सोमवार, 14 जनवरी 2019

छत्तीसगढ़ के भूजल में बढ़ा जहर का दायरा

रायपुर समेत फ्लोराइड की जद में 285 आबादी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में ज्यादातर राज्यों के अधिकांश इलाकों के संदूषित होते जा रहे भूजल की गुणवत्ता में सुधार आने का नाम ले रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों में से रायपुर समेत दस जिलों की 285 बसावटों के भूमिजल में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक जलजनित बीमारी के खतरे को पैदा करने वाला फ्लोराइड का मिश्रण की मात्रा बढ़ रही है। हालांकि अन्य संदूषित पदार्थो का असर कम से कम 19 जिलों की 513 बसावटों में दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के लिए चिंता का विषय बना यह ताजा आंकड़ा पिछले सप्ताह दो जनवरी को ही प्रयोगशालाओं से लिए गये पेयजल के नमूनों के बाद सामने आया है। मसलन केंद्रीय भूजल बोर्ड के हवाले से यह जानकारी आज सोमवार को राज्यसभा में राज्य की कांग्रेस सांसद छायावर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब मे केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने सदन के पटल पर रखा है। इस आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में कहीं न कहीं कुल 513 बसावटों का भूजल जहरीले मिश्रण के दायरे में है। इसमें 285 बसावटों में तो मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक खतरनाक माने जाने वाले फ्लोराइड का मिश्रण है, जिसमें राजधानी रायपुर व कांकेर की 14-14 आबादी इसके दायरे में हैं, जबकि फ्लोराइड वाले भूजल की चपेट में सर्वाधिक 185 आबादी कोरबा जिले में पाई गई हैं। इसके अलावा महासमुंद में 39, कोरिया में 15, कवर्धा में 14 तथा बीजापुर, कोडागांव, जंजागीर-चंपा, सूरजपुर व सरगुजा जिले की तीन-तीन आबादी फ्लोराइडयुक्त भूजल की चपेट में हैं।  इसके अलावा राज्य 282 आबादी के भूजल में अन्य पदार्थो के साथ आर्सेनिक जैसा जहर पाया गया है।
227 आबादी के भूजल में लौह
राज्य की 227 बसावटों के भूजल में लौह और दो बसावटों  में नाइट्रेट पाया गया है। कोरबा जिले की सबसे ज्यादा 225 बसावटों का भूजल संदूषित है। राज्य के 12 जिलो का भूजल नाइट्रेट, 17 जिले लौह और एक-एक जिला शीशा, कैडमियम व क्रोमियम से प्रभवित है।
इससे पहले ये थी स्थिति
मंत्रालय के आंकड़ो के मुताबिक एक अप्रैल 2018 को राज्य की 516 बसावटों के भूजल में फ्लोराइड, लौह और नाइट्रोजन के मिश्रण पाए गये थे। जबकि 2017 में राज्य की 1181 बसावटों का भूजल जहरीला पाया गया, जिसमें 406 आबादी के पानी में फ्लोराइड और 20 आबादी में आर्सेनिक, तथा 743 बस्तियों में लौह का मिश्रण सामने आया था। इससे पहले एक अप्रैल 2016 में राज्य की 874 बसावटें संदूषित भूजल के दायरे में थी, जिसमें 75 बस्तियों में फ्लोराइड और 780 में लौह का मिश्रण देखा गया था।
देश में  61551 बसावटों के भूजल में फ्लोराइड
मंत्रालय के ताजा आंकड़ो के अनुसार देश के 23 राज्यों में पिछले सप्ताह दो जनवरी की स्थिति के आधार पर 61551 बसावटों के भूजल में फ्लोराइड, 9655 में आर्सेनिक, 15795 में लौह, 13494 में नाइट्रेट, 1562 में शीशा, कैडमियम व क्रोमियम जैसी भारी धातु का मिश्रण खुला है। जबकि देश की 18939 आबादी के भूजल में लवणता का घोल पाया गया है।  
08Jan-2018

फिर तल्खी में फंसी राज्यसभा की कार्यवाही

सीबीआई दुरुपयोग के आरोप में विपक्ष का हंगामा
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
राज्यसभा में पिछले सप्ताह के अंतिम दो दिनों तक चली सुचारू कार्यवाही के बाद सोमवार को फिर से सरकार और विपक्ष के गतिरोध सामने आ गया है। मसलन सोमवार को उच्च सदन में यूपी में अवैध खनन मामले में सीबीआई की कार्यवाही का विरोध करते हुए सपा और बसपा तथा अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा करक कार्यवाही को ठप कर दिया।
संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही को शुरू होने के कुछ देर बाद ही सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम. वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेजों को पटल पर रखवाने के बाद सदन को बताया कि तीन सदस्यों के नियम 267 के तहत दिये गये नोटिसों को मंजूर नहीं किया गया है। इसके बाद आपत्ति जताते हुए कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा व तृणमूल कांग्रेस और अन्य कई विपक्षी दलों के सांसदों ने सीबीआई के कथित दुरूपयोग, राफेल सौदे की जांच के लिए जेपीसी की मांग जैसे  विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में नारेबाजी करके हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। सपा सदस्य पार्टी नेताओं के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, माकपा के सदस्य केरल में सबरीमला मामले पर जारी हिंसा और द्रमुक सदस्य कावेरी मामले पर नारेबाजी की। हंगामा देख नायडू ने सदन की कार्यवाही को पहले 15 मिनट के लिए तथा फिर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
हंगामे में पेश किये गये विधेयक
राज्यसभा की बैठक सोमवार को दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे शुरू हुई तो उप सभापति हरिवंश ने सपा-बसपा, कांग्रेस, आप, तृणमूल कांग्रेस के आसन के करीब आकर नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने को कहते हुए कहा कि दो तीन विधायी कार्य पूरे करके उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन इन दलों के सदस्य आसन के करीब आकर उपसभापति के सामने कागजों को लहराते हुए प्रदर्शन करते रहे। उप सभापति ने इसी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद यसो नाइक  से विधेयक पेश करने को कहा। नाइक ने इसी हंगामे के बीच राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक तथा राष्ट्रीय होम्यौपैथी आयोग विधेयक पेश कर दिया। इसी दौरान नाइक ने पीठ की अनुमति से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक तथा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक को वापस ले लिया। पांच मिनट में निपटाए गये इन विधायी कार्यो के बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद शुरू हुई कार्यवाही के दौरान उप सभापति ने सपा नेता रामगोपाल के नाम को कुछ बोलने के लिए पुकारा, लेकिन हंगामा न थमने पर चंद मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
08Jan-2019

सोमवार, 7 जनवरी 2019

देश में आधे से ज्यादा जिलो में पीने लायक नहीं पानी!

16 राज्यों हजारों बसावटों में घुला है फ्लोराइड व आर्सेनिक जैसा जहर
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश में जल संकट से निपटने की चुनौती के लिए किये जा रहे केंद्र सरकार के तमाम सुधारात्मक उपाय और योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं? खासकर भू-जल में घुले जहरीले पदार्थो का दायरा कम होने के बजाए तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है।  घुले जानलेवा जहर का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मसलन पिछले सवा साल में भूजल में ऐसे जहरीले पानी वाले राज्यों और उनमें जिलों के साथ बसावटों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है।
केंद्र सरकार ने भूजल में घुले जहरीले तत्वों की चुनौती से निपटने के लिए जल की शुद्धता की दिशा में कई सुधारात्मक कदम उठाने के लिए ऐसे प्रभावित राज्यों में अनेक योजनाओं पर करोड़ो की रकम खर्च की है, लेकिन समूचे देश के भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाईट्रेट, लोहा, कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, निकल, सीसा, जस्ता व पारा जैसी भारी धातु का मिश्रण से प्रभावित राज्यों की संख्या पिछले सवा साल के 25 राज्यों में अधिकतम 387 जिलों के मुकाबले 27 राज्यों में अधिकतम 423 जिलों तक पहुंच गई है। हरिभूमि संवाददाता ने जल संसाधन मंत्रालय और केंद्रीय केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अधिकारियों से देश में संदूषित जल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की, जिसके चौंकाने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि जलजनित बीमारियों को जन्म देने वाले जहरीले पानी से मानव जीवन खतरे में है। यानि देश के 29 राज्यों व सात केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 748 जिलों में से 423 जिलों के विभिन्न हिस्सों के भूजल में जहर घुला है, जहां का पानी पीने लायक नहीं है।
सरकार के लिए खड़ी हुई चुनौती
देश में पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार की कवायद में सरकार विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर अरबो-खरबो की रकम करके योजनाओं का अंजाम दे रही है, लेकिन ताजा आंकड़ो ने केंद्र सरकार की चिंताओं को बढ़ाते हुए भूजल की शुद्धता में सुधार करना एक बड़ी चुनौती का सबब बना दिया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट पर गौर की जाए तो देश में 16 राज्यों में 9660 बसावटें फ्लोराइड व 15,811 बसावटें आर्सेनिक जैसे तीव्र जहरीले पदाथों के मिश्रण से प्रभावित हैं। हालांकि आंशिक रूप से फलोराइड प्रभावित 23 राज्यों के 370 जिलों के हिस्सों में प्रभाव बताया गया है, जिसका असर सवा साल पहले 20 राज्यों के 335 जिलों तक था। इसी प्रकार आर्सेनिक का आंशिक असर 21 राज्यों के 152 जिलों के हिस्से वाले भूजल में पाया गया है, जिसमें एक जिले की कमी दर्शाई गई। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक यानि भूजल में निर्धारित मानकों से कहीं अधिक विद्युत चालकता वाले 18 राज्यों के 249 जिलों के हिस्सों को चिन्हत किया गया है। 23 राज्यों के 423 जिलों के भूजल में 45 मिग्रा नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई गई है, जो इससे पहले 21 राज्यों के 387 जिलों तक दर्ज की गई थी। इसी प्रकार लोहा के भूजल मिश्रण में पिछले 25 राज्यों क 302 जिलों के मुकाबले इस बार 27 राज्यों के 341 जिलों तक का दायरा बढ़ गया है। मानकता से अधिक शीशा 14 राज्यों के 92 जिलों, कैडमियम नौ राज्यों के 24 जिलों व क्रोमियम दस राज्यों के 29 जिलों में पाया गया है।
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छत्तीसगढ़ में 22 जिले प्रभावित
छत्तीसगढ़ राज्य में फ्लोराइड के मिश्रण की चपेट में 19 जिलों की 282 बसावटें पूरी तरह से प्रभावित हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए सवा साल पहले सामने आई रिपोर्ट में केवल राज्य के 13 जिलों के हिस्सों में ही फलोराइड का प्रभाव था। जबकि एक जिले राजनंदगांव में आर्सेनिक का प्रभाव अब कम हुआ है। लेकिन राज्य के 12 जिलो का भूजल नाइट्रेट, 17 जिले लौह और एक-एक जिला शीशा, कैडमियम व क्रोमियम से प्रभवित है।
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मध्य प्रदेश में गहराया संकट
मध्य प्रदेश  की राजधानी भोपाल के अलावा नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर और शिवपुरी जिले का भूजल में भी खतरनाक जहरीला तत्व फ्लोराइड घुल चुका है। मसलन सवा साल में ही 52 जिलों वाले राज्य के कुल 39 से बढ़कर 43 जिलों का भूजल फलोराइड की चपेट में आ गया है, जिसमें 140 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार नाइट्रेट प्रभावित जिलों की संख्या भी 36 से बढ़कर 51 हो गई है। राज्य में आर्सेनिक का प्रभाव आठ जिलों, लौह 41 जिलों, शीशा का मिश्रण 16 जिलों के भूजल में पाया गया है।
हरियाणा में बढ़ी फ्लोराइड की समस्या
हरियाणा के अंबाला और पलवल जिले के भूजल में भी फ्लोराइड की मात्रा पाई गई है। यानि फिलहाल राज्य के 20 जिलों के भूजल में फ्लोराइड, 19 जिलों में नाईट्रेट, 15 जिलों में आर्सेनिक, 17 जिलों में लौह व शीशा तथा सात जिलों में कैडमियम जैसे जहरीले तत्वों की सांद्रता निर्धारित मानकता से कहीं ज्यादा पाई गई है। जिन 20 जिलों के भूजल में फ्लोराइड जैसा जहर मिला है उनमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत व यमुनानगर शामिल हैं। पलवल को छोड़कर बाकी 19 जिलों में नाईट्रेट की मात्रा भी ज्यादा पायी गई है। जबकि 15 जिलों अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, महेन्द्रगढ़ व पलवल के भूजल में आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा पाई गई है। इसमें एक साल के अंतराल में महेन्द्रगढ़ और पलवल पहली बार ग्रिसत हुए हैं। हरियाणा के 17 जिलों अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगांव, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत व यमुनानगर के भूजल में लोह शीशे जैसे तत्वों की मात्रा भी स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक बताई गई है।
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दिल्ली में बद से बदतर हालात
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का समूचा क्षेत्र का भूजल फ्लोराइड, नाइट्रेट, शीशा, कैडमियम व क्रोमियम जैसी धातुओं से युक्त भूजल की चपेट में है। जबकि पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लोग इन तत्वों के साथ आर्सेनिकयुक्त पानी पीने के लिए भी मजबूर हैं। दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्र के भूजल में घुले जहरीले तत्वों की मात्रा में किसी प्रकार का सुधार करना तो दूर है, बल्कि संदूषित जल की मात्रा में लगातार इजाफा हो रहा है, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बराबर हानिकारक करार दिया जा रहा है।
06Jan-2019

अब रेलवे स्टेशनों पर 20 मिनट पहले पहुंचना होगा





हवाई अड्डों की तर्ज पर सुरक्षा पर बनी योजना
नई दिल्ली।
रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए हवाई अड्डों सरीखी व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए प्रस्थान के तय समय से 20 मिनट पहले आना होगा, ताकि सुरक्षा चेकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
रेलवे के अनुसार उच्च एवं तकनीकी के साथ इस व्यवस्था को फिलहाल इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर लागू किया गया है, जहां कुंभ के मौके पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने वाले हैं। कुंभ मेले की शुरुआत इसी महीने से हो रही है। इसके अलावा कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इन दोनों स्टेशनों पर पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके बाद देश के 202 स्टेशनों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। रेलवे प्रॉटेक्शन फोर्स के डीजीपी जनरल अरुण कुमार ने यह जानकारी दी। इसके तहत रेलवे ने स्टेशनों को सील करने की तैयारी की है। सबसे पहले स्टेशनों पर ओपनिंग पॉइंट्स की पड़ताल की जाएगी और फिर यह तय किया जाएगा कि किन्हें बंद किया जा सकता है।
कई इलाकों को स्थायी दीवारों के माध्यम से बंद किया जाएगा और कुछ ओपनिंग पॉइंट्स की निगरानी रेलवे प्रॉटेक्शन फोर्स के जिम्मे दी जाएगी। यही नहीं कुछ जगहों पर अस्थायी दरवाजे तैयार किए जाएंगे। अरुण कुमार ने बताया, कि हर एंट्री पॉइंट पर रैंडम सिक्यॉरिटी चेक होगा। हालांकि एयरपोर्ट्स की तरह यात्रियों को यहां घंटों पहले आने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें 15 से 20 मिनट पहले आना होगा ताकि सिक्योरिटी चेक्स के चलते ट्रेन छूटने की स्थिति न पैदा हो सके। कुमार ने बताा कि सिक्यॉरिटी में इजाफा होगा, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि हम तकनीक में निवेश करते हैं और उसमें सुधार करते हैं तो फिर मैनपावर बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। 2016 में रेलवे की ओर से मंजूर किए गए इंटीग्रेटेड सिक्यॉरिटी सिस्टम के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत देशभर के 202 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को पुख्ता किया जाना है। 
07Jan-2019

संसद में महत्वपूर्ण बिलों पर कसौटी पर सरकार

आखिर दो दिन की बैठक में बढ़ा काम का दबाव
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरूआत के बाद दोनों सदनों में लगातार 14 दिन की की कार्यवाही हंगामें में होम होने के कारण सरकार एजेंडे के महत्वपूर्ण काम को आगे नहीं बढ़ा सकी है। कल सोमवार से होने वाली कार्यवाही समेत अब केवल दो दिन बाकी है, जिसमें भारीभरकम एजेंडे में शामिल तीन तलाक और मोटरयान जैसे एक दर्जन से भी ज्यादा विधेयक लटकने की संभावनाएं बनी हुई है। मसलन अभी तक संसद में केवल दो विधेयकों पर ही मुहर लग सकी है।
संसद में 11 दिसंबर से आरंभ हुए शीतकालीन सत्र में शुरू से ही राफेल, राम मंदिर, कावेरी और आंध्र प्रदेश जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष ने आक्रमक तेवर अपनाए और लगातार 14 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल व शून्यकाल तक नहीं होने दिया। हालांकि इसी हंगामे में लोकसभा में करीब एक दर्जन विधेयक पारित कराए गये, लेकिन वे राज्यसभा में आकर अटक गये। इस सत्र में 16 बैठकें हुई हैं, जिसमें दिव्यांगों से संबन्धित राष्ट्रीय स्वपरायणता प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तता ग्रस्त कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक तथा बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक ही ऐसे रहे हैं जिन पर दोनों सदनों की मुहर लगी है।
तीन तलाक बिल के लटकने के आसार 
लोकसभा में तीन तलाका संबन्धी अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित होने के बाद राज्यसभा में एक बार फिर से चर्चा के लिए लंबित है, लेकिन विपक्ष के मौजूदा स्वरूप का विरोध होने के कारण ऐसी संभावना है कि कल सोमवार को भी इस विधेयक पर चर्चा होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही हैं। इसी प्रकार देश में सड़क हादसों और यातायात नियमों को सख्त करने की दिशा में राज्यसभा में पिछले साल से लंबित नए मोटर वाहन संशोधन विधेयक के फिर से अटकने की संभावना बरकरार हैं। इसी प्रकार सरकार के एक दर्जन से ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक और सरकारी कार्य  संसद में अटक सकते हैं, जो सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहे। इसका प्रमुख कारण यह भी माना जा रहा है कि संसद सत्र की केवल दो दिन की बैठकें होना बाकी है।
राज्यसभा में कठिन डगर
केंद्र सरकार मौजूदा संसद के शीतकालीन सत्र के लिए तीन अध्यादेशों को विधेयकों का रूप देने तथा सात नए विधेयक समेत कुल 46 विधेयक अपने भारी भरकम ऐजेंडे में लेकर आई थी, लेकिन शीतकालीन सत्र की सर्वाधिक बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ गई और ऐसे में सरकार के लिए लोकसभा व राज्यसभा में लंबित पड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की चुनौती एक कसौटी के रूप में सामने खड़ी हुई है।  सरकार ने इस सत्र के एजेंडे में दोनों सदनों में लंबित पड़े 23 विधेयकों को भी पारित कराने के इरादे से शामिल किया था। जबकि इसके अलावा 7 नए विधेयक भी सरकार के एजेंडे पर थे, जिन्हें लोकसभा में तो पारित करा लिया गया है, लेकिन उच्च सदन में ये विधेयक सरकार के लिए पारित कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसका कारण राज्यसभा में सत्तापक्ष का अल्पमत में होना है।
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संसद में आज का एजेंडा
संसद में अंतिम सप्ताह के दो दिनों की कार्यवाही के लिए सोमवार के एजेंडे में खासकर राज्यसभा की कार्यसूची में सरकार ने लोकसभा से पारित कराए गये मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण अधिकार) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, नई मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक के अलावा 11 विधेयकों को शामिल किया है। जबकि लोकसभा में रेलवे से संबन्धित वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, लोक परिसर (अनधिकृत कब्जा खाली कराना) संशोधन विधेयक जैसे विधेयकों को कार्य सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा समितियों की रिपोर्ट और विभिन्न विषयों पर मंत्रियों के वक्तव्य भी दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल हैं।
07Jan-2019

रविवार, 6 जनवरी 2019

अब पेट्रोलियम आउटलेटों पर मिलेगा फास्टैग

एनएचएआई तेल कंपनियों से कर रही समझौता  
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में परिवहन व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए खासकर राष्ट्रीय राजमार्गो पर बने टोल प्लाजाओं पर जाम से निजात दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार की ई-टोल संग्रहण प्रणाली के रूप में फास्टैग की योजना शुरू की थी। योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब एनएचएआई पेट्रोलियम आउटलेटों पर फास्टैग उपलब्ध कराएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पेट्रोलियम खुदरा दुकानों के माध्यम से फास्टैग्स को जारी करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) आगामी सोमवार 7 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल,बीपीसी और एचपीसी) के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने टोल प्लाजाओं पर ई-टोल संग्रह प्रणाली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब फास्टैग्स की आसान उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए नया कदम उठाया है। इस समझौते से देशभर के पेट्रोलियम विक्रय केन्द्रों पर फास्टैग्स की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
एनसीआर से होगी शुरूआत
मंत्रालय के अनुसार इस करार में पहले चरण में यह फास्टैग दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 50 तेल स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे, इसके बाद इन्हें सम्पूर्ण भारत के विक्रय केन्द्रों में विस्तारित किया जाएगा। आईएचएमसीएल को देश में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम (एनईटीसी) को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। कंपनी ने अप्रैल 2016 में फास्टैग ब्रांड के तहत इस कार्यक्रम का शुभांरभ किया था। इस कार्यक्रम ने पिछले वर्षों में अब यह राष्ट्रीय राजमार्गों और चयनित 450 से अधिक टोल प्लाजाओं पर संचालन में हैं। वर्तमान एनईटीसी कार्यक्रम में, फास्टटेग्स को प्रमाणित बैंकों द्वारा कुछ सीमित माध्यमों जैसे एनएच टोल प्लाजा पर प्वाइंट-ऑफ-सेल, ऑनलाइन और चयनित बैंक शाखाओं के माध्यम से  जारी किया जा रहा हैं। सरकार के हाल के उपायों जैसे भारत के सभी टोल प्लाजाओँ में प्रस्तावित फास्टैग-जीएसटी एकीकरण और फास्टैग्स स्वीकृति जैसे विपणन माध्यमों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। ये समझौता ज्ञापन विकसित बाजार की उम्मीदों को पूरा करने में आईएचएमसीएल की सहायता करेगा।
06Jan-2019