहर पर सवार है और कांग्रेस की 21 सीटो समेत 41 सीटों को बढ़ाकर दोगुना करने की रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है। इसका कारण 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में मिली जीत ने यूडीएफ के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। इन्होंने इंदिरा गारंटी के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। जबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा के नेतृत्व करने वाली भाजपा केरल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रही है। तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर जैसे क्षेत्रों में बढ़ते जनाधार के साथ, राजग इस बार ‘विकसित केरल’ के नारे के साथ किंगमेकर बनने की उम्मीद कर रहा है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) 97 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की थी। 

प्रमुख चुनावी मुद्दे 

इस बार का चुनाव केवल ‘कल्याणकारी योजनाओं’ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई नए आयाम जुड़े हैं, जिसमें शिक्षित बेरोजगारी, केरल में युवाओं का बड़े पैमाने पर विदेश एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है। आर्थिक प्रबंधन राज्य के बढ़ते कर्ज और वित्तीय संकट को लेकर यूडीएफ ने सरकार को घेरा है। मसलन कांग्रेस के लिए यह चुनाव 'करो या मरो' जैसा है। राहुल गांधी की 'पुथुयुग यात्रा' ने कार्यकर्ताओं में जान फूं की है। भ्रष्टाचार के आरोप और बेरोजगारी कें मुद्दे की सियसत के बीच राहुल गांधी का आरोप है कि सीपीआई(एम) और भाजपा के बीच कांग्रेस को रोकने के लिए एक अघोषित गठबंधन है। लेकिन पार्टी के भीतर नेतृत्व के चेहरे पर स्पष्टता की कमी और एलडीएफ के मजबूत कैडर बेस का मुकाबला करना कांग्रेस के सामने चुनौती होगा। भाजपा की रणनीति बेहद सटीक है। पार्टी ने पूरे राज्य के बजाय 30 चुनिंदा सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। त्रिशूर लोकसभा सीट पर जीत और तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जे ने बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त दी है। पारंपरिक रूप से वामपंथियों का आधार रहा हिंदू ईझवा समुदाय अब 'भारत धर्म जनसेना' और सीधे बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहा है। वहीं भले ही प्रधानमंत्री मोदी पूरे राज्य में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए यह चुनावी डगर बेहद मुश्किल नजर आ रही है। इस चुनाव में अल्पसंख्यक मत मुस्लिम और ईसाई समुदायों का झुकाव निर्णायक होगा। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही इन समुदायों को साधने में जुटे हैं। केरल राज्य में हालांकि सबसे ज्यादा 54.73 प्रतिशत हिंदू आबादी है, तो मुस्लिम आबादी 26.56 प्रतिशत और ईसाई आबादी 18.38 प्रतिशत है। जबकि केरल में रहने वाले सिक्खों, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म के लोगों की संख्या एक प्रतिशत भी पूरी नहीं है। 

सत्ता विरोधी लहर 

इस बार लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष स्वाभाविक है। सोने की तस्करी और कुछ सहकारी बैंक घोटालों ने सरकार की छवि पर असर डाला है। यूडीएफ के लिए संगठनात्मक कमजोरी के चलते निचले स्तर पर बूथ प्रबंधन और गुटबाजी कांग्रेस के लिए पुरानी चुनौती रही है। पिनाराई विजयन के कद के सामने एक सर्वमान्य चेहरा पेश करना यूडीएफ के लिए कठिन रहा है। उधर राजग के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की केरल की द्विदलीय राजनीति में जगह बनाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्य की जनसांख्यिकी को देखते हुए केवल हिंदू मतों के आधार पर जीत हासिल करना मुश्किल है। वहीं ईरान-इजरायल तनाव: मध्य-पूर्व में युद्ध जैसी स्थिति ने प्रवासियों के बीच सुरक्षा और रोजगार को लेकर डर पैदा किया है। जानकारों का मानना है कि यह 'भू-राजनीतिक अस्थिरता' भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि मतदाता ऐसे समय में केंद्र की विदेश नीति और राज्य की सुरक्षा को तौल रहे हैं। 

08-04-2026

भारतीय राजनीति का 'नया भूगोल': भारत में 'नारी शक्ति' का नया अध्याय

महापरिवर्तन की ओर भारतीय लोकतंत्र: लोकसभा विस्तार और महिला आरक्षण का नया खाका 

 संसद का 'महा-विस्तार': 816 सीटों वाली लोकसभा और नारी शक्ति का नया उदय 

 By-ओ.पी. पाल 

भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 16 अप्रैल का दिन एक युगांतरकारी मोड़ साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को धरातल पर उतारने के लिए एक साहसिक और दूरगामी योजना तैयार की है। इस योजना के केंद्र में केवल महिला आरक्षण ही नहीं, बल्कि लोकसभा की संरचना में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार भी शामिल है। मसलन 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में बड़े संशोधनों के साथ ही लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटो की बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य न केवल विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है, बल्कि दशकों से लंबित परिसीमन की प्रक्रिया को एक नई दिशा देना भी है। सरकार द्वारा इस तैयारी के लिए खींचे गये खाके को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वह महिलाओं को संसद में भेजने के अपने वादे को 2029 के आम चुनाव तक हर हाल में पूरा करना चाहती है। देश को उम्मीद है कि लोकसभा की नई सरंचना न केवल भारत की बढ़ती आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी, बल्कि 'नारी शक्ति' को राष्ट्र के नीति-निर्माण में बराबर का हिस्सेदार बनाएगी। 

संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन केंद्र सरकार ने भारतीय राजनीति और संसदीय इतिहास में उस समय चौंकाने वाला निर्णय लिया, जिसमें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने वाले बजट सत्र को समाप्त करने के बजाय, 16 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। यानी संसद कं बजट सत्र का यह विशेष हिस्सा अब 16 से 18 अप्रैल तक फिर से चलेगा। केंद्र सरकार का मकसद 'महिला आरक्षण कानून' (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को समय से पहले जमीन पर उतारना है। सरकार का पूरा फोकस अब उस कानूनी अड़चन को खत्म करना है, जो महिला आरक्षण और जनगणना तथा परिसीमन के बीच फंसी हुई है। दरअसल 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक, आरक्षण अगली जनगणना के बाद ही लागू हो सकता था, जिसमें वर्षों का समय लगना स्वाभाविक था। अब सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही लंबित परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को उनके हक के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इसलिए जनगणना और परिसीमन की तकनीकी अड़चनों को दूर करने के लिए यह सत्र मील का पत्थर साबित होगा। 

लोकसभा सीटों में 50फीसदी की बढ़ोतरी संभव? 

इस सत्र के विस्तार का सबसे बड़ा आकर्षण लोकसभा सीटों का पुनर्गठन हो सकता है। चर्चा है कि सरकार सदन में सीटों की संख्या 543 में 50 फीसदी सीटे बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे लोकसभा की 816 सीटें होने पर 33 प्रतिशत यानी एक-तिहाई आरक्षण के फार्मूले के तहत लोकसभा में लगभग 273 सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मसलन इन 273 सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उनके आरक्षित कोटे के भीतर सीटें तय होंगी। संसद में यदि यह संशोधन पास होता है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही देश की संसद का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच जाएगी। माना जा रहा है कि इसके लिए बजट सत्र की आगामी तीन दिन की बैठकों में सरकार जहां एक संविधान संशोधन विधेयक के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव करेगी। वहीं दूसरा सामान्य विधेयक परिसीमन अधिनियम में संशोधन लाएगी। इन दोनों प्रस्तावित कानून 31 मार्च 2029 से लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो आगामी लोकसभा चुनावों और ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। यही फॉर्मूला राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू किया जाएगा, ताकि पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक समान ढांचा तैयार हो सके। माना जा रहा है कि उत्तर बनाम दक्षिणसीटों की संख्या बढ़ने से बड़े राज्यों, विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी उछाल आएगा। नए परिसीमन के जरिए राज्यों में फिलहाल संसदीय सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी होगी और उत्तर प्रदेश में यह संख्या सबसे ज्यादा होकर तीन अंक में पहुंच जाएगी। 

लोकसभा का ऐतिहासिक विस्तार 

वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, जो 1971 की जनगणना के आधार पर टिकी हुई है। सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार यदि सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी। इस विस्तार का आधार 2011 की जनगणना को बनाया जाएगा यानी अब 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही सीटों का पुनर्गठन (परिसीमन) किया जाएगा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जनगणना में होने वाली देरी के कारण आरक्षण के क्रियान्वयन में बाधा आ रही थी। यदि ये दोनों विधेयक संसद में पारित हाते हैं, तो महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी, जिनमें महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित होगी। बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है, जहां कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती है। मध्यप्रदेश में 29 से 44 सीटों में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में 39 से 59 प्रस्तावित सीटों में 20 और दिल्ली प्रस्तावित 11 में 4 यानी महिला सीटें होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है, जहां फिलहाल 14 सीटें हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों की सीटे भी नए परिसीमन में बढ़ेंगी। 

कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां 

सरकार को हालांकि इस ऐतिहासिक बदलाव को अमली जामा पहनाने के लिए दो मोर्चों पर काम करना होगा। इसके लिए संविधान संशोधन के लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता है। यानी इन दोनों विधेयकों को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा। इसी वजह से सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है। यही कारण है कि इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह सपा, राजद, बीजद, वाईएसआर कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), और एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दलों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष में खासतौर से कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल लगातार मांग कर रहे हैं कि महिला कोटे के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान शामिल नहीं है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार सरकार इसी फॉर्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है, ताकि पूरे देश में एक जैसा ढांचा रहे। 

पृष्ठभूमि: नौ दशक पुराना मुद्दा 

देश में महिला आरक्ष्ण का मुद्दा नया नही है, बल्कि साल 1931 यानी लगभग एक सदी पुरानी है। साल 1931 में सरोजिनी नायडू और बेगम शाह नवाज ने पहली बार राजनीतिक समानता की आवाज को बुलंद किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसमें कई सदस्यों ने महिला आरक्षण का विरोध किया। जबिक 1974 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद साल 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की और यहीं से पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करने वाले संविधान संशोधनों की नींव रखी और 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया है। मोदी सरकार ने साल 2023 में महिला आरक्षण कानून के स्थान पर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' कानून पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसकी मंजूरी दे चुकी हैं। लेकिन जनगणना और परिसीमन की शर्त के कारण यह अटका हुआ है। अब सरकार 2011 की जनगणना को आधार मानकर इसे तत्काल प्रभावी बनाने की योजना बना रही है। 

04-05Apr2026 

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लाल गलियारे का सूर्यास्त: नक्सलवाद मुक्ति के मुहाने पर भारत

आंतरिक सुरक्षा के इतिहास को बदल देगी 31 मार्च की तारीख?

BY-ओ.पी. पाल 

भारत के आंतरिक सुरक्षा इतिहास में 31 मार्च 2026 की तारीख महज एक कैलेंडर तिथि नहीं, बल्कि एक युग के अंत का उद्घोष बनने जा रही है। आधी सदी से अधिक समय तक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा नेपाल के पशुपति से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक फैला 'लाल गलियारा' (रेड कॉरिडोर) अब अपने अस्तित्व की अंतिम सांसे गिन रहा है। यानी 'नक्सलबाड़ी' से शुरू हुआ यह हिंसक अध्याय अब अपने अंतिम पृष्ठ पर है। गृह मंत्रालय की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और 'सुरक्षा-विकास-विश्वास' के त्रिकोणीय प्रहार ने नक्सली नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। 2018 में जहां 126 जिले इस समस्या से जूझ रहे थे, वहीं अब यह संख्या घटकर मात्र 08 रह गई है और अब केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 3 जिले ऐसे बचे हैं, जिन्हें 'अत्यधिक प्रभावित' की श्रेणी में रखा गया है, जहां सुरक्षा बल का प्रहार अंतिम चरणों में है। मसलन की 31 मार्च 2026 की समय-सीमा केवल एक प्रशासनिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन लाखों आदिवासियों की आकांक्षा है, जिन्होंने दशकों तक हिंसा का दंश झेला है। हालांकि उग्रवाद अपने अंतिम दौर में है, लेकिन चुनौती अब इन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने और विकास की गति को निरंतर बनाए रखने की है। 

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केंद्र सरकार की वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए वर्ष 2015 में शुरु की गई राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना' ने आज आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इस लड़ाई की दिशा बदल दी? सरकार ने इसे केवल 'कानून-व्यवस्था' की समस्या न मानकर एक बहु-आयामी चुनौती माना और इस रण्नीतिक बदलाव के लिए सरकार ने सुरक्षा का अभेद्य चक्रव्यूह तैयार करने, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और केंद्रीय बलों के समन्वय पर जोर दिया। कंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ो पर गौर करें, तो इस योजना के तहत दुर्गम इलाकों में 656 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए, जो सुरक्षा बलों के लिए 'लॉजिस्टिक हब' साबित हुए। वहीं सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत इस दौरान राज्यों को अब तक 3681.73 करोड़ रुपये जारी किए गए। सरकार की इस रणनीतिक पहल ने नक्सलियों के वित्तीय स्रोतों को भी पूरी तरह सुखा दिया गया। वहीं केंद्रीय एजेंसियों को 1224.59 करोड़ रुपये की मदद से हेलीकॉप्टर, ड्रोन और आधुनिक कैंप अवसंरचना प्रदान की गई। नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलियों की 'इलाकों का कटना' और 'अशिक्षा' जैसी सबसे बड़ी ताकत को सड़कें और स्कूल जैसे बुनियादी विकास की योजनाओं ने आज खत्म कर दिया है। दो प्रमुख योजनाओं (आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के तहत 15,016 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। यही नहीं 'लाल गलियारा' के दायरे में जंगलों के बीच 9,233 मोबाइल टावर चालू किए गए, जिससे नक्सलियों का सूचना तंत्र कमजोर हुआ। नक्सल प्रभावित राज्यों में 179 एकलव्य स्कूल और 46 आईटीआई के माध्यम से आदिवासी युवाओं के हाथों में बंदूक की जगह औजार और किताबें थमाई जा रही हैं। वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से 6,025 अधिक डाकघरों,1,804 बैंक शाखाओं और खोले गए 1,321 एटीएम ने बिचौलियों और नक्सलियों के समानांतर आर्थिक तंत्र को ध्वस्त कर दिया है। 

मुख्यधारा में लौटने को मजबूर नक्सली 

सरकार ने केवल बंदूकों के दम पर नहीं, बल्कि 'विश्वास' के जरिए नक्सलवाद के खिलाफ इस जंग को जीता है। सरकार ने पुनर्वास पैकेज के माध्यम से बंदूक छोड़कर समाज में लौटने वाले नक्सलियों के लिए 'सुनहरा गलियारा' बनाया है। आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में साल 2025 में 364 नक्सलियों का खात्मा, 1022 की गिरफ्तारी और सर्वाधक 2337 नक्सलियों का आत्मसमर्पण यह साबित करता है कि नक्सलियों में अब माओवादी विचारधारा का आकर्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है। पुनर्वास पैकेज के तहत उच्च रैंक कैडरों को 5 लाख रुपये और अन्य को 2.5 लाख रुपये दिये जा रहे हैं, वहीं 3 साल तक 10 हजार रुपये प्रति माह और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यही नहीं समर्पित हथियारों और गोला-बारूद के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि की दी जा रही है। इसका मतलब सरकार ने केवल सैन्य बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि नक्सलियों के वैचारिक और आर्थिक आधार पर प्रहार किया है। आज जब हम 31 मार्च 2026 की डेडलाइन की बात करते हैं, तो उसकी सफलता का असली श्रेय सुरक्षा बलों के अलावा उन शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी जाता है, जो सुरक्षा बलों के साथ-साथ उन इलाकों में पहुँचे, जहाँ जाना मौत को दावत देना था। 'विकास' की इस सुगबुगाहट ने नक्सलियों के उस नैरेटिव को खत्म कर दिया है कि सरकार आदिवासियों की दुश्मन है। आज नक्सलवाद केवल एक ढ़हता हुआ ढांचा है। जिसमें भारत 'सुरक्षा-विकास-विश्वास' के मंत्र के साथ एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहाँ विकास की रोशनी देश के सबसे दूरस्थ अंचलों तक बिना किसी डर के पहुंचेगी।

डेढ़ दशक वाला 'ब्लडी संडे' वाला दौर खत्म 

सरकार की इस निर्णायक पहल ने आज शांति की नई इबारत रखते हुए साल 2010 के 'ब्लडी संडे' वाले दौर और आज के शांत होते बस्तर व अभुझमाड़ की तुलना इन आंकड़ों से की जा सकती है। साल 2025 में सुरक्षा बलों ने 364 नक्सलियों को मार गिराया, 1022 को गिरफ्तार किया और 2337 से आत्मसमर्पण कराकर नक्सलवाद की कमर तोड़ कर जनता में विश्वास कायम किया है। साल 2026 के ढ़ाई माह में दो दर्जन से ज्यादा उग्रवादी मारे जा चुके हैं और करीब 350 ने आधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्यधारा में अपना नया जीवन शुरु करने का फैसला कर चुके हैं। पिछले एक दशक से ज्यादा समय में अब तक सुरक्षा बलो के विभिन्न अभियानों के तहत जहां 16,550 नक्सली गिरफ्तार किये जा चुके हैं। वहीं अब तक उच्च रैंक कैडरों समेत करीब 10,225 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ो के मुताबिक, इस दशक में दिसंबर 2025 तक नक्सलवादी घटनाओं में जहां 1734 नागरिक मारे गये और उच्चाधिकारियों समेत करीब 600 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। वहीं 1841 उग्रवादी मारे गये हैं। यही कारण है कि नक्सली हिंसा में 2010 की तुलना में आज घटनाओं में 88 फीसदी और मौतों में 90 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। नक्सल से प्रभावित प्रभावित पुलिस स्टेशनों में भी 74 फीसदी कमी आई है। 

बहु-आयामी रणनीति में ‘समाधान’ 

गृह मंत्रालय ने में नक्सलवाद से निपटने के लिए 'समाधान'(SAMADHAN)रणनीति के रूप में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें(Smart Leadership) कुशल नेतृत्व और समन्वय, (Aggressive Strategy)उग्रवादियों के खिलाफ आक्रामक अभियान, (Motivation and Training) सुरक्षा बलों का मनोबल और बेहतर प्रशिक्षण, (Actionable Intelligence)सटीक खुफिया जानकारी का तंत्र, (Dashboard Based KPIs) विकास कार्यों की निरंतर निगरानी, (Harnessing Technology) ड्रोन और आधुनिक हथियारों का उपयोग, (Action Plan for Each Theatre) हर प्रभावित क्षेत्र के लिए अलग रणनीति और (No Access to Financing) नक्सलियों की फंडिंग और रसद आपूर्ति को रोकना शामिल रहा है। 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विचारधारा 

देश में दशकों पहले, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव 'नक्सलबाड़ी' से उठी चिंगारी ने भारत के एक बड़े हिस्से को अपनी लपटों में ले लिया था। 'लाल गलियारा' के नाम से मशहूर यह इलाका पशुपति (नेपाल) से तिरुपति (आंध्र प्रदेश) तक फैला हुआ था। माना जाता है कि नक्सलवाद की जड़ें 1967 के किसान विद्रोह में निहित हैं, जिसका नेतृत्व चारु मजूमदार और कानू सान्याल ने किया था। यह विचारधारा माओत्से तुंग के 'सशस्त्र क्रांति' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका लक्ष्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंककर 'जनता की सरकार' स्थापित करना है। एक समय था जब नक्सलवाद का प्रभाव भारत के 10 से अधिक राज्यों में था, जिसे 'पशुपति से तिरुपति' तक का लाल गलियारा कहा जाता था। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य प्रमुख रूप से शामिल थे। 

27-28Mar2026 ---