सोमवार, 26 अक्टूबर 2026

भारत की विमानन क्रांति का पहला दशक और 'आत्मनिर्भर' भविष्य का रोडमैप

-कैसे 'उड़ान' योजना ने एक दशक में बदली देश की तस्वीर!
-स्वदेशी विमानों से पंख फैलाएगा 'संशोधित उड़ान' 
BY-ओ.पी. पाल 
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण भौगोलिक विस्तार वाले देश में बुनियादी ढाँचे का संतुलित विकास हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। एक समय था जब हवाई यात्रा को केवल संपन्न वर्ग की विलासिता माना जाता था और देश का उड्डयन नेटवर्क मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद तक ही सीमित था। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तथा दूर-दराज के सीमावर्ती व पहाड़ी इलाके देश के आर्थिक मानचित्र से एक तरह से कटे हुए थे। इस असंतुलन को समाप्त करने और 'हवाई चप्पल पहनने वाले आम नागरिक को हवाई यात्रा कराने' के संकल्प के साथ देश में 21 अक्टूबर 2016 को 'क्षेत्रीय संपर्क योजना' (उड़े देश का आम नागरिक) की नींव रखी गई। इस उड़ान योजना ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही दृष्टि और ढांचागत रणनीति हो, तो उड्डयन क्षेत्र केवल बड़े शहरों का विशेषाधिकार नहीं रहता। इस योजना ने 21 अक्टूबर 2026 को अपने 10 वर्ष पूरे करते हुए न केवल भारत के नागरिक उड्डयन परिदृश्य को ही बदल दिया है, बल्कि इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार बनाने में रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाई है। साल 2026 में अपने पहले दशक की सफलता के बाद, अब भारत सरकार की 'संशोधित उड़ान' से देश को न केवल क्षेत्रीय रूप से एक-दूसरे के करीब लाने, बल्कि 'स्वदेशी विमानन' और 'आत्मनिर्भरता' के नए युग की ओर भी अग्रसर कर रही है। यह नई योजना आने वाले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर से आगे ले जाने में एक मजबूत संवाहक सिद्ध हो सकती है? 
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केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत क्षेत्रीय मार्गों को किफायती और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 2016 को आरसीएस-उड़ान की नींव रखी थी। प्रथम व्यावसायिक उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच पहली क्षेत्रीय उड़ान का औपचारिक उद्घाटन हुआ, जिससे पर्वतीय राज्यों में हवाई संपर्क का नया अध्याय शुरू हुआ। इसके विस्तार एवं नवाचार में साल 2018–2021 में इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों, दूर-दराज के द्वीपों, वाटर एयरोड्रोम (सी-प्लेन) और हेलीकॉप्टर सेवाओं को शामिल कर उड़ान 2.0, 3.0 और 4.0 का दायरा बढ़ाया गया। यदि आंकड़ों पर गौर की जाए तो, साल 2014 तक पूरे देश में केवल 74 चालू हवाई अड्डे थे। लेकिन 'उड़ान' योजना के लागू होने के बाद अगले दस वर्षों में यह संख्या दो गुने से भी अधिक होकर 166 तक पहुँच गई है। मसलन इन 10 वर्षों की प्रमुख सांख्यिकीय उपलब्धियों के तहत देश के कोने-कोने में कुल 687 क्षेत्रीय मार्गों पर विमान परिचालन शुरू हुआ और कुल 95 नए एयरोड्रोम शुरू किए गए, जिनमें 17 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं। उड़ानों और यात्रियों की संख्या की दृष्टि से अब तक इस योजना के तहत 3.68 लाख से अधिक उड़ानें संचालित होने का दावा किया गया है। 


इन चार राज्यों में मिली हवाई अड्डो की सौगात 
देश के अलग-अलग भागों में इसके चार प्रत्यक्ष उदाहरण देखे जाएं, तो इसमें पूर्णिया (बिहार) यानी कोसी-सीमांचल का आर्थिक सूर्योदय 2025 से पूर्व पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जैसे जिलों के निवासियों को हवाई यात्रा के लिए 200 किलोमीटर दूर बागडोगरा जाना पड़ता था। पटना और कोलकाता जाने में 8 से 10 घंटे लगते थे। 2025 में चालू हुआ 2.8 किलोमीटर लंबा रनवे वाला पूर्णिया हवाई अड्डा (जो बिहार का सबसे लंबा रनवे है) अब ए320 और बी737 जैसे बड़े बोइंग विमानों को संभालने में सक्षम है। इसी प्रकार तेजू (अरुणाचल प्रदेश) में हवाई अड्डा 2021 में शुरू हुआ। इससे पूर्व गुवाहाटी पहुँचने में स्थानीय लोगों को 10 से 12 घंटे का कठिन सड़क सफर तय करना पड़ता था। अब यह सफर घटकर सिर्फ 1 घंटा रह गया है। जबकि देवघर (झारखंड) में जुलाई 2022 में हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को रांची या पटना उतरकर 150-200 किमी दूर की कठिन यात्रा करनी पड़ती थी। अब दिल्ली से देवघर का सफर 15 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे का रह गया है। इसके अलावा साल 2017 में किशनगढ़ (राजस्थान) एयरपोर्ट की शुरुआत ने विश्वप्रसिद्ध किशनगढ़-अजमेर मार्बल मंडी की दिशा ही बदल दी। सीधी एयर कार्गो सेवा मिलने से इटली, यूएई और अमेरिका को मार्बल निर्यात आसान हो गया है। 

'संशोधित उड़ान' का शुभारंभ 
इसी साल 4 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने अगले 10 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36) के लिए ₹28,840 करोड़ के बजट के साथ योजना के अगले और अधिक आधुनिक चरण की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को इस संशोधित क्षेत्रीय संपर्क योजना को मंजूरी दी थी। इस नए चरण में मौजूदा हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डे विकसित करने, 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने, क्षेत्रीय हवाई अड्डों के संचालन को आर्थिक सहायता देने और विमानन कंपनियों को प्रोत्साहित करने की योजना है। केवल हवाई पट्टियाँ बनाना नहीं, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत एक ऐसा घरेलू विमानन पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जो 'मेड इन इंडिया' विमानों और अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे पर आधारित होगी। एयरलाइनों को कम किराए पर विमान चलाने में मदद हेतु 15 अक्टूबर 2026 तक 5,091.23 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इस नए चरण में 120 नए गंतव्यों तक हवाई संपर्क बढ़ाने और अगले दस वर्षों में चार करोड़ यात्रियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, विमानन कंपनियों को सहायता, राज्यों के साथ समन्वय और स्वदेशी विमानों की उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है।
 

चुनौतियाँ और आगे की राह 
एक दशक की शानदार उपलब्धियों के बावजूद क्षेत्रीय विमानन के समक्ष कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। यानी छोटे क्षेत्रीय एयर ऑपरेटर्स (जैसे एयर डेक्कन, ज़ूम एयर) ईंधन की बढ़ती कीमतों और रखरखाव लागत के कारण लंबे समय तक टिक नहीं पाए। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम और कोहरे के कारण उड़ानों के रद्द होने की दर अधिक रहती है। इसी प्रकार छोटे हवाई अड्डों पर एटीसी, नाइट लैंडिंग और रिफ्यूलिंग की स्थायी सुविधाओं का रखरखाव महंगा साबित हो रहा है। हालांकि सरकार ने 'संशोधित उड़ान' के जरिए इन कमियों को दूर करने का एक व्यावहारिक ढांचा तैयार किया है। 3 से 8 वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव में सब्सिडी देना, एचएएल द्वारा निर्मित स्वदेशी डॉर्नियर और ध्रुव हेलीकॉप्टरों को बेड़े में शामिल करना तथा निजी क्षेत्र के साथ जोखिम साझा करना इस बात का प्रमाण है कि भारत क्षेत्रीय उड्डयन को केवल आर्थिक लाभ-हानि से परे 'राष्ट्र-निर्माण' के उपकरण के रूप में देखता है। वहीं हेलीपैड का विकास विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकता है, जहां पहाड़, जंगल, द्वीप या कठिन भौगोलिक परिस्थितियां बड़े हवाई अड्डों के निर्माण को मुश्किल बनाती हैं। ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा, प्रशासनिक गतिविधियों, पर्यटन और जरूरी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। 
23/24Oct-2026

शनिवार, 10 अक्टूबर 2026

सुरंगों से एक्सप्रेसवे तक: सड़क परिवहन व्यवस्था का नया दौर

समय की बचत-सिमटती दूरियाँ: अवसंरचना क्रांति से बदलता भारत 
BY-ओ.पी. पाल
भारत में अवसंरचना का विकास अब केवल सड़कें बनाने अथवा पुल खड़े करने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों को कम समय में, सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना भी है। देश के विभिन्न हिस्सों में सड़क संपर्क मार्गो पर विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे, सुरंगें, नदी पुल, और आर्थिक गलियारे आवागमन की पुरानी चुनौतियों को दूर कर रहे हैं। इससे न केवल यात्रियों का समय बच रहा है, बल्कि व्यापार, पर्यटन, रोजगार, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी नए अवसर बन रहे हैं। इस आधुनिक परिवहन व्यवस्था में किसी परियोजना की सफलता का आकलन केवल उसकी लंबाई या निर्माण लागत से नहीं, बल्कि इससे भी किया जाना चाहिए कि वह लोगों की कितनी दूरी घटाती है, कितना समय बचाती है और कितने नए क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ती है। भारत के सड़क परिवहन अवसंरचना में हो रहे बदलाव विकास का वास्तविक मूल्य केवल निर्माण की लंबाई, परियोजना की लागत या अधिकतम गति से तय नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि आम नागरिकों का कितना समय बचा, परिवहन कितना सुरक्षित और किफायती हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों तक कितनी बेहतर पहुंच बनी और व्यापार तथा रोजगार के कितने नए अवसर पैदा हुए। समय की बचत ही आधुनिक अवसंरचना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। जब किसी परिवार को अस्पताल पहुंचने में कम समय लगे, किसी विद्यार्थी को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलें, किसान अपनी उपज बाजार तक आसानी से पहुंचा सके और व्यापारी कम समय में माल की आपूर्ति कर सके, तभी परिवहन विकास का लाभ व्यापक समाज तक पहुंचता है। भारत के लिए अगली चुनौती केवल तेज परिवहन नेटवर्क बनाने की नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित, टिकाऊ, सुलभ और आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने की भी है। यदि इन सभी पहलुओं पर समान ध्यान दिया जाता है, तो आधुनिक अवसंरचना देश की विकास यात्रा को नई गति देने के साथ करोड़ों लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बना सकती है। 


सड़क नेटवर्क का विस्तार और बदलती परिवहन व्यवस्था 
भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले देशों में शामिल है। सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को मंडियों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और शहरों से जोड़ने का प्रमुख माध्यम हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और नियंत्रित प्रवेश वाले एक्सप्रेसवे के विस्तार ने लंबी दूरी की सड़क यात्रा को नया स्वरूप दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ो के मुताबिक मार्च 2026 तक भारत का कुल सड़क नेटवर्क लगभग 63.73 लाख किलोमीटर था। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वित्त वर्ष 2013-14 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर मार्च 2026 में लगभग 1,46,572 किलोमीटर हो गई है। इसी अवधि में चार लेन और उससे अधिक चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर तक पहुंच गई। देशभर में लगभग 3,644 किलोमीटर नियंत्रित प्रवेश वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे चालू किए गये है। ये आंकड़े बताते हैं कि परिवहन के क्षेत्र में विस्तार के साथ सड़क की गुणवत्ता, क्षमता और गति पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि सड़क नेटवर्क की लंबाई बढ़ने के साथ दुर्घटनाओं में कमी, रखरखाव, यातायात अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण जैसे पहलुओं पर लगातार काम करना भी जरूरी है। 

नई तकनीक से बन रहे पुलों ने बाधाएं कीं दूर 
भारत में नदियां जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था का आधार हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में वे आवागमन की बड़ी बाधा भी रही हैं। जहां पहले यात्रियों को नदी पार करने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, वहां आधुनिक पुलों ने सीधे संपर्क का विकल्प उपलब्ध कराया है। इसमें भूपेन हजारिका सेतु, असम-अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला मई 2017 में शुरू हुआ धोला-सदिया पुल पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सड़क संपर्क मजबूत करता है। सरकारी जानकारी के अनुसार, रुपई और मेका/रोइंग के बीच संबंधित यात्रा का समय लगभग छह घंटे से घटकर एक घंटा रह गया, जिससे करीब पांच घंटे की बचत संभव हुई। वहीं असम में दिसंबर 2018 में शुरू हुआ बोगीबील पुल रेल-सह-सड़क पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इससे धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच संपर्क बेहतर हुआ। पहले जिन यात्राओं में लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, उनमें अब मार्ग और परिवहन के विकल्प के अनुसार काफी कमी आई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में अटल सेतु जनवरी 2024 में यातायात के लिए खोला गया मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई और नवी मुंबई के बीच सीधा संपर्क प्रदान करता है। संबंधित मार्ग पर यात्रा का समय लगभग दो घंटे से घटकर करीब 20 मिनट तक होने का अनुमान है। इससे महानगर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, व्यवसायों और यात्रियों को सुविधा मिलती है। बिहार में सितंबर 2020 में शुरू हुई कोसी रेल महासेतु परियोजना ने निर्मली और सरायगढ़ के बीच रेल संपर्क को बेहतर बनाया। इस मार्ग पर रेल यात्रा की दूरी लगभग 300 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर और यात्रा समय लगभग आठ घंटे से घटकर 30 मिनट रह गया। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 मीटर लंबा सिसेरी नदी पुल पासीघाट और रोइंग के बीच संपर्क बेहतर करता है। 

पहाड़ों के बीच बेहतर संपर्क का सबब सुरंगे 
देश के पहाड़ी इलाकों में परिवहन की सबसे बड़ी चुनौतियां ऊंचे दर्रे, घुमावदार सड़कें, बर्फबारी, भूस्खलन और मौसम में अचानक होने वाले बदलाव हैं। इन क्षेत्रों में सुरंगें केवल सड़क की लंबाई कम नहीं करतीं, बल्कि साल के अधिक समय तक आवागमन जारी रखने में भी मदद करती हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश में 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग अक्टूबर 2020 में शुरु हुई, जो रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरती है। इससे मनाली और लाहौल-स्पीति के बीच संपर्क बेहतर हुआ। इस परियोजना से मनाली और लेह की दिशा में सड़क दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हुई और यात्रा में चार से पांच घंटे तक की बचत संभव हुई। इससे पर्यटन, स्थानीय कारोबार और सामरिक आवागमन को भी लाभ मिलता है। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर में लगभग नौ किलोमीटर लंबी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग पुराने कठिन पहाड़ी मार्ग के विकल्प के रूप में संबंधित सड़क मार्ग की दूरी करीब 30 किलोमीटर करीब दो घंटे के सफर को कम करती है। वहीं लगभग 8.45 किलोमीटर लंबी यह ट्विन-ट्यूब सुरंग के रुप में बनिहाल-काजीगुंड सुरंग सड़क की दूरी करीब 16 किलोमीटर घटाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मार्च 2024 में राष्ट्र को समर्पित यह सेला सुरंग लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में तेजपुर-तवांग मार्ग पर स्थित है। इससे कठिन मौसम में बेहतर पहुंच से स्थानीय निवासियों, पर्यटन और आवश्यक सेवाओं को फायदा मिल सकता है। इन परियोजनाओं का महत्व इस बात में भी है कि सड़क संपर्क मजबूत होने से दूरदराज के गांवों में चिकित्सा सहायता, खाद्य सामग्री और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति अधिक भरोसेमंद बनाई जा सकती है। 

एक्सप्रेसवे ने बदली लंबी सड़क यात्रा की तस्वीर
भारत में एक्सप्रेसवे आधुनिक परिवहन व्यवस्था का ऐसा माध्यम हैं, जिनसे शहरों के बीच यात्रा समय घटाने, भीड़भाड़ कम करने और माल परिवहन की गति बढ़ाने में सहायता मिलती है। नियंत्रित प्रवेश, बेहतर सड़क डिजाइन, फ्लाईओवर और बाईपास लंबी दूरी की यात्रा को अधिक व्यवस्थित बनाते हैं। इस परियोजना में लगभग 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे ने राष्ट्रीय राजधानी और मेरठ के बीच संपर्क को बेहतर बनाया। इस मार्ग पर यात्रा का समय लगभग ढाई घंटे से घटकर करीब 50 मिनट हो गया है। इसका लाभ विशेष रुप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी बेहतर सड़क संपर्क महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार लगभग 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरु हो चुका है, जिससे आर्थिक गलियारे के मकसद से दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की यात्रा छह घंटे से अधिक से घटाकर लगभग ढाई घंटे रह गई है। यहीं नहीं इस परियोजना का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इसका मार्ग बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर क्षेत्र से जुड़ता है। इस आर्थिक गलियारे में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के संवेदनशील क्षेत्र से होकर लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर भी शामिल है। इसी प्रकार 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे लगभग तीन घंटे के सफर को 75 मिनट तक तक सीमित कर दिया। 

वहीं लगभग 701 किलोमीटर लंबे मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग वाले एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर के बीच की यात्रा को 16 घंटे की तुलना में करीब आठ घंटे किया है। सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे में शामिल 1,386 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रुप में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से पूरे मार्ग की यात्रा करीब 12 घंटे तक सिमट गई है। इसके अलावा गुजरात में अहमदाबाद-धोलेरा और के साथ दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे से पंजाब और जम्मू क्षेत्र की ओर जाने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं तथा माल परिवहन को लाभ मिलना शुरु हो गया है।
-10/11Oct-2026

गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस: जनसांख्यिकीय बदलाव का नया दौर: क्या भारत के बुजुर्गों का भविष्य सुरक्षित है?

वृद्ध समाज की नई चुनौतियां: वैश्विक परिदृश्य और भारत की तैयारियां 
BY-ओ.पी. पाल 
दुनियाभर में 1 अक्टूबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस’ मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक संदेश जारी किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगया है कि साल 2050 तक दुनिया भर में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर 2.1 अरब हो जाएगी, जो वैश्विक आबादी का पूरा 20 प्रतिशत हिस्सा होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब दुनिया के आधे देशों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक हो गई है, जो 1950 की तुलना में 2030 तक 25 वर्ष अधिक होने का अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर वृद्धों की संख्या युवाओं से अधिक है और विकासशील देशों में यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इंसान आज पहले से कहीं ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बेहतर होती जीवनशैली के चलते मानव आयु में यह वृद्धि हमारे समय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के इस संदेश में ऐसी अपील की गई है कि इस ‘अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस’ पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पीढ़ियों के बीच आपसी एकजुटता और सहयोग को मजबूत करेंगे। सरकारें, समाज और परिवार मिलकर यदि ऐसी नीतियाँ और वातावरण तैयार करें, जो यह सुनिश्चित करें कि लंबी ज़िंदगी सिर्फ लंबी न हो, बल्कि बेहतर, सुरक्षित, सम्मानित और लोगों की अपनी पसंद की हो, तभी सही मायनों में इस उपलब्धि का जश्न मनाया जा सकता है।
 
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समाज में बुजुर्गों की अमूल्य भूमिका 
भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को मार्गदर्शक और परिवार की रीढ़ माना जाता है। वे हमारे परिवारों और समुदायों के वास्तविक संचालक हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पीढ़ियों के बीच आपसी एकजुटता को मजबूत करेंगे। सरकार, समाज और परिवार मिलकर यदि ऐसा परिवेश तैयार करें, जहाँ लंबी ज़िंदगी सिर्फ लंबी न हो बल्कि सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल हो, तभी हम सही मायनों में एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण कर पाएंगे। इस दिवस को मनाने का मकसद यह भी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के योगदान, ज्ञान, गरिमा और जरूरतों को स्वीकार करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रयासों को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान किया जाए। बुजुर्गो के इसी सम्मान की दृष्टि से ही शायद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत विश्व में बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके योगदान का सम्मान करना और उनके सामने आने वाली समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था।

भारत का बदलता जनसांख्यिकीय परिदृश्य 
यह वैश्विक बदलाव भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कभी अपनी युवा आबादी के लिए पहचाने जाने वाले भारत में अब बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों से इतर भारत के नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की आबादी 2050 तक दोगुनी होकर लगभग 31 से 34 करोड़ तक पहुँच जाने का अनुमान है। इस समय देश की कुल आबादी में वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जिसके तहत आने वाले दशकों में हर पाँचवां भारतीय नागरिक बुजुर्ग श्रेणी में होगा। विशेष रूप से अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं और दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के वृद्धों के सामने आजीविका और स्वास्थ्य की दोहरी चुनौतियाँ खड़ी हैं। देश में आबादी का यह बढ़ता बुढ़ापा हमारे सामने जोखिम और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनियोजित क्षेत्रों में काम करता है, जिनके पास नियमित पेंशन या भविष्य निधि (पीएफ) का सुरक्षा कवच भी नहीं होता। ऐसे बुजुर्गों के लिए उम्र बढ़ने का अर्थ असुरक्षा और भविष्य का डर है। कई बुजुर्गों के पास नियमित आय या पर्याप्त पेंशन का अभाव है, जिससे वे आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। 

बुजुर्गो की सामाजिक सुरक्षा पर फोकस 
भारत में बुजुर्गों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड के जरिए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की सुविधा मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सरकार समर्थित योजना चला रही है, जो तिमाही आधार पर आकर्षक और सुरक्षित रिटर्न (ब्याज) सुनिश्चित करती है। इसके अलावा अटल वयो अभ्युदय योजना में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में वृद्धाश्रमों का संचालन और उनके शारीरिक व मानसिक कल्याण के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार भी बुजुर्गो की आर्थिक मदद के लिए वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को वित्तीय सहायता देने के साथ सामाजिक सुरक्षा पर फोकस कर रही है। इसके अलावा, 'एल्डरलाइन' जैसी हेल्पलाइन बुजुर्गों को मानसिक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सक्रिय हैं। 
01Oct-2026