सुरंगों से एक्सप्रेसवे तक: सड़क परिवहन व्यवस्था का नया दौर

समय की बचत-सिमटती दूरियाँ: अवसंरचना क्रांति से बदलता भारत 

BY-ओ.पी. पाल

भारत में अवसंरचना का विकास अब केवल सड़कें बनाने अथवा पुल खड़े करने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों को कम समय में, सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना भी है। देश के विभिन्न हिस्सों में सड़क संपर्क मार्गो पर विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे, सुरंगें, नदी पुल, और आर्थिक गलियारे आवागमन की पुरानी चुनौतियों को दूर कर रहे हैं। इससे न केवल यात्रियों का समय बच रहा है, बल्कि व्यापार, पर्यटन, रोजगार, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी नए अवसर बन रहे हैं। इस आधुनिक परिवहन व्यवस्था में किसी परियोजना की सफलता का आकलन केवल उसकी लंबाई या निर्माण लागत से नहीं, बल्कि इससे भी किया जाना चाहिए कि वह लोगों की कितनी दूरी घटाती है, कितना समय बचाती है और कितने नए क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ती है। भारत के सड़क परिवहन अवसंरचना में हो रहे बदलाव विकास का वास्तविक मूल्य केवल निर्माण की लंबाई, परियोजना की लागत या अधिकतम गति से तय नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि आम नागरिकों का कितना समय बचा, परिवहन कितना सुरक्षित और किफायती हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों तक कितनी बेहतर पहुंच बनी और व्यापार तथा रोजगार के कितने नए अवसर पैदा हुए। समय की बचत ही आधुनिक अवसंरचना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। जब किसी परिवार को अस्पताल पहुंचने में कम समय लगे, किसी विद्यार्थी को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलें, किसान अपनी उपज बाजार तक आसानी से पहुंचा सके और व्यापारी कम समय में माल की आपूर्ति कर सके, तभी परिवहन विकास का लाभ व्यापक समाज तक पहुंचता है। भारत के लिए अगली चुनौती केवल तेज परिवहन नेटवर्क बनाने की नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित, टिकाऊ, सुलभ और आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने की भी है। यदि इन सभी पहलुओं पर समान ध्यान दिया जाता है, तो आधुनिक अवसंरचना देश की विकास यात्रा को नई गति देने के साथ करोड़ों लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बना सकती है। 

सड़क नेटवर्क का विस्तार और बदलती परिवहन व्यवस्था 

भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले देशों में शामिल है। सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को मंडियों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और शहरों से जोड़ने का प्रमुख माध्यम हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और नियंत्रित प्रवेश वाले एक्सप्रेसवे के विस्तार ने लंबी दूरी की सड़क यात्रा को नया स्वरूप दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ो के मुताबिक मार्च 2026 तक भारत का कुल सड़क नेटवर्क लगभग 63.73 लाख किलोमीटर था। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वित्त वर्ष 2013-14 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर मार्च 2026 में लगभग 1,46,572 किलोमीटर हो गई है। इसी अवधि में चार लेन और उससे अधिक चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर तक पहुंच गई। देशभर में लगभग 3,644 किलोमीटर नियंत्रित प्रवेश वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे चालू किए गये है। ये आंकड़े बताते हैं कि परिवहन के क्षेत्र में विस्तार के साथ सड़क की गुणवत्ता, क्षमता और गति पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि सड़क नेटवर्क की लंबाई बढ़ने के साथ दुर्घटनाओं में कमी, रखरखाव, यातायात अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण जैसे पहलुओं पर लगातार काम करना भी जरूरी है। 

नई तकनीक से बन रहे पुलों ने बाधाएं कीं दूर 

भारत में नदियां जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था का आधार हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में वे आवागमन की बड़ी बाधा भी रही हैं। जहां पहले यात्रियों को नदी पार करने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, वहां आधुनिक पुलों ने सीधे संपर्क का विकल्प उपलब्ध कराया है। इसमें भूपेन हजारिका सेतु, असम-अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला मई 2017 में शुरू हुआ धोला-सदिया पुल पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सड़क संपर्क मजबूत करता है। सरकारी जानकारी के अनुसार, रुपई और मेका/रोइंग के बीच संबंधित यात्रा का समय लगभग छह घंटे से घटकर एक घंटा रह गया, जिससे करीब पांच घंटे की बचत संभव हुई। वहीं असम में दिसंबर 2018 में शुरू हुआ बोगीबील पुल रेल-सह-सड़क पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इससे धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच संपर्क बेहतर हुआ। पहले जिन यात्राओं में लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, उनमें अब मार्ग और परिवहन के विकल्प के अनुसार काफी कमी आई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में अटल सेतु जनवरी 2024 में यातायात के लिए खोला गया मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई और नवी मुंबई के बीच सीधा संपर्क प्रदान करता है। संबंधित मार्ग पर यात्रा का समय लगभग दो घंटे से घटकर करीब 20 मिनट तक होने का अनुमान है। इससे महानगर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, व्यवसायों और यात्रियों को सुविधा मिलती है। बिहार में सितंबर 2020 में शुरू हुई कोसी रेल महासेतु परियोजना ने निर्मली और सरायगढ़ के बीच रेल संपर्क को बेहतर बनाया। इस मार्ग पर रेल यात्रा की दूरी लगभग 300 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर और यात्रा समय लगभग आठ घंटे से घटकर 30 मिनट रह गया। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 मीटर लंबा सिसेरी नदी पुल पासीघाट और रोइंग के बीच संपर्क बेहतर करता है। 

पहाड़ों के बीच बेहतर संपर्क का सबब सुरंगे 

देश के पहाड़ी इलाकों में परिवहन की सबसे बड़ी चुनौतियां ऊंचे दर्रे, घुमावदार सड़कें, बर्फबारी, भूस्खलन और मौसम में अचानक होने वाले बदलाव हैं। इन क्षेत्रों में सुरंगें केवल सड़क की लंबाई कम नहीं करतीं, बल्कि साल के अधिक समय तक आवागमन जारी रखने में भी मदद करती हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश में 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग अक्टूबर 2020 में शुरु हुई, जो रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरती है। इससे मनाली और लाहौल-स्पीति के बीच संपर्क बेहतर हुआ। इस परियोजना से मनाली और लेह की दिशा में सड़क दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हुई और यात्रा में चार से पांच घंटे तक की बचत संभव हुई। इससे पर्यटन, स्थानीय कारोबार और सामरिक आवागमन को भी लाभ मिलता है। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर में लगभग नौ किलोमीटर लंबी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग पुराने कठिन पहाड़ी मार्ग के विकल्प के रूप में संबंधित सड़क मार्ग की दूरी करीब 30 किलोमीटर करीब दो घंटे के सफर को कम करती है। वहीं लगभग 8.45 किलोमीटर लंबी यह ट्विन-ट्यूब सुरंग के रुप में बनिहाल-काजीगुंड सुरंग सड़क की दूरी करीब 16 किलोमीटर घटाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मार्च 2024 में राष्ट्र को समर्पित यह सेला सुरंग लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में तेजपुर-तवांग मार्ग पर स्थित है। इससे कठिन मौसम में बेहतर पहुंच से स्थानीय निवासियों, पर्यटन और आवश्यक सेवाओं को फायदा मिल सकता है। इन परियोजनाओं का महत्व इस बात में भी है कि सड़क संपर्क मजबूत होने से दूरदराज के गांवों में चिकित्सा सहायता, खाद्य सामग्री और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति अधिक भरोसेमंद बनाई जा सकती है। 

एक्सप्रेसवे ने बदली लंबी सड़क यात्रा की तस्वीर

भारत में एक्सप्रेसवे आधुनिक परिवहन व्यवस्था का ऐसा माध्यम हैं, जिनसे शहरों के बीच यात्रा समय घटाने, भीड़भाड़ कम करने और माल परिवहन की गति बढ़ाने में सहायता मिलती है। नियंत्रित प्रवेश, बेहतर सड़क डिजाइन, फ्लाईओवर और बाईपास लंबी दूरी की यात्रा को अधिक व्यवस्थित बनाते हैं। इस परियोजना में लगभग 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे ने राष्ट्रीय राजधानी और मेरठ के बीच संपर्क को बेहतर बनाया। इस मार्ग पर यात्रा का समय लगभग ढाई घंटे से घटकर करीब 50 मिनट हो गया है। इसका लाभ विशेष रुप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी बेहतर सड़क संपर्क महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार लगभग 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरु हो चुका है, जिससे आर्थिक गलियारे के मकसद से दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की यात्रा छह घंटे से अधिक से घटाकर लगभग ढाई घंटे रह गई है। यहीं नहीं इस परियोजना का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इसका मार्ग बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर क्षेत्र से जुड़ता है। इस आर्थिक गलियारे में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के संवेदनशील क्षेत्र से होकर लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर भी शामिल है। इसी प्रकार 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे लगभग तीन घंटे के सफर को 75 मिनट तक तक सीमित कर दिया। वहीं लगभग 701 किलोमीटर लंबे मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग वाले एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर के बीच की यात्रा को 16 घंटे की तुलना में करीब आठ घंटे किया है। सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे में शामिल 1,386 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रुप में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से पूरे मार्ग की यात्रा करीब 12 घंटे तक सिमट गई है। इसके अलावा गुजरात में अहमदाबाद-धोलेरा और के साथ दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे से पंजाब और जम्मू क्षेत्र की ओर जाने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं तथा माल परिवहन को लाभ मिलना शुरु हो गया है।

-10/11Oct-2026

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस: जनसांख्यिकीय बदलाव का नया दौर: क्या भारत के बुजुर्गों का भविष्य सुरक्षित है?

वृद्ध समाज की नई चुनौतियां: वैश्विक परिदृश्य और भारत की तैयारियां 

BY-ओ.पी. पाल 

दुनियाभर में 1 अक्टूबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस’ मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक संदेश जारी किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगया है कि साल 2050 तक दुनिया भर में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर 2.1 अरब हो जाएगी, जो वैश्विक आबादी का पूरा 20 प्रतिशत हिस्सा होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब दुनिया के आधे देशों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक हो गई है, जो 1950 की तुलना में 2030 तक 25 वर्ष अधिक होने का अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर वृद्धों की संख्या युवाओं से अधिक है और विकासशील देशों में यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इंसान आज पहले से कहीं ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बेहतर होती जीवनशैली के चलते मानव आयु में यह वृद्धि हमारे समय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के इस संदेश में ऐसी अपील की गई है कि इस ‘अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस’ पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पीढ़ियों के बीच आपसी एकजुटता और सहयोग को मजबूत करेंगे। सरकारें, समाज और परिवार मिलकर यदि ऐसी नीतियाँ और वातावरण तैयार करें, जो यह सुनिश्चित करें कि लंबी ज़िंदगी सिर्फ लंबी न हो, बल्कि बेहतर, सुरक्षित, सम्मानित और लोगों की अपनी पसंद की हो, तभी सही मायनों में इस उपलब्धि का जश्न मनाया जा सकता है।
 

 ---- 

समाज में बुजुर्गों की अमूल्य भूमिका 

भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को मार्गदर्शक और परिवार की रीढ़ माना जाता है। वे हमारे परिवारों और समुदायों के वास्तविक संचालक हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पीढ़ियों के बीच आपसी एकजुटता को मजबूत करेंगे। सरकार, समाज और परिवार मिलकर यदि ऐसा परिवेश तैयार करें, जहाँ लंबी ज़िंदगी सिर्फ लंबी न हो बल्कि सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल हो, तभी हम सही मायनों में एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण कर पाएंगे। इस दिवस को मनाने का मकसद यह भी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के योगदान, ज्ञान, गरिमा और जरूरतों को स्वीकार करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रयासों को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान किया जाए। बुजुर्गो के इसी सम्मान की दृष्टि से ही शायद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत विश्व में बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके योगदान का सम्मान करना और उनके सामने आने वाली समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था।

भारत का बदलता जनसांख्यिकीय परिदृश्य 

यह वैश्विक बदलाव भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कभी अपनी युवा आबादी के लिए पहचाने जाने वाले भारत में अब बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों से इतर भारत के नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की आबादी 2050 तक दोगुनी होकर लगभग 31 से 34 करोड़ तक पहुँच जाने का अनुमान है। इस समय देश की कुल आबादी में वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जिसके तहत आने वाले दशकों में हर पाँचवां भारतीय नागरिक बुजुर्ग श्रेणी में होगा। विशेष रूप से अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं और दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के वृद्धों के सामने आजीविका और स्वास्थ्य की दोहरी चुनौतियाँ खड़ी हैं। देश में आबादी का यह बढ़ता बुढ़ापा हमारे सामने जोखिम और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनियोजित क्षेत्रों में काम करता है, जिनके पास नियमित पेंशन या भविष्य निधि (पीएफ) का सुरक्षा कवच भी नहीं होता। ऐसे बुजुर्गों के लिए उम्र बढ़ने का अर्थ असुरक्षा और भविष्य का डर है। कई बुजुर्गों के पास नियमित आय या पर्याप्त पेंशन का अभाव है, जिससे वे आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। 

बुजुर्गो की सामाजिक सुरक्षा पर फोकस 

भारत में बुजुर्गों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड के जरिए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की सुविधा मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सरकार समर्थित योजना चला रही है, जो तिमाही आधार पर आकर्षक और सुरक्षित रिटर्न (ब्याज) सुनिश्चित करती है। इसके अलावा अटल वयो अभ्युदय योजना में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में वृद्धाश्रमों का संचालन और उनके शारीरिक व मानसिक कल्याण के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार भी बुजुर्गो की आर्थिक मदद के लिए वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को वित्तीय सहायता देने के साथ सामाजिक सुरक्षा पर फोकस कर रही है। इसके अलावा, 'एल्डरलाइन' जैसी हेल्पलाइन बुजुर्गों को मानसिक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सक्रिय हैं। 

01Oct-2026   

क्या कड़े प्रावधान से डिजिटल फ्रॉड पर लगेगा अंकुश?

भारत की डिजिटल संप्रभुता: सख्त हुए आईएमईआई नियम
 

खबरदार! मोबाइल के आईएमईआई से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी: जाना पड़ सकता है सीधे जेल 

BY-ओ.पी. पाल 

भारत में तेजी से हो रहे डिजिटल बदलाव ने दूरसंचार उपकरणों, खासतौर से मोबाइल इंसान के लिए रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और शासन (गवर्नेंस) का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया है। आज हमारे मोबाइल नेटवर्क और डिवाइस डिजिटल पेमेंट, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं और नागरिकों पर केंद्रित विभिन्न डिजिटल पहलों को सीधे तौर पर समर्थन दे रहे हैं। जैसे-जैसे इन तकनीकों पर देश की निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे ही हमारे दूरसंचार नेटवर्क और डिवाइस की सुरक्षा और अखंडता (इंटीग्रिटी) को कायम रखना भी बड़ी चुनौती है, जिसमें साइबर अपराध यानी डिजिटल फ्रॉड ने बड़े पैमाने पर पांव पसार रखे हैं। हालांकि भारतीय नागरिकों के लिए भा रत सरकार का संचार साथी प्लेटफॉर्म एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड का दायरा भी कम नहीं हुआ है। शायद इसी चुनौती का मुकाबला करने की दिशा में भारत सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत दूरसंचार उपकरणों मोबाइल हैंडसेट और अन्य टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के आईएमईआई नंबर के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ नियमों को अत्यंत सख्त करते हुए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अब सवाल यही है कि क्या भारत सरकार द्वारा सख्त किये गये नियमों और प्रावधानों से देश में डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लग पाएगी? 

----

देश में आज की दूरसंचार यात्रा शानदार तकनीकी प्रगति और सामूहिक जिम्मेदारी, दोनों का एक अनूठा संगम नजर आता है। दूरसंचार विभाग के जुलाई के आंकडों के मुताबिक देश में सक्रिय वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या 1,204.01 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। सब्सक्राइबरों की यह विशाल संख्या भारत के जुड़े हुए डिजिटल इकोसिस्टम के व्यापक दायरे को दर्शाती है। देश में लागू मजबूत कानूनी प्रावधान, उन्नत सरकारी वेरिफिकेशन टूल्स (जैसे संचार साथी और डिवाइस सेतु) और नागरिकों के बीच बढ़ती हुई तकनीकी जागरूकता मिलकर हमारे डिजिटल नेटवर्क को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। इस डिजिटल भरोसे को बनाए रखने में सरकार, उद्योग जगत और आम यूजर्स प्रत्येक हितधारक की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक जागरूक, सतर्क और हर नियम से वाकिफ नागरिक ही किसी भी प्रकार के डिजिटल फ्रॉड और तकनीकी छेड़छाड़ के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच साबित होता है। सरकार और समाज के निरंतर आपसी सहयोग से ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी पूरी तरह सुरक्षित, संप्रभु और मजबूत बनी रहेगी।

डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार और सुरक्षा की चुनौतियां

भारत में तीव्र डिजिटल विस्तार अपने साथ सुरक्षा से जुड़ी कई नई और जटिल चुनौतियां भी लेकर आया है। इनमें से एक सबसे गंभीर चिंता इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई) नंबर के गलत इस्तेमाल या उससे छेड़छाड़ से जुड़ी है, जिसकी वजह साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। आईएमईआई नंबर के साथ छेड़छाड़ या उसके अनधिकृत संशोधन के कारण बदली हुई पहचान वाले उपकरणों का इस्तेमाल आसान हो जाता है, जिससे दूरसंचार नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस की असली पहचान करना बेहद कठिन हो जाता है। इस तरह की हरकतें कानून लागू करने वाली एजेंसियों, उपभोक्ता सुरक्षा और समग्र राष्ट्रीय नेटवर्क सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं। इसलिए, एक सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत दूरसंचार इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए डिवाइस आइडेंटिफायर (पहचानकर्ताओं) की अखंडता को मजबूत करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

ऐसे काम करता है आईएमईआई? 

टेलीकॉम नेटवर्क की भाषा आईएमईआई की तकनीकी बनावट और इसकी कार्यप्रणाली को समझना हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। आईएमईआई एक विशिष्ट 15 अंकों का नंबर होता है जो दुनिया भर के दूरसंचार नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल डिवाइस की अनूठी पहचान करता है। आईएमईआई नंबर के शुरुआती आठ अंक 'टाइप एलोकेशन कोड'(टीएसी) बनाते हैं, जो सीधे तौर पर डिवाइस के मॉडल या उसके विशेष प्रकार की पहचान करते हैं। 'ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन' (जीएसएमए) टीएसी के वैश्विक आवंटन (एलोकेशन) की देखरेख करता है। जीएसएमए निर्माताओं और ब्रांड मालिकों को टीएसी जारी करता है, जिसके बाद विनिर्माता प्रत्येक डिवाइस को अलग और विशिष्ट आईएमईआई नंबर आवंटित करते हैं। आज के दौर में चलन में मौजूद डुअल-सिम फोन में आमतौर पर दो अलग-अलग आईएमईआई नंबर होते हैं यानी प्रत्येक सिम स्लॉट के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या है। 

आईएमईआई के साथ छेड़छाड़ गैर-कानूनी 

भारत में बनने वाले सभी संबंधित दूरसंचार उपकरणों के आईएमईआई नंबरों को पहली बार बाजार में बेचने, उनकी टेस्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर एंड डी) या अन्य किसी भी उपयोग से पहले सरकार के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मोबाइल डिवाइस इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (आईएमईआई) को हटाना, मिटाना या उसमें बदलाव करने का प्रयास करता है या फिर जानबूझकर ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, निर्माण करना, उसकी तस्करी करना या उस पर नियंत्रण रखना, जिसके बारे में उसे यह ज्ञात हो कि उसका उपयोग आईएमईआई से छेड़छाड़ के लिए किया जाएगा, तो उसे उसे गंभीर अपराध माना जाएगा। छेड़छाड़ किए गए या कॉन्फ़िगर किए जा सकने वाले आईएमईआई वाले उपकरणों को बेचना या उनका व्यापार करना सीधे तौर पर गंभीर कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करता है। 

छेड़छाड़ पर जुर्माना व सजा का कानूनी प्रावधान 

भारत सरकार ने दूरसंचार इकोसिस्टम की पवित्रता, सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक अत्यंत मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 में मोबाइल हैंडसेट और अन्य टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जैसे दूरसंचार उपकरणों के आईएमईआई नंबर के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ नियमों को सख्त करने के साथ अत्यंत सख्त और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। मसलन इन प्रावधानों में धारा 42(3)(सी) के तहत किसी भी रूप में टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर्स के साथ छेड़छाड़ करने पर पूरी तरह रोक लगाती है। वहीं धारा 42(3)(ई): यह धारा धोखाधड़ी, जालसाजी या किसी अन्य व्यक्ति का रूप धरकर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (सिम) या टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर्स हासिल करने पर प्रतिबंध लगाती है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के लिए तीन साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। वहीं एक्ट की धारा 42(7) के अंतर्गत इस श्रेणी के सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार धारा 42(6) के तहत जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे गंभीर अपराधों को करने में मदद, समर्थन या बढ़ावा देते हैं, उन्हें भी मुख्य अपराधियों की तरह ही समान रूप से दंडित किया जाएगा। यह मजबूत विधिक ढांचा देश भर में आईएमईआई से छेड़छाड़ और दूरसंचार संसाधनों के हर तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बेहद प्रभावी और निवारक उपाय साबित हो सकता है। 

सुरक्षा के प्रति सबकी साझा जवाबदेही 

भारत में किसी भी प्रकार के संबंधित दूरसंचार उपकरणों का आयात करने से पहले आयातकों को केंद्र सरकार के पास उनके आईएमईआई नंबर पंजीकृत कराने होंगे। बिक्री, टेस्टिंग या आरएंडडी के लिए लाए जाने वाले उपकरणों का पंजीकरण भी 'डिवाइस सेतु–आईसीडीआर' पोर्टल के जरिए ही पूरा किया जाना आवश्यक है। वहीं आयातकों को यह सत्यापित करना होगा कि आयातित उपकरणों पर केवल वैध और अधिकृत आईएमईआई नंबर ही मौजूद निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक डिवाइस को सही, विशिष्ट और छेड़छाड़-मुक्त आईएमईआई नंबर ही आवंटित किए जाएं। ब्रांड मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने वाले सभी उपकरण आईएमईआई पंजीकरण और नवीनतम साइबर सुरक्षा से जुड़ी सभी अनिवार्य शर्तों को पूरी तरह पूरा करते हों। 

-24/25Sep-2026

योग और अहिंसा के बाद बाल विवाह पर भारत की वैश्विक छलांग

-वैश्विक मंच पर भारत का डंका: बाल विवाह के खिलाफ मुहिम पर यूएन की मुहर 

-अब 27 नवंबर को पूरा विश्व मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय 'बाल विवाह मुक्त’ दिवस 

BY-ओ.पी. पाल 

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका में बीते कुछ दशकों में ऐतिहासिक और बुनियादी बदलाव आया है। एक समय था जब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को केवल स्वीकार करते थे, लेकिन आज भारत वैश्विक एजेंडे और प्राथमिकताओं को तय करने की अग्रणी भूमिका में है। सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और मानव अधिकारों से जुड़े भारत के अभियानों को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न केवल सराहा है, बल्कि उन्हें अपने आधिकारिक वैश्विक कैलेंडर में अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के रूप में शामिल भी किया है। इस गौरवशाली श्रृंखला में सबसे ताजा और ऐतिहासिक अध्याय 27 नवंबर को ‘बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय के रूप में जोड़ा जाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित यह प्रस्ताव इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि भारत के धरातलीय सामाजिक आंदोलन अब केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे पूरी मानवता के कल्याण और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

 ---- 

भारत में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ भारत में शुरू हुई मुहिम अब वैश्विक अभियान का हिस्सा बन गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर 2026 को 27 नवंबर को ‘बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ घोषित करने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यानी अब 27 नवंबर हर साल दुनिया भर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और ठोस कार्रवाई का प्रतीक बनेगा। यूएन के इस फैसले का भारत से खास संबंध है। यानी इस तिथि का महत्व इसलिए भी ऐतिहासिक हो गया, कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को ही ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान शुरू किया था। यानी जिस तारीख को भारत ने देश में बाल विवाह के खिलाफ बड़े सामाजिक अभियान की शुरुआत की, इस अभियान के मूल संदेश में हर बेटी को बचपन, शिक्षा, सुरक्षा और अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार की बात कही गई है। वही तारीख अब संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक कैलेंडर में भी दर्ज हो गई है। यह दिन अब केवल कैलेंडर की एक साधारण तारीख नहीं है। यह तारीख भारत की उस सामाजिक चेतना का वैश्विक प्रतीक बन गई है, जो हर बच्चे को उसका बचपन, हर बेटी को उसकी शिक्षा और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प लेती है। योग से शुरू हुआ भारत की वैचारिक पहल का यह वैश्विक सफर आज बाल विवाह के खिलाफ वैश्विक लड़ाई तक पहुंच चुका है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब देश की आवाज सत्य, न्याय और मानवीय कल्याण पर आधारित होती है, तो पूरी दुनिया उस आवाज के साथ खड़ी होती है। 

ऐसे मिला भारत की मुहिम को वैश्विक मंच 

संयुक्त राष्ट्र महासभा की यह बैठक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क (अमेरिका) में पिछले सप्ताह 4 सितंबर को हुई थी। बैठक के 79वें सत्र के दौरान भारत के महासभा ने A/RES/79/134 (ड्राफ्ट प्रस्ताव A/79/L.103) पेश किया गया। संयुक्त राष्ट्र में 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की फर्स्ट लेडी डॉ. फातिमा माडा बायो ने महासभा में पेश किया। डॉ. फातिमा ने वैश्विक समुदाय से बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि बाल विवाह केवल लड़कियों का बचपन नहीं छीनता, बल्कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक अवसर और भविष्य के अधिकारों को भी प्रभावित करता है। इस वैश्विक पहल को जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरएस) के संस्थापक भुवन ऋभु की मुहिम से भी महत्वपूर्ण बल मिला। उन्होंने मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस की मांग उठाई थी। इसके बाद सिएरा लियोन की फर्स्ट लेडी ने इस पहल को आगे बढ़ाया और 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस बनाने का प्रस्ताव महासभा के सामने रखा, जिसे वैश्विक मान्यता मिल गई। 

भारत की पहल को पहले भी मिली वैश्विक पहचान 

बाल विवाह के खिलाफ मिली यह वैश्विक मान्यता भारत के लिए पहली ऐसी उपलब्धि नहीं है। पिछले वर्षों में भारत की पहल, विचारधारा और प्रस्तावों से जुड़े कई विषय संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक कैलेंडर का हिस्सा बने हैं। सबसे प्रमुख एवं चर्चित उदाहरण अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। भारत ने योग को दुनिया तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पहल की और 11 दिसंबर 2014 को महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों का समर्थन मिला था। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया। इसके अलावा भारत की पहल से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस (2 अक्टूबर), विश्व ध्यान दिवस (21 दिसंबर) और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष जैसे दिवस को भी वैश्विक पहचान मिल चुकी है। मसलन योग से शुरू हुआ भारत की वैचारिक पहल का यह वैश्विक सफर आज बाल विवाह के खिलाफ वैश्विक लड़ाई तक पहुंच चुका है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब देश की आवाज सत्य, न्याय और मानवीय कल्याण पर आधारित होती है, तो पूरी दुनिया उस आवाज के साथ खड़ी होती है। 

बाल विवाह के खिलाफ धरातलीय बदलाव 

 बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुप्रथा या कानून का उल्लंघन नहीं है; यह बालिकाओं से उनका बचपन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और अपने भविष्य का फैसला करने का मूलभूत अधिकार छीन लेता है। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी 5.3) वर्ष 2030 तक बाल विवाह और जबरन विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प रखता है। भारत में इस दिशा में जमीनी स्तर पर व्यापक सुधार देखा गया है, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े भी करते हैं:। यानी साल 2019-21 में भारत में 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की 23.3 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले हो गया था। जबकि साल 2023-24 के दौरान निरंतर जन-जागरूकता, कड़े कानूनों और 'बाल विवाह मुक्त भारत' जैसे अभियानों के कारण यह आंकड़ा घटकर 20.1 प्रतिशत पर आ गया। इसके अतिरिक्त, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली संस्थाओं के अनुसार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य सरकारों के समन्वय से भारत के 782 जिलों में 5.5 लाख से अधिक बाल विवाह रोके जा चुके हैं। माना जा रहा है कि 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाने से अब दुनिया भर की सरकारों, नागरिक समाजों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को बाल विवाह रोकने के लिए कानूनों के कड़े क्रियान्वयन, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने और सामूहिक जवाबदेही तय करने का एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच प्राप्त होगा। 

वैश्विक चुनौती और आगे की राह 

संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित होना एक महान कूटनीतिक और नैतिक विजय है, लेकिन असली परीक्षा ज़मीन पर वास्तविक बदलाव लाने में है। 27 नवंबर को केवल एक औपचारिक वार्षिक आयोजन बनकर नहीं रहना होगा, बल्कि इसे हर साल की समीक्षा और जवाबदेही के दिन के रूप में देखना होगा। कानूनी कड़ाई और क्रियान्वयन: सरकारों को बाल विवाह विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा और बाल विवाह कराने वाले बिचौलियों व पक्षों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करनी होगी। बालिका शिक्षा की निरंतरता की दिशा में आंकड़े साबित करते हैं कि जो लड़कियां माध्यमिक शिक्षा पूरी करती हैं, उनके बाल विवाह की संभावना न के बराबर होती है। इसलिए स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 

-13Sep-2026

International Literacy Day: The New Face of Indian Education in the 21st Century, Digital Revolution and AI Literacy

AI Education and Indian Values: The Challenge of Character Building in the Era of Technology
 

BY-O.P. Pal 

As the world marks the 60th anniversary of International Literacy Day on September 8 this year, it serves as more than just a formal observation. International Literacy Day is an occasion that underscores our collective commitment to human rights, individual empowerment, and social development. Historically, literacy was considered merely the ability to recognize alphabets, read, write, and perform basic arithmetic. However, in today's rapidly evolving digital era, this traditional definition of literacy has become inadequate. Presently, Artificial Intelligence (AI), Big Data, robotics, and digital technologies have fundamentally transformed the entire framework of education. Today’s student can no longer be restricted to rote memorization; instead, they must learn how to navigate digital platforms for accurate information, utilize AI tools ethically, and arrive at creative solutions to complex problems. This new educational landscape is setting a fresh direction not only globally but also within India

-------

where technological innovations are making quality education accessible on one hand, while preserving discipline, culture, and core life values poses a significant challenge on the other. ----- When looking back on International Literacy Day 2026, we find that India has achieved unprecedented success in eradicating the stigma of illiteracy and embracing the digital revolution. AI education has accelerated the pace of learning and opened new doors of opportunity. However, we must remember that technology is merely a means, not the end. The true success of education lies in how we harness this technology to foster character building, knowledge enhancement, and a sense of social responsibility among children. If we integrate AI knowledge with Indian cultural values, equal opportunities, and ethical principles, India will not only achieve complete literacy but also emerge as a Vishwa Guru (global leader) in the knowledge-based economy. According to data from the Union Ministry of Education for 2023–24, India's total literacy rate has reached 80.9%, up from 74% in 2011. The gap between male (84.7%) and female (70.3%) literacy is gradually narrowing, with digital platforms playing a pivotal role. 

The Changing Nature of Literacy in the 21st Century 

The integration of Artificial Intelligence is becoming synonymous with education in the digital age. AI-driven educational tools are breathing new life into classrooms. Previously, in traditional classrooms, it was difficult for a teacher to cater to the individual learning pace of every student. Today, AI-powered adaptive learning platforms analyze each child's capability and learning speed, providing customized study material accordingly. Furthermore, AI platforms assist teachers with administrative tasks such as grading, evaluations, and daily lesson planning. This allows educators to dedicate more time to personal mentorship and character development. In a multilingual country like India, real-time AI translation tools (such as Bhashini) instantly translate complex subjects into regional languages, connecting children in rural and remote areas to the mainstream of knowledge. 

Government Policies and Encouragement for AI Education 

The Government of India has implemented robust and comprehensive policies for digitizing education and integrating AI. The National Education Policy (NEP 2020) explicitly states that to prepare the youth for the future economy, coding, computational thinking, and AI literacy will be included in the school curriculum from Class 6 onwards. Programs led by the Central Government empower non-literate individuals aged 15 and above by imparting basic literacy alongside digital and financial literacy. Compared to developed nations like the US, Japan, Finland, or Singapore—where digital infrastructure and 100% literacy were achieved long ago and AI is predominantly used for advanced research and automation—India has emerged as a role model for the Global South by building a massive, low-cost digital infrastructure that connects millions of children to digital literacy. 

Superficial Knowledge and the Copy-Paste Culture 

With the advent of AI chatbots, students are becoming accustomed to obtaining ready-made answers without critical thought, which can adversely impact their analytical and critical thinking skills. The purpose of true education is not commercialization, but the holistic development of an individual. India’s ancient Gurukul tradition teaches that knowledge is that which liberates and strengthens life. When technology is utilized not merely to score marks in examinations, but to cultivate knowledge, values, discipline, and self-confidence, the commercialization of education can be curbed. 

Culture, Ethics, and AI: Balance is the Key to Success 

No matter how capable Artificial Intelligence becomes, it can never replace a teacher or human values. AI can teach a child how to solve a complex mathematical problem, but it cannot instill honesty, compassion, civic duty, or discipline. Therefore, the ideal model for modern education must be a synthesis of ancient cultural values and modern technology (AI). The role of teachers has become even more critical today. Teachers are no longer mere "information providers"; in the era of AI, they serve as mentors and moral guides for children. 

Commercialization of Education vs. Knowledge Enhancement 

Along with the digital revolution and the entry of AI, the debate between commercialization and genuine knowledge enhancement in the education sector has intensified. From the market-driven perspective of Ed-Tech companies, many private entities and coaching institutes present AI and digital tools merely as branding or sales mechanisms. Expensive digital courses and AI tools run the risk of creating socio-economic disparities. Moreover, an over-reliance on machines can lead to a lack of social interaction, empathy, and practical life experiences among children. 

-08Sep2026

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस: 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा का नया स्वरूप, डिजिटल क्रांति और एआई साक्षरता

-एआई शिक्षा और भारतीय मूल्य: तकनीक के युग में चरित्र निर्माण की चुनौती
 

BY-ओ.पी. पाल 

दुनिया इस वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रही है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकार, व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक विकास के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करने वाला एक अवसर है। ऐतिहासिक रूप से साक्षरता का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान, पढ़ना-लिखना और बुनियादी अंकगणित सीख लेना माना जाता था। किंतु आज के तेजी से बदलते डिजिटल युग में साक्षरता की यह पारंपरिक परिभाषा अपर्याप्त हो चुकी है। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा, रोबोटिक्स और डिजिटल तकनीकों ने शिक्षा के पूरे ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। आज का विद्यार्थी केवल सूचनाओं को याद रखने (रटंत प्रणाली) तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसे यह सीखना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सही जानकारी कैसे खोजें, एआई उपकरणों का नैतिक प्रयोग कैसे करें और समस्याओं का रचनात्मक समाधान कैसे निकालें। शिक्षा का यह नया परिदृश्य न केवल वैश्विक स्तर पर, बल्कि भारत में भी एक नई दिशा तय कर रहा है, जहाँ एक तरफ तकनीकी नवाचारों के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ संस्कार, अनुशासन और जीवन मूल्यों को बनाए रखने की चुनौती भी सामने है। 

 --- 

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2026 पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि भारत ने निरक्षरता के कलंक को मिटाने और डिजिटल क्रांति को अपनाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। एआई शिक्षा ने सीखने की गति को पंख दिए हैं और संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। हालाँकि, हमें यह याद रखना होगा कि तकनीक केवल एक साधन है, साध्य नहीं। शिक्षा की असली सफलता इस बात में निहित है कि हम इस तकनीक का उपयोग बच्चों में चरित्र निर्माण, ज्ञानवर्धन और सामाजिक दायित्वबोध पैदा करने के लिए कैसे करते हैं। यदि हम एआई के ज्ञान को भारतीय संस्कारों, समान अवसरों और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो भारत न केवल पूर्ण साक्षर बनेगा, बल्कि वैश्विक ज्ञान-अर्थव्यवस्था का विश्वगुरु भी बनेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साल 2023-24 के आँकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 80.9 फीसदी तक पहुँच चुकी है, जो 2011 में 74 फीसदी थी। भारत में पुरुष 84.7 फीसदी और महिला साक्षरता 70.3 फीसदी के बीच का अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने प्रमुख भूमिका निभाई है। 

21वीं सदी में साक्षरता का बदलता स्वरूप 

एआई का प्रवेश डिजिटल युग में एआई शिक्षा का पर्याय बनता जा रहा है। एआई आधारित शैक्षणिक उपकरण कक्षाओं को नया जीवन दे रहे हैं। इससे पहले पारंपरिक कक्षाओं में शिक्षक के लिए हर छात्र की गति के अनुसार पढ़ाना कठिन होता था। लेकिन आज एआई संचालित 'अडैप्टिव लर्निंग' प्लेटफॉर्म प्रत्येक बच्चे की क्षमता और सीखने की गति का विश्लेषण करते हैं तथा उसके अनुकूल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। एआई प्लेटफॉर्म शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों, जैसे कॉपियां जांचने, मूल्यांकन करने और दैनिक पाठ योजनाएँ बनाने में सहायता करते हैं, जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन और उनके चरित्र निर्माण पर अधिक समय दे पाते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में एआई आधारित रियल-टाइम अनुवाद उपकरण (जैसे भाषिणी) कठिन से कठिन विषयों को क्षेत्रीय भाषाओं में तुरंत अनुवादित कर देते हैं, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के बच्चे भी ज्ञान की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। 

सरकार की नीतियां और एआई शिक्षा को प्रोत्साहन 

भारत सरकार ने देश में शिक्षा के डिजिटलीकरण और एआई के समावेश के लिए ठोस और व्यापक नीतियां लागू की हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि देश के युवाओं को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने हेतु छठी कक्षा से ही 'कोडिंग', 'कम्प्यूटेशनल थिंकिंग' और 'एआई साक्षरता' को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार का यह कार्यक्रम 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षर व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता देने के साथ-साथ डिजिटल व वित्तीय साक्षरता से सशक्त बना रहा है। यदि वैश्विक स्तर पर विकसित देशों अमेरिका, जापान, फिनलैंड या सिंगापुर आदि राष्ट्र से तुलना करें, तो वहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और 100 फीसदी साक्षरता का स्तर काफी समय पहले हासिल किया जा चुका है। उन देशों में एआई का उपयोग एडवांस रिसर्च और स्वचालन में बड़े पैमाने पर हो रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत एक रोल मॉडल बन चुका है, जिसने कम लागत में विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके करोड़ों बच्चों को डिजिटल साक्षरता से जोड़ा है। 

सतही ज्ञान और कॉपी-पेस्ट संस्कृति 

एआई चैटबॉट्स के आने से छात्र बिना सोचे-समझे उत्तर पाने के आदी हो रहे हैं, जिससे उनकी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच प्रभावित हो सकती है। सच्ची शिक्षा का उद्देश्य व्यापार नहीं, बल्कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा भी यही सिखाती है कि विद्या वह है जो मुक्त करे और जीवन को सुदृढ़ बनाए। जब तकनीक का उपयोग केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए किया जाता है, तभी शिक्षा का व्यावसायीकरण रुकता है। 

संस्कार, नैतिकता और एआई 

संतुलन ही सफलता की कुंजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी सक्षम क्यों न हो जाए, वह शिक्षक या मानवीय मूल्यों का स्थान कभी नहीं ले सकता। एआई बच्चे को गणित का कठिन सवाल हल करना सिखा सकता है, लेकिन वह बच्चे को ईमानदारी, करुणा, नागरिक कर्तव्य और अनुशासन नहीं सिखा सकता। इसलिए आधुनिक शिक्षा का आदर्श मॉडल, प्राचीन संस्कार+आधुनिक तकनीक (एआई) का संगम होना चाहिए। शिक्षकों की भूमिका आज और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षक अब केवल 'सूचना देने वाले' नहीं रहे, बल्कि वे एआई के दौर में बच्चों के 'मार्गदर्शक' और 'नैतिक दिशा-निर्देशक' की भूमिका निभा रहे हैं। 

शिक्षा का व्यावसायीकरण बनाम ज्ञानवर्धन 

डिजिटल क्रांति और एआई के प्रवेश के साथ ही शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायीकरण और वास्तविक ज्ञानवर्धन के बीच की बहस तेज हो गई है। एड-टेक कंपनियों के बाजारवादी रुख की दृष्टि से कई निजी एड-टेक कंपनियाँ और कोचिंग संस्थान एआई और डिजिटल टूल्स को केवल एक 'ब्रांडिंग' या 'बिक्री के साधन' की तरह पेश कर रहे हैं। महँगे डिजिटल कोर्स और एआई टूल्स के कारण सामाजिक-आर्थिक असमानता पैदा होने का खतरा रहता है। केवल मशीनों पर निर्भरता से बच्चों में सामाजिक संपर्क, सहानुभूति और व्यावहारिक अनुभवों की कमी हो सकती है। 

-08Sep-2026

क्या चीनी की कडवाहट के बाद अब प्याज निकालेगा आंसू?

-थाली का संकट:रसोई के बजट पर महंगाई की दोहरी मार 

BY-ओ.पी. पाल 

भारत में प्याज जैसे खाद्य सामग्री का संकट, पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक और आर्थिक इतिहास बदलने का गवाह बनते देखा गया है। इसका कारण भी स्पष्ट रहा है, कि भारतीय रसोई की नींव अगर स्वाद, सेहत और सुगंध पर टिकी है, तो उसमें चीनी की मिठास और प्याज का तड़का दो सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन हाल के दिनों में खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों के दामों में उतार-चढ़ाव ने आम उपभोक्ता के घरेलू बजट की गणित को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। पहले तो खाद्य तेलों और चीनी की कीमतों में आई नरमी अचानक दामों में उछाल में बदल गई, और अब बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतें आम आदमी की आंखों में आंसू लाने की शुरुआत कर दी है। सवाल यह उठता है कि क्या चीनी की कड़वाहट के बाद अब प्याज वाकई आमजन को रुलाने की तैयारी में है? हालांकि, स्थिति गंभीर होने से पहले ही केंद्र व राज्य सरकारों ने मोर्चा संभाल लिया है। जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं। 

---- 

दरअसल, चीनी की कडवाहट के बाद प्याज की अचानक बढ़ती किमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष योजना तैयार की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने (24 अगस्त को) जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के नासिक से प्याज का सरकारी बफर स्टॉक ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए देश के प्रमुख खपत केंद्रों तक भेजना शुरु किया है। प्रथम चरण में प्याज की खेप चेन्नई, मदुरै, दिल्ली, एर्नाकुलम और गुवाहाटी भेजी जा रही है। नासिक के बफर स्टॉक से ‘कांदा एक्सप्रेस’ के रेल रैक के जरिए पहुंचाई जा रही इस आपूर्ति को थोक और खुद दोनों बाजारों में उतारा जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खुदरा बाजार में 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बेचा जाएगा। केंद्र सरकार के पास चालू वर्ष के लिए 1.21 लाख टन प्याज का सुरक्षित बफर स्टॉक उपलब्ध है, जो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले महीनों में देश में प्याज की उपलब्धता संतोषजनक रहेगी। बफर स्टॉक की स्थापना नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए आपात स्थिति और त्योहारों के दौरान कीमतों को स्थिर रखने के लिए ही की जाती है। 

उपभोक्ता पर महंगाई की दोहरी मार 

यह संकट उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली यह महंगाई केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर एक आम नागरिक की थाली और उसकी बचत पर पड़ता है। जब रसोई के चीनी, दालें, एडिबल ऑयल और प्याज जैसे मूल सामान महंगे होते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान निम्न और मध्यम वर्ग का होता है। एक सामान्य भारतीय परिवार के मासिक खर्च में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 40 फीसदी से 50 फीसदी तक होती है। जब प्याज और चीनी जैसी बुनियादी चीजें महंगी होती हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसे अन्य अनिवार्य खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। वहीं महंगाई के कारण लोग गुणवत्तापूर्ण खान-पान से समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं। सब्जियों और दालों के कम उपयोग से बच्चों और महिलाओं में पोषण संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। 

जमाखोरी व कालाबाजारी पर सख्त रवैया 

सरकार ने बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी रोकने के लिए हमेशा ही एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाती है, जिसमें जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय करें। वहीं मंडियों में अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ छापेमारी और सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार नैफेड(भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) और एनसीसीएफ के माध्यम से लाखों टन प्याज का 'बफर स्टॉक' बनाकर रखती है। जब खुदरा बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो रियायती दरों पर मोबाइल वैन और सरकारी आउटलेट्स के जरिए उपभोक्ताओं तक प्याज पहुंचाया जाता है। प्याज और चीनी के निर्यात पर जरूरत पड़ने पर न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया जाता है या निर्यात को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है ताकि घरेलू बाजार में उपलब्धता बनी रहे। आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों से प्याज व चीनी के आयात को सुगम बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) घटाई जाती है। 

प्याज संकट ने कैसे बदले राजनीतिक और आर्थिक इतिहास 

भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास में प्याज का एक विशेष स्थान रहा है। प्याज केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि एक ऐसा संवेदनशील कारक रहा है जिसने कई बार चुनाव के नतीजे बदले हैं और सरकारों को हिलाकर रख दिया है। मसलन देश में साल 1980 का 'प्याज चुनाव' भारतीय राजनीति में प्याज का पहला बड़ा प्रभाव 1980 के आम चुनाव में देखने को मिला। उस समय तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। इंदिरा गांधी ने प्याज की महंगाई को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया और गले में प्याज की माला पहनकर प्रचार किया। नतीजतन, जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। इसी प्रकार भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित खाद्य संकट साल 1998 का प्याज संकट माना जाता है, जब महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेमौसम बारिश से प्याज की फसल पूरी तरह तबाह हो गई थी। उस समय दिल्ली और राजस्थान विधानसभा चुनावों में तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। साल 2010 में प्याज संकट तब आया, जब नासिक और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में अत्यधिक और बेमौसम बारिश के कारण खरीफ की फसल खराब हो गई। ऐसे समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से प्याज का आयात किया और निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाई और सीमा शुल्क शून्य कर दिया। 

इसके बाद साल 2013 के मध्य में मानसून की अनिश्चितता और सप्लाई चेन में बिचौलियों की साठगांठ के कारण देश भर में प्याज के दामों ने आसमान छूना शुरु किया तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। हालांकि साल 2019 में प्याज में महा-संक संकट देखने को मिला, जिसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बाढ़ के कारण मंडियों में रखा लाखों टन प्याज सड़ गया और खरीफ फसल बुरी तरह प्रभावित हुई। इन हालातों को संभालने के लिए केंद्र सरकार को तुर्की, मिस्र और अफगानिस्तान से प्याज आयात करना पड़ा और देशव्यापी स्टॉक लिमिट लागू करनी पड़ी। 

प्याज की कीमत निर्धारण के प्रमुख केंद्र 

महाराष्ट्र में नासिक को एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी माना जाता है। पूरे भारत में प्याज के थोक भाव और मूल्य निर्धारण पर सबसे बड़ा प्रभाव इसी मंडी के आवक और बोली का पड़ता है। वहीं महुआ मंडी (गुजरात) की मंडी मुख्य रूप से सफेद प्याज के व्यापार और डीहाइड्रेशन (सूखा प्याज पाउडर उद्योग) के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार व आंध्र प्रदेश में भी कई दर्जन प्रमुख उत्पादक जिले और प्रसिद्ध मंडिया हैं, जहां से प्याज की कीमते निर्धारित होकर देशभर में आपूर्ति की जाती है। 

-26/27.Aug.2026

https://www.pravakta.com/indias-makhana-revolution-dominates-the-global-market/

https://tehelkanews.net/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6/

India's Makhana Revolution: A New Golden Chapter in the Agricultural Landscape

The Power of 'Superfood' Makhana: Establishing Dominance in the Global Market 

BY-O.P.Pal

Over the past few decades in the Indian agricultural sector, several traditional crops have moved beyond their local identity to establish a strong presence on the global stage. The newest and most revolutionary name in this series is 'Makhana' (Fox Nut). Once limited only to religious rituals, fasting, and traditional Indian dishes, Makhana has now established itself as a premium 'superfood' in the global health and nutrition market. Being rich in nutrients, coupled with growing global health awareness and its popularity as a processed, flavored snack, has propelled the demand for Makhana to new heights internationally. India, the world's largest producer of Makhana, currently stands on the brink of a Makhana revolution. This shift is not only strengthening the country's agri-food exports but is also bringing a qualitative improvement to the rural economy and farmers' incomes in states like Bihar. 

Following its formal launch in Bihar on September 15, 2025, as announced in the Union Budget 2025-26, the 'National Makhana Board' is working to integrate the entire Makhana value chain. Under the central sector scheme, the government has allocated a budget of Rs 476.03 crore for the period from 2025-26 to 2030-31. Empowered by multi-crore government schemes and the GI tag for 'Mithila Makhana', this National Makhana Board is making a significant contribution toward making India self-reliant and a global leader in agri-food exports. It is believed that in the future, Makhana will undoubtedly prove to be the brightest star of India's 'Agricultural Revolution'. The government's scheme focuses on research, the distribution of quality seeds, mechanization, processing, branding, and export promotion, directly connecting small and marginal farmers to the market through Farmer Producer Organizations (FPOs). Therefore, the Makhana sector in India today serves as a vibrant example of how traditional and local agricultural products can achieve global recognition through proper policy support, technological innovation, and branding. Furthermore, reaching supermarkets and dining tables worldwide, Makhana is not only enhancing India's prestige but also becoming the economic backbone for millions of rural families. 

India's Global Dominance and Bihar's Contribution 

India holds a monopoly over the global Makhana market. About 80 to 85 percent of the Makhana supplied worldwide comes from India alone. Notably, Bihar accounts for nearly three-fourths (75 percent) of the country's total Makhana production. The Kosi and Mithila-Seemanchal regions located in northern and eastern Bihar have become the hub of Makhana cultivation. Specifically, districts like Supaul, Saharsa, Madhepura, Darbhanga, Madhubani, Katihar, and Purnia are the main centers of production. According to data from the Department of Agriculture and Farmers Welfare, India has recorded historic growth in Makhana production in recent years. For instance, during 2024–25, India's total Makhana production was 63,910 metric tonnes, with an average productivity of 2.03 metric tonnes per hectare. However, in 2025–26, this production is estimated to reach 80,590 metric tonnes, with productivity increasing to 2.34 metric tonnes per hectare. During this period, Bihar alone produced 60,000 metric tonnes of Makhana. A major turning point in the history of the Makhana industry came when the Makhana produced in the Mithila region of Bihar was granted a Geographical Indication (GI Tag) as 'Mithila Makhana'. With this, no other region can falsely sell its product under the 'Mithila Makhana' name. The GI tag has not only helped establish the authenticity and premium image of Makhana in the international market, but it has also given global recognition to the traditional knowledge of the local Mallah and farmer communities engaged in its cultivation for generations. Additionally, the 'National Research Centre for Makhana' located in Darbhanga (Bihar) has done remarkable work in linking this traditional practice with technology by developing modern machines to reduce manual labor. 

The Export Journey and New International Markets 

Today, India exports about 40 percent of its total Makhana production, amounting to nearly 25,000 metric tonnes. Previously, Makhana did not have a separate HSN (Harmonized System of Nomenclature) code, making it difficult to track exact export data. However, in 2025, the Directorate General of Foreign Trade issued a separate HSN code for popped Makhana. In 2025-26, India exported 7,264.89 metric tonnes of Makhana products worth Rs 19,296.08 lakh. Statistics show the United States buys 40 percent, Canada 20 percent, and the United Arab Emirates 17 percent, collectively accounting for 77 percent of total exports. Although the volume is higher in the US and UAE, countries like Germany, Nepal, Australia, and the UK are paying significantly higher premium prices to India for Makhana. This has created a massive opportunity for market diversification. Understanding the strategic importance of this sector, the central and state governments have implemented historic policies to organize and modernize it. 

Market Dynamics and Economics 

The country's Makhana sector is not limited to production alone; its economic structure is changing rapidly. In terms of domestic demand and market size, the average monthly consumption of popped Makhana in India is 3,000 to 3,500 metric tonnes, which surges to 5,000 metric tonnes during the festive season. The share of organized FMCG and snack companies in the domestic market has grown rapidly. The introduction of flavored Makhana has multiplied its popularity among urban youth and children. 

Why is Makhana the Real 'Superfood'? 

In today's era of busy lifestyles and unhealthy diets, Makhana has emerged as a complete and balanced food. Scientific studies prove its nutritional profile is more balanced than many traditional nuts like almonds, cashews, and walnuts.

Negligible Fat: Contains a mere 0.33 grams of fat per 100 grams. 

Protein and Amino Acids: Provides high-quality protein with 95 percent digestibility. Its amino acid profile is considered comparable to that of fish. 

Low Glycemic Load: Completely safe and beneficial for diabetic patients due to its low glycemic load. Micro-nutrients: Rich in magnesium, potassium, phosphorus, iron, and calcium. Its low sodium content makes it excellent for blood pressure and heart patients. 

Anti-aging and Antioxidants: Natural antioxidants present in it slow down the aging process and keep the digestive system healthy. 

Challenges and the Road Ahead 

Despite immense potential, some fundamental challenges remain: Labor-Intensive Process: Harvesting from underwater is risky and requires highly skilled labor. Although new machines have arrived, their penetration among small and rural farmers is still limited. Climate Impact: Global warming and irregular rainfall are affecting the water levels of wetlands and ponds, which directly impacts Makhana production. 

What is Makhana? Botany and Agricultural Background 

Makhana, scientifically known as Euryale ferox, is an aquatic crop. It is primarily cultivated in shallow ponds, lakes, swamps, and wetlands. The most important part of this aquatic plant is its seed. Makhana seeds are collected from underwater, after which they are dried, roasted at high temperatures, and processed to give them the crispy, white, and light form that we consume. The primary reason for India's global monopoly in Makhana production is its unique agro-climatic conditions and the experience of traditional farming passed down through generations. The main production of Makhana in the country extends across Bihar, West Bengal, and parts of Assam, with Bihar indisputably playing the leading role. 

-22Aug-2026

भारत की मखाना क्रांति: कृषि परिदृश्य में नया स्वर्णिम अध्याय

'सुपरफूड' मखाने का दम: वैश्विक बाजार पर जमाई धाक 

BY-ओ.पी. पाल 

भारतीय कृषि क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में कई पारंपरिक फसलों ने स्थानीय पहचान से निकलकर वैश्विक स्तर पर अपनी खास धाक जमाई है। इस शृंखला में सबसे नया और क्रांतिकारी नाम 'मखाना' (फॉक्स नट) का है। कभी केवल धार्मिक पूजा-पाठ, उपवास और पारंपरिक भारतीय व्यंजनों तक सीमित रहने वाला मखाना आज वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण बाज़ार में एक प्रीमियम 'सुपरफूड' के रूप में स्थापित हो चुका है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती वैश्विक जागरूकता और प्रोसेस्ड-फ्लेवर्ड स्नैक्स के रूप में इसकी लोकप्रियता ने मखाने की मांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है, इस समय एक मखाना क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। यह बदलाव न केवल देश के कृषि-खाद्य निर्यात को मजबूत कर रहा है, बल्कि बिहार जैसे राज्यों के ग्रामीण अर्थशास्त्र और किसानों की आय में गुणात्मक सुधार लाने का काम भी कर रहा है। 

---- 

केंद्र सरकार की केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के तहत 15 सितंबर 2025 को बिहार में 'राष्ट्रीय मखाना बोर्ड' का औपचारिक शुभारंभ होने के बाद यह बोर्ड मखाने की पूरी वैल्यू-चेन को एकीकृत करने का काम कर रहा है। केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत सरकार ने 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए 476.03 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, करोड़ों रुपये की सरकारी योजनाओं और 'मिथिला मखाना' के जीआई टैग के बल पर भारत को कृषि-खाद्य निर्यात के मामले में आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में मखाना निस्संदेह भारत के 'कृषि-क्रांति' का सबसे चमकीला सितारा सिद्ध होगा। सरकार की इस योजना का ध्यान अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण, मशीनीकरण, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और निर्यात संवर्धन पर है, जिसमें किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सीधे बाज़ार से जोड़ा जा रहा है। इसलिए आज भारत में मखाना क्षेत्र एक ऐसा जीवंत उदाहरण बन रहा है, जिसमें पारंपरिक और स्थानीय कृषि-उत्पादों को सही नीतिगत समर्थन, तकनीकी नवाचार और ब्रांडिंग के जरिए वैश्विक पहचान का जरिया बनता नजर आ रहा है। यही नहीं दुनिया भर के सुपरमार्केट्स और डाइनिंग टेबल तक पहुँचा मखाना न केवल भारत का मान बढ़ा रहा है, बल्कि लाखों ग्रामीण परिवारों की आर्थिक रीढ़ भी बन रहा है। 

भारत का वैश्विक वर्चस्व और बिहार का योगदान 

वैश्विक मखाना बाज़ार पर भारत का एक छत्र साम्राज्य है। दुनिया भर में आपूर्ति होने वाले मखाने का लगभग 80 से 85 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत से पहुंच रहा है। खासबात है कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग तीन-चौथाई (75 प्रतिशत) है। यानी बिहार के उत्तर और पूर्व में स्थित कोसी और मिथिला-सीमांचल क्षेत्र मखाने की खेती का गढ़ बन चुका हैं। विशेष रूप से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार और पूर्णिया जिले मखाना उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों पर गौर करें, तो भारत में मखाना उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। मसलन साल 2024–25 के दौरान भारत में कुल मखाना उत्पादन 63,910 मीट्रिक टन रहा, जिसकी औसत उत्पादकता 2.03 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी। जबकि साल 2025–26 में यह उत्पादन बढ़कर 80,590 मीट्रिक टन तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें उत्पादकता बढ़कर 2.34 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। इस दौरान बिहार ने अकेले 60 हजार मीट्रिक टन मखाने का उत्पादन किया है। मखाना उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब बिहार के मिथिला क्षेत्र में उत्पादित मखाने को 'मिथिला मखाना' के रूप में भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) प्रदान किया गया। जीआई टैग मिलने से कोई भी अन्य क्षेत्र अपने मखाने को 'मिथिला मखाना' के नाम से गलत तरीके से नहीं बेच सकता। वहीं जीआई टैग ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में मखाने की प्रामाणिकता और प्रीमियम छवि स्थापित करने में मदद ही नहीं की, बल्कि इसने पीढ़ियों से इसकी खेती में लगे स्थानीय मल्लाह और किसान समुदायों के ज्ञान को वैश्विक पहचान दी है। इसके अलावा दरभंगा (बिहार) स्थित 'राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र' ने इस पारंपरिक कार्य को तकनीक से जोड़ने में उल्लेखनीय कार्य किया है। केंद्र ने मैनुअल मेहनत को कम करने के लिए कई आधुनिक मशीनें विकसित की हैं। 

निर्यात का सफर और नए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार 

भारत आज अपने कुल मखाना उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत यानी करीब 25 हजार मीट्रिक टन तक निर्यात करता है। पहले मखाने का कोई अलग एचएसएन (मानकीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली) कोड नहीं था, जिससे इसके सटीक निर्यात आंकड़ों का पता लगाना मुश्किल था। लेकिन वर्ष 2025 में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पॉप्ड मखाना के लिए अलग मानकीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली कोड जारी किया। वर्ष 2025-26 में भारत ने 19,296.08 लाख रुपये मूल्य के 7,264.89 मीट्रिक टन मखाना उत्पादों का निर्यात किया। एक आंकड़े के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका 40 प्रतिशत, कनाडा 20 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात 17 प्रतिशत यानी कुल निर्यात का 77 प्रतिशत हिस्सा खरीदते हैं। यद्यपि अमेरिका और यूएई में मात्रा अधिक है, लेकिन जर्मनी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश भारत को मखाने के लिए बहुत अधिक प्रीमियम कीमत दे रहे हैं। इससे निर्यातकों के लिए बाज़ार विविधीकरण का बड़ा अवसर पैदा हुआ है। मखाना क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इसे संगठित और आधुनिक बनाने के लिए ऐतिहासिक नीतियां लागू की हैं। 

बाजार की गतिशीलता और अर्थशास्त्र 

देश का मखाना क्षेत्र केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक ढांचा भी बहुत तेजी से बदल रहा है। घरेलू मांग और बाजार का आकार की दृष्टि से यह भारत में पॉप्ड मखाने की औसत मासिक खपत 3 हजार से 3,500 मीट्रिक टन है, जो त्योहारों के सीजन में बढ़कर 5 हजार मीट्रिक टन तक पहुँच जाती है। घरेलू बाज़ार में संगठित एफएमसीजी और स्नैक कंपनियों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। फ्लेवर्ड मखाना आने से शहरी युवाओं और बच्चों के बीच इसकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। 

मखाना ही क्यों है असली 'सुपरफूड'? 

आजकल की व्यस्त जीवनशैली और अस्वास्थ्यकर खान-पान के दौर में मखाना एक संपूर्ण और संतुलित आहार के रूप में उभरा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हुआ है कि मखाने का पोषण स्तर कई पारंपरिक मेवों जैसे बादाम, काजू और अखरोट की तुलना में अधिक संतुलित है। मखाने में उपस्थिति और स्वास्थ्य लाभवसा नगण्य वसा (प्रति 100 ग्राम मात्र 0.33 ग्राम वसा) और प्रोटीन और अमीनो एसिडउच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन जिसकी पाचन क्षमता 95 प्रतिशत है। इसका एमिनो एसिड प्रोफाइल मछली के समान माना जाता है। ग्लाइसेमिक लोडकम ग्लाइसेमिक लोड के कारण यह डायबिटीज (मधुमेह) के मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद है, क्योंकि यह माइक्रो-न्यूट्रिएंट्समैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम से भरपूर है। सोडियम की कम मात्रा इसे ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन बनाती है।एंटी-एजिंग और एंटी-ऑक्सीडेंटइसमें मौजूद प्राकृतिक एंटी-ऑक्सीडेंट्स बढ़ती उम्र के असर को धीमा करते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। 

चुनौतियाँ और भविष्य की राह 

मखाना सेक्टर में अपार संभावनाएं होने के बावजूद कुछ बुनियादी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं:श्रम-साध्य प्रक्रिया: जल के भीतर से कटाई करना जोखिम भरा है और इसके लिए अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। हालाँकि नई मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन छोटे और ग्रामीण स्तर के किसानों तक इनका प्रसार अभी भी सीमित है। ग्लोबल वार्मिंग और अनियमित वर्षा से आर्द्रभूमि और तालाबों का जलस्तर प्रभावित हो रहा है, जिसका सीधा असर मखाने के उत्पादन पर पड़ता है। 

मखाना क्या है? वनस्पति विज्ञान और कृषि पृष्ठभूमि 

मखाना, जिसे वैज्ञानिक रूप से यूरीएल फेरॉक्स (पनीयाफल) कहा जाता है, एक जलीय फसल है। इसकी खेती मुख्य रूप से उथले तालाबों, झीलों, दलदली भूमि और आर्द्रभूमियों में की जाती है। इस जलीय पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका बीज होता है।मखाने के बीजों को पानी के नीचे से एकत्र किया जाता है, जिसके बाद उन्हें सुखाकर, उच्च तापमान पर भूनकर और प्रसंस्कृत करके वह कुरकुरा, सफेद और हल्का रूप दिया जाता है, जिसे हम खाने में उपयोग करते हैं। भारत को मखाना उत्पादन में जो वैश्विक एकाधिकार प्राप्त है, उसका मुख्य कारण यहाँ की विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ और पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक खेती का अनुभव है। देश में मखाने का मुख्य उत्पादन बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है, जिसमें बिहार की भूमिका निर्विवाद रूप से सबसे अग्रणी है। 

-20/21/22Aug-2026